धारावीची टॉवरनगरी?

दि. 04 डिसेंबरच्या मोहोरसाठी चिंतन

धारावीची टॉवरनगरी? आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा पुर्नविकास करण्यासाठी ज्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या त्याची बोली अदानी समूहास लागल्याने एक दशकाहून जास्त काळ रखडलेला धारावीचा पुर्नविकास होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. धारावीचा पुर्नविकास करण्याचे स्वप्न सर्वात प्रथम १७ वर्षापूर्वी कॉँग्रेस राजवटीत दाखविण्यात आले होते. परंतु आजवर तीन वेळा निविदा काढूनही हा प्रकल्प काही मार्गी लागत नव्हता. गेल्या वेळी सरकार बदलल्यावर निविदा डिप फ्रिजमध्ये टाकल्या गेल्या होत्या. आपल्याकडे विकासाच्या प्रत्येक बाबतीत राजकारण कसे आडवे येते याचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे. खरे तर धारवीकरांना पुर्नविकासाचे पहिले स्पव्न दाखविले गेले त्याचवेळी याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली गेली असती तर एवढ्यात हा प्रकल्प पूर्ण होऊन त्याची इतिहासात नोंद झाली असती. आता कुठे या प्रकल्पाची बोली लाऊन पहिला टप्पा पार झाला आहे. आता सात वर्षात प्रकल्प पूर्ण करण्याची अट सरकारने विकासकाला घातली आहे. परंतु हा प्रकल्प या काळात पूर्ण होण्याची शक्यता कमीच दिसते. असो, धारावीचा प्रकल्प अदानी समूहासच द्यावयाचा होता तर अगोदर दिला असता तरी मागची दोन वर्षे वाचली असती. कारण गेल्या वेळी अदानींची बोली कमी होती त्यामुळे त्यांची निविदा नाकारली गेली होती. मात्र त्यापेक्षा व आत्तापेक्षाही जास्त रकमेची म्हणजे सात हजार कोटी रुपयांची बोली असूनही त्यावेळी निविदा रद्द करण्याता आली होती. त्यामुळे अदानीलाच हे काम द्यायचे सरकारच्या मनात होते हे स्पष्ट होते. अर्थात हा प्रकल्प किती सुरळीतरित्या मार्गी लागेल हे पाहावे लागेल. कारण अगोदरच कर्जाच्या सापळ्यात असलेल्या अदानी समूहाला या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उभारावा लागणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे धारावीचा हा पुनर्विकास करुन सरकारला खरोखरीच या झोपडपट्टीत राहाणार्‍यांना इमारतीत पक्के घर द्याचे आहे की बिल्डरांची धन करावयाची आहे, असा सवाल उपस्थित होतो. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी धारावीच्या पुनर्विकासाला प्राधान्य दिले होते. त्यानुसार फेब्रुवारी २००४ साली सरकारने धारावीच्या पुनर्विकासाच्या योजनेला हिरवा कंदिल दाखविला होता. यानुसार पुनर्विकास योजनेसाठी २००७मध्ये जागतिक निविदा काढण्यात आल्या होत्या. परंतु काही ना काही कारणाने यापुढे गाडे गेलेच नाही. धारावी हे मुंबई शहराचा भाग मानून त्याला विकसीत करण्यास परवानगी द्यावी अशी धारावी बचाव समितीची मागणी होती. हे जर मान्य केले असते तर प्रत्येकी एक चौरस फूट जागा धारावीवासियांना देताना विक्रीसाठी ०.७५ चौरस फूट उपलब्ध करुन देता आली असती. मात्र आता सरकार ३५० चौरस फूट धारावीवासियांना देताना ५०० चौरस फूट बिल्डरांना विकण्यासाठी देणार आहे. त्याशिवाय ३० टक्के अतिरिक्त चटई क्षेत्र दिले जाईल. यामुळे धारावीतील बांधकाम वाढणार आहे. म्हणजे धारावीत किमान २५ मजल्याचे टॉवर उभे राहातील. आता एवढे मोठे टॉवर उभे राहिल्यामुळे उंच टॉवर उभारण्याचे नियम लागू होणार आहेत. या नियमात बसवेपर्यंत विकासकाची दमछाक होणार आहे. धारावीच्या एकूण चार सेक्टरमध्ये ५९ हजार झोपड्या आहेत. पुनर्विकासात ६८ हजार घरे बांधण्यात येणार आहेत. धारावी झोपडपट्टीची एकूण जमीन ७ कोटी ५५ लाख १४००० कोटी चौरस फूट एवढी आहे. त्यातील पुनर्वसनाचे क्षेत्र ३ कोटी २३ लाख ६५ हजार चौरस फूट आहे. विकसकाला विक्रीसाठी ४ कोटी ३१ लाख ४४ हजार चौरस फूट जागा उपलब्ध होणार आहे. आजपर्यंत धारवीत कसलेही काम न करता १०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. सल्लागार चार वेळा बदलण्यात आले. आताही नवीन एक सल्लागार नियुक्त केला जाईल. सरकारने पहिल्या टप्प्यात २००४ साली ज्यावेळी हा प्रकल्प करण्याचे जाहीर केले होते त्यावेळी त्यासाठी ५६०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. आता हा खर्च २२ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. आता सरकार सात वर्षात पूर्ण करणार म्हणते, यावर विश्‍वास कसा ठेवायचा? आता धारावी ही टॉवरनगरी होणार असल्यामुळे यात नेमका धारावीकरांचा विचार करण्यात आला आहे का, हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. कारण धारावीचे पुनर्वसन हे अन्य घरांप्रमाणे नाही. धारावीतील निवासी लोकांच्या बरोबरीने तेथील घरगुती उद्योगांपासून ते अन्य उद्योगांचेही पुर्नवसन करणे गरजेचे आहे. यापूर्वीच्या आराखड्यानुसार, प्रत्येक इमारतीत मॅझिनिन फ्लोअरवर उद्योगांना वसविण्याचा प्रस्ताव होता. आता याचा जर सरकार विचार करणार नसेल तर धारावीकरांचा या प्रकल्पाला विरोध असेल. गेल्या १७ वर्षात धारावीच्या प्रकल्पाचे मेरी गो राऊंड झाले आहे. आता देखील पुन्हा एक फेरी झाली आहे, असेच म्हणता येईल. धारावीच्या या प्रकल्पामुळे मुंबईचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. केवळ झोपडपट्टी जाऊन उभी झोपडपट्टी उभा राहात असल्यामुळे नव्हे तर मुंबईत मोठी जागा निवासासाठी उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर धारावीचे उद्योगनगरीचे जे स्वरुप आहे ते देखील कामय टिकवायचे आहे. त्यामुळे हा विभाग मुंबईचा औद्योगिक व निवासी केंद्रबिंदू होईल यात काही शंका नाही. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध झाल्याने जागांच्या किंमतीही काही प्रमाणात घसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच सध्या जागतिक पातळीवर मंदीचे ढग जमू लागले आहेत अशा वेळी नेमका हा प्रकल्प सुरु होत आहे. त्यामुळे या मंदीचा यालाही फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे अदानी समूह धारावीकरांच्या ज्या अपेक्षा आहेत त्या पूर्ण करणार किंवा नाही. वाढीव चटईक्षेत्र व धारावीतील लघूउद्योग कायम राखण्यासाठी केली जाणारी खास तरतूद यासंबंधी अदानी समूह कोणती भूमिका घेते हे पहावे लागेल. अन्यथा धारावी बचाव समितीला आंदोलन छेडावे लागेल. धारावी प्रकल्प मार्गी लागणे महत्वाचे आहे. त्यासाठी सरकारने एक पाऊल १७ वर्षानंतर का होईना पुढे टाकले आहे. त्याचे स्वागत व्हावे, मात्र हा प्रकल्प पूर्णत्वाला जावा यासाठी शुभेच्छा.