गुजरातमधील रणकंदन

दि. 27 नोव्हेंबरच्या मोहोरसाठी चिंतन गुजरातमधील रणकंदन

गुजरात या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घरच्या राज्यातील विधानसभा निवडणूक आता शिगेला पोहोचली आहे. मोदींसाठी यावेळी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरली आहे. गेल्या निवडणुकीत कॉँग्रेस त्यांचा प्रतिस्पर्धी होता, आता आप उतरल्याने अनेक ठिकाणी तिहेरी लढत होईल. गेल्या विधानसभेला कॉँग्रेसने जबरदस्त टक्कर दिली होती, परंतु सरशी अखेर भाजपाचीच झाली. यावेळी कोण विजेता होईल, असा सर्वांना प्रश्न पडला आहे. भाजपाने आपली हिंदुत्वाची कार्यशाळा बनविलेल्या गुजरातचा गेली २७ वर्षे भाजपासाठी हा किल्ला अभ्येद्य राहिला आहे. आता त्यात पुढील पाच वर्षांची भर पडणार की भाजपाची सत्ता जाणार, असा सवाल आहे. विरोधकांची सत्ता आली तर कॉँग्रसेची येणार की पंजाबप्रमाणे आप बाजी मारणार असे अनेक प्रश्न चर्चेत आहेत. निवडणुकीचा प्रचार सुरु झालेला असताना मोरबीचा पूल कोसळला आणि १४० हून जास्त जणांना जलसमाधी मिळाली. अशा प्रकारे भाजपाचे गुजरात विकास मॉडेल किती भकास आहे हे त्यावरुन दिसले. अर्थात याचा मतदारांवर कितपत प्रभाव पडतो हे पहावे लागेल. परंतु जनतेत भाजपा व त्यांच्या हिंदुत्वावर विशेष प्रेम आहे, त्यामुळे अनेक विकासाचे प्रश्न गौण ठरत आहेत. यावेळीही असेच होणार की, जनता विरोधकांना सत्तेत आणणार असा प्रश्न आहे. नरेंद्र मोदींनी आपल्या विविध प्रचार सभेत गुजराती माणसाच्या अस्मितेला चुचकारले आहे. परंतु यावेळी सत्ताधाऱ्यांना अस्मिता उपयोगी ठरेल का? सर्वात महत्वाचे म्हणजे, ही निवडणुक मोदींसाठी व भाजपासाठी फार महत्वाची ठरणार आहे, कारण आगामी २०२४ सालच्या निवडणुकीची ही रंगीत तालीम ठरेल. सलग १३ वर्षे मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. २०१४ व २०१९ असे सलग दुसऱ्यांदा ते देशाचे पंतप्रधान झाले. देशाचे पंतप्रधान व गृहमंत्री यांचे गुजरात हे गृहराज्य असल्यानेच गुजरातच्या निवडणुकीला विशेष महत्त्व आहे. २००१ ते २०१४ पर्यंत गुजरातच्या चाव्या मुख्यमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्या हातात होत्या. या काळात मोदींनी राज्याच्या केलेल्या सर्वांगीण विकासाची चर्चा विदेशातही झाली. गुजरात मॉडेल म्हणून त्याला मोठी प्रसिद्धी मिळाली. देशाचे पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी गुजरातची विकास यात्रा यापुढेही सुरूच राहील, असा विश्वास व्यक्त केला होता तसेच पंतप्रधान झालो असलो तरी गुजरातकडे विशेष लक्ष देईन, असे आश्वासनही दिले होते. गुजरातमध्ये देश-विदेशातून मोठी गुंतवणूक व्हावी म्हणून व्हायब्रंट गुजरातसारखे मोठे कार्यक्रम मोदींनी नियमित साजरे केले. त्यापासून देशातील अनेक राज्यांनी प्रेरणा घेतली व तसे कार्यक्रम सुरू केले. गुजरातचे रँकिंग देशात सर्वात आघाडीवर असेल, याची मोदी यांनी सदैव काळजी घेतली. त्यामुळे महाराष्ट्राचे दोन मोठे प्रकल्प गुजरातला पळवून नेण्यात आले आहेत. मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून गुजरातचे अनेक मुख्यमंत्री झाले. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला शंभरपेक्षा कमी जागा मिळाल्या म्हणून त्याची आजही चर्चा ऐकायला मिळते. २०१७ मध्ये काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशी थेट लढत होती. यंदा २०२२ मध्ये भाजपसमोर काँग्रेस, आप आणि ओवेसी दंड थोपटत आहेत. गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणूक असली तरी भाजपचा प्रमुख चेहरा हा नरेंद्र मोदी हेच आहेत. आपचा चेहरा अरविंद केजरीवाल हेच आहेत. भाजपचे मोदी, आपचे केजरीवाल किंवा एमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी हे तिघेही स्वत: निवडणूक लढवत नाहीत, पण या तिघांभोवतीच निवडणूक फिरत आहे. गुजरातच्या प्रचारात भाजप व आप एकमेकांना रोज आव्हान देताना दिसत आहेत, पण या लढाईत काँग्रेस कुठे आहे? गुजरात व हिमाचल प्रदेश ही दोन राज्ये ऐन निवडणुकीत काँग्रेसने कोणाच्या भरवशावर सोडून दिली आहेत? काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेत गुंतले आहेत. कॉँग्रसेचे नवीन अध्यक्ष खर्गे यांच्या निवडीनंतर झालेली ही पहिलीच निवडणूक त्यामुळे कॉँग्रसेसाठी ही निवडणूक महत्वाची ठरणार आहे. भारत जोडो यात्रा काही काळ थांबवून राहूल गांधींनी गुजरातमध्ये प्रचार केला परंतु एवढे करणे पुरेसे नाही. गुजरातमध्ये भाजप सलग सत्तावीस वर्षे सत्तेवर आहे. २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ९९ जागा जिंकल्या, काँग्रेसने ७७ मतदारसंघांत विजय मिळवला. तेव्हा राहुल गांधी यांनी गुजरातमध्ये प्रचाराला वाहून घेतले होते. मग यावेळी ते गुजरातपासून दूर का राहिले? गुजरातमध्ये काँग्रेसकडे पारंपरिक चाळीस टक्के मतदार आहे. पण त्यातले किती भाजपकडे व किती आपकडे जातील, हा सवाल आहे. गेल्या पाच वर्षांत भाजपने सरकार व संघटनेकडे जेवढे बारीक लक्ष दिले, तसे काँग्रेसने दिले नाही. अँटी इन्कबन्सीचा फटका नको म्हणून गेल्या वर्षी विजय रूपाणी यांचे सारे मंत्रिमंडळच घरी पाठवले व भूपेंद्र पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली नवे मंत्रिमंडळ भाजपने दिले. गेल्या निवडणुकीत शेतकरी व जीएसटीमुळे व्यापारी भाजपवर नाराज होते, अजूनही त्यांचे मुद्दे काही सोडवलेले नाहीत, त्यामुळे त्यांची नाराजी कायम आहे. मोरबी झुलता पूल कोसळून १४० मृत्युमुखी पडले. मात्र निवडणुकीत हा मुद्दा होऊ शकलेला नाही. गेल्या वेळी विरोधी पक्षात असलेले हार्दिक पटेल व अल्पेश ठाकूर हे दोघेही भाजपमध्ये आल्याने विरोधाची धारच बोथट झाली आहे. केजरीवाल मोफत वीज, पाणी, शाळा, आरोग्य सेवा अशा घोषणांचा भडीमार करीत असले तरी त्यांना जनता किती गांभीर्याने घेईल, तसेच कॉँग्रेसचे भवितव्य काय असेल, भाजपा पुन्हा सत्तेत येऊन एक नवा इतिहास रचेल का या सर्व प्रश्नांची उत्तर येत्या आठ डिसेंबरलाच मिळतील.