4 Oct 2013 CHINTAN
स्वस्त औषधे मिळणार?
सध्याच्या महागाईच्या काळात एखादी वस्तू स्वस्तात मिळणार म्हटले की मनात शंकेची पाल चुकचुकते. परंतु आता जीवनावश्यक औषधे स्वस्तात मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने खरोखरीच अनेक औषधे कमी किंमतीत उपलब्ध होणार आहेत. गेल्या १८ वर्षांनतर प्रथमच अंमलात येणार्‍या नवीन औषध धोरणानुसार, अनेक जीवनावश्यक औषधे सुमारे २० टक्क्यांनी तर काही औषधे ५० टक्क्यांनी कमी किंमतीत उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा आहे. अर्थात या नवीन धोरणाची अंमलबजावणी येत्या सहा महिन्यानंतर होणार आहे. औषधांच्या किंमती ज्या पद्धतीने ठरविल्या जातात त्याला आक्षेप घेऊन एका स्वयंसेवी संघटनेनेसर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने देखील ही बाजू उचलून धरली आणि किंमती कमी करण्यास सरकारला भाग पाडले. या सर्व प्रक्रियेतून सरकारला नवीन औषध धोरण आखावे लागले. स्वातंत्र्यानंतर आपल्याकडे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा औषध उद्योगावर प्रभाव होता. तसे असणे स्वाभाविकच होते कारण या उद्योगाची पाळेमुळे ब्रिटीशांची सत्ता असताना रोवली गेली. तसेच त्यावेळी आपल्याकडे देशात संशोधनाचाही मोठा अभाव होता. त्यामुळे आपल्याकडे विदेशी औषध कंपन्यांनी चांगलेच बस्तान बसविले होते. मात्र हळूहळू ७० च्या दशकात परिस्थिती बदलत गेली आणि भारतीय उद्योजकांनी आपले पाय रोवण्यास सुरुवात केली. याच काळात युरोप आणि अमेरिकेतील विकसित देशांच्या बाजारपेठा चांगल्याच वाढत होत्या. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी या देशात आपले लक्ष केंद्रीत केले. याचा परिणाम असा झाला की, औषध उद्योगात देशातील कंपन्यांनी आपला वरचष्मा स्थापन केला. मात्र आर्थिक उदारीकरणाचे युग सुरु झाल्यापासून म्हणजे १९९१ पासून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतीय औषध बाजारावर पुन्हा लक्ष केंद्रीत केले. सरकारी सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात आपले उत्पादन प्रकल्प स्थापन केले. त्यामुळे जवळपास एका दशकातच भारत हे औषध उत्पादनांचे एक महत्त्वाचे केंद्र झाले. त्यातच आपल्याकडे पेटंट कायदा मंजूर झाल्यावर विदेशी कंपन्यांना ही बाजारपेठ खुणावू लागली. त्याच्या जोडीला देशात मध्यमवर्गीयांची मोठी बाजारपेठ विकसित झाल्याने औषधे खरेदी करणार्‍यांची एक मोठी बाजारपेठ निर्माण झाली. आपल्या देशातील जनतेची क्रयशक्तीही वाढल्याने औषधांची बाजारपेठ दरवर्षी सरासरी ३० टक्क्यांनी वाढू लागली. आपल्याकडे ही बाजारपेठ झपाट्याने वाढत असताना अमेरिका, युरोपात मात्र औषधांची बाजारपेठ विस्तारण्यावर मर्यादा आल्या होत्या. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतीय औषध बाजारपेठांवर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक ठरले. यातून अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतीय कंपन्यांना खरेदी करण्याचा सपाटा लावला. देशातील रॅनबॅक्सी या कंपनी पहिल्या क्रमांकाच्या देशी कंपनीस जपानी कंपनीने चार वर्षांपूर्वी सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांना खरेदी केले त्यावेळीच धोक्याचा सिग्नल दिसू लागला होता. कारण बहुराष्ट्रीय कंपन्या सर्व प्रकारचे मार्ग अवलंबून बाजारपेठा काबीज करण्याचे तंत्र अवलंबितात. यातून सरकारी यंत्रणा आपल्या खिशात घालण्याचा प्रकार केला जातो. आज ज्या औषधांच्या किंमती महाग आहेत त्यामागे याच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी राजकारणी, नोकरशाह यांना आपल्या खिशात घातले आहे हे प्रमुख कारण आहे. परंतु आता याला न्यायालयानेच आळा घातला आहे. त्यामुळे अनेक जीवनावश्यक वस्तू कमी किंमतीत उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, ही स्वागतार्ह बाब ठरावी.
स्वस्त औषधे मिळणार?
सध्याच्या महागाईच्या काळात एखादी वस्तू स्वस्तात मिळणार म्हटले की मनात शंकेची पाल चुकचुकते. परंतु आता जीवनावश्यक औषधे स्वस्तात मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने खरोखरीच अनेक औषधे कमी किंमतीत उपलब्ध होणार आहेत. गेल्या १८ वर्षांनतर प्रथमच अंमलात येणार्‍या नवीन औषध धोरणानुसार, अनेक जीवनावश्यक औषधे सुमारे २० टक्क्यांनी तर काही औषधे ५० टक्क्यांनी कमी किंमतीत उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा आहे. अर्थात या नवीन धोरणाची अंमलबजावणी येत्या सहा महिन्यानंतर होणार आहे. औषधांच्या किंमती ज्या पद्धतीने ठरविल्या जातात त्याला आक्षेप घेऊन एका स्वयंसेवी संघटनेनेसर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने देखील ही बाजू उचलून धरली आणि किंमती कमी करण्यास सरकारला भाग पाडले. या सर्व प्रक्रियेतून सरकारला नवीन औषध धोरण आखावे लागले. स्वातंत्र्यानंतर आपल्याकडे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा औषध उद्योगावर प्रभाव होता. तसे असणे स्वाभाविकच होते कारण या उद्योगाची पाळेमुळे ब्रिटीशांची सत्ता असताना रोवली गेली. तसेच त्यावेळी आपल्याकडे देशात संशोधनाचाही मोठा अभाव होता. त्यामुळे आपल्याकडे विदेशी औषध कंपन्यांनी चांगलेच बस्तान बसविले होते. मात्र हळूहळू ७० च्या दशकात परिस्थिती बदलत गेली आणि भारतीय उद्योजकांनी आपले पाय रोवण्यास सुरुवात केली. याच काळात युरोप आणि अमेरिकेतील विकसित देशांच्या बाजारपेठा चांगल्याच वाढत होत्या. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी या देशात आपले लक्ष केंद्रीत केले. याचा परिणाम असा झाला की, औषध उद्योगात देशातील कंपन्यांनी आपला वरचष्मा स्थापन केला. मात्र आर्थिक उदारीकरणाचे युग सुरु झाल्यापासून म्हणजे १९९१ पासून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतीय औषध बाजारावर पुन्हा लक्ष केंद्रीत केले. सरकारी सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात आपले उत्पादन प्रकल्प स्थापन केले. त्यामुळे जवळपास एका दशकातच भारत हे औषध उत्पादनांचे एक महत्त्वाचे केंद्र झाले. त्यातच आपल्याकडे पेटंट कायदा मंजूर झाल्यावर विदेशी कंपन्यांना ही बाजारपेठ खुणावू लागली. त्याच्या जोडीला देशात मध्यमवर्गीयांची मोठी बाजारपेठ विकसित झाल्याने औषधे खरेदी करणार्‍यांची एक मोठी बाजारपेठ निर्माण झाली. आपल्या देशातील जनतेची क्रयशक्तीही वाढल्याने औषधांची बाजारपेठ दरवर्षी सरासरी ३० टक्क्यांनी वाढू लागली. आपल्याकडे ही बाजारपेठ झपाट्याने वाढत असताना अमेरिका, युरोपात मात्र औषधांची बाजारपेठ विस्तारण्यावर मर्यादा आल्या होत्या. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतीय औषध बाजारपेठांवर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक ठरले. यातून अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतीय कंपन्यांना खरेदी करण्याचा सपाटा लावला. देशातील रॅनबॅक्सी या कंपनी पहिल्या क्रमांकाच्या देशी कंपनीस जपानी कंपनीने चार वर्षांपूर्वी सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांना खरेदी केले त्यावेळीच धोक्याचा सिग्नल दिसू लागला होता. कारण बहुराष्ट्रीय कंपन्या सर्व प्रकारचे मार्ग अवलंबून बाजारपेठा काबीज करण्याचे तंत्र अवलंबितात. यातून सरकारी यंत्रणा आपल्या खिशात घालण्याचा प्रकार केला जातो. आज ज्या औषधांच्या किंमती महाग आहेत त्यामागे याच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी राजकारणी, नोकरशाह यांना आपल्या खिशात घातले आहे हे प्रमुख कारण आहे. परंतु आता याला न्यायालयानेच आळा घातला आहे. त्यामुळे अनेक जीवनावश्यक वस्तू कमी किंमतीत उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, ही स्वागतार्ह बाब ठरावी.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा