अफगाणिस्तान: धरले तर चावतय...

22 ऑगस्ट मोहोरसाठी चिंतन अफगाणिस्तान: धरले तर चावतय...

अफगाणिस्तानातील घडामोडीमुळे सर्व जग अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे. अमेरिकेने या देशातील आपले सैन्य हलविल्यानंतर केवळ एका महिन्याच्या आतच या देशावर तालिबान्यांनी ताबा मिळविणे ही केवळ घटना म्हणून पाहता येणार नाही. यामागचे राजकारण व धर्मांधता टोकोला गेल्यास त्याचे काय परिणाम होतात ते पहावे लागेल. कारण या प्रश्नाचे मूळच त्यात दड़ले आहे. अमेरिका असो की निष्प्रभ असलेली युनो असो सर्वांनाच तालिबानी म्हणजे धरले तर चावतय... सोडल तर पळतय, असे झाले आहे. गेली अनेक शतक अफगाणिस्थान पूर्णपणे जिंकून तिथे आपला कुठला तरी कायदा-राज्य स्थापन करण्याचे मनसुबे ठेऊन आलेल्या महासत्तांना तात्पुरता विजय मिळालेला असला तरीही कायमस्वरूपी मुलभूत बदल शक्य झालेले नाहीत. याला ना सोव्हिएत युनियन अपवाद ना अमेरिका अपवाद आहे. पण तरीही बाहेरच्या सत्तांना इथे नाक खुपसावे वाटते त्याच कारण अफगाणिस्थान भौगोलिकदृष्ट्या दक्षिण आशियात अतिशय मोक्याच्या जागेवर आहे. अगदी पूर्वीच्या काळापासून आशियातून युरोप, मध्यपूर्वेतील देशांना जोडणारा मार्ग अफगाणिस्थान मधूनच जातो हे महत्वाच कारण आहे. अफगाणिस्थान कायमच स्वतंत्र पण टोळ्यांच्या अंमलाखाली असलेला देश राहिलेला आहे. हा टोळ्यांचा समूह आहे. या टोळ्यात असलेले अंतर्विरोध पूर्वीही होते आणि अजूनही आहेत. म्हणूनच जेव्हा अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्थान मध्ये तालिबानच्या विरोधात लढत होत तेव्हा मजार-ए-शरीफ का शेर म्हणून ओळखला जाणारा अब्दुल रशीद दोस्तम तालिबानच्या विरोधात लढाईत नॉर्दन अलायन्स च्या माध्यमातून सामील झालेला होता. अमेरिका किंवा रशियाच्या पाठिंब्याने उभी राहिलेली बुजगावणी सरकार टिकून राहात नाहीत त्याच कारण या दोन्ही महासत्ता अफगाणिस्थानच्या मूळ स्ट्रक्चर किंवा मॉडेलला आमुलाग्र बदलण्याचा प्रयत्न करतात आणि हा होऊ पाहणारा बदल त्यांच्या टोळ्यांच्या संस्कृतीच्या मुळावर येईल हि भीती अफगाण लोकांना वाटते. तालिब म्हणजे विद्यार्थी. तालिबानचा अर्थ मात्र सध्याच्या काळात फार वेगळा आहे. जगभरातल्या इस्लामिक दहशतवादी संघटना आणि तालिबान मधला हा मूळ फरक महत्वाचा आहे. त्यामुळे इथल्या कट्टरवादी मुस्लिमांनी अफगाणिस्थान पुन्हा तालिबानच्या ताब्यात गेल्याने हुरळून जाऊन जग पुन्हा दार-उल-इस्लाम च्या दिशेने वाटचाल करायला लागलेल आहे, असला अडाणी समज करून घेऊ नये. भारताचा ज्यांना हिंदूस्तान करायचा आहे त्यांनी मनुस्मृती जरूर वाचावी कारण तालिबानी देखील इस्लाम धर्माच्या आचारसंहितेच्या कायद्याची अमंलबजावणी करतात. अफगाणिस्तान ज्यावेळी सोव्हिएत युनियनच्या पाठिंब्यावर ठामपणे प्रगती करीत होता त्यावेली तेथील कम्युनिस्ट राजवटी संपुष्टात आणण्यासाठी अमेरिकेने तालीबानला पोसले. त्यांच्या हाती धर्माची अफू दिली आणि तरुणांना त्याचे वेड लावले. केवळ तेथेच नव्हे तर पाकिस्तानातही असे करुन तेथील धर्मांधवाद पोसला. पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना त्याचे त्याकाळी कौतुक वाटले कारण अमेरिकन पैसा येत होता. परंतु या धर्मांध शक्ती आपल्याला भविष्यात संपविणार आहेत याची त्यांना सुताराम शक्यता नव्हती. त्याकाळी अमेरिकेच्या पैशावर पोसला गेलेला हा धर्मांधपणा आता साऱ्या जगाच्या मुळावर आला आहे. सोव्हिएत फौजा माघारी गेल्यावर या तरुणांना आणखीनच चेकाळवले गेले. त्याच मालिकेतील पिल्लू हे ओसामा बिन लादेन हा होता. परंतु धर्मांध अतिरेक्यांना पोसणे आणि त्यांना फूस लावणे याचा परिणाम कसा उलटू शकतो हे जगाने लादेनच्या निमित्ताने पूर्ण अनुभवले आहे. अमेरिकेने गेली वीस वर्षे अफगाणिस्तानात असलेल्या फौजा काढून घ्यायचे ठरविले आणि अलिकडे जेमतेम दीड हजार सैनिक शेवटच्या टप्प्यात होते. अमेरिकेला अफगाणिस्तानची ही ब्याद नको असे वाटू लागले त्यावेळी सैन्य माघारी येणे सुरु झाले. परंतु दुसरीकडे अमेरिका या अतिरेक्यांशी देखील चर्चा करीतच होती शिवाय अफगाणमध्ये त्यांचे नामधारी सरकार त्यांच्याच हातचे बाहुले होते. गेले दोन तीन महिने कतार या देशात तालीबानच्या नेत्यांसमवेत पाकिस्तानच्या मध्यस्तीने अमेरिका, रशिया चीन वगैरे सतत बोलणी चालूच होती. तालीबान हे अमेरिकी साम्राज्यवादाचे पिल्लू म्हणूनच जन्माला घातले गेले व आता अमेरिकेला ते संपविताही येत नाही त्यामुळे त्यांच्या नावाने बोब सुरु केली आहे. सर्वसामान्यांना वाटेल यात अमेरिकेचा काय फायदा? विकसीत, विकसनशील व दरिद्री अशा तीन विभागात जगाची वाटणी झाली असताना जगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जगातील काही भागात सतत युध्द पेटते ठेवावे लागते. नाही तरी अमेरिकन शस्त्राञ कंपन्यांना यानिमित्ताने सहज बाजारपेठ उपलब्ध होत असते. येथील जनतेचे काय हाल होतात, त्यांना अन्न मिळते किंवा नाही, तेथील महिला सुरक्षीत आहे किंवा नाहीत याचे त्यांना काहीच देणेघेणे नसते. त्यांना आपला फक्त माल म्हणजे शस्त्रे खपवायची असतात. विकसीत देशात युद्दाला असलेला विरोध पाहता तेथे हा माल विकला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे अशा मागास भागात धर्माची खुळे डोक्यात घालून लोकांना फितविता येते व आपला धंदा अमेरिकन कंपन्यांना करता येतो. त्याशिवाय विकसनशील देशांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वर्ल्ड बँक, आयएमएफ, डब्ल्युटीओ या संस्था अमेरिकेच्या ताब्यात आहेतच. आता प्रश्न आहे तो अफगाण जनतेचा, त्यांना तालीबानशी रस्त्यावर तर लढावेच लागेल, त्यांना इस्लामी कट्टरतावादाशी संघर्ष करावा लागणार आहे. अफगाणिस्थानात इस्लामच्या आगमनापूर्वीपासून अनेक टोळ्यांचा समुदाय होता आणि इस्लाम नंतरही त्याच रूप बदललेले नाही. या टोळ्यांच्या जातपंचायती असतात आणि सगळ्या टोळ्यांची मिळून एक मोठी जातपंचायत असते जिला लोया जिर्गा म्हणतात. समुदायाचा, टोळीचा कारभार या पंचायती चालवतात. त्यामुळे तेथे लोकशाहीचा लवलेशही नाही. अफगाण टोळ्यांची अस्मिता देश-धर्म-व्यक्ती यापलीकडे जाऊन अफगाण लोकांसाठी सर्वोच्च असते. तालिबानच्या राजवटीत 1996 ते 2001 पर्यंत अफगाणिस्तानात संपूर्ण इस्लामिक शरिया कायदा लागू करण्यात आला होता, आताही तालिबानने आधीच आम्ही सत्तेत आल्यास शरिया कायदा आल्यानंतर पुन्हा लागू होईल असे जाहीर केले आहे. हा कायदा गेल्या वेळी लागू झाल्यावर देशातील 97 टक्के महिला नैराश्याला बळी पडल्या होत्या. तसे होणे स्वाभाविक आहे कारण स्त्रियांना एकट्याने फिरण्यास बंदी आहे, जर फक्त पती सोबत असेल तर ती फिरू शकते व पूर्ण हिजाब मध्ये, महिला-मुलींना शिक्षण बंद केले, त्यांच्या कुटुंबाचे एका मुलीचे लग्न तालिबानी दहशतवाद्याशी करण्याचा फर्मान सोडले, चोराला शिक्षा म्हणून दगडांनी चौकाचौकात मारण्याचा आदेश होता. आता त्याची पुनरावृत्ती होणार आहे. पाकिस्तानी भूमी आता पुढील काही काळाने या तालीबाल्यांना उपलब्ध होऊ शकते. तसे झाल्यास पुढील काही काळात हे तालीबानी भारताच्या थेट सीमेवर येऊन ठेपलेले असतील. त्यात भारतीय सुरक्षीततेला धोका निर्माण होणार आहे. परंतु त्याचा मोदी सरकार देशात हिंदू मते संघटीत करण्यासाठी निश्चितच उपयोग करुन घेईल. मात्र देश कोणताही असो, धर्माच्या नावावर राजकारण सुरु झाले की अफगाणिस्तान कसा होतो हे आपण पाहिले आहे. त्यामुळे धर्माच्या नावावर राजकारण करणाऱ्यांपासून चार हात दूर राहणे हेच भारतीय जनतेच्या हिताचे आहे. अफगाणिस्तानातील घडामोडींपासून आपण हाच बोध घेतला पाहिजे.