भाताचे कोठार आता रिकामे?
सोमवार दि. 17 जुलै 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख
-----------------------------------------------
भाताचे कोठार
आता रिकामे?
रायगड जिल्हा हा आजवर भाताचे कोठार म्हणून ओळखला गेला होता. आता मात्र रायगड जिल्ह्याची ही ओळख फुसली जाणार असे चिन्हे दिसत आहेत. गेल्या दोन दशकात रायगड जिल्ह्यात अनेक नवीन प्रकल्प आले त्यामुळे लागवडीखालील क्षेत्र कमी होऊ लागले तसेच भातशेती आता आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने अनेक शेतकर्‍यांनी भात लावणे टाळले आहे. यामुळे एकूणच भाताचे हे कोठार आता रिकामे होणार अशी चिन्हे दिसू लागील आहेत. रायगड जिल्हा हा मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई या महानगराने वेढला गेलेला असल्याने या महानगरांची सुबत्ता इकडेही आली, मात्र यातून शेतीसाठी पोषक काही वातावरण जिल्ह्यात राहिलेले नाही. रायगड जिल्ह्यात भात उत्पादक शेतकर्‍यांची होरपळ दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. अलीकडच्या काळात तर भात लावणे व त्याचे पीक घेणे यासाठीचा जमा खर्च काही परवडणारा नाही असे जाणवू लागल्याने घरी भात पिकविण्याऐवजी विकतचा तांदूळ आणण्यापर्यंत शेतकर्‍यांची मजल गेली आहे. तसेच नवीन पिढी शेतात उभे राहून कामे करण्यस फारशी उत्सुक नसते. या सर्व दुष्टचक्रात भात उत्पादक शेतकरी अडकला आहे. यंदा गेल्यावर्षीप्रमाणे यंदाही दुबार पेरणीचे संकट उभे ठाकले होते. मात्र गेल्या दोन दिवसात पावसाचे पुनरागमन झाल्याने काहीसा दिलासा मिळाला आहे. अजूनही पुरेसा पाऊस येत्या आठवडाभरात पडला पाहिजे अन्यथा खरिपातील सुमारे पन्नास हजार हेक्टरवरील भातशेती संकटात येणार आहे. रायगड जिल्ह्यात खरिपात प्रामुख्याने भातशेती होते. जिल्ह्यातील मोठे क्षेत्र म्हणजेच सुमारे 1 लाख 23 हजार हेक्टर क्षेत्रावर भाताची लागवड होते. यंदा त्यापैकी 1 लाख 10 हजार हेक्टरवर भात लागवड होईल असा अंदाज आहे. सध्या जिल्ह्यात पन्नास टक्के क्षेत्रावर भात लागवड पूर्ण झाली आहे. सुरवातीच्या पावसामुळे पेरण्या व्यवस्थित पार पडल्या. मात्र नंतरच्या टप्प्यात पावसाने दडी मारल्याने एक नवीन संकट उभे राहिले आहे. सध्या पेरण्या खोळंबल्या आहेत. आणखी पाच ते सात दिवस पाऊस न झाल्यास रोपांचे नुकसान तर होईलच शिवाय पेरण्याही करपण्याची भीती आहे. अन्यथा दुबार पेरण्यांशिवाय शेतकर्‍यांपुढे दुसरा पर्याय उरणार नाही. त्यामुळे बियाणे, खते, मजुरीवरील खर्च वाया जाणार आहे. तसेच दुबार पेरणीमुळे हा खर्च आणखी वाढेल. जिल्ह्यात भातशेती सोडून फारशी इतर नगदी पिके घेतली जात नाहीत. काही प्रमाणात आंबा, काजूच्या फळबागा तसेच सुपारी आणि नारळ लागवड होते. दहा, वीस, तीस गुंठे अशी भात शेती होते. क्वचित काही मोजक्या शेतकर्‍यांचेच मोठे क्षेत्र भाताखाली आढळते. कोकणातील बहुतांशी जिल्ह्यात सलग एकरच्या एकर शेती असलेले शेतकरी हे अभावानेच बघायला मिळतात. बहुतांशी शेती ही छोट्या तुकड्यात होते. माणगाव तालुका परिसरात वर्षातून दोनदा भात शेती केली जाते. इतरत्र फक्त खरिपातच भात शेती होते. त्यामुळे भात उत्पादक शेतकरी हा शेतमालक असला तरी वर्षातील उर्वरीत आठ महिने त्याला मजुरीला जावे लागते.परंतु अनेक जण आपल्या कुटुंबाला पुरेल एकढा भात काढतात. त्यावरच शेतकर्‍यांचे अर्थकारण चालते. मात्र त्याला आयुष्यभर शेती करीत असताना नोकरी ही करावीच लागते. रायगडमधील पीककर्ज ही छोटी असल्यामुळे त्याच्या वसुलीचे प्रमाणही शंभर टक्के आहे. वीजबिलाची थकबाकी शून्य टक्के आहे. घरटी एखादा तरी माणूस मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत कामाला असल्याने अनेक घरात चांगली सुबत्ता आली आहे. शहरीकरण आणि औद्योगीकरणामुळे अलीकडच्या काळात जिल्ह्यात मजूरांची समस्या गंभीर बनली आहे. शहरांमध्ये लहान-मोठी कामे करणारे शेतात काम करायला तयार नसतात. शेतीकामांसाठी मजूर मिळत नाहीत. भात पेरणीसाठी दिवसाला तीनशे ते चारशे रुपये मजुरी द्यावी लागते. कापणीचा दर चारशे रुपये आणि मळणीसाठी पाचशे रुपये आहे. त्याशिवाय मजुरांना दोनवेळचे जेवण द्यावे लागते ते वेगळेच. काही गावामध्ये आजवर प्रत्येकाच्या घरातील एक जण पेरणीला जातो, यातून शेतीच्या मजुरांची गरज भासत नाही. परंतु नोकरी करणार्‍या अशा प्रकारे प्रत्येकाच्या शेतावर कामाला जाणे शक्य नसते. परंतु अजूनही काही गावात ही पध्दत अंमलात आणल्यामुळे शेतीचा खर्च कमी होतो. शेतात पिकवलेला तांदूळ हा सरासरी एक किलो तांदूळ सतरा ते अठरा रुपयांना पडतो. बाजारातील दर बारा रुपयांच्या वर जात नाही, अशा दुष्टचक्रात रायगडमधील भातशेती सधय फसली आहे. त्यातच किनारपट्टीवर वादळाचा, अतिवृष्टीचा धोका हा सतत असतोच. पावसाच्या जोरदार तडाख्यामुळे पिकांची, फळबागांची मोठी हानी होते. हे झालेले नुकसान सरकार भरुन देत नाही. हा शेतकरी सरकारी मदतीपासून वंचितच राहतो. दिवसेंदिवस भातशेतीचा खर्च वाढत चालला आहे. शेती परवडणेनाशी झाली आहे, हे असले तरीही कुटुंबाला वर्षभरासाठी लागणार्‍या भातासाठी का होईना शेतकर्‍यांना भात शेती करावी लागते. शेती करणे परवडले नाही तरी शेतकरी शेती हा करतोच. कारण त्याचे या या जमिनीशी जडलेले नाते तो एवढ्या झपाट्याने तोडू शकत नाही. मात्र औद्यगिकीकरणामुळे एकूणच रायगड जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलत चालला आहे. यात भाताचे कोठार हे जिल्ह्याचे मानाचे बिरुद संपुष्टात येणार आहे.
--------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
भाताचे कोठार
आता रिकामे?
रायगड जिल्हा हा आजवर भाताचे कोठार म्हणून ओळखला गेला होता. आता मात्र रायगड जिल्ह्याची ही ओळख फुसली जाणार असे चिन्हे दिसत आहेत. गेल्या दोन दशकात रायगड जिल्ह्यात अनेक नवीन प्रकल्प आले त्यामुळे लागवडीखालील क्षेत्र कमी होऊ लागले तसेच भातशेती आता आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने अनेक शेतकर्‍यांनी भात लावणे टाळले आहे. यामुळे एकूणच भाताचे हे कोठार आता रिकामे होणार अशी चिन्हे दिसू लागील आहेत. रायगड जिल्हा हा मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई या महानगराने वेढला गेलेला असल्याने या महानगरांची सुबत्ता इकडेही आली, मात्र यातून शेतीसाठी पोषक काही वातावरण जिल्ह्यात राहिलेले नाही. रायगड जिल्ह्यात भात उत्पादक शेतकर्‍यांची होरपळ दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. अलीकडच्या काळात तर भात लावणे व त्याचे पीक घेणे यासाठीचा जमा खर्च काही परवडणारा नाही असे जाणवू लागल्याने घरी भात पिकविण्याऐवजी विकतचा तांदूळ आणण्यापर्यंत शेतकर्‍यांची मजल गेली आहे. तसेच नवीन पिढी शेतात उभे राहून कामे करण्यस फारशी उत्सुक नसते. या सर्व दुष्टचक्रात भात उत्पादक शेतकरी अडकला आहे. यंदा गेल्यावर्षीप्रमाणे यंदाही दुबार पेरणीचे संकट उभे ठाकले होते. मात्र गेल्या दोन दिवसात पावसाचे पुनरागमन झाल्याने काहीसा दिलासा मिळाला आहे. अजूनही पुरेसा पाऊस येत्या आठवडाभरात पडला पाहिजे अन्यथा खरिपातील सुमारे पन्नास हजार हेक्टरवरील भातशेती संकटात येणार आहे. रायगड जिल्ह्यात खरिपात प्रामुख्याने भातशेती होते. जिल्ह्यातील मोठे क्षेत्र म्हणजेच सुमारे 1 लाख 23 हजार हेक्टर क्षेत्रावर भाताची लागवड होते. यंदा त्यापैकी 1 लाख 10 हजार हेक्टरवर भात लागवड होईल असा अंदाज आहे. सध्या जिल्ह्यात पन्नास टक्के क्षेत्रावर भात लागवड पूर्ण झाली आहे. सुरवातीच्या पावसामुळे पेरण्या व्यवस्थित पार पडल्या. मात्र नंतरच्या टप्प्यात पावसाने दडी मारल्याने एक नवीन संकट उभे राहिले आहे. सध्या पेरण्या खोळंबल्या आहेत. आणखी पाच ते सात दिवस पाऊस न झाल्यास रोपांचे नुकसान तर होईलच शिवाय पेरण्याही करपण्याची भीती आहे. अन्यथा दुबार पेरण्यांशिवाय शेतकर्‍यांपुढे दुसरा पर्याय उरणार नाही. त्यामुळे बियाणे, खते, मजुरीवरील खर्च वाया जाणार आहे. तसेच दुबार पेरणीमुळे हा खर्च आणखी वाढेल. जिल्ह्यात भातशेती सोडून फारशी इतर नगदी पिके घेतली जात नाहीत. काही प्रमाणात आंबा, काजूच्या फळबागा तसेच सुपारी आणि नारळ लागवड होते. दहा, वीस, तीस गुंठे अशी भात शेती होते. क्वचित काही मोजक्या शेतकर्‍यांचेच मोठे क्षेत्र भाताखाली आढळते. कोकणातील बहुतांशी जिल्ह्यात सलग एकरच्या एकर शेती असलेले शेतकरी हे अभावानेच बघायला मिळतात. बहुतांशी शेती ही छोट्या तुकड्यात होते. माणगाव तालुका परिसरात वर्षातून दोनदा भात शेती केली जाते. इतरत्र फक्त खरिपातच भात शेती होते. त्यामुळे भात उत्पादक शेतकरी हा शेतमालक असला तरी वर्षातील उर्वरीत आठ महिने त्याला मजुरीला जावे लागते.परंतु अनेक जण आपल्या कुटुंबाला पुरेल एकढा भात काढतात. त्यावरच शेतकर्‍यांचे अर्थकारण चालते. मात्र त्याला आयुष्यभर शेती करीत असताना नोकरी ही करावीच लागते. रायगडमधील पीककर्ज ही छोटी असल्यामुळे त्याच्या वसुलीचे प्रमाणही शंभर टक्के आहे. वीजबिलाची थकबाकी शून्य टक्के आहे. घरटी एखादा तरी माणूस मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत कामाला असल्याने अनेक घरात चांगली सुबत्ता आली आहे. शहरीकरण आणि औद्योगीकरणामुळे अलीकडच्या काळात जिल्ह्यात मजूरांची समस्या गंभीर बनली आहे. शहरांमध्ये लहान-मोठी कामे करणारे शेतात काम करायला तयार नसतात. शेतीकामांसाठी मजूर मिळत नाहीत. भात पेरणीसाठी दिवसाला तीनशे ते चारशे रुपये मजुरी द्यावी लागते. कापणीचा दर चारशे रुपये आणि मळणीसाठी पाचशे रुपये आहे. त्याशिवाय मजुरांना दोनवेळचे जेवण द्यावे लागते ते वेगळेच. काही गावामध्ये आजवर प्रत्येकाच्या घरातील एक जण पेरणीला जातो, यातून शेतीच्या मजुरांची गरज भासत नाही. परंतु नोकरी करणार्‍या अशा प्रकारे प्रत्येकाच्या शेतावर कामाला जाणे शक्य नसते. परंतु अजूनही काही गावात ही पध्दत अंमलात आणल्यामुळे शेतीचा खर्च कमी होतो. शेतात पिकवलेला तांदूळ हा सरासरी एक किलो तांदूळ सतरा ते अठरा रुपयांना पडतो. बाजारातील दर बारा रुपयांच्या वर जात नाही, अशा दुष्टचक्रात रायगडमधील भातशेती सधय फसली आहे. त्यातच किनारपट्टीवर वादळाचा, अतिवृष्टीचा धोका हा सतत असतोच. पावसाच्या जोरदार तडाख्यामुळे पिकांची, फळबागांची मोठी हानी होते. हे झालेले नुकसान सरकार भरुन देत नाही. हा शेतकरी सरकारी मदतीपासून वंचितच राहतो. दिवसेंदिवस भातशेतीचा खर्च वाढत चालला आहे. शेती परवडणेनाशी झाली आहे, हे असले तरीही कुटुंबाला वर्षभरासाठी लागणार्‍या भातासाठी का होईना शेतकर्‍यांना भात शेती करावी लागते. शेती करणे परवडले नाही तरी शेतकरी शेती हा करतोच. कारण त्याचे या या जमिनीशी जडलेले नाते तो एवढ्या झपाट्याने तोडू शकत नाही. मात्र औद्यगिकीकरणामुळे एकूणच रायगड जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलत चालला आहे. यात भाताचे कोठार हे जिल्ह्याचे मानाचे बिरुद संपुष्टात येणार आहे.
--------------------------------------------------------------
0 Response to "भाताचे कोठार आता रिकामे?"
टिप्पणी पोस्ट करा