प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. २७ डिसेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
असमतोलाचा तिढा सुटेल का?
राज्य स्थापनेनंतर विकास झाला असला तरी हा समतोल झाला नाही ही बाब कुणी नाकारु शकणार नाही. मराठवाडा, विदर्भ व कोकण या विभागांचा विकास पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमी झाला हे वास्तव आहे. त्यातच विदर्भ व मराठवाडा या दोन भागात दुष्काळाचे नेहमीच सावट असल्याने येथील जनतेला विकासाची आस सतत लागलेली असते. विदर्भ हा प्रामुख्याने शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे देशात चर्चेत आला. खरे तर कन्नमवार असोत किंवा सुधाकरराव नाईक, वसंतराव नाईक हे मुख्यमंत्री विदर्भातून आलेले होते. असे असतानाही विदर्भ मागास राहिला. एक वस्तुस्थिती आहे की, पश्‍चिम महाराष्ट्राला या राज्याचे नेतृत्व करण्याची जास्त काळ संधी लाभली त्यामुळे हा विभाग जास्त झपाट्याने प्रगतीपथावर आला. कोकणालाही तीन मुख्यमंत्री बॅरिस्टर अंतुले, मनोहर जोशी व नारायण राणे हे लाभले. मात्र त्यातील जोशींना चार वर्षे मिळाली, अन्य दोघांचा कालखंड अतिशय कमी होता. तसेच मनोहर जोशी हे कोकणातील असले तरी त्यांचा तोंडावळा हा मुंबईचाच होता. असो, राज्याचा विकास हा असमतोल झाला आणि तो कसा भरुन काढावयाचा हा प्रश्‍न राज्याला नेहमीच भेडसावित आला आहे. आता भाजपाच्या नेतृत्वाखालील देवेंद्र फडणवीस यांच्या नवीन सरकारला देखील असमतोलोचा तिढा सोडविण्यासाठी फ्राधान्यतेने विचार करावा लागणागर आहे. ९८४ मध्ये महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोलाचा अभ्यास करण्यासाठी दांडेकर समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्या समितीने विदर्भ, मराठवाड्याचा अनुशेष भरून काढण्याची गरज व्यक्त केली होती. हा असमतोल कधीच भरुन निघाला नाही व पुन्हा नवव्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष विजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने मे २०११ मध्ये प्रादेशिक असमतोल भरून काढण्यासाठी केळकर समिती स्थापन केली होती. त्या समितीचा अहवाल गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये राज्यपालांना सादर करण्यात आला; मात्र कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने हा अहवाल विधिमंडळात सादर केला नव्हता. तो अखेर नव्या युती सरकारने हिवाळी अधिवेशनाला दोन दिवस शिल्लक असताना सादर केला. त्यामुळे या अहवालावर पुढील अधिवेशनात चर्चा करण्यात येणार आहे. सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रादेशिक असमतोलाचा पहिला दांडेकर समितीच्या अहवालावर कोणताही निर्णय न घेता पुन्हा आता केऴकर अहवालावर चर्चा केली जाणार आहे. म्हणजे केवळ समित्या स्थापन करुन चर्चा करावयाच्या व त्यातून निष्पन्न काहीच नाही अशी स्थिती आजवरची आहे. आता पुन्हा एकदा केळकर समितीच्या अहवालावर चर्चा होईलही पण अंमलबजावणी होणार का, हा सवाल आहे. केळकर समितीने ७५० पानी अहवालात तब्बल १४६ शिफारशी केल्या आहेत. त्यात अर्थातच विदर्भ आणि मराठवाडा हे प्रदेश कसे मागे राहिले आहेत आणि तो अनुशेष भरून काढण्यासाठी पुढील १४ वर्षे काय करायला हवे, हे सांगितले गेले आहे. हे दोन प्रदेश मागे पडले आहेत, यासाठी त्या भागांत गेली दोन दशके सुरू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा एकच निकष पुरेसा आहे. पश्चिम महाराष्ट्राचा प्रभाव असलेले नेते कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारचे नेतृत्व करत होते. त्यामुळे त्यांनी अहवाल हाती असून त्याच्यावर चर्चेची तसदी घेतली नाही हे उघड आहे. आता विदर्भातील देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत आणि सरकारमध्ये त्या भागातील नेत्यांचे प्राबल्य आहे, हे लक्षात घेता चर्चा होऊन त्या दिशेने आवश्यक असे निर्णय होतील, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. विदर्भ, मराठवाड्यातील नेते राज्याचे नेतृत्व करत असताना त्या प्रदेशांना कसा न्याय मिळू शकला नाही, ही वस्तुस्थिती असताना देखील त्यातून बाहेर पडून आता नवी मांडणी करण्याची गरज आहे. निधीचे विभागवार वितरण झाले म्हणजे न्याय्य वाटप झाले, असे म्हटले जाते. मात्र, ते अतिशय फसवे आहे. कारण त्या निधीचा फायदा लाटणारी विशिष्ट मंडळी आहेत. ती कोणत्या विभागात आहेत, हे महत्त्वाचे नसते. ती मंडळी दरिद्री जनतेचा हा निधी लाटण्यात पटाईत आहेत. त्यामुळे केळकर समितीने नैसर्गिक साधनसंपत्ती, पाणीवाटप, प्रादेशिक अर्थसंकल्पासंबंधी ज्या शिफारशी केल्या आहेत, त्या तर महत्त्वाच्या आहेतच; पण त्याहीपेक्षा ज्या जनतेच्या नावाने निधीचे वाटप आणि योजना आणल्या जाणार आहेत, त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी होते काय, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. सध्या कर्जाचा डोंगर माथी असलेला आणि निधीच्या ओढाताणीवरून दुफळी माजलेल्या महाराष्ट्रासमोर हे मोठेच आव्हान आहे. प्रशासनात एकेकाळी चांगले नाव असलेले हे राज्य आज भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, लाचखोरीत कोठेच मागे नाही. गेल्या काही वर्षांतील गैरव्यवहारांतील आकडे नवनवे उच्चांक प्रस्थापित करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर समितीने जो १४ वर्षांचा रोडमॅप दिला आहे, तो मोठा कठीण आहे. अन्यथा केळकर समितीच्या १४६ सुविचार म्हणून इतिहासात नोंद फाईलबंद होतील. भारतीय माणूस विकासाला आसुसलेला आहे आणि त्याला महाराष्ट्र अपवाद नाही. म्हणजे मराठवाडा आणि विदर्भही अपवाद नाही, हे समजून घेऊन असमतोलाच्या त्याग करावाच लागणार आहे. त्यासाठी तरुणांनी शस्त्रे हाती घेण्याची आणि शेतकर्‍यांनी जीवन संपवण्याची गरज नाही, हे आता फडणवीस सरकारला सिद्ध करावयाचे आहे. त्याचबरोबर प्रादेशिक असमतोल भविष्यात होऊ नये व सध्याचा असमतोल कसा दूर करावयाचा याचा एक रोड मॅप तयार करावा लागेल व त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी लागेल.
--------------------------------------------------