प्रसाद केरकर

 

शेअर बाजारांचेही समभाग आता विक्रीस

Published on 16 Apr-2012 ARTHPRAVA

प्रसाद केरकर

बाजारातील पायाभूत सुविधा पुरवणार्‍या संस्था सट्टेबाजीपासून अलिप्त राहिल्या पाहिजेत, असे मुख्य म्हणणे जालान यांच्या नेतृत्वाखालील समितीचे होते. त्यांची ही अट 'सेबी'ने मान्य करून शेअर बाजाराचे व्यापारी व नियामक असे दोन विभाग करावेत, असे सुचवण्यात आले आहे. अशा प्रकारे जालान समितीने सुचवलेल्या सूचनांतून सेबीने सुवर्णमध्य काढला आहे. शेअर बाजार ही संस्था बाजारातील पायाभूत सुविधा पुरवणारी असल्याने त्यांना तोटा झाल्यास व त्यांचे समभाग कोसळल्यास त्याचा परिणाम बाजारास भोगावा लागेल हादेखील धोका विसरता येणार नाही. सध्या देशातील अनेक लहान व मध्यम आकारातील शहरात असलेले शेअर बाजार अतिशय डबघाईला आल्याच्या स्थितीत आहेत. त्यांना अन्य कोणत्याही मोठय़ा शेअर बाजारात विलीन व्हायचे असल्याने त्यांच्यासाठी सेबीने दिलेला नवीन पर्याय म्हणजे एक आशेचा किरण ठरेल. कारण सध्याच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात प्रामुख्याने संगणकीकरण झाल्यावर प्रादेशिक पातळीवरील शेअर बाजारांचे अस्तित्वच संपुष्टात आले आणि त्यांची गरजही राहिली नाही.  मुंबई व राष्ट्रीय शेअर बाजारांची टर्मिनल्स देशाच्या कानाकोपर्‍यात उपलब्ध होऊ लागल्यावर प्रादेशिक शेअर बाजारात कुणी व्यवहार करेना अशी स्थिती निर्माण झाली. अशा स्थितीत या शेअर बाजारांना मुंबईतील मोठय़ा शेअर बाजारात म्हणजे मुंबई किंवा राष्ट्रीय शेअर बाजारात विलीन होण्याशिवाय काही अन्य पर्याय राहिला नाही. पूर्वी शेअर बाजार हे बहुतांशी ट्रस्ट होते. मात्र नंतर त्यांचे रूपांतर कंपनीत करण्यात आले. राष्ट्रीय शेअर बाजार सुरुवातीपासूनच कंपनी म्हणून अस्तित्वात आला. सेबी व सरकारने शेअर बाजारांचे कंपनीत रूपांतर करण्यासाठी यापूर्वी अनेक सवलती दिल्या होत्या. त्याचा लाभ घेत अनेक शेअर बाजारांनी आपले रूपांतर कंपनीत करून घेतले.  सेबीने आता शेअर बाजारांना खुली समभाग विक्री करण्यास परवानगी देताना अनेक खबरदारीचे उपाय योजले आहेत. यातील पहिले म्हणजे कोणत्याही एका गुंतवणूकदारास पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त समभाग विकत घेता येणार नाहीत. त्याचबरोबर बँका, वित्तसंस्था यांना समभाग खरेदीसाठी 15 टक्क्यांची र्मयादा ठेवण्यात आली आहे. शेअर बाजारातील 51 टक्के समभाग जनतेकडे असतील. बाजारात व्यवहार करणारे दलाल व क्लिअरिंगचे सदस्य यांना संचालक होता येणार नाही. शेअर बाजारांबरोबर डिपॉझिटरींना खुली समभाग विक्री करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्सना ही परवानगी नाकारण्यात आली आहे. ज्या शेअर बाजारांची वार्षिक उलाढाल एक हजार कोटी रुपयांहून कमी आहे, त्यांना गाशा गुंडाळण्यास सेबीने परवानगी दिली आहे. यानुसार देशातील 25 शेअर बाजारांपैकी पाच जणांनी आपले अस्तित्व संपुष्टात आणले. त्यामुळे आता चांगल्या आर्थिक स्थितीत असलेले शेअर बाजारच शिल्लक राहिले आहेत. यापैकी मुंबई व राष्ट्रीय शेअर बाजार हे दोघेही आपले समभाग बाजारात नोंद करण्यास उत्सुक आहेत. सेबीने आता परवानगी दिल्याने या दोन्हींची खुली समभाग विक्री करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.  शेअर बाजार एक कंपनी म्हणून अस्तित्वात आल्याने तसेच त्याचे समभाग जनतेला खुले झाल्याने त्यांच्या कारभारात आता अधिक पारदर्शकपणा येणार आहे. त्याचबरोबर लहान व मध्यम आकारातील शेअर बाजारांचे अस्तित्व नजीकच्या काळात टिकणे कठीण असल्याने मोठय़ा शेअर बाजारात त्यांना विलीन व्हावे लागेल. येत्या काही वर्षांत देशात केवळ पाच ते आठ शेअर बाजारच शिल्लक राहतील. मोठय़ा शेअर बाजारातही मोठय़ा प्रमाणावर स्पर्धा असल्याने याचा फायदा ग्राहकाला म्हणजे गुंतवणूकदाराला होईल. शेअर बाजाराचे कंपनी म्हणून अस्तित्व यापुढे असणार आहे. यामुळे विदेशी शेअर बाजारांशी हे शेअर बाजार सहकार्य करार करू शकतील. यामुळे लंडन वा न्यूयॉर्क शेअर बाजारातील समभागांचे व्यवहार देशातील गुंतवणूकदार आपल्या घरी बसून करू शकेल. अशा प्रकारे गुंतवणूकदाराला गुंतवणुकीची जागतिक पातळीवरील संधी उपलब्ध होणार आहे. त्या दृष्टीने सेबीने टाकलेल्या या पावलाचे स्वागत व्हावे.  prasadkerkar73@gmail.com