काळा पैसा: मुळावर घाव घाला
रविवार दि. 13 नोव्हेंबर 2016 च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
काळा पैसा: मुळावर घाव घाला
-------------------------------------
एन्ट्रो- काळ्या पैशाच्या बाबतीत एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे काळा पैसा हा केवळ घरात थप्प्या लावून फार कमी प्रमाणात ठेवला जातो. अनेक जण जमीन-जुमला, सोने या स्वरुपात आपल्याकडे ठेवून देतात. ज्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा आहे ते राजकारणी, नोकरशाह, उद्योगपती हे आपल्याकडील काळा पैसा हा विदेशात किंवा स्वीस बँकेत ठेवतात. त्यामुळे सर्वच पैसा केवळ रोखीत घरी ठेवला जातो, ही चुकीची समजूत आहे. त्यामुळे या कृतीमुळे आता सर्वच काळा पैसा बाहेर आला, असे समजण्याची गरज नाही. आपल्याकडे काळा पैसा विदेशात जाऊन मॉरिशस मार्गे थेट विदेशी गुंतवणूक म्हणून पुन्हा देशात गुंतविला जातो. या पैशाला कोणतेही भय नाही किंवा हा पैसा सरकारच्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे बाहेर येणार नाही. त्याचबरोबर आजवर स्वीस बँकेत गुंतविण्यात आलेल्या काळ्या पैशाचे काय? हा पैसा या निर्णयामुळे कुठेही हलणार नाही. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयामुळे काळा पैसा बाहेर येणार, असे म्हणण्यात काहीच तथ्य नाही...
---------------------------------------------
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधून भाषण करताना मंगळवारी रात्री चलनातील 500 व 1000 रुपयांचा नोटा रद्द केल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. देशातील अनेकांसाठी हा राजकीय भूकंपच होता. कारण, ज्यांनी बेकायदेशीररित्या काळा पैसा हजार रुपयांच्या चलनात दडवून ठेवला होता, त्यांना एक मोठा धसकाच होता. कारण, या दोन प्रकारांतील नोटांची किंमत आता कागदासमान झाली होती. पंतप्रधानांच्या या धाडसी पावलाचे स्वागतच झाले पाहिजे. मात्र यामुळे काला पैसा आता शंभर टक्के संपुष्टात येईल असे मानणे चुकीचे ठरेल. जगात बहुतांशी देशात काला पैसा हा अस्तित्वात आहे. अगदीच काही देशांचा अपवाद याला आहे. युरोपातील स्वीडनमध्ये आता 100 टक्के व्यवहार प्लॅस्टिक मध्ये सुरु झाले आहेत. आपल्याकडे लोकांची क्रयशक्ती कमी असल्यामुळे एवढ्या झपाट्याने देशातील सर्व जनता प्लॅस्टिक मनीकडे वळणार नाही. भारतात 1935 साली रिजर्व बँकेची स्थापना झाली व तिच्या तर्फे चलन छापली जाऊ लागली. 1938 ला रिझर्व्ह बँकेने सगळ्यात मोठी म्हणजे 10000 रु ची नोट छापली. 1946 ला तिच्यावर बंदी घातली गेली. भारतातील पहिली बंदी होती. पुन्हा 1954 मध्ये रिर्व्ह बँकेने 1000, 5000,व 10000 च्या नवीन नोटा चलनात आणल्या. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच 1978 साली पंतप्रधानदी असलेल्या मोरारजी देसाई यांनी एक हजार रुपयाची नोट रद्द केली. 1987 साली देशात 500 रुपयाची नोट चलनात आणली गेली. नंतर 2000 ला पुन्हा 1000 ची नोट चलनात आणली. 2014 पासून 2005 पूर्वीच्या 500 च्या नोटा चलनातून बाद केल्या गेल्या. आता 500 व 1000 च्या नोटा बाद करण्यात आल्या आणि नवीन 2000 च्या नोटा चलनात आणल्या गेल्या. अमेरिकेचे दरडोई उत्पन्न 40 हजार डॉलर आहे आणि त्यांची सर्वात मोठी नोट 100 डॉलर आहे. म्हणजेच त्यांच्या दरडोई उत्पन्नाचे मोठ्या नोटेशी असलेले प्रमाण हे 400 पट आहे. तसेच ब्रिटन आणि जपानचेही पौंड आणि येनशी असेलेले प्रमाण हेदेखील 400 पटीचे आहे. पण भारताचे दरडोई उत्पन्न 23 हजार आणि सर्वात मोठी नोट 1000 रुपयाची आहे. म्हणजे हे प्रमाण फक्त 23 एवढे आहे. हे कशासाठी ? या कमी प्रमाणामुळेच देशात काळ्या पैशाची निर्मिती होते. आपल्याकडील अनेक व्यवहार रोखीच्या माध्यमातून होतात. लोक बॅकेच्या माध्यमातून व्यवहार करण्याऐवजी रोखीच्या माध्यमातून व्यवहार करतात. त्यामुळे या व्यवहारांची नोंद राहत नाही आणि काळा पैशावर आधारित भ्रष्ट अर्थव्यवस्था जन्माला येते. आपल्या देशातील 80 टक्के व्यवहार रोखीच्या माध्यमातून होतात. तेच प्रगत देशात 90 टक्के व्यवहार बँकेच्या माध्यमातून होताना आढळतात. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी 14 जुलै 1969 रोजी 100 डॉलरवरील सर्व नोटा रद्द केल्या. याचे कारण अमेरिकेत प्रचंड काळा पैसा वाढला होता. आपल्याकडेही काळ्या पैशाचे प्रमाण हळूहळू कमी करण्यासाठी पन्नास रुपयांच्या वरची नोट बंद करणेहिताचे ठरेल. भारतात रोजचे उत्पन्न 20 रुपयांपेक्षा कमी असणार्‍यांची संख्या 78 टक्के आहे. मात्र रिझर्व बँकेच्या अहवालानुसार 100 रुपये आणि त्यापेक्षा मोठ्या (500 आणि 1000) नोटांचे प्रमाण 92 टक्के आहे. 2001 साली देशात हजार रुपयांच्या नोटा 97 हजार 676 कोटी इतक्या किमतीच्या झाल्या आहेत. याचा अर्थ रोखीने व्यवहार करायला सरकारच प्रोत्साहन देते आहे. हे फक्त या मोठ्या नोटा रद्द झाल्या तरच टाळता येणे शक्य आहे.
हे करीत असताना यामुळे देशातील भ्रष्टाचार संपुष्टात येईल व काळा पैशाला अटकाव होईल, हा दावा फसवा व जनतेची दिशाभूल करणारा आहे, हेदेखील तेवढेच खरे. ज्या नागरिकांकडे 500 व 1000 रुपयांच्या चलनातील नोटा आहेत, त्या त्यांना बँकेतून येत्या 50 दिवसांत बदलून घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यासाठी त्यांना आपल्याकडील पैसे सर्वात प्रथम बँकेत जमा करावे लागतील व त्यानंतर आठवड्याला केवळ 20 हजार रुपये एवढेच पैसे काढावे लागतील. आता सरकारने दोन हजार रुपयांची नवी नोट बाजारात आणली आहे. सध्याच्या नोटा बँकांमध्ये टाकून त्यासंबंधी पैसे कोठून आले, त्याचा पुरावा दिल्यास किंवा ती रक्कम किरकोळ स्वरुपाची असल्यास सहजरित्या त्या नोटा बदलून दिल्या जाणार आहेत. मात्र, या सर्व प्रकारामुळे सर्वसामान्य जनतेत संभ्रम निर्माण झाला आहे. आपल्याकडील नोटा बदलून कशा मिळणार, अशी त्यांना चिंता आहे. लोकांनी हा निर्णय जाहीर होताच आपल्याकडील हजारांच्या नोटा संपविण्यासाठी पेट्रोल पंपाकडे धाव घेतली, तर काहींनी ए.टी.एम.मध्ये जाऊन आपल्या खात्यातील पैसे काढण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात, अशा प्रकारची घबराट निर्माण करण्याची काहीच आवश्यकता नाही. ज्याच्याकडील पैसा कष्टाने कमविलेला आहे, त्याला नोटा बदलताना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही. प्रश्‍न फक्त ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे, त्यांचाच आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेने घाबरुन गेल्यास हा प्रश्‍न आणखी गंभीर होईल व कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न यातून निर्माण होऊ शकतो. काळ्या पैशाच्या बाबतीत एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे काळा पैसा हा केवळ घरात थप्प्या लावून फार कमी प्रमाणात ठेवला जातो. अनेक जण जमीन-जुमला, सोने या स्वरुपात आपल्याकडे ठेवून देतात. ज्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा आहे ते राजकारणी, नोकरशाह, उद्योगपती हे आपल्याकडील काळा पैसा हा विदेशात किंवा स्वीस बँकेत ठेवतात. त्यामुळे सर्वच पैसा केवळ रोखीत घरी ठेवला जातो, ही चुकीची समजूत आहे. त्यामुळे या कृतीमुळे आता सर्वच काळा पैसा बाहेर आला, असे समजण्याची गरज नाही. आपल्याकडे काळा पैसा विदेशात जाऊन मॉरिशस मार्गे थेट विदेशी गुंतवणूक म्हणून पुन्हा देशात गुंतविला जातो. या पैशाला कोणतेही भय नाही किंवा हा पैसा सरकारच्या मंगळवारच्या निर्णयामुळे बाहेर येणार नाही. त्याचबरोबर आजवर स्वीस बँकेत गुंतविण्यात आलेल्या काळ्या पैशाचे काय? हा पैसा या निर्णयामुळे कुठेही हलणार नाही. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयामुळे काळा पैसा बाहेर येणार, असे म्हणण्यात काहीच तथ्य नाही. त्याचबरोबर यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, यातही काही तथ्य नाही. पूर्वी 500 व 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा घेतल्या जात होत्या, त्याऐवजी आता नवीन नोटा भ्रष्टाचाराच्या मार्गात येतील हेदेखील वास्तव नाकारता येणार नाही. जागतिक पातळीवर अनेक देशांत एक मतप्रवाह आहे की, चलनात शक्यतो मोठ्या नोटा ठेवल्या जाऊ नयेत. अगदी युरोप, अमेरिकेतही 100 युरो किंवा डॉलरच्या वरच्या नोटा नाहीत. अर्थात, तेथे अनेक व्यवहार हे कार्डने होतात. आपल्याकडे त्यातुलनेत कार्डने व्यवहार होण्याचे प्रमाण कमी आहे. आपल्याकडील 70 टक्के जनतेचा विचार केल्यास त्यांना शंभर रुपयांच्या नोटा असल्या तरी फारसा फरक पडणार नाही. त्यामुळे आपल्याकडे 500 व 1000 रुपयांच्या चलनी नोटा या फक्त पैसेवाल्यांच्या सोयीसाठीच आहेत, असे म्हटल्यास काही वावगे ठरणार नाही. काळा पैसा निर्माण होणे थांबवायचे असेल तर काळ्या पैशाच्या उगमस्थानावर घाव घातला पाहिजे. त्यासाठी आपली करपध्दती पारदर्शक करण्याची गरज आहे.
-----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
काळा पैसा: मुळावर घाव घाला
एन्ट्रो- काळ्या पैशाच्या बाबतीत एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे काळा पैसा हा केवळ घरात थप्प्या लावून फार कमी प्रमाणात ठेवला जातो. अनेक जण जमीन-जुमला, सोने या स्वरुपात आपल्याकडे ठेवून देतात. ज्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा आहे ते राजकारणी, नोकरशाह, उद्योगपती हे आपल्याकडील काळा पैसा हा विदेशात किंवा स्वीस बँकेत ठेवतात. त्यामुळे सर्वच पैसा केवळ रोखीत घरी ठेवला जातो, ही चुकीची समजूत आहे. त्यामुळे या कृतीमुळे आता सर्वच काळा पैसा बाहेर आला, असे समजण्याची गरज नाही. आपल्याकडे काळा पैसा विदेशात जाऊन मॉरिशस मार्गे थेट विदेशी गुंतवणूक म्हणून पुन्हा देशात गुंतविला जातो. या पैशाला कोणतेही भय नाही किंवा हा पैसा सरकारच्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे बाहेर येणार नाही. त्याचबरोबर आजवर स्वीस बँकेत गुंतविण्यात आलेल्या काळ्या पैशाचे काय? हा पैसा या निर्णयामुळे कुठेही हलणार नाही. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयामुळे काळा पैसा बाहेर येणार, असे म्हणण्यात काहीच तथ्य नाही...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधून भाषण करताना मंगळवारी रात्री चलनातील 500 व 1000 रुपयांचा नोटा रद्द केल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. देशातील अनेकांसाठी हा राजकीय भूकंपच होता. कारण, ज्यांनी बेकायदेशीररित्या काळा पैसा हजार रुपयांच्या चलनात दडवून ठेवला होता, त्यांना एक मोठा धसकाच होता. कारण, या दोन प्रकारांतील नोटांची किंमत आता कागदासमान झाली होती. पंतप्रधानांच्या या धाडसी पावलाचे स्वागतच झाले पाहिजे. मात्र यामुळे काला पैसा आता शंभर टक्के संपुष्टात येईल असे मानणे चुकीचे ठरेल. जगात बहुतांशी देशात काला पैसा हा अस्तित्वात आहे. अगदीच काही देशांचा अपवाद याला आहे. युरोपातील स्वीडनमध्ये आता 100 टक्के व्यवहार प्लॅस्टिक मध्ये सुरु झाले आहेत. आपल्याकडे लोकांची क्रयशक्ती कमी असल्यामुळे एवढ्या झपाट्याने देशातील सर्व जनता प्लॅस्टिक मनीकडे वळणार नाही. भारतात 1935 साली रिजर्व बँकेची स्थापना झाली व तिच्या तर्फे चलन छापली जाऊ लागली. 1938 ला रिझर्व्ह बँकेने सगळ्यात मोठी म्हणजे 10000 रु ची नोट छापली. 1946 ला तिच्यावर बंदी घातली गेली. भारतातील पहिली बंदी होती. पुन्हा 1954 मध्ये रिर्व्ह बँकेने 1000, 5000,व 10000 च्या नवीन नोटा चलनात आणल्या. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच 1978 साली पंतप्रधानदी असलेल्या मोरारजी देसाई यांनी एक हजार रुपयाची नोट रद्द केली. 1987 साली देशात 500 रुपयाची नोट चलनात आणली गेली. नंतर 2000 ला पुन्हा 1000 ची नोट चलनात आणली. 2014 पासून 2005 पूर्वीच्या 500 च्या नोटा चलनातून बाद केल्या गेल्या. आता 500 व 1000 च्या नोटा बाद करण्यात आल्या आणि नवीन 2000 च्या नोटा चलनात आणल्या गेल्या. अमेरिकेचे दरडोई उत्पन्न 40 हजार डॉलर आहे आणि त्यांची सर्वात मोठी नोट 100 डॉलर आहे. म्हणजेच त्यांच्या दरडोई उत्पन्नाचे मोठ्या नोटेशी असलेले प्रमाण हे 400 पट आहे. तसेच ब्रिटन आणि जपानचेही पौंड आणि येनशी असेलेले प्रमाण हेदेखील 400 पटीचे आहे. पण भारताचे दरडोई उत्पन्न 23 हजार आणि सर्वात मोठी नोट 1000 रुपयाची आहे. म्हणजे हे प्रमाण फक्त 23 एवढे आहे. हे कशासाठी ? या कमी प्रमाणामुळेच देशात काळ्या पैशाची निर्मिती होते. आपल्याकडील अनेक व्यवहार रोखीच्या माध्यमातून होतात. लोक बॅकेच्या माध्यमातून व्यवहार करण्याऐवजी रोखीच्या माध्यमातून व्यवहार करतात. त्यामुळे या व्यवहारांची नोंद राहत नाही आणि काळा पैशावर आधारित भ्रष्ट अर्थव्यवस्था जन्माला येते. आपल्या देशातील 80 टक्के व्यवहार रोखीच्या माध्यमातून होतात. तेच प्रगत देशात 90 टक्के व्यवहार बँकेच्या माध्यमातून होताना आढळतात. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी 14 जुलै 1969 रोजी 100 डॉलरवरील सर्व नोटा रद्द केल्या. याचे कारण अमेरिकेत प्रचंड काळा पैसा वाढला होता. आपल्याकडेही काळ्या पैशाचे प्रमाण हळूहळू कमी करण्यासाठी पन्नास रुपयांच्या वरची नोट बंद करणेहिताचे ठरेल. भारतात रोजचे उत्पन्न 20 रुपयांपेक्षा कमी असणार्‍यांची संख्या 78 टक्के आहे. मात्र रिझर्व बँकेच्या अहवालानुसार 100 रुपये आणि त्यापेक्षा मोठ्या (500 आणि 1000) नोटांचे प्रमाण 92 टक्के आहे. 2001 साली देशात हजार रुपयांच्या नोटा 97 हजार 676 कोटी इतक्या किमतीच्या झाल्या आहेत. याचा अर्थ रोखीने व्यवहार करायला सरकारच प्रोत्साहन देते आहे. हे फक्त या मोठ्या नोटा रद्द झाल्या तरच टाळता येणे शक्य आहे.
हे करीत असताना यामुळे देशातील भ्रष्टाचार संपुष्टात येईल व काळा पैशाला अटकाव होईल, हा दावा फसवा व जनतेची दिशाभूल करणारा आहे, हेदेखील तेवढेच खरे. ज्या नागरिकांकडे 500 व 1000 रुपयांच्या चलनातील नोटा आहेत, त्या त्यांना बँकेतून येत्या 50 दिवसांत बदलून घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यासाठी त्यांना आपल्याकडील पैसे सर्वात प्रथम बँकेत जमा करावे लागतील व त्यानंतर आठवड्याला केवळ 20 हजार रुपये एवढेच पैसे काढावे लागतील. आता सरकारने दोन हजार रुपयांची नवी नोट बाजारात आणली आहे. सध्याच्या नोटा बँकांमध्ये टाकून त्यासंबंधी पैसे कोठून आले, त्याचा पुरावा दिल्यास किंवा ती रक्कम किरकोळ स्वरुपाची असल्यास सहजरित्या त्या नोटा बदलून दिल्या जाणार आहेत. मात्र, या सर्व प्रकारामुळे सर्वसामान्य जनतेत संभ्रम निर्माण झाला आहे. आपल्याकडील नोटा बदलून कशा मिळणार, अशी त्यांना चिंता आहे. लोकांनी हा निर्णय जाहीर होताच आपल्याकडील हजारांच्या नोटा संपविण्यासाठी पेट्रोल पंपाकडे धाव घेतली, तर काहींनी ए.टी.एम.मध्ये जाऊन आपल्या खात्यातील पैसे काढण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात, अशा प्रकारची घबराट निर्माण करण्याची काहीच आवश्यकता नाही. ज्याच्याकडील पैसा कष्टाने कमविलेला आहे, त्याला नोटा बदलताना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही. प्रश्‍न फक्त ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे, त्यांचाच आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेने घाबरुन गेल्यास हा प्रश्‍न आणखी गंभीर होईल व कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न यातून निर्माण होऊ शकतो. काळ्या पैशाच्या बाबतीत एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे काळा पैसा हा केवळ घरात थप्प्या लावून फार कमी प्रमाणात ठेवला जातो. अनेक जण जमीन-जुमला, सोने या स्वरुपात आपल्याकडे ठेवून देतात. ज्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा आहे ते राजकारणी, नोकरशाह, उद्योगपती हे आपल्याकडील काळा पैसा हा विदेशात किंवा स्वीस बँकेत ठेवतात. त्यामुळे सर्वच पैसा केवळ रोखीत घरी ठेवला जातो, ही चुकीची समजूत आहे. त्यामुळे या कृतीमुळे आता सर्वच काळा पैसा बाहेर आला, असे समजण्याची गरज नाही. आपल्याकडे काळा पैसा विदेशात जाऊन मॉरिशस मार्गे थेट विदेशी गुंतवणूक म्हणून पुन्हा देशात गुंतविला जातो. या पैशाला कोणतेही भय नाही किंवा हा पैसा सरकारच्या मंगळवारच्या निर्णयामुळे बाहेर येणार नाही. त्याचबरोबर आजवर स्वीस बँकेत गुंतविण्यात आलेल्या काळ्या पैशाचे काय? हा पैसा या निर्णयामुळे कुठेही हलणार नाही. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयामुळे काळा पैसा बाहेर येणार, असे म्हणण्यात काहीच तथ्य नाही. त्याचबरोबर यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, यातही काही तथ्य नाही. पूर्वी 500 व 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा घेतल्या जात होत्या, त्याऐवजी आता नवीन नोटा भ्रष्टाचाराच्या मार्गात येतील हेदेखील वास्तव नाकारता येणार नाही. जागतिक पातळीवर अनेक देशांत एक मतप्रवाह आहे की, चलनात शक्यतो मोठ्या नोटा ठेवल्या जाऊ नयेत. अगदी युरोप, अमेरिकेतही 100 युरो किंवा डॉलरच्या वरच्या नोटा नाहीत. अर्थात, तेथे अनेक व्यवहार हे कार्डने होतात. आपल्याकडे त्यातुलनेत कार्डने व्यवहार होण्याचे प्रमाण कमी आहे. आपल्याकडील 70 टक्के जनतेचा विचार केल्यास त्यांना शंभर रुपयांच्या नोटा असल्या तरी फारसा फरक पडणार नाही. त्यामुळे आपल्याकडे 500 व 1000 रुपयांच्या चलनी नोटा या फक्त पैसेवाल्यांच्या सोयीसाठीच आहेत, असे म्हटल्यास काही वावगे ठरणार नाही. काळा पैसा निर्माण होणे थांबवायचे असेल तर काळ्या पैशाच्या उगमस्थानावर घाव घातला पाहिजे. त्यासाठी आपली करपध्दती पारदर्शक करण्याची गरज आहे.
-----------------------------------------------------------------------
0 Response to "काळा पैसा: मुळावर घाव घाला"
टिप्पणी पोस्ट करा