भारत-जपान सहकार्य
संपादकीय पान सोमवार दि. 14 नोव्हेेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
भारत-जपान सहकार्य
जपानने आपल्या धोरणाला मुरड घालत भारताबरोबर नागरी अणू सहकार्य करारावर शिक्कमोर्तब केले. गेली सहा वर्षे उभय देशांमध्ये चाललेल्या सविस्तर चर्चेनंतर हा ऐतिहासिक करार झाला असून, यामुळे दोन्ही देशांतील अणुऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांमधील भागीदारीसाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. या कराराबरोबरच भारजपान दरम्यान आज इतर नऊ करारांवरही सह्या झाल्या. एकीकडे भारतीय पंतप्रधानांनी शांततेसाठी अणूचा वापर करण्यावर सहकार्य करीत असताना दुसरीकडे देशाचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी अणवस्त्रांचा जबाबदारीने वापर करु असे विधान करुन नेमकी उलटी भूमिका घेतली आहे. अर्थात हे विधान करताना पर्रिकर यांनी आपले हे खासगी मत असल्याचे सांगण्यास ते विसरले नाहीत. परंतु देशाच्या संरक्षणमंत्र्यांनी अशषा प्रकारचे बेजाजबदार विधान करुन खासगी मत असल्याची बाषा करणे चुकीचे आहे. भारताने जपानशी हा करार करुन आपल्या शेजारच्या चीनबरोबरचे संबंध काही प्रमाणात बिघडतील याचीही व्यवस्था करुन ठेवली आहे. कारण जपानशी चीनचे जुने वैर आहे व भारताने जपानच्या आहारी जाऊ नये अशी चीनची पूर्वीपासूनची भूमिका आहे. परंतु भारताने आपल्या आजवरच्या विदेशी धोरणात बदल करुन आपल्या शेजार्‍याशी वैर केले आहे. सध्या नरेंद्र मोदी हे जपानच्या दौर्‍यावर असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिंझो ऍबे यांच्या उपस्थितीत हे दहा करार झाले. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात अणू हल्ल्यांनी होरपळलेल्या जपानने कोणत्याही देशाबरोबर अणू करार न करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. मात्र आजवरच्या या धोरणाला त्यांनी भारतासाठी मुरड घातली. शुद्ध ऊर्जेच्या क्षेत्रातील भागीदारी वाढविण्यासाठी जपानने आज भारताबरोबर अणू ऊर्जेचा शांतिपूर्ण मार्गांनी वापर करण्याच्या सहकार्य करारावर सही केली. सध्या जपान अणू उर्जेच्या ऐवजी दुसर्‍या पर्यायी उर्जेचा वापर वाढविण्यावर भर देत असून सध्या नव्याने अणू उर्जा प्रकल्प जपानमध्ये उभारले जात नाही आहेत. अशावेळी तेथील अणू उर्जा कंपन्यांना भारतात व्यवसाय मिळवा या हेतूनेही हा करार केला असण्याची शक्यता नाकारली जाऊ शकत नाही. या करारामुळे जपानबरोबरील आर्थिक आणि संरक्षण संबंधांना बळकटी येणार असून, अमेरिकेतील कंपन्यांनाही भारतात अणुभट्ट्या उभारता येणार आहेत. या करारानुसार, जपान भारताला अणू तंत्रज्ञान निर्यात करणार आहे. यामुळे अण्वस्त्रबंदी करारावर सही न करताही जपानबरोबर अणू करार केलेला भारत हा पहिलाच देश ठरला आहे. अण्वस्त्रबंदी करारावर सही केली नसतानाही भारत अणुऊर्जेचा जबाबदारपूर्वक शांततापूर्ण वापर करेल, असे करारात नमूद करण्यात आले आहे. संयुक्त पत्रकार परिषदेत बोलताना ऍबे यांनी ासंगितले की, जग अण्वस्त्रमुक्त करण्याच्या जपानच्या महत्त्वाकांक्षेला अनुसरूनच हा करार झाला आहे. या करारामुळे जपानला आनंद झाला आहे. अणुऊर्जेचा शांततापूर्ण वापर करण्याचा आपला इरादा भारताने 2008 मध्येच जाहीर केला होता. त्यामुळे अशा देशाबरोबर हा करार होणे ही ऐतिहासिक घटना आहे. भारत आणि जपानमधील सहकार्याचा पर्यावरण बदलाविरोधात सुरू असलेल्या लढाईत फायदाच होईल, असेही ऍबे म्हणाले. अमेरिका, रशिया, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, फ्रान्स, नामिबिया, अर्जेंटिना, कॅनडा, कझाकस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांनीही भारताबरोबर नागरी अणू करार केले आहेत. आर्थिक गुंतवणूक, व्यापारवृद्धी, उत्पादन आणि गुंतवणूक सहकार्य, पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास, शुद्ध ऊर्जेच्या वापरावर भर आणि नागरिकांची सुरक्षा यांना भारताचे प्राधान्य असल्याचे मोदी यांनी सांगितले. भारताला उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनण्याची इच्छा असून, यासाठी जपानचे सहकार्य आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले. भारत आणि जपानमधील धोरणात्मक भागीदारीमुळे शांतता आणि स्थैर्य निर्माण होण्याची आशा त्यांनी व्यक्त केली. मात्र एकीकडे शांततेची भाषा पंतप्रधान करीत असताना संरक्षणमंत्री मात्र नेमके उलटे धोरण जाहीर करीत आहेत. यात नेमके सरकारचे धोरण कोणते हे देखील स्पष्ट झाले पाहिजे. जपानच्या सहकार्याने मुंबई ते अहमदाबाद अतिवेगवान रेल्वेमार्ग बांधण्याचा आगामी प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याचे काम या वर्षाअखेरीस सुरू होऊन प्रत्यक्ष बांधकाम 2018 मध्ये सुरू होणार आहे. हे काम 2023 मध्ये संपविण्याचे नियोजन आहे. अर्थात हा फार दूरचा प्रकल्प झाला व यात अजून अनेक विघ्ने येऊ शकतात. नेमका हा प्रकल्प कितपत व्यवहार्य आहे इथपासून देशात सवाल उपस्थित होत आहे. त्याचबरोबर आपण फ्रान्सच्या एरेवा कंपनीशी अणूउर्जा प्रकल्पासाठी करार केला आहे. मात्र अजूनही या प्रकल्पाचे ठोस काम काही सुरु झालेले नाही. असा परिस्थितीत जपानी कंपन्यांच्या सहाय्याने केवळ प्रकल्पांच्या घोषणा होतील परंतु हे प्रकल्प मार्गी कसे लागणार हा प्रश्‍न आहे. आपल्याकडे जमिनी ताब्यात घेण्यापासून प्रकल्पाची रखडणूक सुरु होते. असा स्थितीत जपानच्या या प्रकल्पांच्या भविष्याविषयी काय बोलावे? जपानशी दोस्ती करुन आपण आपला शेजारी असलेल्या चीनशी वैर करुन घेतले आहे. कारण चीन व जपान हे परस्परांचे वैरी आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आपले चीनशी एक युद्द झालेले असले तरीही आजच्या घडीला त्यांच्यांशी आपले व्यापारी संबंध मजबूत आहेत. तसेच चीनशी आता विविध पातळ्यांवर संबंध सुदारतआ हेत. तसेच अनेक बाबतीत प्रामुख्याने चीनसी आपला असलेला सीमेेशी निगडीत वाद आता उफाळून येणार नाही याची खात्री घेतली पाहिजे. आज जर तुम्ही चीनला डिचविलेत तर आपल्याला अनेक पातळीवर संकटाशी सामना करावा लागेल, हे वास्तव आपल्याला स्वीकारावे लागेल. त्यामुळे आपल्याला जपानशी मैत्री करण्याच्या विविध करारांचे स्वागत मर्यादीत स्वरुपातच करावे लागेल.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------
भारत-जपान सहकार्य
जपानने आपल्या धोरणाला मुरड घालत भारताबरोबर नागरी अणू सहकार्य करारावर शिक्कमोर्तब केले. गेली सहा वर्षे उभय देशांमध्ये चाललेल्या सविस्तर चर्चेनंतर हा ऐतिहासिक करार झाला असून, यामुळे दोन्ही देशांतील अणुऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांमधील भागीदारीसाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. या कराराबरोबरच भारजपान दरम्यान आज इतर नऊ करारांवरही सह्या झाल्या. एकीकडे भारतीय पंतप्रधानांनी शांततेसाठी अणूचा वापर करण्यावर सहकार्य करीत असताना दुसरीकडे देशाचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी अणवस्त्रांचा जबाबदारीने वापर करु असे विधान करुन नेमकी उलटी भूमिका घेतली आहे. अर्थात हे विधान करताना पर्रिकर यांनी आपले हे खासगी मत असल्याचे सांगण्यास ते विसरले नाहीत. परंतु देशाच्या संरक्षणमंत्र्यांनी अशषा प्रकारचे बेजाजबदार विधान करुन खासगी मत असल्याची बाषा करणे चुकीचे आहे. भारताने जपानशी हा करार करुन आपल्या शेजारच्या चीनबरोबरचे संबंध काही प्रमाणात बिघडतील याचीही व्यवस्था करुन ठेवली आहे. कारण जपानशी चीनचे जुने वैर आहे व भारताने जपानच्या आहारी जाऊ नये अशी चीनची पूर्वीपासूनची भूमिका आहे. परंतु भारताने आपल्या आजवरच्या विदेशी धोरणात बदल करुन आपल्या शेजार्‍याशी वैर केले आहे. सध्या नरेंद्र मोदी हे जपानच्या दौर्‍यावर असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिंझो ऍबे यांच्या उपस्थितीत हे दहा करार झाले. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात अणू हल्ल्यांनी होरपळलेल्या जपानने कोणत्याही देशाबरोबर अणू करार न करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. मात्र आजवरच्या या धोरणाला त्यांनी भारतासाठी मुरड घातली. शुद्ध ऊर्जेच्या क्षेत्रातील भागीदारी वाढविण्यासाठी जपानने आज भारताबरोबर अणू ऊर्जेचा शांतिपूर्ण मार्गांनी वापर करण्याच्या सहकार्य करारावर सही केली. सध्या जपान अणू उर्जेच्या ऐवजी दुसर्‍या पर्यायी उर्जेचा वापर वाढविण्यावर भर देत असून सध्या नव्याने अणू उर्जा प्रकल्प जपानमध्ये उभारले जात नाही आहेत. अशावेळी तेथील अणू उर्जा कंपन्यांना भारतात व्यवसाय मिळवा या हेतूनेही हा करार केला असण्याची शक्यता नाकारली जाऊ शकत नाही. या करारामुळे जपानबरोबरील आर्थिक आणि संरक्षण संबंधांना बळकटी येणार असून, अमेरिकेतील कंपन्यांनाही भारतात अणुभट्ट्या उभारता येणार आहेत. या करारानुसार, जपान भारताला अणू तंत्रज्ञान निर्यात करणार आहे. यामुळे अण्वस्त्रबंदी करारावर सही न करताही जपानबरोबर अणू करार केलेला भारत हा पहिलाच देश ठरला आहे. अण्वस्त्रबंदी करारावर सही केली नसतानाही भारत अणुऊर्जेचा जबाबदारपूर्वक शांततापूर्ण वापर करेल, असे करारात नमूद करण्यात आले आहे. संयुक्त पत्रकार परिषदेत बोलताना ऍबे यांनी ासंगितले की, जग अण्वस्त्रमुक्त करण्याच्या जपानच्या महत्त्वाकांक्षेला अनुसरूनच हा करार झाला आहे. या करारामुळे जपानला आनंद झाला आहे. अणुऊर्जेचा शांततापूर्ण वापर करण्याचा आपला इरादा भारताने 2008 मध्येच जाहीर केला होता. त्यामुळे अशा देशाबरोबर हा करार होणे ही ऐतिहासिक घटना आहे. भारत आणि जपानमधील सहकार्याचा पर्यावरण बदलाविरोधात सुरू असलेल्या लढाईत फायदाच होईल, असेही ऍबे म्हणाले. अमेरिका, रशिया, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, फ्रान्स, नामिबिया, अर्जेंटिना, कॅनडा, कझाकस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांनीही भारताबरोबर नागरी अणू करार केले आहेत. आर्थिक गुंतवणूक, व्यापारवृद्धी, उत्पादन आणि गुंतवणूक सहकार्य, पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास, शुद्ध ऊर्जेच्या वापरावर भर आणि नागरिकांची सुरक्षा यांना भारताचे प्राधान्य असल्याचे मोदी यांनी सांगितले. भारताला उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनण्याची इच्छा असून, यासाठी जपानचे सहकार्य आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले. भारत आणि जपानमधील धोरणात्मक भागीदारीमुळे शांतता आणि स्थैर्य निर्माण होण्याची आशा त्यांनी व्यक्त केली. मात्र एकीकडे शांततेची भाषा पंतप्रधान करीत असताना संरक्षणमंत्री मात्र नेमके उलटे धोरण जाहीर करीत आहेत. यात नेमके सरकारचे धोरण कोणते हे देखील स्पष्ट झाले पाहिजे. जपानच्या सहकार्याने मुंबई ते अहमदाबाद अतिवेगवान रेल्वेमार्ग बांधण्याचा आगामी प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याचे काम या वर्षाअखेरीस सुरू होऊन प्रत्यक्ष बांधकाम 2018 मध्ये सुरू होणार आहे. हे काम 2023 मध्ये संपविण्याचे नियोजन आहे. अर्थात हा फार दूरचा प्रकल्प झाला व यात अजून अनेक विघ्ने येऊ शकतात. नेमका हा प्रकल्प कितपत व्यवहार्य आहे इथपासून देशात सवाल उपस्थित होत आहे. त्याचबरोबर आपण फ्रान्सच्या एरेवा कंपनीशी अणूउर्जा प्रकल्पासाठी करार केला आहे. मात्र अजूनही या प्रकल्पाचे ठोस काम काही सुरु झालेले नाही. असा परिस्थितीत जपानी कंपन्यांच्या सहाय्याने केवळ प्रकल्पांच्या घोषणा होतील परंतु हे प्रकल्प मार्गी कसे लागणार हा प्रश्‍न आहे. आपल्याकडे जमिनी ताब्यात घेण्यापासून प्रकल्पाची रखडणूक सुरु होते. असा स्थितीत जपानच्या या प्रकल्पांच्या भविष्याविषयी काय बोलावे? जपानशी दोस्ती करुन आपण आपला शेजारी असलेल्या चीनशी वैर करुन घेतले आहे. कारण चीन व जपान हे परस्परांचे वैरी आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आपले चीनशी एक युद्द झालेले असले तरीही आजच्या घडीला त्यांच्यांशी आपले व्यापारी संबंध मजबूत आहेत. तसेच चीनशी आता विविध पातळ्यांवर संबंध सुदारतआ हेत. तसेच अनेक बाबतीत प्रामुख्याने चीनसी आपला असलेला सीमेेशी निगडीत वाद आता उफाळून येणार नाही याची खात्री घेतली पाहिजे. आज जर तुम्ही चीनला डिचविलेत तर आपल्याला अनेक पातळीवर संकटाशी सामना करावा लागेल, हे वास्तव आपल्याला स्वीकारावे लागेल. त्यामुळे आपल्याला जपानशी मैत्री करण्याच्या विविध करारांचे स्वागत मर्यादीत स्वरुपातच करावे लागेल.
--------------------------------------------------
0 Response to "भारत-जपान सहकार्य"
टिप्पणी पोस्ट करा