सरकारची नियोजनशून्यता; जनतेतील संभ्रम

संपादकीय पान शनिवार दि. 12 नोव्हेेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
सरकारची नियोजनशून्यता;

जनतेतील संभ्रम
सरकारच्या नियोजनशून्यतेमुळे सध्या जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. पंतप्रधांनांनी 500 व 1000 रुपयांची नोट चलनातून बाद केल्यामुळे देशात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आपल्याकडे देशातील दहा टक्के जनतेकडे 90 टक्के मालमत्ता केंद्रीत झाली आहे. त्यामुळे 500 व 1000 रुपयांच्या नोटांचा प्रश्‍न देशातील केवळ दहा टक्के लोकांना भेडसावित आहे. परंतु सर्वसामान्य जनतेमध्ये एकूणच भयाभीत झाल्याची स्थिती आहे. रात्रीच्या वेळी हॉरर चित्रपट पहाल्यवर जी घबराट होते ती स्थिती सध्या सर्वसामान्य जनतेची झाली आहे. त्यांच्याकडे काळा पैसा नाही. मात्र त्यांच्याकडे असलेल्या बाद झालेल्या नोटा कशा खपवायच्या किंवा त्याच्या बदल्यात नवीन नोटा कशा घ्यायच्या तसेच त्याबदल्यात 100 रुपयांच्या नोटा कशा आपल्या पदरात पाडून घ्यायच्या याची भ्रांत या सर्वसामान्यांना लागली आहे. त्यामुळे बँकांपुढे लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. यासाठी पूर्णपणे सरकारच जबाबदार आहे. सरकारने हा निर्णय एका रात्रीत जाहीर केला, अर्थात तसे करणे हे आवश्यकच होते. अन्यथा त्यातील सिक्रसी पाळली गेली नसती. मात्र सरकारने हा निर्णय घेण्याच्या अगोदर नवीन नोटा जर थापून ठेवल्या असत्या तर सध्याची लोकांची धावपळ व संभ्रमावस्ता झाली नसती. परंतु सरकारने याचे नियोजन केले नाही हे सत्य आहे. जुन्या नोटा एकदम चलनातून बाद करण्याचा निर्णय जाहीर होताच त्याच रात्री सोन्याच्या दुकानात खरेदीसाठी रांगा लागल्या. ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे त्यांनी तो रिचविण्यासाठी साठ-सत्तर हजार रुपये तोळा दराने सोने खरेदी करण्याची तयारी दाखविली. घाम गाळून पैसा मिळविल्यांसाठी जुन्या हजार-पाचशेच्या नोटा बदलून देण्यासाठी पन्नास दिवसांचा कालावधी सरकारने उपलब्ध करून दिला आहे. तरीही लोकांची दांदल उडालेली आहे. सरकारने चलनातल्या 86 टक्के नोटा एकदम काढून घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला हे चांगले झाले मात्र त्यांच्या पुढील काळात नोटा बदलून देण्याच्या नियोजनात सरकार फेल गेले. नरेंद्र मोदींनी घेतलेल्या या निर्णयाचे नेमके काय वाईट वा नकारात्मक परिणाम होणार हे भविष्यात कळेलच. परंतु या सर्व प्रक्रियेसाठी सुमारे 20 हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तसेच येत्या तीन वर्षात पांढरे व्यवहार वाढल्यामुळे सरकारच्या तिजोरित भर पडेल. मात्र ही नेमकी किती वाढ असले ते आत्ता सांगणे कठीण आहे. यामुळे काळ्या व्यवहारांना चाप लागेल हे नक्कीच. परंतु त्याचे नेमके स्वरुप किती व्यापक असेल ते लक्षात गेतले पाहिजे. मात्र या निर्णयामुळे सोशल मिडीयावर सर्वच काही सकारात्मक प्रतिक्रिया आलेली नाही, याचे आश्‍चर्य वाटते. नरेंद्र मोदींच्या व्टिटर अकाऊंटला सुमारे दोन लाख लोकांनी व फेसबुकला चार लाख लोकांनी नापसंती दर्शविली आहे. त्यावर ही घटना म्हणजे मोदींना लोकप्रियता घटविणारीही ठरु शकते. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडेही याविषयीचा प्रस्ताव होता. मात्र ते अर्थतज्ज्ञ असूनही त्यांनी हा पर्याय स्वीकारला नाही, त्यामुळे याबाबतील अर्थतज्ज्ञांमध्ये भिन्न मतप्रवाह आहे हे उघड दिसते. मात्र मोदी हे लोकप्रियतेचे निर्णय घेण्याकडे जास्त झुकलेले आहेत. तसेच निर्णय कोणताही असो त्याचे मार्केटिंग प्रभावी करुन त्याची सकारात्मक बाजू दाखविण्याचे त्यांच्याकडे कौशल्य आहे. त्यात मोदी सध्यातरी यशस्वी झालेले आहेत.
आपली अर्थव्यवस्था आता झपाट्याने बदलत चालली आहे. अनेक व्यवहार आता मोबाईलव्दारे होण्याची प्रक्रिया आपल्याकडे सुरु झाली आहे. भविष्यात हे व्यवहार वाढतच जातील. अशा प्रकारे तंत्रज्ञानाचे होणारे हे व्यवहार पांढरेच असतील. 1661 मध्ये युरोपातली पहिली नोट छापणार्‍या स्वीडनची तर आता कॅशलेस इकॉनॉमीत अर्थव्यवस्था रुपांतरीत झाली आहे. युरोपसह विकसीत देशात बहुतांशी व्यवहार हे कार्डाव्दारेच होतात. त्यामुळेच तेथे 100 युरो किंवा 100 डॉलरच्यावर चलन उपलब्ध नाही. स्वीडनमधल्या अर्थव्यवहारातला रोख रकमेचा वापर दोन टक्क्यांवर आला आहे. तुम्ही कोणतही खरेदी किंवा कोणतेही बिल हे कार्डाव्दारे करु शकत असल्यामुळे स्वच्छ आणि पारदर्शक व्यवहार तेथे होतात. नरेंद्र मोदींनी मात्र पाचशे व हजार रुपयांची नोट रद्द करताना नवीन दोन हजारांची नोट आता बाजारात आणली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा नव्याने निर्माण झालेला काळा पैसा दडविण्याची आणखी सुविधा सरकारनेच केली आहे. सध्या अडीच लाखांपेक्षा अधिक रक्कम तुम्ही बँकेत जमा केली तर आयकर खात्याची करडी नजर तुमच्यावर पडणार आहे. काळे पैसे ज्यांच्याकडे आहेत त्यांच्यासाटी सध्या गैरसोयच आहे. भ्रष्टाचारी सरकारी अधिकारी, पोलिस, राजकारणी तसेच करबुडवे उद्योजक, व्यावसायिक आदींना आता चिंता करावी लागणार आहे. आपल्याकडे एरव्ही ज्यांचे पोट हातावर आहे त्यांना कशाचीच चिंता करण्याचे कारण नाही. जे सुखवस्तू कर बुडवीत आहेत त्यांना खरी चिंता आहे. मोदींचा हा निर्णय दीर्घकालीन कितपत फायदेशीर ठरणार त्यावर बरेचसे ठोकताळे अवलंबून राहातील. सध्या काही काळ एक ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचे गोडवे गावून घेतलही. मात्र त्याचे दीर्घकालीन परिमाम तपासून घेणे महत्वाचे ठरणार आहे. ज्यांचा सध्याच्या स्थितीत काळा पैसा पांढरा करावयाचा आहे त्यांनी ती प्रक्रिया सुरु केली आहे व त्यातूनच सोने साठ हजार रुपयांवर गेले आहे. त्यामुळेच हा निर्णय भविष्यात तपासून घ्यावा लागेल.
-----------------------------------------------------------------े