प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. २६ डिसेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
दिलासा मिळाला पण...
राज्यात दुष्काळ आणि शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्‍न चांगलाच गाजत आहे. नापिकी तसेच अन्य कारणांमुळे अर्थिकदृट्या अडचणीत आलेल्या काही शेतकर्‍यांनी नैराश्य तसेच वैफल्यग्रस्ततेतून आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. अलीकडे एकूणच विविध कारणांनी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले असून ती मोठी गंभीर आणि चिंताजनक बाब ठरत आहे. या ना त्या कारणाने आत्महत्येच्या किंवा तसा प्रयत्न केल्याचा घटना सातत्यानेसमोर येत असतात. जागतिक पातळीवर विचार करायचा तर सर्वाधिक आत्महत्या भारतात होतात असे आकडेवारी सांगते. परंतु आपल्याकडे आत्महत्या हा गुन्हा मानण्यात आला आहे. साहजिक आत्महत्येचा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही तर त्या व्यक्ती विरोधात दंड संहितेच्या ३०९ कलमाखाली खटला दाखल केला जातो. साहजिक त्या व्यक्तीला पुढे पोलीस स्टेशनच्या आणि कोर्टाच्या फेर्‍या मारव्या लागतात. हा सारा प्रकार त्याच्यासाठी असहनीय असाच असतो. त्यामुळे कायद्यातील हीतरतूद रद्द करावी अशी मागणी वारंवार समोर येत होती. अलिकडेच ती मान्य करण्यात आली आहे. भारताबरोबरच पाकिस्तान, बांगलादेश, सिंगापूर, मलेशिया अशा काही देशांमध्ये हा कायदा अस्तित्वात आहे. परंतु ५० पैकी जवळपास ३७ अमेरिकन देशांमध्ये ही तरतदूद रद्दबादल ठरवण्यात आली आहे. युरोप आणि ऑस्टेलियातही अशीच परिस्थीती आहे. परंतु या सार्‍या देशांमध्ये आत्महत्योचा प्रयत्न गुन्हा ठरवणारी कायद्यातील तरतूद ही मानवी जीवनातील समस्यांशी संबंधित आहे. एखादी व्यक्ती आत्महत्येस प्रवृत्त  होहते तेव्हा त्यामागे वैयक्तिक, सामाजिक, राजकीय अशा स्वरुपाची कारणे असण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत आत्महत्येच्या प्रयत्नामागील नेमक्या कारणाचा शोध घ्यावा लागतो. या पार्श्‍वभूमीवर लॉ कमिशन ने १९७१ मध्ये प्रथम आत्महत्येचा प्रयत्न हा गुनहा ठरवू नका अशी शिफारस सरकारला केली होती. त्यानंतरही वेळोवेळी ही सूचना समोर आली. दरम्यान १९७८ मध्ये या संदर्भातील विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले होते. त्याला भारतीय दंडविधान सुधारणा विधेयक असे म्हटले गेले. राज्यसभेच्या मंजुरीनंतर हे विधयेयक लोकसज्ञीेत मंजुरीसाठी मांडले जाणार होते. परंतु त्यापूर्वीच मुदत संपल्याने लोकसभा विसर्जित करण्यात आली. साहजिक आत्महत्येचा प्रयत्न गुन्हा न ठरवणारे दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर होणे बाकी राहिले. थोडक्यात ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. या पार्श्‍वभुमीवर आता राज्यसभेने आत्महत्येचा प्रयत्न गुन्हा न ठरवणारे दुरुस्ती विधेयक संमत केले आहे. आता ते संमतीसाठी लोकसभेकडे पाठवले जाईल आणि लोकसभेतील मंजुरीनंतर सहीसाठी राष्ट्रपतींकडे जाईल, राष्ट्रपतींच सहीनंतर या दुरुस्ती विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होऊन त्याची अंमलबजावणी सुरु होईल. येथे एक महत्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा तो म्हणजे या दुरुस्ती विधेयकानुसार आत्महत्येचा प्रयत्न करणे गुन्हा ठरणार नाही, परंतु आत्महत्येला प्रवृत्त  करणे हा गुन्हाच असणार आहे. त्यामुळे एद्याद्याला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणे सोपे ठरणार नाही. या महत्वपुर्ण तरतुदीमागील कारण म्हणजे इतरांच्या जाचाला, धमक्यांना, दबावाला कंटाळून आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारल्याचा घटनाही सातत्याने समोर येतात. स्वतःचे जीवन अशा पद्धतीने संपवावे अशी त्यांची इच्छा नसते. परंतु दुसरा कोणताच मार्ग दिसत नाही किंवा आपण त्या परिस्थितीतून बाहेर येऊ अशी अशा नसते. त्यामुळे जीवन संपवणेच उत्तम हा विचार मनात बळावतो आणि ती व्यक्ती तसा प्रयत्न करते. त्यातून त्या व्यक्तीचे जिवीत धोक्यात येते. म्हणूनच आत्महत्येला प्रवृत्त करणे हाही गुन्हाठरतो. वास्तविक असा प्रयत्न करणार्‍यांना त्यापासून वेळीच परावृत्त केले जाणे गरजेचे ठरते. त्यासाठी समुपदेशन आणि उपचार या दोन्हींचीही आवश्यकता असते. परंतु ते आत्महत्या करु इच्छिणार्‍या सार्‍यांचाच आत्महत्येचा प्रयत्न यशस्वी होत नाही. आजवर आत्महत्येचा प्रयत्न अयशस्वी ठरलेले लोक गुन्हा केला म्हण्ून कायद्याच्या जाळ्यात अडकत होते. अगोदरच परिस्थितीच्या समस्यांच्या फेर्‍यात अडकलेल्यांसाठी कोर्ट, पोलिस स्टेशन या फेर्‍या अधिक असहनीय ठरत. अगोदरच आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची माहिती समजल्याने समाज अशा व्यक्तींकडे कुत्सित नजरेने पाहतो. अनेकजण त्यांची चेष्टा करतात. त्यात आत्महत्येच्या प्रयत्नांचा गुन्हा केल्याने पुन्हा कोर्ट-कचेर्‍यांची भर पडते. अशा परिस्थितीत खरेच जीचव गेला असता तर बरे झाले असते, अशा निष्कर्षाप्रत या व्यक्ती येतात. असे जगण्यापेक्षा मरण परवडे असाहीविचार त्यांच्या मनात येतो. आत्महत्येच्या प्रयत्नातून आपण उगाचच वाचलो, असा विचार त्याच्या मनात वारंवार येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु यापुढे असे चित्र दिसून येणार नाही हा दिलासा महत्वाचा ठरतो. असे असले तरी केवळ आत्महत्येचा प्रयत्न गुन्हा ठरवणारी तरतूद रद्दबादल करुन भागणार का, हाही महत्वाचा प्रश्‍न आहे. कारण केवळ या उपायाने आत्महत्यांच्या प्रयत्नांना आळा बसेल असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. त्यामुळे मानसिकदृष्ट्या वैफल्यग्रस्त असणार्‍या तसेच अन्य गरजूंना वेळीच योग्य समुपदेशन, मानसोपचातज्ज्ञांकडून उपचार आदींवर भर द्याव लागणार आहे. त्याबरोबर आत्महत्येचा प्रयत्न करणार्‍यांच्या कुटूंबांच्या पुनर्वसनाचा विचारही महत्वाचा ठरतो. हे प्रयत्न सरकारी तसेच सामाजिक पातळीवर व्हायला हवेत. आपल्या घरातील, परिसरातील, नातलगांमधील कोणी सतत विचाही राहत असेल, तणावाखाली असेल तर त्यावर तातडीने उपचार होतील याची काळजी घेतली जायला हवी. अलीकडे ताणतणाव मोठ्या प्रमाणात वाढत असतानाही उपचारांसाठी मानसापेचातज्ज्ञ आवश्यक त्या प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत. साहजिक संबंधीत रुग्णाला वेळेवर उपचार मिळणे कठीण ठरते. आता आत्महत्येचा प्रयत्न हा गुन्हा न ठरवण्याची दुरुस्ती ही एक महत्वाची पायरी आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
-------------------------------------------------------------