प्रसाद केरकर

संपादकीय पान गुरुवार दि. २५ डिसेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
विस्कटलेली आर्थिक घडी
चालू वर्ष संपायला आता जेमतेम एक आठवडा राहिलेला असताना जागतिक पातळीवरची विस्कटलेली घडी काही सुधारण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. अमेरिकेतील मंदी काही कमी होण्याची चिन्हे नाहीत तर दुसर्‍या बाजून जपान या मोठ्या अर्थसत्तेतली मोठ्या उलाढाली झाल्या आणि हा देश आर्थिक संकटात आला. चीनमधील विकासाला गती मिळेल आणि त्याचा फायदा जगाला होईल, असे मानले जात होते. मात्र चीनची अर्थव्यवस्था पुन्हा मंदावली आहे. रशियाचा रुबल डॉलरच्या तुलनेत तब्बल २५ टक्क्यांनी आपटला आहे. युक्रेनच्या बंडखोरांना रशियाने पाठिंबा दिल्याने युरोप, अमेरिकेने रशियावर बंधने लादल्याने ती अर्थव्यवस्था आधीच अडचणीत असताना तेलाने रशियाचा घात केला आहे. रशियाने अलीकडेच बँकदर वाढवले आहेत, त्याचा रुबलला टेकू मिळाला असला तरी तेल आणि वायूच्या किमती घसरल्याने तो पुरेसा ठरू शकत नाही. रशियाची दोन तृतीयांश निर्यात तेल आणि वायूची असल्याने या घसरणीचा या एकेकाळच्या महासत्तेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. अमेरिका आणि युरोपमधील शेअर बाजारांना दिलासा मिळाला, असे वाटत असतानाच युरोपमध्ये घसरण झाली. इंडोनेशियाच्या चलनाने तर गेल्या १६ वर्षांतील नीचांक गाठला आहे. सर्वाधिक तेल उत्पादन करणार्‍या अरब देशातील गुंतवणूक तेलाच्या पडझडीमुळे संकटात सापडण्याची शक्यता आहे. युरोप आणि अमेरिकेत गेल्या वर्षभरात सुधारणा झाली, हे खरे असले तरी ती किती टिकेल, याविषयी आता शंका उपस्थित केली जाते आहे. त्या देशांतील वस्तूंच्या किमती ग्राहक नसल्याने घसरू लागल्या आहेत. त्या देशांतील बँकांना बाजाराला चालना देणार्‍या योजना पुन्हा जाहीर कराव्या लागतील, असे आता अर्थतज्ज्ञांना वाटू लागले आहे. अशा स्थितीत जागतिकीकरण स्वीकारलेला भारत नामानिराळा राहू शकत नाही, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होत असल्याच्या आनंदात भारत सरकार असताना जगात जे काही चालले आहे, त्याने सर्वांनाच धडकी भरली आहे. गेले वर्षभर नवनवे उच्चांक करणारा भारतीय शेअर बाजारही त्यामुळे गारठत चालला आहे. अन्यथा पूर्वीच्या अंदाजानुसार देशातील शेअर बाजार निर्देशांक खरे तर ३० हजारांवर जायला पाहिजे होता. मात्र तो अजूनही २८ हजारांवर घुटमळत आहे. तेलाच्या किमती सतत खाली येत असल्याने भारताची चालू खात्यावरील तूट कमी होते आहे, अशी शुभवार्ता मिळते न मिळते तोच ती आता जीडीपीच्या १.६ टक्के इतकी झाली आहे. भारताच्या आयात-निर्यात व्यापाराचे काही केल्या जुळत नाही. आयात-निर्यातीतील फरक आता १६.८६ अब्ज डॉलरवर गेला असून गेल्या दीड वर्षात असे प्रथमच होते आहे. निर्यात वाढविण्याचे प्रयत्न होतात, मात्र आयात सरकारच्या तिजोरीतून डॉलर उपसण्याचे सोडत नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा शत्रू ठरलेल्या सोन्याने ते काम पुन्हा एकदा केले आहे. सरकारने सोने आयातीवरील निर्बंध कमी करताच त्याची आयात नोव्हेंबरमध्ये ५.६१ अब्ज डॉलरवर गेली आहे. गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यात ती ८३ कोटी डॉलर एवढी कमी होती. गेले वर्षभर स्थिर असलेला रुपयाही या स्थितीत सावरू शकला नाही. त्याने गेल्या १३ महिन्यांतील नीचांक गाठला आहे. अर्थात इतर देशांची चलने जेवढी अस्थिर आहेत, तेवढा रुपया अस्थिर नाही, हे त्यातल्या त्यात समाधान. भारतातील आर्थिक स्थिती सुधारते आहे, असे वातावरण तयार झाले असताना ही घसरण सुरू व्हावी, हे दुर्दैव होय. भारताची एक बाजू मात्र भक्कम आहे, ती म्हणजे भारतात असलेली १२५ कोटी नागरिकांची मागणी. त्या मागणीमुळेच भारताकडे जगाचे लक्ष लागले असून नवे सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांना २०१५ मध्ये चांगली फळे लागतील, असे अंदाज केले जात आहेत. विशेषतः राजकीय स्थैर्य आणि त्यामुळे देशात वाढणारी परकीय गुंतवणूक, विमा क्षेत्रात ४९ टक्के परकीय गुंतवणुकीला मिळणारी मान्यता, रेल्वे आणि संरक्षण क्षेत्रात एफडीआयला मिळालेली मुभा, एका वर्षाने येणारी जीएसटी करप्रणाली आणि त्यामुळे उत्पादन आणि करसंकलनाला मिळणारी गती, व्याजदर कमी होण्याची शक्यता, महागाई दराने गाठलेला तळ आणि कच्च्या तेलाचे दर वाढणार नसल्याची शक्यता. या आणि अशा अनेक बाबी आज भारताच्या बाजूने आहेत. अर्थात भारताला अजून मोठी मजल मारायची आहे. विशेषतः आर्थिक सुधारणांचा वेग सरकारने वाढविला नाही तर भारतही आर्थिक दुष्टचक्रात अडकू शकतो. भारताला पुरेसा रोजगार वाढण्यासाठी आठ टक्के विकासदर गाठणे भाग आहे. तो महत्त्वाकांक्षी दर आठ टक्क्यांवर  नेण्याचे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहे. जगाच्या अशा ठिसूळ आर्थिक परिस्थितीत फार विचारपूर्वक पावले टाकावी लागणार आहेत. नरेंद्र मोदींनी स्वीकारलेले हे आव्हान काही सोपे नाही. रुपया डॉलरच्या तुलनेत आता ६३वर पोहोचल्याने नवे संकट येऊ घातले आहे. त्यातच सरकारला नशिबाने साथ दिली आहे ती घसरत्या खनिज तेलाच्या दराने. अर्थात नवीन सरकार अजूनही मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करण्यात यशस्वी झालेले नाही. कारण जोपर्यंत मोठे प्रकल्प येऊन रोजगार निर्मिती करीत नाहीत तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार नाही. जग मात्र नव्या आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर असताना भारतातील आर्थिक खाचखळगे वाढत आहेत. त्याचा २०१५ साली सरकार कसा मुकाबला करणार त्यावर देशाचे भवितव्य आहे.
-------------------------------------------------