प्रसाद केरकर

संपादकीय पान बुधवार दि. २४ डिसेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
निकालाचा अर्थ
जम्मू-काश्मीर व झारखंड या दोन विधानसभांसाठी झालेल्या निवडणुकांचे निकाल आता हाती आले आहेत. भाजपाने या दोन्ही राज्यात आपला वरचश्मा कायम राखला आहे तर कॉँग्रेसला या दोन्ही राज्यात मोठा पराभव सहन करावा लागला आहे. लोकसभा निवडणुकांपासून कॉँग्रेसच्या पराभवाचा सुरु झालेला सिलसिसा अजून काही संपलेला नाही आणि भाजपाचा वारु जो चौखूर उधळलेला आहे त्यालाही अद्याप काही लगान लागलेला नाही हेच या निवडणुकांचा अर्थ म्हणावा लागेल. मात्र यावेळी भाजपाला अपेक्षेएवढे यश मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांना काहीसा ब्रेक लागला आहे. झारखंडमध्येही भाजपाचा विजय झाला असला तरीही लोकसभा निवडणुकांच्यावेळेचे प्रमाण लक्षात घेता त्यांना जागा कमीच आहेत असे पहिल्या टप्प्यात दिसते आहे. जम्मू-काश्मीरच्या ८७ आणि झारखंडच्या ८१ जागांवर पाच टप्प्यांत मतदान झाले होते. झारखंडमध्ये ६५ टक्के मतदान झाले होते. तेथे ८३१ उमेदवार होते तर जम्मू-काश्मीरमध्ये ८२१ उमेदवार आपले नशीब आजमावित होते. जम्मू काश्मीर विधानसभेसाठी झालेल्या मतदानानंतर मतमोजणीत पीडीपीने आघाडी घेतली असल्याचे चित्र होते. पीडीपी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून तर भाजपने दुसरा क्रमांक पटकावला. पण मतमोजणीची प्रक्रिया पुढे सरकली तशी या दोन्ही पक्षांमध्ये सर्वात मोठा पक्ष बनण्यासाठी काट्याची टक्कर सुरू होती. कॉंग्रेसची या निवडणुकीतही वाईट अवस्था झाल्याचे चित्र आहे. तर सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्सलाही मोठा फटका बसला आहे. यंदा झालेल्या निवडणुकीत जम्मू काश्मीरमध्ये विक्रमी ६५ टक्के मतदान झाले आहे. विशेष म्हणजे काही फुटीरतावाद्यांनी मतदानावर टाकलेला बहिष्कार आणि दहशतवाद्यांची धमकी यानंतरही मतदानाला मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते. येथे लोकसभा निवडणुकीतही मोठ्या प्रमाणावर मतदान झाले होते. लोकसभा निवडणुकीत भाजपने जम्मू काश्मीरमध्ये सर्वोत्कृष्ट कामगिरी केली होती. येथील सहापैकी तीन जागी भाजपने विजय मिळवला होता. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे दहशतवाद्यांचा बहिष्काराचा आदेश झुगारुन जम्मू-काश्मिरमध्ये मोठ्या प्रमाणात मतदान झाले. यावरुनआपल्याकडील लोकशाहीची पाळेमुळे कशी चांगल्या रितीने रुजली आहेत व येथील जनतेला स्थैर्य हवे आहे, हेच दाखविते. सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्स व कॉँग्रेस यांना सपाटून मार खावा लागला आहे. मोदींनी तेथे निवडणूकपूर्व सभांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकासाच्या प्रश्‍नावर झंझावात निर्माण केले. स्वबळावर तेथे सत्तेत येण्याचे मोदींचे स्वप्न काही पूर्ण झालेले नाही. तेथील जनतेने पी.डी.पी. या पक्षाला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून कौल दिला असताना दुसरा मोठा पक्ष म्हणून भाजपाला संधी दिली आहे. येथील सत्ता कोणत्याही एकाच पक्षाच्या हाती देण्यास जनतेने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. मुख्यमंत्री ओमार अब्दुल्ला यांना एका मतदारसंघातून पराभव चाखायला घालून त्यांच्या राजवटीविरुध्द तेथील जनतेने नाराजीही स्पष्टपणे व्यक्त केली आहे. तसेच दुसर्‍या मतदारसंघातील त्यांचा विजय हा देखील निसटता म्हणजे अगदीच एक हजार मतांनी झाला आहे. यावरुन तेथील जनता विद्यमान राजवटीस कंटाळली होती, हे दिसते. आता तेथे पी.डी.पी. सत्ता स्थापनेसाठी कोणाची मदत घेते हा प्रश्‍न आहे. अर्थातच त्यांच्यापुढे पहिला पर्याय हा भाजपाबरोबर जाणे हाच आहे. कारण कॉँग्रेसबरोबर जाणे सध्याच्या स्थितीत त्यांना परवडणारे नाही. तसेच कॉँग्रेसबरोबर जाऊनही त्यांना अन्य पक्षांकडे वा अपक्षांची मदत घ्यावीच लागणार आहे. त्यापेक्षा स्थीर सरकारसाठी भाजपाबरोबर जाणे ते पसंत करतील. अशा प्रकारे भाजपाने उत्तरेच्या टोकाचे एक संवेदनाक्षम राज्य काबीज केले आहे. झारखंड या राज्यात भाजपाला निर्विवाद बहुमत मिळाले आहे. हा निकाल काहीसा अपेक्षितच होता असे म्हणता येईल. तसे पाहता हा राज्य स्थापन झाल्यापासून १४ वर्षांपैकी ९ वर्षे विरोधकांचीच सत्ता होती. भाजपाची एकहाती सत्ता येथे प्रथमच येते आहे. मुख्यमंत्री मधू कोडा यांना देखील येथे मतदारांनी पराभवाची धूळ चारली आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते शिबू सोरेन व त्यांच्या पुत्राच्या मनमानी कारभाला येथील जनता पूर्णपणे विटली होती. निसर्गसंपन्न राज्य व त्याची लूट करणार्‍या असलेल्या टोळ्या एकीकडे तर दुसरीकडे नक्षलप्रभावी मोठ्या प्रमाणावर असलेले क्षेत्र यात हे राज्य विसावले आहे. बिहारमधून बाहेर पडल्यावर या राज्याचा विकास झाला असे म्हटले जात असले तरीही मनुष्यबळ विकासाचा निर्देशांक पाहिल्यास हे राज्य संपूर्ण देशात शेवटचे आहे. सध्या संपूर्ण उत्तर भारतात व देशाच्या काही पट्यात याच भागातून मजूरांची निर्यात होते. आता एक हाती सत्ता आल्यावर भाजपा या स्थितीत कोणता बदल करुन दाखविते हे पाहणे महत्वाचे आहे. या विधानसभा निवडणुकीनंतर देशातील बहुतांशी राज्ये आता भाजपाच्या ताब्यात आली आहेत. आता खर्‍या अर्थाने भाजपाच्या हातात केंद्रात व त्याच जोडीने राज्यातली ताकद वाढली आहे. त्यामुळे आता त्यांना चांगले काम करुन दाखविण्याची संधी आली आहे. त्याचा भाजपा खरोखरीच उपयोग करुन घेईला का सवाल आहे. विकासाचा मुद्दा हा देशातील प्रमुख विषय असताना व त्याच जीवावर भाजपा निवडून आला असताना आता मात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटना व त्यांच्या विविध संघटना सत्तेच्या जोरावर घर वापसी सारखे कार्यक्रम राबवून देशाच्या विकासाला खोडा घालीत आहे. अर्थात हे भाजपाला खपवून घ्यावे लागत आहे. कारण शेवटी कितीही काही म्हटले तरीही सर्व आदेश हे नागपूरच्या रेशीम बागेतूनच येत असतात.
------------------------------------------------