-->
अपंगांच्या समस्या कधी सुटणार?

अपंगांच्या समस्या कधी सुटणार?

संपादकीय पान शुक्रवार दि. ११ डिसेंबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
अपंगांच्या समस्या कधी सुटणार?
नुकताच जागतिक अपंग दिन मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. सध्या आपल्या देशात २०११ च्या जनगणनेनुसार २ कोटी ६८ लाखांहून अधिक अपंगांची संख्या आहे. म्हणजे आपल्या लोकसंख्येच्या सुमारे दोन टक्के लोक अपंग आहेत. परंतु आपण त्यांच्या उन्नतीसाठी जे कायदे केले आहेत ते एकतर कागदावरच आहेत किंवा  आपल्याकडील नोकरशाही त्याची अंमलबजावणी फारशी गांभीर्याने करीत नाही. अलिबागमध्ये अपंग भवन बांधण्यासाठी जागा मिळणे, अपंग व्यक्तींना संजय गांधी निराधार पेंशन योजनेत उत्पन्नाची मर्यादा वाढविणे, संजय गांधी निराधार पेंशन योजना समितीमध्ये अपंगांना प्राधान्य देणे, अशा विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी रायगड जिल्ह्यातील  अपंगांचा अलिबागमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. परंतु रायगड जिल्हाधिकार्‍यांना माणुसकीपेक्षा प्रोटोकॉल महत्त्वाचा वाटल्याने तब्बल एक तास जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपंगाना प्रतिक्षेत राहण्याची वेळ आली. त्याचप्रमाणे अपंगदिनी तरी सहानुभूती दर्शवीत त्यांना कार्यालयाबाहेर येऊन भेट देणे उचित ठरले असते. मात्र या सार्‍याला फाटा देत जिल्हाधिकारी उगले-तेली यांनी अपंगांसाठी रॅम्प नसताही पहिल्या मजल्यावर चढून वर बोलावले. हे सर्व पाहता आपल्याकडील नोकरशाही किती निगरघट्ट झाली आहे व त्यांना जनसामान्यांचे काही देणे घेणे लागत नाही असेच दिसते. महाराष्ट्र शासनाने अपंग कल्याण कृती आराखडा २००१ मंजूर केला आहे. त्या कृती आराखड्याप्रमाणे कार्यवाही होत नाही. त्याशिवाय शासन निर्णयानुसार, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपंचायत, यांच्या स्व उत्पन्नाच्या तीन टक्के निधी अपंग व्यक्तीच्या पुनर्वसनासाठी खर्च करण्यात यावा, खासगी मोठ्या कंपन्यामध्ये स्थानिक रहिवासी अपंग बांधवास रोजगार मिळावा, राज्य परिवहन महामंडळ बसमध्ये अपंगांच्या राखीव सीटवर आरक्षण दिले जाते. ते बंद करावे व अपंग व्यक्तींची अपंग जेथून बसेल तेथून अपंगांची सीट खाली करण्यास वाहकाने सहकार्य करावे, जिल्ह्यातील प्रत्येक बेरोजगार अपंग व्यक्तीला स्वस्त दरात धान्य मिळाले पाहिजे, अपंग कर्मचार्‍यांची विशेष वाहन, व्यवसाय, करसूट भत्ता मंजुरीचे आदेश प्रस्ताव मिळाल्यापासून तीस दिवसात मंजूर करणे, अपंग व्यक्तींना उपकरणे मिळणे, जिल्ह्यातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी अपंग व्यक्तींंच्या कामांना प्राधान्य द्यावे, त्यांच्याशी सौजन्याने व्यवहार करणे, महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संघटना शाखा रायगडच्या कार्यालयासाठी शासनमान्य जागा उपलब्ध करून देणे, शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात शासन निर्णयानुसार, अपंग व्यक्तींना अडथळा विरहीत वातावरण व व्यवस्था करण्यात यावी, शासन निर्देश असतानाही अपंग कल्याणासाठी राखीव तीन टक्केप्रमाणे खर्च न करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगार सुरु करण्यासाठी शासन निर्णयानुसार, शासकीय जमीन मिळाली पाहिजे अशा अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. राज्यसभेतही प्रलंबित असलेल्या  अपंग हक्क विधेयक २०१४ चे कायद्यात रूपांतर झाल्यास अपंगांच्या प्रश्नांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात बदल होऊ शकतो. जगातील अपंगांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकार आणि संघटनांना प्रेरित करणे गरजेचे आहे. राज्यसभेतील सदस्यांनी आपले राजकारण बाजूला ठेवून अपंग हक्क कायदा मंजूर करणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे अपंग व्यक्ती तसेच ज्येष्ठ नागरिक या दोन्ही गटातील व्यक्ती या नेहमीच दुर्लक्षीत राहिल्या आहेत. त्यांच्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु आपण अपंग व्यक्तीकडे पाहाण्याचा दृष्टीकोन बदलण्याची गरज आहे. अपंगांना सहानुभूती जरुर द्यावी, त्याचबरोबर त्यांच्या हक्काचा जो वाटा आहे तो देणे ही तितकेच जरुरी आहे. त्यांच्याकडे केवळ दयेने बाघून त्यांना भीक घालणे चुकीचे ठरते. त्यादृष्टीने आपला दृष्टीकोन बदलल्यास अपंग व्यक्ती आपल्या पायावर चांगल्यारितीने उभ्या राहू शकतील. काहींना अपंगत्व हे जन्माने आलेले असते तर काहींना अपघातातून वा कामाच्या ठिकाणी झालेल्या अपघातातून आलेले असते. त्यामुळे आपल्यावरही अशी एखादी दुदैवी वेळ येऊन आपणही अपंग होण्याची भीती असते, याचा धडधाकट माणसांनी विचार केला पाहिजे. अपंगांना समाजाचा एक अविभाज्य घटक समजून त्यांच्या प्रश्नाकडे सर्वांगीण दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. त्यांना अनेक असलेल्या संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांना स्वत:ची क्षमता सिद्ध करण्याची संधी प्राप्त करून देणे आणि समाजात सन्मानाने जगता आले पाहिजे यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेने एक सनद तयार केली. भारत सरकारने सनदेचा स्वीकार केला, परंतु आजतागायत भारत सरकारने सनदेनुसार धोरणांचा अवलंब केला नाही किंवा तसा कायदा केलेला नाही. अपंग हक्क विधेयक २०१४ रोजी राज्यसभेत सादर करण्यात आले. मात्र, अजूनही त्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले नाही. यावरुन अपंगांच्या उपेक्षांची कल्पना येऊ शकते.
-----------------------------------------------------------

0 Response to "अपंगांच्या समस्या कधी सुटणार?"

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel