प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. २२ सप्टेंबर २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
स्कॉटलंडच्या सार्वमतातून आपण घ्यावयाचा धडा
----------------------------------
स्वतंत्र स्कॉटलंडच्या मागणीला स्कॉटलंडवासीयांनीच नकार दिल्यामुळे ब्रिटनच्या राजकीय इतिहासात एका नवा अध्याय जोडला गेला आहे. सुमारे तीनशे वर्षांपासून स्वतंत्र स्कॉटलंडच्या विषयावर ब्रिटनचे राजकारण ढवळून निघत असे. गेल्या दोन वर्षांत तर स्कॉटलंडमधील युनियनिस्ट पार्टीने स्वतंत्र स्कॉटलंडच्या मागणीला देशव्यापी जोर देऊन ब्रिटनच्या संसदेवर या विषयावर सार्वमत घेण्यासाठी दबाव आणला होता. या दबावापुढे झुकून ब्रिटनच्या संसदेने सार्वमत घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता.स्कॉटलंडमध्ये सार्वमताच्या निमित्ताने राष्ट्रवादी भावनेला जोर आला होता. युनियनिस्ट पार्टीने स्कॉटलंडच्या इतिहासाला साद घालत स्कॉटिश जनतेला ब्रिटनपासून स्वतंत्र राहण्यासाठी गळ घातली होती. ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी स्कॉटलंडचे विभक्त होणे या देशाच्या हितासाठी कसे योग्य नाही, असा प्रचार केला होता. ब्रिटनमध्ये असे वातावरण झाले होते की स्वतंत्र स्कॉटलंड समर्थकांना निसटता विजय मिळेल. पण हे सगळे अंदाज खोटे ठरले व ५५ विरुद्ध ४५ टक्क्‌यांनी स्वतंत्र स्कॉटलंडची मागणी जनतेने फेटाळून लावली. ग्लासगो या स्कॉटलंडमधील लोकसंख्येने मोठ्या असलेल्या शहरात स्वतंत्र स्कॉटलंडच्या बाजूने भरघोस मते पडली, पण स्कॉटलंडची राजधानी एडिनबर्गच्या जनतेने मात्र आम्हाला हे स्वातंत्र्य नको असल्याचे सांगितले. ब्रिटनच्या जनतेने एकता व अखंडतेची कास धरली. राष्ट्रवाद, भाषिक-सांस्कृतिक अस्मिता यांना देशाच्या ऐक्यापुढे दुय्यम स्थान दिले. व्यक्तिस्वातंत्र्य व लोकशाहीचा विकास यांना पसंती दिली. स्वतंत्र स्कॉटलंड झाले असते तर ब्रिटनच्या पायाभूत व्यवस्थेवर, जगभर पसरलेल्या त्यांच्या उद्योगविश्वावर प्रचंड ताण पडला असता. स्कॉटलंडही नव्या ऊर्जेने उभा राहण्यास बराच कालावधी लागला असता. खरे कौतुक ब्रिटनच्या लोकशाहीचे करावयास हवे की, कोणताही हिंसाचार, दंगली, रक्तपात न घडता हे सार्वमत शांततेत पार पडले. युरोप खंडात प्रादेशिक अस्मिता व वंशवादाची लाट असूनसुद्धा स्कॉटलंडच्या जनतेने ब्रिटनच्या राज्यघटनेच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय घेतला ही समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. देशाला काही प्रमाणात आर्थिक उन्नत्ती देणारी साधन संपत्ती केंद्रे स्कॉटलंडमझील उत्तर समुद्रात असल्यामुळे ते एक कारण स्कॉटलंड वासीयांना स्वतंत्र होण्याची मागणी करण्यासाठी मिळाले होते. तसेच ग्रेट ब्रिटनला लागणारे खनिज तेल, हेदेखील स्कॉटलंड परिसरातूनच येते, त्यामुळे विकासाची साधने आमची आणि प्रत्यक्ष विकास मात्र अन्य प्रांतांचा ही स्कॉटलंडवासीयांची तक्रार होती. परंतु जनमताचा कौल एकंदर शहाणपणाने लागल्यामुळे या तक्रारीकडे बहुसंख्यांनी फारशा गांभिर्याने पाहिले नाही. कारण तो देश दुभागला असता तर आर्थिकदृष्ट्‌या मोठ्या प्रमाणावर खचला असता आणि त्याचा फटका जागतिक अर्थव्यवस्थेस आणि त्याच्याही आधी भारतास बसला असता. स्वातंत्र्याच्या बाजूने कौल गेला असता तर इंग्लंड आणि स्कॉटलंड यांच्यात पुढील पंधरा महिन्यात संपत्ती विभाजनाची प्रकिया पूर्ण करण्याचे बंधन होते. तसे झाले असते तर ब्रिटनमध्ये असलेल्या त्या देशांच्या आणि अन्य काही बँकांना मोठे नुकसान सहन करावे लगाले असते. हे आता टळले. त्याचप्रमाणे स्कॉटलंड विलग झाले असते तर युरेपीयन समुदायाला मोठे आर्थिक खिंडार पडले असते आणि सध्या नाजूक असलेली युरोपची अर्थव्यवस्था अधिकच रसातळाला गेली असती. या निकालापासून भारताने शिकावे असे बरेच काही आहे. देशाच्या कानोकोप-यात विकासाची गंगा पोहचली नाही तर त्या परिसरातील जनतेला वेगळे व्हावेसे वाटते हा यातील महत्त्वाचा धडा. भारतात अशी परिस्थिती मोठ्या प्रमाणावर असून विलगीकरणाची मागणी काही प्रांतांकडून होऊ नये असे आपल्याला वाटत असेल तर समान आर्थिक विकासासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे ठरेल. स्कॉटलंड वेगळे व्हावे, अशी मागणी करणार्‍या प्राधान्याने त्या परिसरात स्थायिक झालेले बिगर स्कॉटिश निगरीक होते. याचा अर्थ परप्रांतातून विस्थापित म्हणून आलेल्यांना नव्या कर्मभूमीशी इतके ममत्त्व असतेच असे नव्हे. हे या निकालावरून दिसून आले. याचा संबंध पुन्हा विकासाशीच असतो. तेव्हा या दोन्हीचा धडा आपण घेतलेला बरा. स्कॉटलंडमधील निकालाचा हा अर्थ.
-----------------------------------------------