अधिवेशन वादळी?
मंगळवार दि. 11 डिसेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
अधिवेशन वादळी?
आजपासून सुरु होणारे लोकसभेचे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. वादळी यासाठी की पाच राज्यांचे निवडणूक निकालही आज जाहीर होतील. सध्या जाहीर झालेल्या निवडणूकपूर्व चाचणी अंदाजानुसार भाजपाला हे निकाल फारसे अनुकूल नाहीत. त्यामुळे कॉँग्रेससाठी बहुदा अच्छे दिन येण्यास प्रारंभ होईल असे दिसते. परंतु हे निकाल प्रत्यक्षात उतरतील त्याचवेळी खरे. कारण अनेकदा हे चाचणी निकाल खोटे ठरले आहेत. जर समजा हे निकाल कॉँग्रेससाठी पोषक लागले तर लोकसभेतही कॉँग्रेस व एकूणच विरोधक अधिक आक्रमक होतील. त्यामुळे भाजपासाठी कठीण काळ आगामी लोकसभेसाठी येऊ घातला आहे, असेच म्हणावे लागेल. परंतु शहा-मोदी ही जोडी तशी हार पत्करणारे नाहीत. ते अधिकच आक्रमक होतील हे सांगावयास नको. कॉँग्रेसवाले एखादा पराभव झाला की त्यातून तयंना लगेचच नैराश्याने झपाटते. तसे भाजपाचे नाही. पराभव पचवून अधिक जोमाने थापा मारायला मोकळे होतात, हे कर्नाटकाच्या निकालानंतर आपण पाहिले आहे. असो. यावेळचे लोकसभेचे पूर्ण महिनाभर चालणारे हे शेवटचे अधिवेशन ठरावे. कारण यानंतरचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असेल व त्यावर निवडणुकांची छाया असेल. त्यामुळे अर्थसंकल्पही अंतरिम सादर केला जाईल, असे दिसते. त्यादृष्टीने यावेळच्या अधिवेशऩात जे निर्णय घेतले जातील ते सरकारसाठी महत्वाचे ठरतील. तसेच सरकारने दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करण्यासाठी जे कायदे करावे लागणार आहेत, त्यासाठीही हा शेवटचाच महिना असेल. गेल्याच आठवड्यात शेतकर्‍यांचा भव्य मोर्चा संसदेवर आला होता. त्यात विविध डावे पक्ष व कॉँग्रेस तसेच अन्य विरोधी पक्ष सहभागी झाले होते. सरकारला शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाचे फारले काही लागत नाही. कारण ते केवळ घोषणाच करतात, त्याची अंमलबजावणी करीत नाहीत. त्यामुळे शेतकरी हैराण झाला आहे. त्याला कुणी वालीच राहिलेला नाही. सरकारने दीड पट दरवाढ शेतीमलाला देण्याचे जाहीर केले, पुढील पाच वर्षात शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली. परंतु त्यापुढे काहीच झाले नाही. शेतकरी योग्य दर सोडाच त्याच्या खर्चाची मेळ बसेल असाही दर मिळत नसल्याने आपला माल फेकून देत आहे. मग सरकारने किमान शेतीमालाच्या दरात दीड पट रक्कम वाढवून दिलेल्या घोषणेचे काय झाले? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. यावेळी संसदेत यावर चर्चा होईल असे दिसते. निदान विरोधक तरी यावर आग्रही असतील. गोहत्येचे निमित्त करुन निष्पापांना मारण्याचे कारस्थान हिंदुत्ववाद्यांकडून सुरुच आहे. बुलंदशहरातील हत्या व त्यानंतर तेथे उसळलेला आगडोंब याची चर्चा अपेक्षित आहे. यावर सरकारचे उत्तर पाहाण्यासारखे असेल. विरोधक या प्रश्‍नावर रान उठविण्याच्या तयारीत आहेत. त्याचबरोबर विश्‍व हिंदू परिषद व हिंदुत्ववादी संघटनानंनी सरकारवर राम मंदिराच्या उभारणीसाठी कायदा करण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी गेले महिनाभर परिषदा, धर्मसंसद घ्यायला सुरुवात केली आहे. शिवसेनाही या राम मंदिराच्या भूमिकेवर आपली राजकीय पोळी भाजू पाहत आहे. सध्या तरी भाजपाने अशा प्रकारचा कायदा करण्यासाठी विरोध दर्शवीला आहे. पंरतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या दबावापुढे भाजपा किती काळ टिकाव धरणार हे पहावे लागेल. कदाचित तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो अशातलाही प्रकार असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वरुन आपला विरोध आहे असे दाखवायचे आणि नंतर असा कायदा करण्याचे षडयंत्रही असू शकते. आता निवडणुका जवळ आल्या आहेत, त्यामुळे रामाची आठवण येणे स्वाभाविक आहे. गेली तीस वर्षे भाजपाने रामाचे राजकारण केले. यात दोन वेळा ते सत्ताधीशही झाली. यातील एक वेळ पूर्ण बहुमत आले तरीही ते राम मंदिर उभारत नाहीत. याचा अर्थ त्यांना हा प्रश्‍न राजकीयदृष्टया सतत पेटवत ठेवायचा आहे. आता जे हिंदुत्ववादी एकत्र येऊन राम मंदिराचा प्रश्‍न पेटवत आहेत त्यांना देखील हिंदू मतांचे धृवीकरण व्हावे यासाठी फूस लावली जात आहे. परंतु यासंबंधी सरकारने आपली ठोस भूमिका संसदेत जाहीर करणे आवश्यक आहे. आज देशातील अनेक प्रश्‍न अनुत्तरीत आहेत त्याला प्राधान्य देऊन त्याची सोडवणूक करण्याएवजी राम मंदिराच्या प्रश्‍नावर रान पेटविले जात आहे. भाजपाने गेल्या निवडणुकीत जी आश्‍वासने दिली होती, त्याची पूर्तता केलेली नाही. प्रामुख्याने काळा पैसा संपविणे, विदेशातून पैसा आणणे, दुष्काळ, शेतीमालाचे दर, बेकारी, थांबलेली गुंतवणूक हे प्रश्‍न सरकारने सोडविण्याची गरज आहे. परंतु त्याएवजी सरकार राम मंदिराच्या उभारणीचा प्रश्‍न पुढे करुन लोकांच्या जीवनमरणाच्या या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष करीत आहे. यापूर्वीच्या पंतप्रधानांना मौनी बाबा म्हणणाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पत्रकारांना गेल्या पाच वर्षात सत्तेवर आल्यापासून एकदाही भेटलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांना फक्त जनतेने आपले एकतर्फी एैकावे आपल्याला कुणी सवाल करु नय्े असेच वाटत असावे. परंतु लोकसभेत तरी त्यांना या प्रश्‍नांना सामोरे जावे लागेलच असे दिसते. गेल्या साडे चार वर्षात पंतप्रधान फारच कमी वेळ उपस्थित असल्याची आकडेवारी सांगते. आता देखील या अधिवेशनात अशीच चालढकल करुन अधिवेशन गुंडाळल्यास आश्‍चर्य वाटणार नाही. परंतु मोदींना जनतेच्या दरबारात पुढील चार महिन्यातच जावे लागणार आहे, हे विसरु नये. सरकारला राम मंदिरावरुन रण माजून ही निवडणूक जिंकू असे वाटत असेल तर तो त्यांचा भ्रम ठरेल.
------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
अधिवेशन वादळी?
आजपासून सुरु होणारे लोकसभेचे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. वादळी यासाठी की पाच राज्यांचे निवडणूक निकालही आज जाहीर होतील. सध्या जाहीर झालेल्या निवडणूकपूर्व चाचणी अंदाजानुसार भाजपाला हे निकाल फारसे अनुकूल नाहीत. त्यामुळे कॉँग्रेससाठी बहुदा अच्छे दिन येण्यास प्रारंभ होईल असे दिसते. परंतु हे निकाल प्रत्यक्षात उतरतील त्याचवेळी खरे. कारण अनेकदा हे चाचणी निकाल खोटे ठरले आहेत. जर समजा हे निकाल कॉँग्रेससाठी पोषक लागले तर लोकसभेतही कॉँग्रेस व एकूणच विरोधक अधिक आक्रमक होतील. त्यामुळे भाजपासाठी कठीण काळ आगामी लोकसभेसाठी येऊ घातला आहे, असेच म्हणावे लागेल. परंतु शहा-मोदी ही जोडी तशी हार पत्करणारे नाहीत. ते अधिकच आक्रमक होतील हे सांगावयास नको. कॉँग्रेसवाले एखादा पराभव झाला की त्यातून तयंना लगेचच नैराश्याने झपाटते. तसे भाजपाचे नाही. पराभव पचवून अधिक जोमाने थापा मारायला मोकळे होतात, हे कर्नाटकाच्या निकालानंतर आपण पाहिले आहे. असो. यावेळचे लोकसभेचे पूर्ण महिनाभर चालणारे हे शेवटचे अधिवेशन ठरावे. कारण यानंतरचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असेल व त्यावर निवडणुकांची छाया असेल. त्यामुळे अर्थसंकल्पही अंतरिम सादर केला जाईल, असे दिसते. त्यादृष्टीने यावेळच्या अधिवेशऩात जे निर्णय घेतले जातील ते सरकारसाठी महत्वाचे ठरतील. तसेच सरकारने दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करण्यासाठी जे कायदे करावे लागणार आहेत, त्यासाठीही हा शेवटचाच महिना असेल. गेल्याच आठवड्यात शेतकर्‍यांचा भव्य मोर्चा संसदेवर आला होता. त्यात विविध डावे पक्ष व कॉँग्रेस तसेच अन्य विरोधी पक्ष सहभागी झाले होते. सरकारला शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाचे फारले काही लागत नाही. कारण ते केवळ घोषणाच करतात, त्याची अंमलबजावणी करीत नाहीत. त्यामुळे शेतकरी हैराण झाला आहे. त्याला कुणी वालीच राहिलेला नाही. सरकारने दीड पट दरवाढ शेतीमलाला देण्याचे जाहीर केले, पुढील पाच वर्षात शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली. परंतु त्यापुढे काहीच झाले नाही. शेतकरी योग्य दर सोडाच त्याच्या खर्चाची मेळ बसेल असाही दर मिळत नसल्याने आपला माल फेकून देत आहे. मग सरकारने किमान शेतीमालाच्या दरात दीड पट रक्कम वाढवून दिलेल्या घोषणेचे काय झाले? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. यावेळी संसदेत यावर चर्चा होईल असे दिसते. निदान विरोधक तरी यावर आग्रही असतील. गोहत्येचे निमित्त करुन निष्पापांना मारण्याचे कारस्थान हिंदुत्ववाद्यांकडून सुरुच आहे. बुलंदशहरातील हत्या व त्यानंतर तेथे उसळलेला आगडोंब याची चर्चा अपेक्षित आहे. यावर सरकारचे उत्तर पाहाण्यासारखे असेल. विरोधक या प्रश्‍नावर रान उठविण्याच्या तयारीत आहेत. त्याचबरोबर विश्‍व हिंदू परिषद व हिंदुत्ववादी संघटनानंनी सरकारवर राम मंदिराच्या उभारणीसाठी कायदा करण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी गेले महिनाभर परिषदा, धर्मसंसद घ्यायला सुरुवात केली आहे. शिवसेनाही या राम मंदिराच्या भूमिकेवर आपली राजकीय पोळी भाजू पाहत आहे. सध्या तरी भाजपाने अशा प्रकारचा कायदा करण्यासाठी विरोध दर्शवीला आहे. पंरतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या दबावापुढे भाजपा किती काळ टिकाव धरणार हे पहावे लागेल. कदाचित तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो अशातलाही प्रकार असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वरुन आपला विरोध आहे असे दाखवायचे आणि नंतर असा कायदा करण्याचे षडयंत्रही असू शकते. आता निवडणुका जवळ आल्या आहेत, त्यामुळे रामाची आठवण येणे स्वाभाविक आहे. गेली तीस वर्षे भाजपाने रामाचे राजकारण केले. यात दोन वेळा ते सत्ताधीशही झाली. यातील एक वेळ पूर्ण बहुमत आले तरीही ते राम मंदिर उभारत नाहीत. याचा अर्थ त्यांना हा प्रश्‍न राजकीयदृष्टया सतत पेटवत ठेवायचा आहे. आता जे हिंदुत्ववादी एकत्र येऊन राम मंदिराचा प्रश्‍न पेटवत आहेत त्यांना देखील हिंदू मतांचे धृवीकरण व्हावे यासाठी फूस लावली जात आहे. परंतु यासंबंधी सरकारने आपली ठोस भूमिका संसदेत जाहीर करणे आवश्यक आहे. आज देशातील अनेक प्रश्‍न अनुत्तरीत आहेत त्याला प्राधान्य देऊन त्याची सोडवणूक करण्याएवजी राम मंदिराच्या प्रश्‍नावर रान पेटविले जात आहे. भाजपाने गेल्या निवडणुकीत जी आश्‍वासने दिली होती, त्याची पूर्तता केलेली नाही. प्रामुख्याने काळा पैसा संपविणे, विदेशातून पैसा आणणे, दुष्काळ, शेतीमालाचे दर, बेकारी, थांबलेली गुंतवणूक हे प्रश्‍न सरकारने सोडविण्याची गरज आहे. परंतु त्याएवजी सरकार राम मंदिराच्या उभारणीचा प्रश्‍न पुढे करुन लोकांच्या जीवनमरणाच्या या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष करीत आहे. यापूर्वीच्या पंतप्रधानांना मौनी बाबा म्हणणाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पत्रकारांना गेल्या पाच वर्षात सत्तेवर आल्यापासून एकदाही भेटलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांना फक्त जनतेने आपले एकतर्फी एैकावे आपल्याला कुणी सवाल करु नय्े असेच वाटत असावे. परंतु लोकसभेत तरी त्यांना या प्रश्‍नांना सामोरे जावे लागेलच असे दिसते. गेल्या साडे चार वर्षात पंतप्रधान फारच कमी वेळ उपस्थित असल्याची आकडेवारी सांगते. आता देखील या अधिवेशनात अशीच चालढकल करुन अधिवेशन गुंडाळल्यास आश्‍चर्य वाटणार नाही. परंतु मोदींना जनतेच्या दरबारात पुढील चार महिन्यातच जावे लागणार आहे, हे विसरु नये. सरकारला राम मंदिरावरुन रण माजून ही निवडणूक जिंकू असे वाटत असेल तर तो त्यांचा भ्रम ठरेल.
------------------------------------------------------
0 Response to "अधिवेशन वादळी? "
टिप्पणी पोस्ट करा