रविवार दि. २८ डिसेंबर २०१४ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
राजकीय उलथापालथीचे वर्ष
चालू वर्ष संपायला आता जेमतेम तीन दिवस शिल्लक आहेत. २०१४ साल हे फारच गडबडीचे, राजकीय रणधुमाळीचे व त्याचबरोबर सर्वात महत्वाचे म्हणजे राजकीय उलथापालथीचे गेले. देशात मध्यवर्ती निवडणुका झाल्या. त्यापाठोपाठ राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. या दोन्ही निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदी यांचे नाणे चांगलेच चलनात आले आणि सत्तेच्या राजकारणात त्यांनी बाजी मारली हे कबूलच करावे लागेल. गेली सलग दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या कॉँग्रेसच्या केंद्रातील सरकारला त्यांनी धूळ चारली. कॉँग्रेसचा एवढा दारुण पराभव झाला की, खासदारांच्या संख्येच्या ५०चा आकडाही त्यांना पार करता आला नाही. राज्यातही तसेच झाले. राज्यात सलग १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारला अखेर विरोधात बसण्याची पाळी आली व भाजपा हा राज्यात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात सत्तेत आल्याने देशात कधी नव्हे ते उजव्या विचारसारणीचे सरकार प्रथमच स्वबळावर सत्तेत आले. मात्र हे सरकार उजव्या विचारसारणीचा प्रचार वा प्रसार न करता सत्तेत आले तर तर ते विकासाच्या मुद्यावर सत्तास्थानी आले हे लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र केंद्रातील हा राजकीय बदल आजवरच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातील सर्वात मोठा राजकीय बदल आहे. हा एक मोठा राजकीय भूकंपही आहेच व खर्‍या अर्थाने झालेली राजकीय उलथापालथ आहे. २०१४ सालाला अखेरचा सलाम करीत असताना या घटनेची नोंद सर्वात प्रथम घ्यावी लागणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्यांच्यावर एकेकाळी गुजरातमधील दंगलीतील सहभागाचा आरोप होता तो नेता आज देशाचे नेतृत्व करीत आहे. त्यांच्यावरील आरोप सिध्द झाले नाहीत, अनेक वेळा विविध पातळ्यांवर त्यांना या आरोपातून मुक्त केले गेले असे त्यांचे समर्थक सांगत असले तरीही असा आरोप असलेली व्यक्ती विकासच्या मुद्यावर रण माजवून सत्तेत येते हा कॉँग्रेसचा मोठा पराभव आहे. कारण कॉँग्रेसच्या भ्रष्ट, अनागोंदी कारभाराला जनता एवढी कंटाळली होती की, अन्य कुणीही चालेल पण कॉँग्रेस पुन्हा सत्तेत नको असे जनतेचे पक्के मत झाले आणि मोदींनी ही पोकळी भरुन काढली. आता मात्र नरेंद्र मोदी यांची सत्तेत आल्यावर लोकांच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यात मोठी कसोटी लागणार आहे. त्यादृष्टीने आगामी वर्षात त्यांचे सरकार कशी पवले उचलते याला महत्व आहे. भाजपाची पितृ संघटना असलेली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटना व त्यांच्या हिंदुत्ववादी उपशाखा आता सत्तेमुळे आक्रमक झाल्या आहेत. घर वापसी हे अभियान राबवून त्यांनी समाजात तेढ निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. अशा प्रकारच्या घटना या सरकारला अस्थिर करु शकणार्‍या आहेत आणि पंतप्रधान मोदी यांनी याबाबत मौन बाळगल्याने त्यांची त्याला मूक संमंती असावी असेच चित्र आहे. आगामी वर्षात या हिंदुत्ववादी संघटना आपल्या कारवाया कशा वाढवितात त्यावर देशातील चित्र राहिल.
विधानसभा निवडणुकांनंतर राज्यात झालेले सत्तंातर ही सरत्या वर्षातील आणखी एक महत्त्वाची घटना ठरली. १५ वर्षांची कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता जाऊन युतीचे सरकार सत्तेत आले. आघाडी सरकारने याच वर्षात घेतलेला २००० पर्यंतच्या झोपडपट्‌ट्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरला. परंतु मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय न्यायालयीन कसोटीवर टिकू शकला नाही. धनगर समाज आरक्षण, सिंचन घोटाळा यामुळेही सरत्या वर्षात राजकीय क्षेत्रातील वातावरण तापलेले राहिले. सरत्या वर्षातील शेवटचे काही महिने महाराष्ट्राच्या राजकारणात जोरदार हालचाली अनुभवायला मिळाल्या आणि त्यामुळे या क्षेत्रात धावपळीचे, गरमाईचे वातावरण पहायला मिळाले. आता शिवसेना आणि भाजपाचा हा घरोबा किती काळ कायम राहतो ते पहायचे आणि त्यावरच या सरकारचे भवितव्यही अवलंबून असणार आहे. राजकीय क्षेत्राच्या दृष्टीने प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे यावेळी विधानसभा निवडणुकांनंतर राजकारणाचा शहरी चेहरा स्पष्ट झाला. यापुढे राजकारणातील ग्रामीण भागाची ताकद कमी होत जाणार हेही स्पष्ट झाले. यापूर्वीच्या विविध सरकारांमध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच प्रमुख मंत्रीपदे भूषवणारी मंडळी ग्रामीण भागातून पुढे आली होती. विशेषत: पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून पुढे आलेल्या राजकारणी मंडळींचा सरकारवर प्रभाव राहिला. परंतु यावेळी राज्यात सत्तारूढ झालेल्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्र्यांसह अनेक प्रमुख खात्यांचे मंत्री शहरी भागातून आले आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील नव्या सरकारने नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील विदर्भ, मराठवाड्यासह अन्य भागातील दुष्काळी स्थितीला तोंड देण्यासाठी सात हजार कोटी रूपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. परंतु आजवर कोट्यवधींची पॅकेज देऊनही विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्त्या थांबल्या नाहीत. सरत्या वर्षातही हे सत्र सुरूच राहिले. आता नव्या वर्षातही या प्रश्‍नावर काही दिलासा मिळावा अशी अपेक्षा आहे.
सरत्या वर्षात जवळपास सुरूवातीची आठ महिने राज्यात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकार सत्तेत होते. परंतु त्यातही ङ्गार ताळमेळ दिसून आला नाही. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्याच प्रयत्नात राहिले. दरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना हटवण्याचेही बरेच प्रयत्न झाले. परंतु दिल्लीश्‍वरांच्या भक्कम आशिर्वादामुळे ते प्रयत्न यशस्वी होऊ शकले नाहीत. याच काळात मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन कॉंग्रेसवर दबाव वाढवत आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न नारायण राणे यांनी केला. पण तोही यशस्वी ठरला नाही. आघाडी सरकारने राज्यात २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा ठरला. यापूर्वी १९९५ पयर्ंतच्या झोपडपट्‌ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने पावले उचलली होती. परंतु त्यानंतर झोपडपट्‌ट्या कमी होण्याऐवजी त्यात वाढ होत गेली. त्यामुळे केवळ पुनर्वसन योजनेने प्रश्‍न सुटेल असे नाही. त्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रण, शहरीकरणाचा वेग आटोक्यात ठेवणे, काही नवी शहरे विकसित करणे अशा उपायांवर भर देणेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यादृष्टीने नव्याने सत्तेत आलेल्या युती सरकाकडून कितपत प्रयत्न केले जातात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कर्नाटक सरकारच्या आदेशावरुन पोलिसांनी येळ्ळूरमध्ये घातलला मर्दूमकीचा तमाशा हा लोकशाहीला ङ्गासलेला काळीमा अशीच सार्वत्रिक प्रतिक्रिया उमटली. कायदा हाती घेऊन येथे पोलिसांनी लोकशाहीचे संकेत पायदळी तुडवले. अर्थात, हे पहिल्यांदाच घडलेले नाही. गाव शौर्यशाली असल्याने त्या विरोधात ते लढा देईल. पण, केंद्राचा पक्षपातीपणा, कर्नाटकची दंडेली आणि महाराष्ट्राचा बोटचेपेपणा याचे परिणाम तेथील मराठी लोकांना भोगावे लागत आहेत.
लोकसभेतील अभूतपूर्व यशामुळे भाजपाकडे अन्य पक्षांमधून महत्त्वाच्या नेत्यांचा ओघ वाढणे अपेक्षित होते. त्यानुसार राज्यातील माजी केंद्रीय मंत्री सूर्यकांता पाटील, नांदेडचे भास्करराव खतगावकर, डॉ. माधवराव किन्हाळकर, सांगलीचे अजित घोरपडे, नगरचे बबनराव पाचपुते, नाशकातील किशोर कान्हेरे आदी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीमधून बाहेर पडलेल्या प्रबळ नेत्यांनी भाजपा-शिवसेनेशी सोयरीक करून राजकीय गोटात खळबळ माजवून दिली. असे असले तरी यावेळच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये बंडखोरीच्या वणव्यातून भाजपासारखा पक्षही सुटला नाही. राज्यात ऐन विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. त्यापूर्वी तत्कालीन आघाडी सरकारने मराठा, मुस्लिमांच्या आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला होता. या पार्श्‍वभूमीवर धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करावा या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी ङ्गआम्ही सत्तेत आल्यास धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत अवश्य विचार करूफ असे आश्‍वासन भाजपा-सेनेच्या नेतेमंडळींनी दिले होते. आता हे दोन्ही पक्ष सत्तेवर आले आहेत. त्यामुळे ते धनगर आरक्षणाबाबत कोणता निर्णय घेतात याकडे सार्‍यांचे लक्ष आहे. या सरकारकडून या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्या संदर्भात राज्यात पुन्हा आंदोलन पेटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अगोदरच आघाडी सरकारच्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने स्थगितीचा आदेश दिला आहे आणि तो नुकताच सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचेही आव्हान राज्यातील नव्या सरकारसमोर आहे.
सरत्या वर्षात राज्यात टोलचा प्रश्‍नही बराच गाजला. या प्रश्‍नाचे राजकारण करण्याचाही प्रयत्न झाला. परंतु याबाबत जनमत प्रक्ष्ाुब्ध असल्याचे वेळोवेळी दिसून आले. यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीतील कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पराभवामागे हेही एक कारण आहे. अर्थात विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात भाजपा नेत्यांनी ङ्गआम्ही सत्तेत आल्यास अन्याय्यकारक टोलबाबत पुनर्विचार करूफ असे आश्‍वासन दिले होते. आता हे आश्‍वासन खरे करण्याच्या दृष्टीने विद्यमान युती सरकारला पावले टाकावी लागणार आहेत. अनेक वर्षे रखडलेला ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनाचा मार्ग मोकळा होेणे ही सरत्या वर्षातील महत्त्वाची घटना ठरावी. राज्य मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मंजुरीमुळे पालघर हा ३६ वा जिल्हा अस्तित्त्वात आला. लोकसभा निवडणुकांमध्ये दारूण पराभव पत्करल्यानंतर विधानसभा निवडणुकांमध्ये यश मिळण्याच्या हेतूनेच कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचेही बोलले गेले. मात्र त्यांना त्याचा राजकीय फायदा झालाच नाही हे निवडणुकांवरुन दिसले. एकूणच पाहता गेले वर्ष हे राजकीय उलथापालथीचे वर्ष ठरले.
--------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
राजकीय उलथापालथीचे वर्ष
चालू वर्ष संपायला आता जेमतेम तीन दिवस शिल्लक आहेत. २०१४ साल हे फारच गडबडीचे, राजकीय रणधुमाळीचे व त्याचबरोबर सर्वात महत्वाचे म्हणजे राजकीय उलथापालथीचे गेले. देशात मध्यवर्ती निवडणुका झाल्या. त्यापाठोपाठ राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. या दोन्ही निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदी यांचे नाणे चांगलेच चलनात आले आणि सत्तेच्या राजकारणात त्यांनी बाजी मारली हे कबूलच करावे लागेल. गेली सलग दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या कॉँग्रेसच्या केंद्रातील सरकारला त्यांनी धूळ चारली. कॉँग्रेसचा एवढा दारुण पराभव झाला की, खासदारांच्या संख्येच्या ५०चा आकडाही त्यांना पार करता आला नाही. राज्यातही तसेच झाले. राज्यात सलग १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारला अखेर विरोधात बसण्याची पाळी आली व भाजपा हा राज्यात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात सत्तेत आल्याने देशात कधी नव्हे ते उजव्या विचारसारणीचे सरकार प्रथमच स्वबळावर सत्तेत आले. मात्र हे सरकार उजव्या विचारसारणीचा प्रचार वा प्रसार न करता सत्तेत आले तर तर ते विकासाच्या मुद्यावर सत्तास्थानी आले हे लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र केंद्रातील हा राजकीय बदल आजवरच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातील सर्वात मोठा राजकीय बदल आहे. हा एक मोठा राजकीय भूकंपही आहेच व खर्‍या अर्थाने झालेली राजकीय उलथापालथ आहे. २०१४ सालाला अखेरचा सलाम करीत असताना या घटनेची नोंद सर्वात प्रथम घ्यावी लागणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्यांच्यावर एकेकाळी गुजरातमधील दंगलीतील सहभागाचा आरोप होता तो नेता आज देशाचे नेतृत्व करीत आहे. त्यांच्यावरील आरोप सिध्द झाले नाहीत, अनेक वेळा विविध पातळ्यांवर त्यांना या आरोपातून मुक्त केले गेले असे त्यांचे समर्थक सांगत असले तरीही असा आरोप असलेली व्यक्ती विकासच्या मुद्यावर रण माजवून सत्तेत येते हा कॉँग्रेसचा मोठा पराभव आहे. कारण कॉँग्रेसच्या भ्रष्ट, अनागोंदी कारभाराला जनता एवढी कंटाळली होती की, अन्य कुणीही चालेल पण कॉँग्रेस पुन्हा सत्तेत नको असे जनतेचे पक्के मत झाले आणि मोदींनी ही पोकळी भरुन काढली. आता मात्र नरेंद्र मोदी यांची सत्तेत आल्यावर लोकांच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यात मोठी कसोटी लागणार आहे. त्यादृष्टीने आगामी वर्षात त्यांचे सरकार कशी पवले उचलते याला महत्व आहे. भाजपाची पितृ संघटना असलेली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटना व त्यांच्या हिंदुत्ववादी उपशाखा आता सत्तेमुळे आक्रमक झाल्या आहेत. घर वापसी हे अभियान राबवून त्यांनी समाजात तेढ निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. अशा प्रकारच्या घटना या सरकारला अस्थिर करु शकणार्‍या आहेत आणि पंतप्रधान मोदी यांनी याबाबत मौन बाळगल्याने त्यांची त्याला मूक संमंती असावी असेच चित्र आहे. आगामी वर्षात या हिंदुत्ववादी संघटना आपल्या कारवाया कशा वाढवितात त्यावर देशातील चित्र राहिल.
विधानसभा निवडणुकांनंतर राज्यात झालेले सत्तंातर ही सरत्या वर्षातील आणखी एक महत्त्वाची घटना ठरली. १५ वर्षांची कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता जाऊन युतीचे सरकार सत्तेत आले. आघाडी सरकारने याच वर्षात घेतलेला २००० पर्यंतच्या झोपडपट्‌ट्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरला. परंतु मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय न्यायालयीन कसोटीवर टिकू शकला नाही. धनगर समाज आरक्षण, सिंचन घोटाळा यामुळेही सरत्या वर्षात राजकीय क्षेत्रातील वातावरण तापलेले राहिले. सरत्या वर्षातील शेवटचे काही महिने महाराष्ट्राच्या राजकारणात जोरदार हालचाली अनुभवायला मिळाल्या आणि त्यामुळे या क्षेत्रात धावपळीचे, गरमाईचे वातावरण पहायला मिळाले. आता शिवसेना आणि भाजपाचा हा घरोबा किती काळ कायम राहतो ते पहायचे आणि त्यावरच या सरकारचे भवितव्यही अवलंबून असणार आहे. राजकीय क्षेत्राच्या दृष्टीने प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे यावेळी विधानसभा निवडणुकांनंतर राजकारणाचा शहरी चेहरा स्पष्ट झाला. यापुढे राजकारणातील ग्रामीण भागाची ताकद कमी होत जाणार हेही स्पष्ट झाले. यापूर्वीच्या विविध सरकारांमध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच प्रमुख मंत्रीपदे भूषवणारी मंडळी ग्रामीण भागातून पुढे आली होती. विशेषत: पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून पुढे आलेल्या राजकारणी मंडळींचा सरकारवर प्रभाव राहिला. परंतु यावेळी राज्यात सत्तारूढ झालेल्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्र्यांसह अनेक प्रमुख खात्यांचे मंत्री शहरी भागातून आले आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील नव्या सरकारने नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील विदर्भ, मराठवाड्यासह अन्य भागातील दुष्काळी स्थितीला तोंड देण्यासाठी सात हजार कोटी रूपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. परंतु आजवर कोट्यवधींची पॅकेज देऊनही विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्त्या थांबल्या नाहीत. सरत्या वर्षातही हे सत्र सुरूच राहिले. आता नव्या वर्षातही या प्रश्‍नावर काही दिलासा मिळावा अशी अपेक्षा आहे.
सरत्या वर्षात जवळपास सुरूवातीची आठ महिने राज्यात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकार सत्तेत होते. परंतु त्यातही ङ्गार ताळमेळ दिसून आला नाही. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्याच प्रयत्नात राहिले. दरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना हटवण्याचेही बरेच प्रयत्न झाले. परंतु दिल्लीश्‍वरांच्या भक्कम आशिर्वादामुळे ते प्रयत्न यशस्वी होऊ शकले नाहीत. याच काळात मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन कॉंग्रेसवर दबाव वाढवत आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न नारायण राणे यांनी केला. पण तोही यशस्वी ठरला नाही. आघाडी सरकारने राज्यात २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा ठरला. यापूर्वी १९९५ पयर्ंतच्या झोपडपट्‌ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने पावले उचलली होती. परंतु त्यानंतर झोपडपट्‌ट्या कमी होण्याऐवजी त्यात वाढ होत गेली. त्यामुळे केवळ पुनर्वसन योजनेने प्रश्‍न सुटेल असे नाही. त्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रण, शहरीकरणाचा वेग आटोक्यात ठेवणे, काही नवी शहरे विकसित करणे अशा उपायांवर भर देणेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यादृष्टीने नव्याने सत्तेत आलेल्या युती सरकाकडून कितपत प्रयत्न केले जातात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कर्नाटक सरकारच्या आदेशावरुन पोलिसांनी येळ्ळूरमध्ये घातलला मर्दूमकीचा तमाशा हा लोकशाहीला ङ्गासलेला काळीमा अशीच सार्वत्रिक प्रतिक्रिया उमटली. कायदा हाती घेऊन येथे पोलिसांनी लोकशाहीचे संकेत पायदळी तुडवले. अर्थात, हे पहिल्यांदाच घडलेले नाही. गाव शौर्यशाली असल्याने त्या विरोधात ते लढा देईल. पण, केंद्राचा पक्षपातीपणा, कर्नाटकची दंडेली आणि महाराष्ट्राचा बोटचेपेपणा याचे परिणाम तेथील मराठी लोकांना भोगावे लागत आहेत.
लोकसभेतील अभूतपूर्व यशामुळे भाजपाकडे अन्य पक्षांमधून महत्त्वाच्या नेत्यांचा ओघ वाढणे अपेक्षित होते. त्यानुसार राज्यातील माजी केंद्रीय मंत्री सूर्यकांता पाटील, नांदेडचे भास्करराव खतगावकर, डॉ. माधवराव किन्हाळकर, सांगलीचे अजित घोरपडे, नगरचे बबनराव पाचपुते, नाशकातील किशोर कान्हेरे आदी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीमधून बाहेर पडलेल्या प्रबळ नेत्यांनी भाजपा-शिवसेनेशी सोयरीक करून राजकीय गोटात खळबळ माजवून दिली. असे असले तरी यावेळच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये बंडखोरीच्या वणव्यातून भाजपासारखा पक्षही सुटला नाही. राज्यात ऐन विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. त्यापूर्वी तत्कालीन आघाडी सरकारने मराठा, मुस्लिमांच्या आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला होता. या पार्श्‍वभूमीवर धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करावा या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी ङ्गआम्ही सत्तेत आल्यास धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत अवश्य विचार करूफ असे आश्‍वासन भाजपा-सेनेच्या नेतेमंडळींनी दिले होते. आता हे दोन्ही पक्ष सत्तेवर आले आहेत. त्यामुळे ते धनगर आरक्षणाबाबत कोणता निर्णय घेतात याकडे सार्‍यांचे लक्ष आहे. या सरकारकडून या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्या संदर्भात राज्यात पुन्हा आंदोलन पेटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अगोदरच आघाडी सरकारच्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने स्थगितीचा आदेश दिला आहे आणि तो नुकताच सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचेही आव्हान राज्यातील नव्या सरकारसमोर आहे.
सरत्या वर्षात राज्यात टोलचा प्रश्‍नही बराच गाजला. या प्रश्‍नाचे राजकारण करण्याचाही प्रयत्न झाला. परंतु याबाबत जनमत प्रक्ष्ाुब्ध असल्याचे वेळोवेळी दिसून आले. यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीतील कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पराभवामागे हेही एक कारण आहे. अर्थात विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात भाजपा नेत्यांनी ङ्गआम्ही सत्तेत आल्यास अन्याय्यकारक टोलबाबत पुनर्विचार करूफ असे आश्‍वासन दिले होते. आता हे आश्‍वासन खरे करण्याच्या दृष्टीने विद्यमान युती सरकारला पावले टाकावी लागणार आहेत. अनेक वर्षे रखडलेला ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनाचा मार्ग मोकळा होेणे ही सरत्या वर्षातील महत्त्वाची घटना ठरावी. राज्य मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मंजुरीमुळे पालघर हा ३६ वा जिल्हा अस्तित्त्वात आला. लोकसभा निवडणुकांमध्ये दारूण पराभव पत्करल्यानंतर विधानसभा निवडणुकांमध्ये यश मिळण्याच्या हेतूनेच कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचेही बोलले गेले. मात्र त्यांना त्याचा राजकीय फायदा झालाच नाही हे निवडणुकांवरुन दिसले. एकूणच पाहता गेले वर्ष हे राजकीय उलथापालथीचे वर्ष ठरले.
--------------------------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा