प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. २९ डिसेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
तेलाच्या किमतीमागील राजकारण

शनिज तेलाच्या किमती सहा ज्या महिन्यांपूर्वी १०५ डॉलर प्रति बॅरलवरुन आता ६० डॉलरच्या खाली घसरल्या आहेत. अर्थात ही घसरण तात्पुरती असून तेलाच्या किमती पुन्हा पूर्वपदावर येतील, असे म्हटले जाते. तेलाच्या किमतीतील घसरण हा जागतिक कटकारस्थानाचा भाग आहे, अशी चर्चा केली जाते. अर्थात हे नाकारता येणार नाही. ही घसरण अमेरिकेतील टेक्सास आणि उत्तर डाकोटा राज्यापासून सुरू झाली. तेथे उत्पादनाच्या बाबतीत सुरु झालेले नवीन तंत्रज्ञान यशस्वी ठरले असून, त्यामुळे दररोज ७४ लाख बॅरेल्स इतकं तेलाचं उत्पादन होत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती कमी करणे अमेरिकेला त्यामुळे शक्य झाले आहे. सध्याची तेलाच्या किमतीतील घसरण त्यामुळचे झाली. याशिवाय रशियाने युक्रेनमधून माघार घ्यावी यासाठी अमेरिका व त्याची मित्रराष्ट्रे तेलाच्या किमती घसरवून रशियावर दबाब आणीत आहेत. रशियाला धडा देण्याबरोबरच तेलाचे उत्पादन करणार्‍या इराणवरही मात करण्याचे अमेरिकेने ठरविलेले दिसते. रशियाप्रमाणे इराणचे अर्थकारण हे तेलाच्या उत्पादन व विक्रीवर अवलंबून आहे. इराणवर बंदी लादून ते काही साध्य करता आले नाही ते तेलाच्या किमती कमी करून अमेरिका साधू इच्छिते. तेलाच्या उत्पादनात कपात करण्याचे ओपेकने ठरविले होते; पण अमेरिकेच्या दबावामुळे सौदी अरेबियाने त्यास संमती दिली नाही. त्यामुळे इराण अडचणीत आला आहे. त्याचे चटके इसिस संघटनेलाही जाणवू लागले आहेत. या संघटनेच्या ताब्यात तेलाच्या काही विहिरी आहेत. त्यांनाही कमी किमतीत तेलाचे अधिक उत्पादन करणे भाग पडले आहे. तेलाच्या किमती कमी होण्यामागे जसे जागतिक पातळीवरील अर्थकारण आहे तसेच राजकारणही आहे. तेलाची मागणी कमी आणि उत्पादन जास्त असल्यामुळे ही स्थिती उद्भवली असावी किंवा कमी मागणीमुळे किमतीत घट झाली असावी. मागणीची घसरण सर्व विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांमध्ये पाहावयास मिळत आहे. युरोझोनमधील १८ राष्ट्रांच्या विकासाचा दर १.२ टक्के राहील असे वाटले होते; पण प्रत्यक्षात तो ०.८ टक्के इतकाच आहे. अमेरिकेचा विकासदर २.६ टक्क्याांवरून २.१ टक्का इतका झाला आहे. जपानचा दरदेखील १.२ टक्क्यांवरून ०.९ टक्के इतका घसरला आहे. चीनने १५ वर्षे वेगवान विकास अनुभवला; पण आता तेही राष्ट्र कमी विकास अनुभवीत आहे. भारताने मात्र ४.९ टक्क्यांवरून ५.७ टक्के विकासदर गाठला आहे आणि पुढील वर्षी तो ७ टक्के होईल, असा अंदाज आहे. तेलाची मागणी आणि विकास यांच्यात परस्परसंबंध आहे. तेलाच्या किमतीतील घसरण ही तात्पुरती असावी, असे वाटले होते; पण या कमी किमती काही काळ कायम राहणार आहेत असे दिसते. भारतासाठी ते लाभदायी ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नशीबवान म्हणावे लागतील. कारण ते सत्तेवर आल्यापासून तेलाच्या किमती सतत कमी होत आहेत. भारताला त्याच्या गरजेपैकी दोन तृतीयांश तेलाची आयात करावी लागते. देशाच्या आयातीपैकी ३७ टक्के आयात तेलाची होत असते. कच्चे तेल विकत घेण्यासाठी भारताला मागील वर्षी १४७ बिलियन डॉलर्स मोजावे लागले होते. आपल्या अर्थसंकल्पातील तुटीला तेलावरील खर्चच जबाबदार असतो. आता भारताकडे चांगले गुंतवणूक क्षेत्र म्हणून इतर राष्ट्रे बघू लागले आहेत. कारण चीन, ब्राझील, तुर्कस्थान आणि रशिया या राष्ट्रांतील गुंतवणुकीच्या संधी कमी झाल्या आहेत. भारतातील भाववाढ कमी झाल्याने व्याजदर कमी करण्यास योग्य वातावरण तयार झाले आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी व्याजदर कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेवर दबाव येत आहे. पण तसे होईलच अशी हमी कुणी देऊ शकत नाही. तसेच तेलाची मागणी कमी आणि पुरवठा जास्त यामुळे उद्भवलेली स्थिती कायम राहीलच असे सांगता येत नाही. आपली उत्पादने परराष्ट्रात निर्यात करण्याची संधी भारताला कायम मिळत राहील, असेही सांगता येत नाही. भारताला आयात ही करावीच लागणार आहे. आयात जास्त आणि निर्यात कमी यामुळे व्यापारातील तूट वाढते आहे. त्यामुळे डॉलरसाठी किती रुपये मोजावे लागतील हे सांगणे कठीण आहे. खरी गरज आयातीवरील खर्च कमी करण्याची आहे. तसेच कोळशासंबंधीचे धोरण परिणामकारक करावे लागेल. ऊर्जेची स्थिती सुधारावी लागेल. चीनच्या किमतीपेक्षा कमी किमतीत भारतीय उत्पादने विकता आली पाहिजेत, तसेच निर्यातीवर भर द्यावा लागेल. ओबामा यांनी तेलावरील खर्चात सात टक्के कपात कमी करून दाखवली आहे. तसे करणे भारताला का शक्य होऊ नये? त्यासाठी ऑटोनिर्मितीच्या क्षेत्रात तेलाचा वापर कमी कसा होऊ शकेल, याकडे लक्ष पुरवावे लागेल. तेलाचा वापर कमी करण्यासाठी सायकलचा वापर वाढावता येईल. त्यासाठी शहरांत सायकलींचे मार्ग निश्चित करावे लागतील. जी १०० स्मार्ट शहरे निर्माण करण्यात येत आहेत, तेथे सायकलींचे मार्ग निर्माण करणे सहज शक्य आहे. तेलाच्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारतासारख्या राष्ट्राने तेलाच्या किमती सतत कमी राहतील, अशी अपेक्षा करता येणार नाही. त्यामुळे पर्यायी व्यवस्था करण्याची तयारी ठेवलीच पाहिजे. तेलाच्या सध्या किंमती उतरत आहेत म्हणून तेलाचा अवास्तव वापर सुरु करणे चुकीचे आहे. त्यापेक्षा खनिज तेलाला पर्यायी उर्जा निर्माण करणे हाच उत्तम मार्ग ठरु शकतो.
-------------------------------------------------