बुलेट ट्रेनचा बोजा

रविवार दि. 17 सप्टेंबर 2017 च्या मोहोरसाठी लेख -- 
------------------------------------------------
बुलेट ट्रेनचा बोजा
---------------------------------
एन्ट्रो- जपानने बुलेट ट्रेनसाठी 88 हजार कोटींचे 50 वर्षांसाठी कर्ज दिले असून, त्यावर 0.01 टक्के एवढे नाममात्र व्याज ठेवले आहे. यातच खरी गोम आहे. कारण जपानने एवढे कर्ज अल्प दरात दिले आहे, हे खरेच. परंतु ते जपानी येनमध्ये आहे. दरवर्षी चलनाच्या मूल्यात होणारी वाढ पाहता परतफेड करेपर्यंत कर्जाची रक्कम ही दीड लाख कोटींच्या घरात जाणार आहे. तसेच हे कर्ज आपल्याला पंधरा वर्षानंतर फेडावयाचे आहे. त्यामुळे सोळाव्या वर्षी या रकमेची परतफेड करताना बुलेट ट्रेनच्या जर दररोज शंभर फेर्‍या झाल्या तरच कर्जाचा हाप्ता आपण फेडू शकतो...
-------------------------------------------------
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची पायाभरणी जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे यांच्या हस्ते अहमदाबादमध्ये पार पडले. एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी जपानचे अर्थसहाय्य लाभले आहे तसेच त्यांचे तंत्रज्ञानही उपलब्ध होणार आहे. शिंजो अबे यांच्या भारत भेटीमध्ये याचे भूमीपूजन करण्यात आले. यातून उभय देशात मैत्रीचे एक नवे युग सुरु होणार आहे, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. अर्थात हे काहीसे खरेच आहे. परंतु जपान काही आपल्यावर मोठे उपकार करतो आहे असे नव्हे. सध्या जपानमधील निधीला कर्जाचा उठाव नाही. त्यामुळे त्यांनी हे आपल्याला हे कर्ज दिले आहे. हेच कर्ज त्यांनी दहा किंवा वीस वर्षापूर्वी दिले नसते, हे देखील तेवढेच खरे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर 1964 मध्ये जपानमध्ये बुलेट ट्रेन सुरु झाली. यामुळे आर्थिक प्रगती झाली. तांत्रिक प्रगती गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात झाली. हायस्पीड कनेक्टिव्हिटीमुळे आर्थिक प्रगतीचे नवे मार्ग मोकळे होणार आहेत, उत्पादकता वाढली तरच प्रगती होणार आहे. हे भारत सरकारचे दावे फोल आहेत. जपानने बुलेट ट्रेनसाठी 88 हजार कोटींचे 50 वर्षांसाठी कर्ज दिले असून, त्यावर 0.01 टक्के एवढे नाममात्र व्याज ठेवले आहे. यातच खरी गोम आहे. कारण जपानने एवढे कर्ज अल्प दरात दिले आहे, हे खरेच. परंतु ते जपानी येनमध्ये आहे. दरवर्षी चलनाच्या मूल्यात होणारी वाढ पाहता परतफेड करेपर्यंत कर्जाची रक्कम ही दीड लाख कोटींच्या घरात जाणार आहे. तसेच हे कर्ज आपल्याला पंधरा वर्षानंतर फेडावयाचे आहे. त्यामुळे सोळाव्या वर्षी या रकमेची परतफेड करताना बुलेट ट्रेनच्या जर दररोज शंभर फेर्‍या झाल्या तरच कर्जाचा हाप्ता आपण फेडू शकतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे पुढील पंधरा वर्षांनी बुलेट ट्रेनचे तंत्रज्ञान हे जुने देखील होईल. तोपर्यंत आपखी काही नवीन तंत्रज्ञान विकसीत होऊन आपण आणखी वेगाने जाऊ शकतो. असो. सध्याचे हे बुलेट तंत्रज्ञान तसेच राहिले असे गृहीत धरले, त्यात काही बदल झाला नाही असे आपण समजले तरी हा प्रकल्प भारताला परवडणारा नाही. मात्र मोदींनी निवडणूक प्रचार सभेंमध्ये याविषयी जोरदार प्रतिपादन केले होते, त्यामुळे आता हा देशाच्या माथी हा ते प्रकल्प लादत आहेत. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे, या प्रकल्पावर एवढा खर्च करण्याएवजी आपण सध्याची रेल्वेची सुधारणा, सुरक्षा व्यवस्था यासाठी खर्च करावयाचे ठरविले तर त्यासाठी एक लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे संपूर्ण रेल्वे चांगली करावयाची की त्याच खर्चात केवळ हाय स्पीड रेल्वे उभारावयाची हा सवाल आहे. मात्र मोदी सरकारने बुलेट ट्रेनचा ध्यास घेेतल्याने ते संपूर्ण रेल्वे सुधारण्यापेक्षा बुलेट ट्रेनलाच प्रधान्य देत आहेत. त्याचबरोबर राजकारणाचा एक भाग म्हणजे याव्दारे मोदींना मुंबईचे महत्व कमी करुन अहमदाबादला आर्थिक केंद्र म्हणून विकसीत करावयाचे आहे. मात्र बुलेट ट्रेन झाली तरी मुंबईचे आर्थिक केंद्र काही अहमदाबादला हलणार नाही. या निमित्ताने भारत व जपान यांच्यातील मैत्रीची ही बुलेट ट्रेन पुढील काळात सुसाट धावेल, असे आशादायक चित्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे यांच्यातील चर्चेने निर्माण केले आहे. दोन्ही देशांतील निकटच्या संबंधांना ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वारसा तर आहेच; परंतु आशियातील सत्ता संतुलनाचा विचार करता चीनच्या वाढत्या वर्चस्ववादाला शह देण्याची गरज दोघांनाही प्रकर्षाने जाणवत आहे. मात्र यातदेखील भारताने चीनशी मैत्री ही केलीच पाहिजे कारण तो आपल्या सर्वात शेजारचा देश आहे व चीनची अर्थव्यवस्ता वाढणारी आहे. तर जपानची अर्थव्यवस्थ्या ही घसरणीला लागली आहे. 2022 मध्ये बुलेट ट्रेन धावू लागेल, असा अंदाज आहे. तोपर्यंत एकूण रेल्वेप्रशासन, व्यवस्था सुधारण्याकडे लक्ष द्यायला हवे. भारत व जपान यांच्यातील व्यापार वाढवण्याच्या दिशेने अबे-मोदी भेटीने गती मिळाली, हे बरे झाले. त्यातून मोदी यांच्या डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया या उपक्रमांना साकार करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. जपानची 2000-01 मध्ये भारतातील गुंतवणूक अवघी 15 कोटी डॉलर होती, ती वाढून 4.7 अब्ज डॉलरपर्यंत पोचली आहे. जपानी उद्योगांकरिता स्वागताच्या पायघड्या घालतानाच रोजगारनिर्मितीवर मोदींनी भर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याला मूर्त रूप मिळणे महत्त्वाचे आहे. 1998 मध्ये पोखरण अणुचाचणीनंतर जपानने भारतावर निर्बंध लादले होते. तथापि, भारताचा शांततेसाठी अणुकार्यक्रम या ब्रीदाची प्रचिती आलेल्या जपानने निर्बंधांची गाठ ढिली केल्याने विजेसाठी अणुनिर्मितीच्या भारताच्या प्रयत्नांना यश येणार आहे. फुकूशिमा अणुभट्टी दुर्घटनेनंतर जपानलाही अणुऊर्जा क्षेत्रातील आपल्या शेकडो कंपन्यांकरिता ग्राहक हवाच होता. यातून उभयतांमधील सहकार्याला नवी उंची मिळणार आहे, तर दुसरीकडे संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्याचा नवा अध्याय सुरू करण्याच्या दृष्टीने पावले पडणार आहेत. दुसर्‍या महायुद्धानंतर संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातीकडे जपानने दुर्लक्ष केले होते; पण यूएस-2 या जमीन आणि पाण्यावर कार्यरत विमानाच्या विक्रीच्या चर्चेने जपान- भारत संरक्षण सहकार्याला चालना मिळू शकते. हे सर्व ठीक आहे परंतु बुलेट ट्रेन ही आपल्यासाठी मोठा बोजा ठरणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.
----------------------------------------------------------------