संपादकीय पान मंगळवार दि. ३० डिसेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
जय हो अलिबाग!
------------------------------------
अलिबाग नगरपालिकेच्या शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवाचा समारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व्हावा हा एक मोठा योगायोगच म्हटला पाहिजे. मुख्यमंत्री नसताना मुक्तपणे ज्यांनी अलिबागच्या किनार्‍यावर तासनतास घालविले आहेत व निसर्गसौंदर्य लुटले आहेत असा माणूस मुख्यमंत्री झाला व अलिबाग नगरपरिषदेच्या शतकोत्तर कार्यक्रमास त्यांची उपस्थिती लाभावी हा एक आनंदाचा क्षण. मुख्यमंत्री फडणवीस हे तरुण जसे आहेत तसेच ते उच्चशिक्षित असल्याने त्यांचा तोंडावळा बहुतांशी शहरी आहे. त्यामुळे ते शहरी जीवनाचे प्रश्‍न अधिक सक्षमतेने हाताळू शकतात. आज आपला महाराष्ट्र शहरीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. सुमारे ४८ टक्के जनता शहरी व निमशहरी भागात राहाते. त्यामुळे येत्या काही वर्षात अलिबागसारख्या अनेक लहान शहरांच्या समस्यांकडे सरकारला तातडीने लक्ष द्यावे लागणार आहे. अलिबाग नगरपालिकेची स्थापना ब्रिटीशांनी केली होती. त्याकाळी त्यांनी समुद्राकाठी हे छोटेसे शहर वसविण्याचा निर्णय घेतला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आरमाराचेही मुख्य ठाणे हे अलिबागच होते. बंदराकाठची शहरे हे भविष्याची विकास केंद्र आहेत हे त्यावेळी ब्रिटीशांनी ओळखले आणि अलिबाग नगरपालिकेची स्थापना झाली. त्यावेळी त्यांनी अलिबागचा पाणीप्रश्‍न सोडविण्यासाठी पाईपलाईन घातली होती. आजही ही पाईपलाईन अस्तित्वात आहे. शहर वाढत गेले तसेच शहरांच्या भोवतालची गावेही झपाट्याने वाढली. आज अलिबाग शहराची लोकसंख्या २२ हजारांच्या आसपास असली तरीही हे पर्यटन केंद्र विकसीत झाल्याने येथील फ्लोटिंग लोकसंख्या एक लाखाच्या घरात असते. त्यामुळे अलिबागला विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो. आज अलिबाग नगरपरिषद व्दिशतकाच्या दिशेने वाटचाल करीत असताना भविष्यात हे शहर कसे असेल, त्याचे प्रश्‍न कसे सोडवायचे याचा आराखडा आत्ताच तयार करावा लागेल. आजच्या कार्यक्रमात आमदार भाई जयंत पाटील यांनी शहराच्या विविध मागण्यांची जंत्री मुख्यमंत्र्यांना सादर केली. या समस्या केवळ अलिबाग शहराच्या नाहीत तर राज्यातील बहुतांशी शहरांच्या आहेत. त्यामुळे या राज्याचे नागरिकीकरणाचे प्रश्‍न आताच्या नवीन सरकारला प्राधान्यतेने हाताळावे लागणार आहेत. एम.एम.आर.डी.ए.च्या हद्दीतील शहरांचे प्रश्‍न, अलिबागसारख्या जुन्या शहरातील कोळीवाड्यांचा समस्या सरकारला सोडवाव्या लागणार आहेत. रस्ते रुंदीकरण, सांडपाणी नियोजन, घन कचरा व्यवस्थापन, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा ही कामे करीत असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते आहे. भविष्यातील योजना आखताना त्यासाठी जमिनी ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नांत अनेक अडथळे निर्माण होतात. त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे राहून विकासाच्या कामासाठी पैसा उभारावा लागतो. सध्याच्या काळात पैसा उभारण्यासाठी विविध उपाय केले जातात. मात्र त्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन कामाची दिशा ठरवावी लागणार आहे. यासंबंधीचा मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात अतिशय योग्य उल्लेख केला. नवीन सरकार आता पर्यटनाला प्रामुख्याने कोकणातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी एक नवीन धोरण आखीत आहे. त्यात अर्थातच अलिबाग हे महत्वाचे केंद्र असेल. मुंबई हाकेच्या अंतरावर व सुंदर समुद्रकिनारा, मुंबईहून बोटीचा सुखकारक प्रवास यामुळे अलिबागला येणारे पर्यटक दरवर्षी वाढत आहेत. त्यामुळे पर्यटन डोळ्यापुढे ठेवूनच अलिबागच्या विकासाची गोफ बांधली गेली पाहिजे. जिल्ह्याचे मुख्यालय असल्याने येथे येणारा वडखळ-अलिबाग हा मार्ग चारपदरी केला पाहिजे. तसेच महाराष्ट्रभूषण डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी यांच्या कार्याने पावन झालेल्या रेवदंड्याला जाणारा अलिबाग-रेवदंडा हा मार्ग देखील चार पदरी झाल्यास येथे येणार्‍या पर्यटकांची संख्या आणखी वाढू शकते व त्यातून विकास साधला जाऊ शकतो. एकीकडे पर्यटनातून विकास साधला जात असताना दुसरीकडे आर.सी.एफ.या खत कारखान्यांसारखे अनेक प्रकल्प येथे आले पाहिजेत. सध्या आर.सी.एफ.मध्ये विस्तार करण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्याला गती यावी, यातून अनेकांना रोजगाराची संधी मिळेल. यातूनच या भागाची समृध्दी वाढणार आहे. अलिबागला अजूनही रेल्वे पोहोचलेली नाही. पनवेल-पेण पर्यंत रेल्वे आहे. मात्र ती जर अलिबागपर्यंत पोहोचली तर येथील चित्र पालटू शकते. त्याचबरोबर सरकारने अलिबाग-विरार हा नवीन चारपदरी एक नवा कॉरिडॉर प्रस्तावित केला आहे. याच्या कामासही लवकरच प्रारंभ झाल्यास अलिबाग हे मुंबईचे जुळे शहर म्हणून येत्या काही वर्षात विकसीत होऊ शकते. अलिबाग आणि मुंबईच्या संस्कृतीत फारसा फरक नाही. येथे जशी कोळी-आग्री बांधवांची वस्ती आहे तशीच मुंबईतही आहे. मुंबई जसे कॉस्मोपॉलिटन आहे तसेच अलिबागही आहे. अलिबाग नगरपरिषदेच्या दीडशे वर्षाचा इतिहास चाळताना इथल्या नगराध्यक्षांच्या नावावर नजर टाकल्यास सर्व जाती-धर्माचे नगराध्यक्ष या शहराला लाभले आहेत. अलिबागचे हे एक आणखी मुंबईप्रमाणे वैशिष्ट्य ठरावे. अलिबागच्या विकासाच्या आराखड्याची प्राथमिक चर्चा येथील समस्या यांचा विचार आजच्या समारंभाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यापुढे मांडल्या गेल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांना त्या विषयाचे गांभीर्य पटले देखील आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था सरकारला जर भविष्यात बळकट करावयाच्या असतील तर आज येथे मांडलेल्या प्रश्‍नांचा सरकारला विचार करावा लागणार आहे. अलिबाग हे लहान शहर असल्याने तसेच मुंबईपासून जवळ असल्याने हे एक मॉडेल शहर म्हणून विकसीत करण्याची संधी आहे. पुढील २५ वर्षाने हे शहर गेल्या दीडशे वर्षापेक्षा वेगळे झाले पाहिजे व त्याची आखणी आत्तपासून सुरु झाली पाहिजे.
---------------------------------------------------------
-------------------------------------------
जय हो अलिबाग!
अलिबाग नगरपालिकेच्या शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवाचा समारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व्हावा हा एक मोठा योगायोगच म्हटला पाहिजे. मुख्यमंत्री नसताना मुक्तपणे ज्यांनी अलिबागच्या किनार्‍यावर तासनतास घालविले आहेत व निसर्गसौंदर्य लुटले आहेत असा माणूस मुख्यमंत्री झाला व अलिबाग नगरपरिषदेच्या शतकोत्तर कार्यक्रमास त्यांची उपस्थिती लाभावी हा एक आनंदाचा क्षण. मुख्यमंत्री फडणवीस हे तरुण जसे आहेत तसेच ते उच्चशिक्षित असल्याने त्यांचा तोंडावळा बहुतांशी शहरी आहे. त्यामुळे ते शहरी जीवनाचे प्रश्‍न अधिक सक्षमतेने हाताळू शकतात. आज आपला महाराष्ट्र शहरीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. सुमारे ४८ टक्के जनता शहरी व निमशहरी भागात राहाते. त्यामुळे येत्या काही वर्षात अलिबागसारख्या अनेक लहान शहरांच्या समस्यांकडे सरकारला तातडीने लक्ष द्यावे लागणार आहे. अलिबाग नगरपालिकेची स्थापना ब्रिटीशांनी केली होती. त्याकाळी त्यांनी समुद्राकाठी हे छोटेसे शहर वसविण्याचा निर्णय घेतला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आरमाराचेही मुख्य ठाणे हे अलिबागच होते. बंदराकाठची शहरे हे भविष्याची विकास केंद्र आहेत हे त्यावेळी ब्रिटीशांनी ओळखले आणि अलिबाग नगरपालिकेची स्थापना झाली. त्यावेळी त्यांनी अलिबागचा पाणीप्रश्‍न सोडविण्यासाठी पाईपलाईन घातली होती. आजही ही पाईपलाईन अस्तित्वात आहे. शहर वाढत गेले तसेच शहरांच्या भोवतालची गावेही झपाट्याने वाढली. आज अलिबाग शहराची लोकसंख्या २२ हजारांच्या आसपास असली तरीही हे पर्यटन केंद्र विकसीत झाल्याने येथील फ्लोटिंग लोकसंख्या एक लाखाच्या घरात असते. त्यामुळे अलिबागला विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो. आज अलिबाग नगरपरिषद व्दिशतकाच्या दिशेने वाटचाल करीत असताना भविष्यात हे शहर कसे असेल, त्याचे प्रश्‍न कसे सोडवायचे याचा आराखडा आत्ताच तयार करावा लागेल. आजच्या कार्यक्रमात आमदार भाई जयंत पाटील यांनी शहराच्या विविध मागण्यांची जंत्री मुख्यमंत्र्यांना सादर केली. या समस्या केवळ अलिबाग शहराच्या नाहीत तर राज्यातील बहुतांशी शहरांच्या आहेत. त्यामुळे या राज्याचे नागरिकीकरणाचे प्रश्‍न आताच्या नवीन सरकारला प्राधान्यतेने हाताळावे लागणार आहेत. एम.एम.आर.डी.ए.च्या हद्दीतील शहरांचे प्रश्‍न, अलिबागसारख्या जुन्या शहरातील कोळीवाड्यांचा समस्या सरकारला सोडवाव्या लागणार आहेत. रस्ते रुंदीकरण, सांडपाणी नियोजन, घन कचरा व्यवस्थापन, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा ही कामे करीत असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते आहे. भविष्यातील योजना आखताना त्यासाठी जमिनी ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नांत अनेक अडथळे निर्माण होतात. त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे राहून विकासाच्या कामासाठी पैसा उभारावा लागतो. सध्याच्या काळात पैसा उभारण्यासाठी विविध उपाय केले जातात. मात्र त्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन कामाची दिशा ठरवावी लागणार आहे. यासंबंधीचा मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात अतिशय योग्य उल्लेख केला. नवीन सरकार आता पर्यटनाला प्रामुख्याने कोकणातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी एक नवीन धोरण आखीत आहे. त्यात अर्थातच अलिबाग हे महत्वाचे केंद्र असेल. मुंबई हाकेच्या अंतरावर व सुंदर समुद्रकिनारा, मुंबईहून बोटीचा सुखकारक प्रवास यामुळे अलिबागला येणारे पर्यटक दरवर्षी वाढत आहेत. त्यामुळे पर्यटन डोळ्यापुढे ठेवूनच अलिबागच्या विकासाची गोफ बांधली गेली पाहिजे. जिल्ह्याचे मुख्यालय असल्याने येथे येणारा वडखळ-अलिबाग हा मार्ग चारपदरी केला पाहिजे. तसेच महाराष्ट्रभूषण डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी यांच्या कार्याने पावन झालेल्या रेवदंड्याला जाणारा अलिबाग-रेवदंडा हा मार्ग देखील चार पदरी झाल्यास येथे येणार्‍या पर्यटकांची संख्या आणखी वाढू शकते व त्यातून विकास साधला जाऊ शकतो. एकीकडे पर्यटनातून विकास साधला जात असताना दुसरीकडे आर.सी.एफ.या खत कारखान्यांसारखे अनेक प्रकल्प येथे आले पाहिजेत. सध्या आर.सी.एफ.मध्ये विस्तार करण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्याला गती यावी, यातून अनेकांना रोजगाराची संधी मिळेल. यातूनच या भागाची समृध्दी वाढणार आहे. अलिबागला अजूनही रेल्वे पोहोचलेली नाही. पनवेल-पेण पर्यंत रेल्वे आहे. मात्र ती जर अलिबागपर्यंत पोहोचली तर येथील चित्र पालटू शकते. त्याचबरोबर सरकारने अलिबाग-विरार हा नवीन चारपदरी एक नवा कॉरिडॉर प्रस्तावित केला आहे. याच्या कामासही लवकरच प्रारंभ झाल्यास अलिबाग हे मुंबईचे जुळे शहर म्हणून येत्या काही वर्षात विकसीत होऊ शकते. अलिबाग आणि मुंबईच्या संस्कृतीत फारसा फरक नाही. येथे जशी कोळी-आग्री बांधवांची वस्ती आहे तशीच मुंबईतही आहे. मुंबई जसे कॉस्मोपॉलिटन आहे तसेच अलिबागही आहे. अलिबाग नगरपरिषदेच्या दीडशे वर्षाचा इतिहास चाळताना इथल्या नगराध्यक्षांच्या नावावर नजर टाकल्यास सर्व जाती-धर्माचे नगराध्यक्ष या शहराला लाभले आहेत. अलिबागचे हे एक आणखी मुंबईप्रमाणे वैशिष्ट्य ठरावे. अलिबागच्या विकासाच्या आराखड्याची प्राथमिक चर्चा येथील समस्या यांचा विचार आजच्या समारंभाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यापुढे मांडल्या गेल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांना त्या विषयाचे गांभीर्य पटले देखील आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था सरकारला जर भविष्यात बळकट करावयाच्या असतील तर आज येथे मांडलेल्या प्रश्‍नांचा सरकारला विचार करावा लागणार आहे. अलिबाग हे लहान शहर असल्याने तसेच मुंबईपासून जवळ असल्याने हे एक मॉडेल शहर म्हणून विकसीत करण्याची संधी आहे. पुढील २५ वर्षाने हे शहर गेल्या दीडशे वर्षापेक्षा वेगळे झाले पाहिजे व त्याची आखणी आत्तपासून सुरु झाली पाहिजे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा