अश्लाघ्य आणि संतापजनक
संपादकीय पान गुरुवार दि. २१ जुलै २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
अश्लाघ्य आणि संतापजनक
अहमदनगर जिल्हा हा एकेकाळी राज्यातील पुरोगामी जिल्हा म्हणून ओळखला जायचा. इकडे कम्युनिस्ट चळवळ मोठ्या प्रमाणात तर होतीच तसेच अनेक पुरोगामी चळवळींनी येथे जन्म घेतला व त्या राज्यात फोफावल्या. असा या जिल्ह्यात कोपर्डी येथे एका अल्पवयीन मुलीवर झालेला सामुहिक बलात्कार व हत्येचा प्रकार म्हणजे महाराष्ट्रासारख्या एका पुरोगामी राज्याला शोभणारा नाही. या घटनेच्या बातम्या पाहता हा प्रकार अश्लाघ्य जेवढा तेवढा संतापजनक असाच आहे. त्याचबरोबर त्यानंतर उमटलेले पडसाद प्रामुख्याने जातीच्या आधारावर झालेले राजकारण हे निषेधार्थच म्हटले पाहिजे. या घटनेने राज्याचे समाजनम पूर्णपणे ढवळून निघाले आहे. याचे विधीमंडळात पडसाद उमटणे स्वाभाविकच होते. त्यानुसार विरोधी पक्षीय सदस्यांनी प्रामुख्याने नवनिर्वाचीत सदस्य नारायण राणे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांवर आपल्या शैलीत तोफ डागली. मुख्यमंत्र्यांनी याला उत्तर जरुर दिले. परंतु याने राज्यातील जनतेचे समाधान होणार नाही. यातील आरोपिंना फाशी कशी होईल यावर सरकारचा भर असेल असे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणी सरकारी वकिल म्हणून उज्वल निकम हे काम पाहातील अशी घोषणाही त्यांनी केली. सरकारला प्रत्येक वळी उज्वल निकम यांचीच का गरज भासते याचे उत्तरही मिळाले पाहिजे. याचा अर्थ राज्यात त्यांच्याशिवाय अन्य कुणी सरकारी वकिल नाही आहे का, असा सवालही उपस्थित होतो. असो. या घटनेनंतर यातून जी जातीय तेढ निर्माण झाली ती सर्वात निषेधार्थ म्हटली पाहिजे. आरोपी कोणीही असो, त्यामागे त्यांची सूडभावना होती की निव्वळ गुन्हा होता ही बाब दूर परंतु केलेला गुन्हा एवढा गंभीर आहे की, त्यांना शिक्षा केलीच गेली पाहिजेय दिल्लीतील निर्भया प्रकरणाची आठवण यावी अशी ही घटना आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला जातीय रंग न देता त्याकडील गुन्हा लक्षात घेऊन शिक्षा केली पाहिजे. अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये जातिय रंग दिल्याने यातून दोन समाजात विनाकारण तेढ निर्माण होऊ शकते व त्याचे परिणाम संपूर्ण राज्यात उमटू शकतात. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे गृहमंत्रीपद असल्याने त्यांच्यावर थेट आरोप होणे व सरकारच्या निष्कियतेवर टीका होणे यात काहीच चूक नाही. खरे तर राज्याला स्वतंत्र गृहमंत्री असण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने संबंधितांवर कारवाईचा बडगा उगारून जलदगती न्यायालयात सुनावणीची घोषणाही करून टाकली. मात्र अनेकदा शीघ्रगती न्यायालयात खटला चालणार अशी घोषणा होते आणि तो खटला तीन-चार वर्षे चालतो असे अनेक प्रकारात झाले आहे. त्यामुळे येत्या सहा महिन्यातं किंवा एका वर्षात या खटल्याचा निकाल लागला पाहिजे, अशी मागणी झाली पाहिजे. आरोपी हा आरोपी असतो. आरोपींबरोबरच पोलिसांना अथवा यंत्रणेतील कुठल्याही घटकाला जात, पात, पंथ याचे लेबल लावले जाऊ नये. कारण तसे करणे हे संपूर्ण यंत्रणेवरच अविश्वास व्यक्त करण्यासारखे असते. पण काही समाजघटकांना तेच हवे असल्याने त्यांच्याकडून पद्धतशीरपणे तसा अपप्रचार केला जातो. या सगळ्या राजकीय कोलाहलात मूळ ज्वलंत विषय आणि त्याच्याशी निगडित मूलभूत प्रश्न अनुत्तरितच राहतात. अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळायची असेल तर या सर्व बाबींवर प्रगल्भतेने विचार व्हायला हवा. त्यासाठी सामाजिक वास्तव केंद्रस्थानी ठेवायला हवे. समाज म्हणून असे भान बाळगले गेले तरच विकृत प्रवृत्तींना आळा बसून भविष्यात नगरसारख्या घटना टाळता येतील.
--------------------------------------------
अश्लाघ्य आणि संतापजनक
अहमदनगर जिल्हा हा एकेकाळी राज्यातील पुरोगामी जिल्हा म्हणून ओळखला जायचा. इकडे कम्युनिस्ट चळवळ मोठ्या प्रमाणात तर होतीच तसेच अनेक पुरोगामी चळवळींनी येथे जन्म घेतला व त्या राज्यात फोफावल्या. असा या जिल्ह्यात कोपर्डी येथे एका अल्पवयीन मुलीवर झालेला सामुहिक बलात्कार व हत्येचा प्रकार म्हणजे महाराष्ट्रासारख्या एका पुरोगामी राज्याला शोभणारा नाही. या घटनेच्या बातम्या पाहता हा प्रकार अश्लाघ्य जेवढा तेवढा संतापजनक असाच आहे. त्याचबरोबर त्यानंतर उमटलेले पडसाद प्रामुख्याने जातीच्या आधारावर झालेले राजकारण हे निषेधार्थच म्हटले पाहिजे. या घटनेने राज्याचे समाजनम पूर्णपणे ढवळून निघाले आहे. याचे विधीमंडळात पडसाद उमटणे स्वाभाविकच होते. त्यानुसार विरोधी पक्षीय सदस्यांनी प्रामुख्याने नवनिर्वाचीत सदस्य नारायण राणे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांवर आपल्या शैलीत तोफ डागली. मुख्यमंत्र्यांनी याला उत्तर जरुर दिले. परंतु याने राज्यातील जनतेचे समाधान होणार नाही. यातील आरोपिंना फाशी कशी होईल यावर सरकारचा भर असेल असे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणी सरकारी वकिल म्हणून उज्वल निकम हे काम पाहातील अशी घोषणाही त्यांनी केली. सरकारला प्रत्येक वळी उज्वल निकम यांचीच का गरज भासते याचे उत्तरही मिळाले पाहिजे. याचा अर्थ राज्यात त्यांच्याशिवाय अन्य कुणी सरकारी वकिल नाही आहे का, असा सवालही उपस्थित होतो. असो. या घटनेनंतर यातून जी जातीय तेढ निर्माण झाली ती सर्वात निषेधार्थ म्हटली पाहिजे. आरोपी कोणीही असो, त्यामागे त्यांची सूडभावना होती की निव्वळ गुन्हा होता ही बाब दूर परंतु केलेला गुन्हा एवढा गंभीर आहे की, त्यांना शिक्षा केलीच गेली पाहिजेय दिल्लीतील निर्भया प्रकरणाची आठवण यावी अशी ही घटना आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला जातीय रंग न देता त्याकडील गुन्हा लक्षात घेऊन शिक्षा केली पाहिजे. अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये जातिय रंग दिल्याने यातून दोन समाजात विनाकारण तेढ निर्माण होऊ शकते व त्याचे परिणाम संपूर्ण राज्यात उमटू शकतात. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे गृहमंत्रीपद असल्याने त्यांच्यावर थेट आरोप होणे व सरकारच्या निष्कियतेवर टीका होणे यात काहीच चूक नाही. खरे तर राज्याला स्वतंत्र गृहमंत्री असण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने संबंधितांवर कारवाईचा बडगा उगारून जलदगती न्यायालयात सुनावणीची घोषणाही करून टाकली. मात्र अनेकदा शीघ्रगती न्यायालयात खटला चालणार अशी घोषणा होते आणि तो खटला तीन-चार वर्षे चालतो असे अनेक प्रकारात झाले आहे. त्यामुळे येत्या सहा महिन्यातं किंवा एका वर्षात या खटल्याचा निकाल लागला पाहिजे, अशी मागणी झाली पाहिजे. आरोपी हा आरोपी असतो. आरोपींबरोबरच पोलिसांना अथवा यंत्रणेतील कुठल्याही घटकाला जात, पात, पंथ याचे लेबल लावले जाऊ नये. कारण तसे करणे हे संपूर्ण यंत्रणेवरच अविश्वास व्यक्त करण्यासारखे असते. पण काही समाजघटकांना तेच हवे असल्याने त्यांच्याकडून पद्धतशीरपणे तसा अपप्रचार केला जातो. या सगळ्या राजकीय कोलाहलात मूळ ज्वलंत विषय आणि त्याच्याशी निगडित मूलभूत प्रश्न अनुत्तरितच राहतात. अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळायची असेल तर या सर्व बाबींवर प्रगल्भतेने विचार व्हायला हवा. त्यासाठी सामाजिक वास्तव केंद्रस्थानी ठेवायला हवे. समाज म्हणून असे भान बाळगले गेले तरच विकृत प्रवृत्तींना आळा बसून भविष्यात नगरसारख्या घटना टाळता येतील.
0 Response to "अश्लाघ्य आणि संतापजनक"
टिप्पणी पोस्ट करा