पंतप्रधानांच्या राज्यात...

संपादकीय पान गुरुवार दि. २१ जुलै २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
पंतप्रधानांच्या राज्यात...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या गुजरात राज्याची ओळख आहे ती भयाण झालेल्या जातीय दंगलीची. परंतु आता गुजरातमधील दलित समाजही सुरक्षित नाही. नुकत्याच गुजरातेत उना येथे दलित युवकांना झालेल्या मारहाणप्रकरणानंतर निषेधार्थ दलित पँथर समाजाने बुधवारी राज्य बंदची घोषणा केली होती. त्याला अनेक भागात उत्सुर्फ प्रतिसाद लाभला आहे. याप्रकरणी आतापर्यंत १६ आरोपींना अटक करण्यात आली असून ४ पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. एका आंदोलनकर्त्याने मंगळवारी विष प्राशन करून आत्महत्या केल्याने हे प्रकरण आता आणखी पेटले आहे. तसेच दगडफेकीत जखमी झालेल्या पोलिस हवालदाराचाही मृत्यू झाला. काही दिवसांपूर्वी उनामध्ये दलित युवकांवर अत्याचार झाले होते. त्याच्या निषेधार्थ अमरेली येथे निषेध रॅली काढण्यात आली होती. अमरेलीचे पोलिस अधीक्षक जे. ए. पटेल यांच्या माहितीनुसार या रॅलीत जमाव आक्रमक झाला व त्यांनी दगडफेक सुरू केली. जमावाला नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांनी सौम्य लाठीमार केला व अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. त्यात सहा पोलिस जखमी झाले. पैकी पंकज अमरेलिया या हेड कॉन्स्टेबलचा मृत्यू झाला. जुनागड जिल्ह्यात खांभलिया गावात हेमंत सोळंकी या तरुणाने आत्महत्या केली. दलित अत्याचाराच्या निषेधार्थ अहमदाबाद, राजकोट, जामनगरसह अनेक शहरांत निषेध रॅली काढण्यात आल्या होत्या. यामागचे राजकारण हे वेगळे आहे. सौराष्ट्रामध्ये मोटा रामढियाला गावात मृत गायींचे कातडे काढून ते विकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करुन चार दलित तरुणांना मारहाण करण्यात आली होती. कथित गोरक्षक समितीच्या कार्यकर्त्यांनी दलित तरुणांचे कपडे काढून भररस्त्यात त्यांना अमानुष मारहाण केली होती. याविरोधात सोमवारी दलित कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले. दलित तरुणांना मारहाण केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.
व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर दलित समाज संतप्त झाला, मात्र सरकारकडून कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण पेटले. सध्या भाजपा किंवा अन्य हिंदू  संघटनांना गोरक्षणाचे एक फॅड आले आहे. त्यातून हा प्रश्‍न उद्भवला आहे.
-------------------------------------------------------------------