नोटबंदीनंतरची सहा वर्षे

दि. 13 नोव्हेंबरच्या मोहोरसाठी चिंतन

नोटबंदीनंतरची सहा वर्षे गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने नोटबंदीचा निर्णय घेऊन सहा वर्षे लोटली. ज्या कारणांसाठी नोटबंदीचे गाजर दाखविण्यात आले त्यातील एकही कारण सफल झालेले नाही. सहा वर्षापूर्वी नोटबंदी जाहीर करणअयाअगोदर देशात जेवढी रोख रक्कम होती त्याच्यापेक्षा जास्त रक्कम सध्या रोखीच्या रुपाने उपलब्ध आहे. सर्वच रोख रक्कम काळा पैसा असेल असे नाही परंतु काळा पैसा पूर्वस्थितीवर आला आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे. सर्वात दुर्दैवाची बाब म्हणजे नोटबंदीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली. त्यातच नोटबंदीनंतर सरकारने घाईघाईने आणलेली जी.एस.टी. पध्दती व त्यानंतर आलेले कोरोनाचे संकट यातून जनतेचे पार कंबरडेच मोडले आहे. नोटाबंदीच्या काळात बँकेच्या रांगेत उभे राहून शेकडो जमांना प्राण गमवावे लागले त्याचा विचार कुणीच करताना दिसत नाही. नोटबंदीच्या निमित्ताने सोशल मिडियावर सरकारचा हा निर्णय कसा फसवा होता याविषयी अनेक जण व्यक्त होत आहेत. तसेच एक पंतप्रधानांच्या भाषणाचा एक व्हिडियोही व्हायरल होत आहे. त्यात पंतप्रधानांनी जनतेला आवाहन केले होते, नोटबंदीची ही कळ थोडी सोसा, त्याचे चांगले परिणाम पुढील काळात दिसतीलच. मात्र केवळ ५० दिवस कळ काढा, त्यानंतर जर माझा हा निर्णय फसलेला दिसला तर खुल्या मैदानात मी येतो तेथे जनता जी शिक्षा देईल ती भोगायला मी तयार असेन, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे जाहीर सभेतील भाषण होते. अर्थात आपल्याकडे जनता सरकारने दिलेली आश्वासने किंवा नेत्यांची भाषणे लवकर विसरते. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना नोटबंदीचा जाब विचारायला कुणे पुढे आले नाही व मोदींनी देखील आपली चूक झाली, मला जनता जी शिक्षा देईल ती भोगायला तयार आहे असे प्रामाणिकपणे सांगितले नाही. आपल्याकडे सर्व पक्षीय राजकारणी व्यक्ती एवढा प्रमाणिकपणा दाखवित नाही, हे मोठे दुर्दैव आहे. असो. नोटबंदी केल्याने अतिरेकी कारवाया संपुष्टात येतील, देशातील काळा पैसा संपेल, रोखीचे व्यवहार संपून सर्व व्यवहार डिजिटल प्रकारात होतील परिणमी देशाची अर्थव्यवस्था एक नवे वळण घेईल असे चित्र रंगविण्यात आले होते. मात्र यातील एकही बाब खरी ठरलेली नाही. काळ्या पैशांना काही आळा बसलेला नाही, परिणामी अतिरेकी कारवाया कमी झालेल्या नाहीत. अतिरेक्यांना होणारी आर्थिक रसद अजूनही सुरु असल्याने अतिरेकी कारवायांना आळा बसण्याचे सोडा परंतु या कारवाया कमी देखील झालेल्या नाहीत. उलट गेल्या काही वर्षात यात झपाट्याने वाढ झाली आहे. देशातील प्रत्येक सीमेवर अशांतता आहे व तेथे अतिरेकी कारवाया काही संपलेल्या नाहीत. देशातील काळा पैसा काही संपलेला नाही. उलट गेल्या सहा वर्षात काळ्या पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था अद्यापही शाबूत आहे. किंबहूना ही अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस मजबूत होत आहे. देशातील काळा पैसा काही न संपल्याने रोखीचे व्यवहार काही कमी झालेले नाहीत. डिजिटल व्यवहार शहरात निश्चित वाढले आहेत, परंतु त्याचा अर्थ काळा पैसा कमी झाला असे नव्हे. केंद्र सरकारने एका आदेशाव्दारे सहा वर्षापूर्वी चलनातील सुमारे १७ लाख कोटी रुपये रद्दबातल ठरविले होते. त्यातील चार लाख कोटी काळा पैसा बाहेर येईल म्हणजे बँकेत पुन्हा जमा होणार नाही असा अंदाज सरकारचा होता. परंतु तसे काही झाले नाही. सरकारकडे रद्द केलेल्या चलनापैकी ९९.३ टक्के बँकेत जमा झाले. त्याशिवाय सहकारी बँकेत जमा झालेली रक्कम गृहीत धरल्यास एकूण रक्कम १०३ टक्क्याहून जास्त होते. सरकारने सहकारी बँकेतील जमा असलेल्या जून्या नोटांचे काय करायचे याचा अद्यापी काही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे एकही काळा पैसा पांढरा झाला नाही. आता तर चलनात सुमारे दहा लाख कोटी रक्कम काळ्या पैशाच्या रुपाने आहेत असे बोलले जाते. म्हणजे चलनात असलेल्या पूर्वीच्या काळ्या पैशापेक्षा जास्त रक्कम सध्या काळ्या पैशाच्या रुपाने चलनात आहे. आपल्या देशात सुमारे ७० टक्के व्यवहार हे रोखीने होतात. यात प्रामुख्याने कष्टकरी, कामगार, श्रमिकांना रोखीने पैसे मजुरीचे मिळतात व ते रोखीनेच खरेदी करतात. शेतकरी देखील त्यांचे सर्व व्यवहार रोखीने करतात. त्यांना पिक विकून मिळणारे उत्पन्न हे देखील रोखीत मिळते व त्यांचे बहुतांशी सर्व व्यवहार रोखीतच होतात. त्यामुळे शहरी भागात डिजिटल व्यवहार दिसत असले तरी देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेचा विचार करता हे व्यवहार नगण्यच आहेत. डिजिटल व्यवहारातील सर्वात मोठी कंपनी पेटीएम चे २० कोटी ग्राहक आहेत, मात्र यात चीनची गुंतवणूक मोठी आहे. जनतेची जनधन खाती केंद्र सरकारने ४५ कोटी उघडली असे मोठ्या अभिमानाने सांगितले जाते. मात्र याच जनधन खात्यात काळा पैसा धनवंतींनी भरुन मनी लॉँड्रींग केले. ज्यांच्या खात्यात जेमतेम पैसे होते त्यांच्या खात्यात अचानकपणे दोन लाखांच्या घरात रक्कम दिसल्या. या मार्गाने काळा पैसा पांढरा करण्यात आला हे उघड सत्य आहे. काळा पैसा हा केवळ पैशाच्या रुपाने नव्हता तर त्याचे अस्तित्व रियल इस्टेट, सोने-चांदी, मादक पदार्थांचे व्यवहार, वेश्याव्यवसाय यातही मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे सरकारने नोटाबंदी करुन काहीच फायदा झाला नाही. उलट हजाराची नोट बंद करुन त्याएवजी दोन हजाराची नोट चलनात आणून काळ्या पैसेवाल्यांची एक उत्तम सोय सरकारने करुन ठेवली. नोटबंदी करण्याचा सरकारचा निर्णय पूर्णपणे फसला हे विविध अंगांनी आज पाच वर्षांनी पाहिल्यास स्पष्ट दिसते. २०१४ साली मनमोहनसिंग सरकार पडले त्यावेळी नऊ टक्के असलेला विकासाचा दर नोटाबंदीमुळे अडीच टक्कयांनी घसरला. त्यानंतर अर्थव्यवस्था पार घसरु लागली ती अजूनही सावरलेली नाही. कोरोनाच्या काळात तर अर्थव्यवस्थेची विक्रमी घसरण झाली. त्यामुळे नोटाबंदीच्या एका चुकीच्या निर्णयाचे आजपर्यंत परिणाम जनतेला भोगावे लागत आहेत. नोटबंदी करु नकात असा सल्ला रिझर्व्ह बँकेचे माजी गर्व्हनर रघुराम राजन यांनी दिला होता, परंतु हा सल्ला सरकारने काही मानला नाही. त्यामुळे तज्ज्ञांचा सल्ला न मानल्याने कसे हाल होतात हे आपण नोटबंदीच्या निमित्ताने गेली सहा वर्षे पाहत आहोत.