वाढती विषमता

दि. 06 नोव्हेंबरच्या मोहोरसाठी चिंतन वाढती विषमता

देशात गेल्या २५ वर्षात नवश्रीमंतांची संख्या १८ पटीने वाढली आहे. ही चंगली बातमी वाटत असली तरी त्यातुलनेत देशातील गरीबांची संख्या त्याहून झपाट्याने वाढली आहे, त्यामुळे देशातील गरीब व श्रीमंतातील दरी मोठ्या प्रमाणात वाढणे ही सर्वात चिंतेची बाब ठरावी. ९१ साली देशाने आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरु केल्यापासून मध्यमवर्गींची संख्या वाढू लागली. त्याचबरोबर देशात एक अतिश्रीमंत, नवश्रीमंत असा वर्गही निर्माण झाला. आता आपल्या देशात सधन गणला जाणारा मध्यमवर्गीय हा ४० कोटींच्या घरात आहे. म्हणजे संपूर्ण अमेरिकेची लोकसंख्या तसेच अख्या युरोपच्या लोकसंख्येएवढी ही लोकसंख्या आहे. याच मध्यमवर्गीयांच्या जीवावर अनेक वस्तू-मालांची विक्री होत असते, शहरातील मॉल याच वर्गाने तुडुंब भरलेले आहेत. महाराष्ट्रात यातील सर्वाधिक नवश्रीमंत राहातात. नवश्रीमंतांच्या उत्पन्नाची व्याख्या ही वार्षिक दोन कोटी रुपये उत्पन्न असे गृहीत धरण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात अशी ६.४ लाख नवश्रीमंत कुटुंब आहेत. त्याखालोखाल दिल्लीत १.८१ लाख, गुजरातमध्ये १.४१ लाख, तामीळनाडूत १.३७ लाख, पंजाबात १.०१ लाख कुटुंब आहेत. नवश्रीमंतांच्या संख्या देशात ९४-९५ साली ९८,००० होती, ती आता २०-२१ सालात एक कोटी ८० लाखांवर गेली आहे. ही वाढ जशी मोठ्या शहरात झाली तशीच सुरत, नागपूर या मध्यम आकाराच्या शहरातही झपाट्याने होत आहे. देशातील मध्यमवर्गीयांची लोकसंख्या २०४७ सालापर्यंत ६३ टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज आहे. आज एवढ्या मोठ्या संख्येने मध्यमवर्गीय आपल्या शेजारच्या चीनमध्येही नाही. आपल्याकडील मध्यमवर्गीयांच्या जीवावर अनेक मोठ्या बाजारपेठा विकसीत झाल्या आहेत. अर्थातच त्यातून रोजगार निर्मीतीही झाली आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या या भारतीय बाजारपेठेला जागतिक स्थारावरील कंपन्या महत्व देतात. या गटातील लोक दरवर्षी किमान २० लाख रुपयांची बचत करु शकतात. अशी नवमध्यमवर्गीय कुटुंबे देशात सहा लाख ३३ हजार आहेत. आपल्या देशात दोन टक्क्यांच्या हाती ७० टक्के संपत्ती केंद्रीत झाल्याचे आकडेवारी सांगते. परंतु हे दोन टक्के लोक म्हणजे अतिश्रीमंत वर्गातील आहेत. त्यात अंबानी, अदानींपासून असलेले उद्योगपती, पूर्वीश्रमीचे राजे-महाराजे, वडिलोपार्जित करोडोच्या असलेले संपत्तीचे वारस व त्यांच्या जोडीला बौध्दीक संपत्तीच्या जोरावर झालेले आय.टी. उद्योगातील नवउद्योजक, सी.ई.ओ. यांचा समावेश आहे. आपल्या देशाच्या लोकसंख्येचा विचार करता यांचीही संख्या तीन-चार कोटींच्या घरात भरेल. परंतु त्यातील एक वेगळा गट काढता येईल व ज्यांचा गर्भश्रीमंत असा उल्लेख करता येईल अशी देशात केवळ ३० कुटुंबे आहेत. तर त्या तुलनेत मोठ्या संख्येने पाच लाखांच्या घरात उत्पन्न असलेला मध्यमवर्गीय देशात सुमारे सहा कोटींच्या संख्येने आहे. यातही झपाट्याने गेल्या काही वर्षात वाढ झाली आहे. देशातील कोट्याधीश जास्त संख्येने राहात असलेले महाराष्ट्र हे आघाडीचे राज्य ठरले आहे. श्रीमंतीचे हे विविध गट आपल्याकडे प्रामुख्याने आर्थिक उदारीकरण सुरु झाल्यापासून बदलले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर आपल्याकडे श्रीमंत लोक होते. त्यात देशातील बडे भांडवलदार व वडिलोपार्जित मालमत्ता असलेले लोक होते. मात्र त्याकाळी मध्यमवर्ग ही संकल्पना अगदीच लहान संख्येने होती. या वर्गातील लोक अत्यंत कमी होते. त्याकाळी असलेला मध्यमवर्ग हा चाळीत राहाणारा होता. नोकरपेशातील प्रामुख्याने सरकारी नोकरीतील हा वर्ग आपल्या पगारात जेमतेम संसार करीत असे. त्याकाळी असलेल्या कष्टकऱ्यांमध्येही त्यांचा समावेश नव्हता किंवा त्याकाळच्या श्रीमंतांमध्येही त्यांचा समावेश होणे अश्यक्य होते. मात्र या दोघांमधील एक मधला गट म्हणून तो मध्यमवर्गीय. पु.ल.च्या बटाट्याच्या चाळीत त्याचे योग्य वर्णन केले आहे. परंतु आर्थिक उदारीकरण सुरु झाले आणि आपल्या देशातील आर्थिक स्थरांची उतरांड बदलू लागली. देशात मध्यमवर्ग झपाट्याने वाढू लागला. यात प्रामुख्याने सुशिक्षित कुटुंबांतील नवरा-बायको नोकरीला लागल्याने त्यांच्या घरात उत्पन्नाचे साधन वाढले. बँक, विमा यांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर तेथे नोकरीला असलेल्या नोकरांचा मध्यमवर्गीयात समावेश होऊ लागला. सुशिक्षीतांच्या घरातील मुले चांगली शिकली होती. त्यांतील काहींनी विदेशात जाण्याचे ठरविले तर काहींनी देशात राहून चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या धरल्या. एकूणच मध्यवर्गीयाने आपल्या कष्टाने आपला विकास करुन घेतला. ९१ पासून सुरु झालेले आर्थिक उदारीकरण व त्याअगोदर एक दशक राजीव गांधींच्या काळात सुरु झालेले संगणकीकरण यात मध्यमवर्गीय आपली कात टाकू लागला. देशात संगणकीकरणाचे युग सुरु झाल्यावर नारायणमूर्ती, शिव नाडर, अझीम प्रेमजी यांच्यासारख्या अनेकांनी आपल्या बौध्दीक संपत्तीच्या जोरावर पैसा कमविला आणि श्रीमंतांच्या यादीत नवश्रीमंत म्हणून मानाचे स्थान मिळविले. त्याकाळी पैसा कमविण्यासाठी तुमच्या आर्थिक भांडवलाची गरज भासे. परंतु आता बौध्दीक संपत्तीच्या जिवावर पैसे कमविणाऱी एक नवी पिढी जन्माला आली. त्याने तर आपल्याकडील सर्व चित्रच पालटवले. आय.टी. उद्योगातील या कंपन्यांनी देशात मोठी रोजगार निर्मीती केली व त्याचबरोबर अनेकांना मध्यवर्गीयांच्या रांकेत ढकलले. यात आय.टी. अभियंत्यापासून ते कॉल सेंटरमध्ये काम करणारे अनेक जण आले. ९० व २००० साली जर आय.टी. उद्योग नसता तर या करोडो लोकांना रोजगार कुठून मिळणार होता आणि मध्यमवर्गीयही कसा वाढला असता हा सवालच होता. खरे तर या मध्यमवर्गीयांनी राजीव गांधींचे आभार मानावयास हवेत. परंतु पुढे चालून हाच वर्ग कॉँग्रेसचा कट्टर विरोधक झाला आणि नरेंद्र मोदींना सत्तेवर आणण्यात याच वर्गाचा मोठा वाटा आहे. आता आपल्याकडील या मध्यमवर्गीयात नवमध्यमवर्गीय असा एक नवा उपगट जन्माला आला आहे. त्यानुसार, नवमध्यमवर्गीय ही मध्यमवर्गीयांची पुढची पायरी म्हटली पाहिजे. कोरोनाने अनेकांना देशोधडीला लागले, मात्र या वर्गानेच कोरोना आटोक्यात येतोय हे पाहिल्यावर मर्सिडीज खरेदी केल्या. कोरोनातील घसरलेल्या आलिशान घरांच्या किमतीचा फायदा घेण्यासाठी याच वर्गाने फायदा उचलला. मुंबईत आज करोडो रुपयांचे फ्लॅट विक्रीला दिसतात. याची खरेदी कोण करतो असा सर्वसामान्यांना प्रश्न पडतो. परंतु हाच वर्ग याची खरेदी करीत आहे. आपल्या देशातील सुमारे विविध सधन आर्थिक गटातील सुमारे ४० कोटी लोक चांगल्या आर्थिक स्थितीत आहेत ही देशाच्या अर्थकारणाच्या दृष्टीने चांगली बाब म्हटली पाहिजे. मात्र आपल्याकडील एकूण १३० कोटी जनतेपैकी अजूनही अर्धी जनता एकवेळ जेवते याची खंत वाटते. आपल्याकडील ही वाढती विषमता हा भविष्यातील मोठी समस्या ठरणार आहे. सरकारने यावर उपाय न योजल्यास त्याचे सामाजिक परिणाम भोगावे लागणार आहेत. एकीकडे नवश्रीमंत वाढत आहेत ही समाधानाची बाब आहे, परंतु गरीबांची संख्या वाढते आहे हे धोकादायक आहे. सरकार विषमता दूर करण्यासाठी काही ठोस पावले उचलणार किवा नाही, हाच सवाल आहे.