आर्थिक उदारीकरणाचे पाव शतक

संपादकीय पान बुधवार दि. २० जुलै २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
आर्थिक उदारीकरणाचे पाव शतक
आपल्या देशात आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरु होऊन नुकतेच तब्बल पाव शतक झाले आहे. १९९१ साली आपली अर्थव्यवस्था कुंठीत झाली होती व देशाला आपल्याकडील सोने गहाण टाकण्याची पाळी आली होती. त्यावेळी सत्तेत आलेल्या व पंतप्रधानपदी नियुक्त झालेल्या नरसिंहराव यांनी त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. मनमोहनसिंग यांची अर्थमंत्रीपदी नियुक्ती केली. तसे पाहता अशा प्रकारे राजकारणात नसलेला माणूस अर्थमंत्रीपदी नियुक्त केला जाण्याची ही देशातील सर्वात पहिली घटना होती. डॉ. मनमोहनसिंग यांची नियुक्ती म्हणजे जागतिक बँकेचे थेट हस्तक्षेप आपल्या अर्थव्यवस्थेत होणार अशी त्यावेळी टीकाही झाली, परंतु सिंग यांनी आपली नियुक्ती योग्य असल्याचे काळाच्या ओघात सिद्द केले. नवनियुक्त अर्थमंत्र्यांनी खासगीकरण व उदाकीरकरणाचा प्रयोग राबविण्यास टप्प्याटप्प्याने सुरुवात केली. त्यावेळी डावे पक्ष व उजव्या विचाराच्या असलेल्या भाजपा अशा दोघांनीही आपल्या तोफा मनमोहनसिंग यांच्यावर लादल्या होत्या. परंतु मोठ्या निश्‍चयाने डॉ. सिंग यांनी आपले काम सुरुच ठेवले. आज पाव शतकानंतर आपण या उदारीकरणामुळे अनेक बाबी मिळविल्या व अनेक काही गमावले असे म्हणता येईल. आर्थिक उदारीकरणाचे टीकाकार सर्वात पहिली टीका करायचे ते म्हणजे, यामुळे देशातील उघ्योग संपुष्टात येईल व बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपले बाजारपेठेवर वर्चस्व स्थापन करतील. स्थानिक उद्योगांना या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपले गुलाम बनवितील. मात्र असे काही झाले नाही. आपल्या देशातील कंपन्या उलट अधिक सक्षम झाल्या. तर अनेक उद्योगसमूहांनी आपले पंख जगात विस्तारले. वाहन व औषध उद्योगासाठी भारत हे एक मोठे उत्पादन केंद्र म्हणून विकसीत झाले. तसेच देशातील आय.टी. कंपन्यांनी आपले एक स्थान केवळ देशात नव्हे तर जगात स्थापन केले. यातून नवश्रीमंत, नव भांडवलदार वर्ग जन्माला आला. भारतीय कंपन्या जागतिक स्थारावर पोहोचल्या. याचे उत्तम उदाहरण द्यायचे झाल्यास सन फार्माचे द्यावे लागेल. ९१ सालापर्यंत फारशी कोणाला माहित नसलेली सन फार्मा ही कंपनी उदारीकरणानंतर देशात व जगात पोहोचली. या कंपनीचे मालक दिलीप संघवी हे शून्यातून देशातील एक आघाडीचे उद्योजक म्हणून पुढे आले. आय.टी. उद्योगातील अशा डझनभरहून जास्त कंपन्यांची उदाहरणे देता येतील. या कंपन्यांनी तर आपल्या कर्मचार्‍यंानाही करोडपती केले. आर्थिक उदारीकरणाची ही बाळे आहेत असे डॉ. मनमोहनसिंग यांनी यांचे वर्णन केले होते ते सार्थच होते. या काळात सार्वजनिक क्षेत्राचे महत्व व एकूणच देशातील विकासातील वाटा कमी होत ती जागा खासगी कंपन्यांनी घेतली. आजवरच्या आपल्या इतिहासातील हा एक महत्वाचा टप्पा होता. भांडवलशाहीची पाळेमुळे येथे घट्ट होत गेली. एका सरकारी दाव्यानुसार, २००४ ते २००१२ या काळात देशातील सुमारे १४ कोटी लोकांना दारिद्—यरेषेच्या वर आणले गेले. त्याचबरोबर देशात मध्यमवर्गाचा विकास झाला. या वर्गाच्या हातात चांगला पैसा खुळखुळू लागला. कालपरवा पर्यंत एखादी गाडी आपल्या दारात उभी असावी असे स्वप्न बाळगणारा हा वर्ग मोटार खरेदी सहजरित्या करु लागला. शिक्षण व आरोग्य या मूलभूत गरजांकडे मात्र राज्यकर्त्यांनी जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. ही दोन्ही महत्वाची क्षेत्रे खासगी क्षेत्राच्या ताब्यात गेल्याने सर्वसामान्य जनतेच्या या बाबी आवाक्याच्या बाहेर गेल्या. एक बाब आहे की, आपल्याकडे संमिश्र अर्थव्यवस्था असताना विकास दर हा जेमतेम तीन टक्के होता. तो दर मात्र नंतर नऊ टक्क्यांवर पोहोचला. एवढे असूनही आपल्याकडे अजून आपण आपल्या नागरिकांना किमान गरजा भागवू शकलेलो नाही. स्वच्छ पाणी, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य, वीज, न्याय, सांडपाणी निचरा या बाबी आपण शंभर टक्केसर्व नागरिकांना दिलेल्या नाहीत. भ्रष्टाचार तर उदारीकरणाच्या काळात झपाट्याने वाढला. खरे तर असा अंदाज होता की, उदारीकरणामुळे लाल फितीचा कारभार कमी होईल व त्यातून भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होईल. न्यायदानाच्या बाबतीत विचार केल्यास आजवर तीन कोटी लोकांचे खटले निकालाच्या प्रतिक्षेत आहेत. सध्याचा न्यायालयाच्या निकालाचा वेग पाहता हे सर्व खटले निकालात लागायला ३५० वर्षे लागतील. आपल्याकडे कायदे पाळण्याचे बंधन कुणालाच वाटत नाही. २०१४ साली निवडून आलेल्या एकूण खासदारांपैकी १८६ खासदारांची पार्श्‍वभूमी ही गुन्हेगारीची आहे. मागच्यावेळी ही संख्या १५८ खासदारांची हहोती. दिवसेंदिवस हे चित्र भयानक होत चालले आहे. काळ्या पैशाच्या प्रशानाबाबत मोदी यांनी रान उठवून निवडणूका जिंकल्या, मात्र ते काला पैसा हुडगू शकलेले नाहीत. एक बाब आहे की, उदारीकरणाची प्रक्रिया ही कॉँग्रेसने सुरु केली, त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार आले व त्यानंतर आता मोदींचे सरकार सत्तेत आले. म्हणजे दोन वेला विरोधकांचे सरकार आले तरीही ही प्रक्रिया काही थांबली नाही. त्यामुळे उदारीकरण ही प्रत्येक पक्षांना आवश्यक वाटले हे सत्य आहे. एकीकडे आपल्याकडे जन्माला आलेला मध्यमवर्ग मोठ्या प्रमाणात खर्च करीत असताना आपल्याकडे ४० टक्क्याहून जास्त जनतेला एक वेळचेच जेवण मिळते. या विचार आपल्याकडे झाला नाही. उदारीकरणाचा फायदा या वर्गाला फारसा झाला नाही. यातून ज्या गतीने श्रीमंत तयार झाले, मध्यमवर्गीय तयार झाले मात्र त्या गतीने जास्त लोक दारिद्—यातून बाहेर आले नाहीत, हे वास्तव आपण स्वीकारले पाहिजे.
----------------------------------------------------------------