लसीकरणाच्या जात्यात

30 एप्रिलच्या अंकासाठी अग्रलेख

लसीकरणाच्या जात्यात सध्या कोरोनाने पुन्हा थैमान घालून जनतेचे जगणे कठीण केले आहे. ठिकठिकाणी अत्यंत वाईट परिस्थिती पहावयास मिळत आहे. आपल्य़ा आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे निघत आहेत. अनेक शहरात रुग्णांना उपचारासाठी बेडस उपलब्ध नाहीत. काही ठिकाणी ऑक्सीजन उपलब्ध नाही तर अनेक भागात आय.सी.यु. सेवा उपलब्ध नाही. कोरोनामुळे आरोग्य व्यवस्थेची पार दैना उडाली आहे. त्यात सर्वसामान्य लोकांचे जीणे फार कष्टदायक झाले आहे. देशातील कानाकोपऱ्यात ही स्थिती आहे, यातून कोणीही सुटलेला नाही. दुसऱ्या लाटेनंतर तिसरी लाट आणखी जोमाने येणार असे अनेकांनी भाकित करुनही केंद्र व त्याच्या जोडीने राज्य सरकारही सुस्त राहिले त्यामुळे जनतेला हे वाईट दिवस भोगावे लागत आहेत. त्याच्या जोडीला पहिली लाट ओसरण्यास सुरुवात झाल्यावर जनतेत व प्रशासनामध्ये ढिलाई आली. त्यातून ही लाट वाढत गेली. याच दरम्यान पाच राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका, कुंभमेळा यामुळे या परिस्थितीत आणखीनच भर पडली. यातून कोरोनाचा मुक्त संचार सुरु झाला. कोरोनाची साखळी तोडण्याची संधीच उपलब्ध झाली नाही. यावर केवळ लॉकडाऊनच्या बरोबरीने लसीकरण हाच उपाय आहे, निदान ज्या देशांनी म्हणजे ब्रिटन, इस्त्रायल, अमेरिका येथे झपाट्याने लसीकरण सुरु झाले तेथे त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. त्यामुळे भारत सरकारलाही जाग आली व त्यांनी लसीकरणासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली. पहिल्या टप्प्यात आरोग्य सेवेतील कर्मचारी, डॉक्टर्स, त्यानंतर विविध अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी यांची लसीकरणाची प्रक्रिया सुरु केल्यावर वयाची साठी ओलांडलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या लसीकरणास प्रारंभ झाला. परंतु या सर्व घटकांच्या लसीकरणाची प्रक्रिया सुरु होण्याअगोदरच घाईने कोणतेही नियोजन न करता ४५ वर्षावरील विविध व्याधीग्रस्तांसाठी लसीकरण सुरु झाले. हे सर्व पूर्ण झाल्यावर पुढील टप्प्यातील म्हणजे तरुणांसाठी लसीकरण सुरु करणे अपेक्षीत होते. परंतु एकीकडे हातात लस नाही तर दुसरीकडे १८ वर्षांवरील सर्वांसाठी लसीकरण १ मे पासून करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. या वयोगटात सर्वाधिक लोकसंख्या आहे. कारण आपला देश जगातील सर्वात तरुण देश मजला जातो. परंतु अगोदरच्या ज्येष्ठ नागरिक व ४५ वर्षांपर्यंतच्या लोकांचे लसीकरण पूर्णपणे झाले नसताना घाईघाईने नवीन वयोगटातील लोकांना लसीकरणासाठी आमंत्रित करणे हा एक मोठा घातच होता. कारण त्यामुळे एकदम गर्दी उसळणार आहे. यापूर्वी मोदींनी चार दिवस लसीकरण उत्सव जाहीर करुन त्या कार्यक्रमाचे हसे करुन घेतले आहेच. बुधवारपासून बुकिंगसाठी अँपवर नोंदणी सुरु होणार होती, परंतु ही नोंदणी सुरु झाल्यावरच त्यावर एकाच वेळी एवढी मोठी मागणी आली की त्याचे कोविन अँपच कोसळले. केंद्र सरकारच्या केवळ घोषणा करण्याच्या आजवरच्या सवयीचे पार दिवाळे यात वाजले. सुरुवातीला लसीची खरेदी व त्याचे वितरण करण्याचे काम केंद्राने आपल्या ताब्यात घेतले होते. परंतु मुळातच आपण जगातील विविध देशांनी नोंदविलेल्या मागणीच्या नंतर लसींची मागणी नोंदविल्याने आपल्याकडील लसींचा पुरवठा सावकाश होणे स्वाभाविक होते. त्यात लस निर्मीती करणाऱ्या कंपन्यांना दोष देण्यात काहीच अर्थ नाही. उलट सुरुवातीपासून केंद्राने लस खरेदी करण्याचे काम आपल्याकडे घेतल्याने राज्यांवर याची काही जबाबदारी नव्हती. त्यावेळी सरकारी आस्थापनात ही लस मोफत मिळत होती व खासगी ठिकाणी घेतल्यास २५० रुपये प्रतिडोस मोजावे लागत होते. आता लस नियोजनाचे काम आपल्याकडून फसते आहे हे लक्षात येताच केंद्राने हात वर केले व राज्यांना लस खरेदीची अधिकार देण्यात आला. हा निर्णय जर डिसेंबरात घेतला गेला असता तर विविध राज्यांनी आपल्या गरजेनुसार थेट कंपन्यांकडे आपली मागणी पुरविली असती. परंतु केंद्राने हे उशीरा केल्याने राज्यांना आता एकीकडे कोरोनावर उपाय करा आणि दुसरीकडे लसींचे नियोजन करा असे दुहेरी काम करावे लागत आहे. सध्या जो लसींचा अपुरा पुरवठा बाजारात आहे याचे पूर्णपणे श्रेय नियोजनशून्य केंद्र सरकारच्या कारभाराकडे जाते. आता महाराष्ट्र सरकारने जागतिक टेंडर काढून लस खरेदी करण्याचे काम सुरु केले आहे. परंतु लस घेण्याची गर्दी पाहता त्यात तातडीने काही सुधारणा होऊ शकत नाही. कारण ज्यांनी पहिला डोस घेतला आहे त्यांना दोन महिन्यात दुसरा डोस घेणे गरजेचे आहे. त्यांना तो डोस देणे प्राधान्यतेने केले गेले पाहिजे. आजवर ज्या घटकांना म्हणजे ४५ वयापर्यंतच्या लोकांना लस देण्याचे ठरविले आहे त्यांचे लसीकरण पूर्ण होईपर्यंत १८ वर्षावरील तरुण गटातील लोकांना थांबवून ठेवण्याचा ठाकरे सरकारचा निर्णय योग्यच आहे. लसीकरणास वेग यायला अजून दोन महिने जावे लागतील असेच दिसते आहे. कारण सध्या लस उपलब्ध करायला तेवढा कालावधी द्यावाच लागेल. राज्य सरकारने १८ ते ४५ या तरुण गटातील लोकांना मोफत लसी देण्याचे जाहीर केले आहे. खरे तर सरसकट सर्वांना मोफत लस देण्याची आवश्यकता नव्हती. जे लोक आर्थिकदृष्ट्या लस खरेदी करु शकतात त्यांना मोफत देण्याची काही गरज नाही. त्यासाठी काही निकष लावण्याची गरज आहे. आपल्याकडे लसीकरण हे केंद्राच्या मनमानी कारभारामुळे रखडले होते, त्यानंतर राज्यांना अचानक लस खरेदीचे अधिकार बहाल केल्यावर त्यांना याचे नियोजन करण्यास काही वेळ द्यावा लागेल. त्यामुळे सध्या केंद्र व राज्याच्या लसीकरणाच्या जात्यात सर्वसामान्य जनता अडकली आहे. त्यातून त्यांची सुखरुप सुटका होण्यासाठी काही काळ जावा लागेल.