पान एकसाठी अग्रलेख --
-------------------------------------
अर्थ नसलेला संकल्प
----------------------
सरकारकडे योग्य नियोजन, दिशा व धोरण नसेल तर राज्याचा कसा बट्टयाबोळ होऊ शकतो हे आपल्याला मंगळवारी सादर झालेल्या राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पातून दिसू शकते. निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदा सरकारला संपूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करता येत नसल्याने चार महिन्यांसाठी लेखानुदान अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केले. खरे तर सरकारने लेखानुदान सादर करताना कोणत्याही नवीन घोषणा करु नयेत असे संकेत आहेत. मात्र अर्थमंत्र्यांना घोषणा करुन मतदारांना आकर्षित करण्याचा मोह काही टाळता आलेला नाही. या अर्थसंकल्पानुसार, सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची तूट गृहीत धरण्यात आलेली आहे. मात्र सरकारने दुसरीकडे ऐवढ्या सवलती दिल्या आहेत की, ही तूट अर्थातच वाढणार आहे. सध्याचे राज्यातले सरकार सलग दहा वर्षे सत्तेवर आहे. परंतु या काळात त्यांना वीजेसारख्या मुलभूत गरजेची बाबही या जनतेला पुरविता आलेली नाही. त्यामुळे वीजेची एकीकडे मागणी व पुरवठा यातील दरी वाढलेली असताना दुसरीकडे मतदारांना लुभावण्यासाठी वीजेच्या दरात २० टक्क्यांनी सवलत जाहीर केली आहे. यापूर्वी देखील शेतकर्‍यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र नंतर निवडणुका जिंकल्यावर सरकारने आपला शब्द फिरवीला होता. आता देखील या जाहीर केलेल्या सवलती निवडणुकीनंतर काही काळाने मागे घेतल्या तर आश्‍चर्य वाटावयास नको. अन्न सुरक्षा योजनेव्दारे राज्यातील सात कोटी जनतेला फायदा होणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. अन्न सुरक्षा योजनेचा फायदा खरोखरीच गरजवंतांना कितपत मिळणार आहे? आजवरच्या अशा अनेक योजनांचे फायदे गरजवंतांपेक्षा दलालांनी लाटले आहेत. अन्न सुरक्षा योजनेचेही असेच होणार आहे. राज्यात सिंचन घोटाळा गाजत असताना आता जलस्वराज्य योजनेचा घाट घालण्यात आला आहे. सध्याच्या ज्या सिंचन योजनांचे योग्य ऑडीट करुन त्यातील घोटाळ्याची चौकशी होऊन त्यातील जबाबदार मंत्र्यांना गजाआड केले पाहिजे. जलसिंचनाचा प्रत्येक थेंब हा मोलाचा आहे आणि त्यासाठी सरकारने गेल्या दहा वर्षात काय केले याची तपासणी झाली पाहिजे. सरकारने या लेखानुदानमध्ये ज्या विविध योजनांसाठी तरतुदी जाहीर केल्या आहेत त्या म्हणजे निव्वळ धुळफेक ठरावी. कारण सरकारकडे आवक कमी व खर्च जास्त अशी स्थिती आहे. सध्या राज्य सरकारवर सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा आहे. या कर्जाचे व्याज फेडताना सरकारचे कंबरडे पार मोडायची स्थिती आली आहे. अशा स्थितीत विकास कामांवर सरकार काय खर्च करणार आणि जो खर्च होतो त्यातील गरजवंतांना त्यातील पैसा किती पोहोचतो हे आपण पाहतच आहोत. त्यामुळेच कसलाही अर्थ नसलेला दिशाहीन अर्थसंकल्प असेच याचे वर्णन करावे लागेल.
------------------------------------
-------------------------------------
अर्थ नसलेला संकल्प
सरकारकडे योग्य नियोजन, दिशा व धोरण नसेल तर राज्याचा कसा बट्टयाबोळ होऊ शकतो हे आपल्याला मंगळवारी सादर झालेल्या राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पातून दिसू शकते. निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदा सरकारला संपूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करता येत नसल्याने चार महिन्यांसाठी लेखानुदान अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केले. खरे तर सरकारने लेखानुदान सादर करताना कोणत्याही नवीन घोषणा करु नयेत असे संकेत आहेत. मात्र अर्थमंत्र्यांना घोषणा करुन मतदारांना आकर्षित करण्याचा मोह काही टाळता आलेला नाही. या अर्थसंकल्पानुसार, सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची तूट गृहीत धरण्यात आलेली आहे. मात्र सरकारने दुसरीकडे ऐवढ्या सवलती दिल्या आहेत की, ही तूट अर्थातच वाढणार आहे. सध्याचे राज्यातले सरकार सलग दहा वर्षे सत्तेवर आहे. परंतु या काळात त्यांना वीजेसारख्या मुलभूत गरजेची बाबही या जनतेला पुरविता आलेली नाही. त्यामुळे वीजेची एकीकडे मागणी व पुरवठा यातील दरी वाढलेली असताना दुसरीकडे मतदारांना लुभावण्यासाठी वीजेच्या दरात २० टक्क्यांनी सवलत जाहीर केली आहे. यापूर्वी देखील शेतकर्‍यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र नंतर निवडणुका जिंकल्यावर सरकारने आपला शब्द फिरवीला होता. आता देखील या जाहीर केलेल्या सवलती निवडणुकीनंतर काही काळाने मागे घेतल्या तर आश्‍चर्य वाटावयास नको. अन्न सुरक्षा योजनेव्दारे राज्यातील सात कोटी जनतेला फायदा होणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. अन्न सुरक्षा योजनेचा फायदा खरोखरीच गरजवंतांना कितपत मिळणार आहे? आजवरच्या अशा अनेक योजनांचे फायदे गरजवंतांपेक्षा दलालांनी लाटले आहेत. अन्न सुरक्षा योजनेचेही असेच होणार आहे. राज्यात सिंचन घोटाळा गाजत असताना आता जलस्वराज्य योजनेचा घाट घालण्यात आला आहे. सध्याच्या ज्या सिंचन योजनांचे योग्य ऑडीट करुन त्यातील घोटाळ्याची चौकशी होऊन त्यातील जबाबदार मंत्र्यांना गजाआड केले पाहिजे. जलसिंचनाचा प्रत्येक थेंब हा मोलाचा आहे आणि त्यासाठी सरकारने गेल्या दहा वर्षात काय केले याची तपासणी झाली पाहिजे. सरकारने या लेखानुदानमध्ये ज्या विविध योजनांसाठी तरतुदी जाहीर केल्या आहेत त्या म्हणजे निव्वळ धुळफेक ठरावी. कारण सरकारकडे आवक कमी व खर्च जास्त अशी स्थिती आहे. सध्या राज्य सरकारवर सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा आहे. या कर्जाचे व्याज फेडताना सरकारचे कंबरडे पार मोडायची स्थिती आली आहे. अशा स्थितीत विकास कामांवर सरकार काय खर्च करणार आणि जो खर्च होतो त्यातील गरजवंतांना त्यातील पैसा किती पोहोचतो हे आपण पाहतच आहोत. त्यामुळेच कसलाही अर्थ नसलेला दिशाहीन अर्थसंकल्प असेच याचे वर्णन करावे लागेल.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा