बिल्डरांना चाप (अग्रलेख)

Jun 05, 2013, EDIT

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रिअल इस्टेट (नियंत्रण व विकास) विधेयकाला अखेर हिरवा कंदील दिल्याने गृह खरेदी करणार्‍या ग्राहकांना बिल्डरांच्या मनमानीपासून दिलासा मिळणार आहे. रिअल इस्टेट उद्योगाला शिस्त लावण्याचे धारिष्ट दाखवल्याबद्दल सरकारचे सर्वात प्रथम आभार मानले पाहिजेत. प्रदीर्घकाळ अशा प्रकारचे विधेयक येणार, असा डंका पिटवला जात होता. परंतु बिल्डर लॉबीने सरकारदरबारी आपले वजन वापरून हे विधेयक जेवढे पुढे ढकलता येईल तेवढा प्रयत्न केला. शेवटी सरकारला बिल्डरांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी अखेर विधेयक तयार करावेच लागले. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजेच्या बाबींपैकी निवारा पुरवण्याचे काम सरकारने पूर्णत: खासगी बिल्डरांवर सोपवले. या क्षेत्रात महाराष्ट्रात ‘म्हाडा’सारख्या सरकारी संस्था जरूर आहेत, परंतु खासगी बिल्डरांनी नोकरशहा व राजकारण्यांना हाताशी धरून या संस्था दुबळ्या केल्या. पर्यायाने आपल्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी लोकांना बिल्डरांच्या तालावर नाचावे लागते. दिलेली आश्वासने न पाळणे, वेळेत प्रकल्प पूर्ण न करणे, प्रकल्पात लोक राहायला गेले तरी निवासी प्रमाणपत्र न देणे व कन्व्हेन्स न दिल्यामुळे जमिनीची मालकी हस्तांतरित न होणे इत्यादी अनेक बाबींसंदर्भात ग्राहकांच्या लाखो तक्रारी होत्या. शिवाय  या बिल्डरांच्या विरोधात दाद मागण्यासाठी बिचार्‍या ग्राहकांना थेट न्यायालयात किंवा ग्राहक मंचाकडे धाव घेण्याशिवाय कोणताच पर्याय नव्हता. ग्राहक मंचाच्या निकालाला ही बिल्डर लॉबी अनेकदा भीक घालत नाही, असेच चित्र होते. त्यातच बिल्डरांची असलेली आर्थिक ताकद लक्षात घेता व न्यायालयात विलंबाने मिळणारा न्याय पाहता ग्राहकाचे आयुष्यच न्यायालयाचे उंबरठे झिजवण्यात जायचे. त्यामुळे या नवीन विधेयकात ग्राहकाला दाद मागण्यासाठी नियंत्रक स्थापन करण्याची केलेली घोषणा महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्र सरकारने मोठ्या दिमाखात तीन वर्षांपूर्वी नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले होते आणि त्यात नियंत्रक स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. अर्थात, अजूनही राज्यात बिल्डरांसाठी नियंत्रक काही जन्माला आला नाही. आता मात्र केंद्र सरकारने केलेल्या विधेयकानुसार प्रत्येक राज्यात नियंत्रक स्थापन केला जाणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आता तरी नियंत्रक स्थापन करावा लागेलच. अनेकदा बिल्डर आपला ‘माल खपवण्यासाठी’ ग्राहकांना मोठी आश्वासने देतात, जाहिरातींमध्ये आकर्षक फोटो देतात, मात्र प्रत्यक्षात ग्राहकाला या सुविधा देताना टाळाटाळ केली जाते, असा अनुभव आहे. आता त्यांना आपल्या प्रकल्पात नेमके काय असेल, त्याची मंजुरी घेऊन ही माहिती वेबसाइटवर टाकावी लागणार आहे. त्याचबरोबर प्रसिद्ध केल्या जाणार्‍या जाहिरातीतील मजकूर नियंत्रकाकडून संमत करून घ्यावा लागणार आहे. तसेच एखाद्या प्रकल्पासाठी जमा केलेल्या रकमेपैकी किमान 70 टक्के रक्कम तेथेच खर्च करावी लागणार आहे. त्यामुळे बिल्डर सध्या जी पैशाची फिरवाफिरव करून अनेक प्रकल्पांत गुंतवणूक करून ठेवतात, त्याला चाप लागेल. त्यामुळे ठरावीक प्रकल्पासाठी जमा झालेल्या रकमेतील बहुतांश निधी हा त्यासाठीच खर्च होईल. तसेच एखादा प्रकल्प नियोजित वेळेपेक्षा विलंबाने पूर्ण झाल्यास बिल्डरांना दंड करण्याची तरतूद आहे. नव्या विधेयकातील या तरतुदी ग्राहकांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या ठराव्यात. कायदे पाळण्याचे बंधन हे आपल्याला नाही, आपण फक्त गडगंज नफा कमावण्यासाठी धंदा करायचा, अशी ठाम समजूत असलेल्या बिल्डर लॉबीला या विधेयकामुळे धक्का लागणे स्वाभाविकच आहे. त्यामुळे त्यांनी हे विधेयक उद्योगाच्या व ग्राहकांच्या हिताचे नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. विमा, बँकिंग, टेलिकॉम, शेअर बाजार या सर्वांसाठी स्वतंत्र नियंत्रक आहे. मात्र बांधकाम उद्योग नियंत्रकाच्या बंधनातून आजवर मुक्त होता. हा उद्योग प्रदीर्घकाळ नियंत्रणमुक्त राहिला त्यामागे त्यांना असलेला राजकारणी व नोकरशहांचा वरदहस्त होता. या त्रिकुटाने शहरांच्या नियोजनाचा जसा बट्ट्याबोळ केला, तसाच घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वसामान्य लोकांना नाडले आणि आपले नफ्याचे इमले बांधले. जाणीवपूर्वक मागणी आणि पुरवठा यात तफावत ठेवून जागांच्या किमती गगनाला भिडतील असे पाहिले. मुंबई, पुण्यासारख्या महानगरात तर जागांच्या किमती सतत वाढत्या राहाव्यात यासाठी बिल्डर, गुंतवणूकदार व इस्टेट एजंट यांचे मोठे ‘रॅकेट’ कार्यान्वित आहे. त्याचबरोबर गरजवंत ग्राहकाचा फायदा उठवत ‘बिल्टअप’, ‘सुपर बिल्टअप’ अशी फ्लॅटच्या आकारमानाची नवी परिमाणे तयार करत जास्तीत जास्त नफा कसा मिळेल हे बिल्डरांनी पाहिले. बांधकाम उद्योगात सुरुवातीपासूनच काळ्या पैशाचा मुक्त वापर होता. यातल्या नफ्याचे स्वरूप पाहता यात राजकारण्यांचा व नोकरशहांचा पैसा खुळखुळू लागला. त्याच्या जोडीला डी गँगची मदत आणि पैसा असे दोन्ही या उद्योगासाठी नेहमीच उपलब्ध होते. गेल्या काही वर्षांत या उद्योगात अनेक मोठ्या कंपन्या उतरल्या आणि याला कॉर्पोरेट कल्चरचे स्वरूप आले. त्यामुळे घरांचे सर्व पैसे चेकने घेण्याकडे कल वाढला. मात्र या कंपन्यांतील भांडवल राजकारण्यांबरोबरच गँगस्टरांकडे राहिले. या कंपन्या चालवणार्‍या चेहर्‍यांच्या मागे यांचे चेहरे आहेत. अर्थात, ही काही छुपी बाब राहिली नाही. ही वस्तुस्थिती सगळ्यांनाच माहीत आहे. गुंडगिरी, व्यवहारातील पारदर्शकतेचा अभाव अशा प्रकारे बेशिस्त असलेल्या या उद्योगाला शिस्तीत आणण्याची नितांत गरज   होती. कारण नाडल्या जाणार्‍या ग्राहकाकडे लक्ष द्यायला कुणालाच वेळ नव्हता. निदान केंद्राने आणलेल्या नवीन विधेयकामुळे ग्राहकांचे हित जपले जाईल, तसेच या उद्योगातील मनमानीला चाप लागण्यास मदत होईल.