मागणी-पुरवठ्याच्या हिंदोळ्यावर रुपया(अग्रलेख)
Jun 21, 2013, EDIT
गेल्या काही दिवसांत डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या होत असलेल्या घसरणीला आता जगातील बहुतांश अन्य चलनांची साथ मिळाली आहे. रुपयाच्या जोडीला युरो, पौंड, स्वीस फ्रँक, सिंगापूर डॉलर, थाई बाथ, मलेशियन रिंगिट व यू.ए.ई.चा दिर्हाम या सर्वच चलनांची गेल्या दोन दिवसांत घसरण झाल्याने जागतिक पातळीवर चिंता व्यक्त होत आहे. पाकिस्तामध्ये तर त्यांच्या रुपयाची अवस्था गेली काही वर्षे बिकटच आहे. भारतीय रुपया तर गेल्या पंधरवड्यात जवळपास दहा टक्क्यांनी घसरून 59च्या घरात पोहोचला आहे. परिणामी आपल्या अर्थव्यवस्थेवर एक नवे संकट घोंघावू लागले आहे. रुपयाची ही घसरण रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने काही प्रमाणात हस्तक्षेप करण्याचा जरूर प्रयत्न केला, परंतु त्यांना यात यश येणे कठीणच होते. कारण ही घसरण जागतिक पातळीवरील आहे. सध्याचे हे संकट प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलरमधील गुंतवणूक ‘बाहेर’ गेल्याने उद््भवले आहे. गेल्या काही दिवसांत सुमारे 5 अब्ज डॉलरहून जास्त रकमांचे रोखे ‘अंकल सॅम’ने विकले आणि आपल्या मायदेशी पैसा नेला. रोख्यांच्या विक्रीच्या जोडीला समभागातीलही गुंतवणूकही विकून या पैशाने पुन्हा अमेरिकेची वाट धरली आहे. त्यामुळे ‘सेन्सेक्स’ची घसरण होत आहे. जवळजवळ प्रत्येक विकसनशील देशातील ही स्थिती आहे. ज्या अमेरिकन गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक केली होती ती पुन्हा माघारी घेतल्याने त्या-त्या देशांचे चलन अस्थिर झाले आहे, म्हणजे घसरणीला लागले आहे. अशा प्रकारे चलनावर विक्रीचा दबाव आल्याने त्याची घसरण होण्याचे प्रकार काही नवीन नाहीत; मात्र या वेळी रुपयाची घसरण जरा जास्तच प्रमाणात झाली आहे. अर्थात, आज विक्री करणारा हाच ‘अंकल सॅम’ पुन्हा आता घसरलेल्या चलनाचा फायदा उठवण्यासाठी ‘स्वस्तात’ गुंतवणूक करेल आणि जास्त नफा कसा कमावता येईल याचे आडाखे बांधेल. आपण आता मागणी-पुरवठ्याच्या अर्थव्यवस्थेत जगत असल्यामुळे कोणत्याही देशाचे चलन हे मागणी आणि पुरवठ्याच्या तारेवर हेलकावे खात असते. यातून फक्त सुटला आहे तो चीन. त्यांनी मात्र आपले चलन अजूनही ‘लाल चौकटीत’ बंदिस्त ठेवले आहे. त्यामुळे सरकारच्या मर्जीवरच चिनी चलन घसरू शकते. चलन घसरण्याची जी अनेक कारणे आहेत त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, आपल्या देशाची आयात-निर्यात व्यापारातील तूट आता 80 अब्ज डॉलरवर म्हणजे अमेरिकेच्या खालोखाल गेली आहे. अमेरिकेची व्यापारातील तूट तब्बल 487 अब्ज डॉलर आहे, तर आपल्या खालोखाल ब्राझीलची तूट 65 अब्ज डॉलर झाली आहे. त्यानंतर कॅनडा, तुर्कस्तान, फ्रान्स, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, इटली व दक्षिण आफ्रिका या देशांचा क्रमांक लागतो. आता चलनाच्या घसरणीमुळे हे देश निर्यात वाढवून आपल्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना हातभार लावू शकतात. मात्र, प्रत्येक देशाला हे शक्य होईलच असे नाही. रुपयाची घसरण झाल्यावर भारताने यापूर्वी आपली निर्यात वाढवण्याचा केलेला प्रयोग काही दर वेळी यशस्वी झालेला नाही. त्यामुळे आपले चलन अशा प्रकारच्या हेलकाव्यांपासून मुक्त ठेवायचे असेल तर आपल्याकडील विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ हा सतत वाढता असला पाहिजे. विदेशी गुंतवणूकदारांना आपण सतत आकर्षित केले पाहिजे. त्यासाठी थेट विदेशी गुंतवणुकीचे धोरण मागणीनुसार लवचीक केले पाहिजे. याचा अर्थ आपण आपले आर्थिक स्वातंत्र्य गमावून बसतो असे नाही. विदेशी गुंतवणूकदार हा व्यवसाय करण्यासाठी आणि त्यातून नफा कमावण्यासाठी येत असतो हे खरे, पण त्याची ही गरज भागवण्याएवढ्या सवलती दिल्या तरी तो खुश असतो, असा अनुभव आहे. आपल्याला गुंतवणूक हवी असते, कारण त्याशिवाय आर्थिक विकास व वाढ होणार नाही आणि नोक-या व ग्राहक वर्ग निर्माण होणार नाही. गेल्या वर्षात मनमोहनसिंग सरकारने हवाई, रिटेल ही क्षेत्रे विदेशी गुंतवणुकीला खुली केली. हवाई क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक येण्यास सुरुवात झाली असली तरीही रिटेल उद्योगाची पावले आपल्या देशात काही वळलेली नाहीत. गुंतवणूकदारांना नव्याने आकर्षित करण्यासाठी सरकारने आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, संरक्षण, एफ. एम. रेडिओ, माध्यम, खासगी सुरक्षा कंपन्या, हवाई, मल्टिब्रँड रिटेल, टेलिकॉम या उद्योगातील थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवण्याचे ठरवले आहे. आता चलनाची झालेली घसरण आणि नवी खुली केलेली क्षेत्रे यामुळे विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ भविष्यात येऊ शकतो. मात्र, पुढील वर्षी देशात सार्वत्रिक निवडणुका येऊ घातल्याने विदेशी गुंतवणूकदार त्याचीही वाट पाहत असावेत. निवडणुका होऊन नवीन सरकार स्थापन झाल्यावरच गुंतवणूकदारांची पावले वळतील, असा अंदाज आहे. कारण भाजपने आपण सत्तेत आल्यास रिटेलमधील विदेशी गुंतवणुकीचा निर्णय फिरवू, असे ठामपणे म्हटले आहे. समजा, भाजप सत्तेत आला तरी अशा प्रकारे पूर्वीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय बदलणार नाही, हे खरे असले तरी याची खात्री विदेशी गुंतवणूकदारास पटणे आवश्यक आहे. सध्याच्या रुपयाच्या घसरणीमुळे सर्वात मोठा फटका बसला आहे तो खनिज तेलाच्या उत्पादनांना आणि त्यामुळे तातडीने पेट्रोलच्या दरात वाढ झाली आहे. त्यापाठोपाठ आयात होणारी प्रत्येक गोष्ट महाग होणार आहे. गेले दोन महिने घसरणीला लागलेल्या सोन्याच्या दरांना पुन्हा एकदा तजेला त्यामुळेच लाभला आहे. यामुळे विदेशी पर्यटन तसेच विदेशी शिक्षण आता महाग होईल. चलनाच्या या घसरणीमुळे अशा प्रकारे अर्थव्यवस्थेवरील बोजा आता पुन्हा वाढणार आहे. त्यामुळेच सोमवारी जाहीर केलेल्या पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरनी व्याजाचे दर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, रुपयाची ही घसरण फार काळ राहील असे वाटत नाही. उदाहरण द्यायचे झाल्यास हिंदुस्तान युनिलिव्हरने समभागांच्या ‘बायबॅक’साठी तब्बल पाच अब्ज डॉलर खर्च करण्याचे ठरवले आहे आणि जुलै महिन्यात होणा-या या अँग्लो-डच कंपनीच्या डॉलरच्या पावसामुळे रुपया पुन्हा मजबूत होईल. यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास वृद्धिंगत होईल.
गेल्या काही दिवसांत डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या होत असलेल्या घसरणीला आता जगातील बहुतांश अन्य चलनांची साथ मिळाली आहे. रुपयाच्या जोडीला युरो, पौंड, स्वीस फ्रँक, सिंगापूर डॉलर, थाई बाथ, मलेशियन रिंगिट व यू.ए.ई.चा दिर्हाम या सर्वच चलनांची गेल्या दोन दिवसांत घसरण झाल्याने जागतिक पातळीवर चिंता व्यक्त होत आहे. पाकिस्तामध्ये तर त्यांच्या रुपयाची अवस्था गेली काही वर्षे बिकटच आहे. भारतीय रुपया तर गेल्या पंधरवड्यात जवळपास दहा टक्क्यांनी घसरून 59च्या घरात पोहोचला आहे. परिणामी आपल्या अर्थव्यवस्थेवर एक नवे संकट घोंघावू लागले आहे. रुपयाची ही घसरण रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने काही प्रमाणात हस्तक्षेप करण्याचा जरूर प्रयत्न केला, परंतु त्यांना यात यश येणे कठीणच होते. कारण ही घसरण जागतिक पातळीवरील आहे. सध्याचे हे संकट प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलरमधील गुंतवणूक ‘बाहेर’ गेल्याने उद््भवले आहे. गेल्या काही दिवसांत सुमारे 5 अब्ज डॉलरहून जास्त रकमांचे रोखे ‘अंकल सॅम’ने विकले आणि आपल्या मायदेशी पैसा नेला. रोख्यांच्या विक्रीच्या जोडीला समभागातीलही गुंतवणूकही विकून या पैशाने पुन्हा अमेरिकेची वाट धरली आहे. त्यामुळे ‘सेन्सेक्स’ची घसरण होत आहे. जवळजवळ प्रत्येक विकसनशील देशातील ही स्थिती आहे. ज्या अमेरिकन गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक केली होती ती पुन्हा माघारी घेतल्याने त्या-त्या देशांचे चलन अस्थिर झाले आहे, म्हणजे घसरणीला लागले आहे. अशा प्रकारे चलनावर विक्रीचा दबाव आल्याने त्याची घसरण होण्याचे प्रकार काही नवीन नाहीत; मात्र या वेळी रुपयाची घसरण जरा जास्तच प्रमाणात झाली आहे. अर्थात, आज विक्री करणारा हाच ‘अंकल सॅम’ पुन्हा आता घसरलेल्या चलनाचा फायदा उठवण्यासाठी ‘स्वस्तात’ गुंतवणूक करेल आणि जास्त नफा कसा कमावता येईल याचे आडाखे बांधेल. आपण आता मागणी-पुरवठ्याच्या अर्थव्यवस्थेत जगत असल्यामुळे कोणत्याही देशाचे चलन हे मागणी आणि पुरवठ्याच्या तारेवर हेलकावे खात असते. यातून फक्त सुटला आहे तो चीन. त्यांनी मात्र आपले चलन अजूनही ‘लाल चौकटीत’ बंदिस्त ठेवले आहे. त्यामुळे सरकारच्या मर्जीवरच चिनी चलन घसरू शकते. चलन घसरण्याची जी अनेक कारणे आहेत त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, आपल्या देशाची आयात-निर्यात व्यापारातील तूट आता 80 अब्ज डॉलरवर म्हणजे अमेरिकेच्या खालोखाल गेली आहे. अमेरिकेची व्यापारातील तूट तब्बल 487 अब्ज डॉलर आहे, तर आपल्या खालोखाल ब्राझीलची तूट 65 अब्ज डॉलर झाली आहे. त्यानंतर कॅनडा, तुर्कस्तान, फ्रान्स, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, इटली व दक्षिण आफ्रिका या देशांचा क्रमांक लागतो. आता चलनाच्या घसरणीमुळे हे देश निर्यात वाढवून आपल्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना हातभार लावू शकतात. मात्र, प्रत्येक देशाला हे शक्य होईलच असे नाही. रुपयाची घसरण झाल्यावर भारताने यापूर्वी आपली निर्यात वाढवण्याचा केलेला प्रयोग काही दर वेळी यशस्वी झालेला नाही. त्यामुळे आपले चलन अशा प्रकारच्या हेलकाव्यांपासून मुक्त ठेवायचे असेल तर आपल्याकडील विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ हा सतत वाढता असला पाहिजे. विदेशी गुंतवणूकदारांना आपण सतत आकर्षित केले पाहिजे. त्यासाठी थेट विदेशी गुंतवणुकीचे धोरण मागणीनुसार लवचीक केले पाहिजे. याचा अर्थ आपण आपले आर्थिक स्वातंत्र्य गमावून बसतो असे नाही. विदेशी गुंतवणूकदार हा व्यवसाय करण्यासाठी आणि त्यातून नफा कमावण्यासाठी येत असतो हे खरे, पण त्याची ही गरज भागवण्याएवढ्या सवलती दिल्या तरी तो खुश असतो, असा अनुभव आहे. आपल्याला गुंतवणूक हवी असते, कारण त्याशिवाय आर्थिक विकास व वाढ होणार नाही आणि नोक-या व ग्राहक वर्ग निर्माण होणार नाही. गेल्या वर्षात मनमोहनसिंग सरकारने हवाई, रिटेल ही क्षेत्रे विदेशी गुंतवणुकीला खुली केली. हवाई क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक येण्यास सुरुवात झाली असली तरीही रिटेल उद्योगाची पावले आपल्या देशात काही वळलेली नाहीत. गुंतवणूकदारांना नव्याने आकर्षित करण्यासाठी सरकारने आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, संरक्षण, एफ. एम. रेडिओ, माध्यम, खासगी सुरक्षा कंपन्या, हवाई, मल्टिब्रँड रिटेल, टेलिकॉम या उद्योगातील थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवण्याचे ठरवले आहे. आता चलनाची झालेली घसरण आणि नवी खुली केलेली क्षेत्रे यामुळे विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ भविष्यात येऊ शकतो. मात्र, पुढील वर्षी देशात सार्वत्रिक निवडणुका येऊ घातल्याने विदेशी गुंतवणूकदार त्याचीही वाट पाहत असावेत. निवडणुका होऊन नवीन सरकार स्थापन झाल्यावरच गुंतवणूकदारांची पावले वळतील, असा अंदाज आहे. कारण भाजपने आपण सत्तेत आल्यास रिटेलमधील विदेशी गुंतवणुकीचा निर्णय फिरवू, असे ठामपणे म्हटले आहे. समजा, भाजप सत्तेत आला तरी अशा प्रकारे पूर्वीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय बदलणार नाही, हे खरे असले तरी याची खात्री विदेशी गुंतवणूकदारास पटणे आवश्यक आहे. सध्याच्या रुपयाच्या घसरणीमुळे सर्वात मोठा फटका बसला आहे तो खनिज तेलाच्या उत्पादनांना आणि त्यामुळे तातडीने पेट्रोलच्या दरात वाढ झाली आहे. त्यापाठोपाठ आयात होणारी प्रत्येक गोष्ट महाग होणार आहे. गेले दोन महिने घसरणीला लागलेल्या सोन्याच्या दरांना पुन्हा एकदा तजेला त्यामुळेच लाभला आहे. यामुळे विदेशी पर्यटन तसेच विदेशी शिक्षण आता महाग होईल. चलनाच्या या घसरणीमुळे अशा प्रकारे अर्थव्यवस्थेवरील बोजा आता पुन्हा वाढणार आहे. त्यामुळेच सोमवारी जाहीर केलेल्या पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरनी व्याजाचे दर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, रुपयाची ही घसरण फार काळ राहील असे वाटत नाही. उदाहरण द्यायचे झाल्यास हिंदुस्तान युनिलिव्हरने समभागांच्या ‘बायबॅक’साठी तब्बल पाच अब्ज डॉलर खर्च करण्याचे ठरवले आहे आणि जुलै महिन्यात होणा-या या अँग्लो-डच कंपनीच्या डॉलरच्या पावसामुळे रुपया पुन्हा मजबूत होईल. यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास वृद्धिंगत होईल.
0 Response to "मागणी-पुरवठ्याच्या हिंदोळ्यावर रुपया(अग्रलेख)"
टिप्पणी पोस्ट करा