प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. १५ डिसेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
पुन्हा एकदा आस्मानी...
राज्यातील सुमारे १९ हजारांहून अधिक गावे आधीच दुष्काळाने होरपळली असताना अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीच्या रुपाने महाराष्ट्रावर पुन्हा एकदा अस्मानी संकट ओढवले आहे. एका बाजूला विदर्भ आणि मराठवाड्यात पाण्याअभावी शेतीतील पीक करपून गेले, तर उत्तर महाराष्ट्रात अवकाळी गारपिटीच्या तडाख्यामुळे शेतकरी आणि बागायतदारांचा तर ढगाळ वातावरणामुळे मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांचा धीर सुटला आहे. गेल्या दोन दिवसांत आलेल्या अवकाळी पाऊस व गारपिटीने शेतकर्‍याला अक्षरश: उद्ध्वस्त केले. नाशिक, जळगाव, धुळे व सोलापूर जिल्ह्याला या नैसर्गिक तांडवाचा मोठा फटका बसला. द्राक्ष, डाळिंबाच्या बागांवर अक्षरश: नांगर फिरला तर कांदा, कापूस या नगदी पिकांचेही मोठे नुकसान झाले. मराठवाड्यातही औरंगाबाद, जालना, लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस झाला. ढगाळ वातावरणामुळे मराठवाड्यातील गहू, हरभरा, कापूस आणि आंबा पिकावर संकट ओढवले आहे. कोकणात आंब्याचा मोहोर येण्याच्या काळातच अवकाळी पाऊस आल्याने फळाच्या उत्पादन आणि दर्जावर परिणाम होण्याच्या भितीने उत्पादकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. आंबा बागायतदारांनी लाखो रुपयांची केलेली औषध फवारणी वाया गेली आहे. देवगडमधील आंबा बागा पूर्णपणे मोहरल्या होत्या पण वादळी वारा आणि मुसळधार पावसामुळे मोहोर गळून पडला आहे.
तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या गारपिटीने नाशिक जिल्ह्यातील१६ हजार ७४७ हेक्टरवरील पिकांची नासाडी झाली. शुक्रवारी पुन्हा पाच तालुक्यांना गारपिटीचा तडाखा बसल्याने द्राक्ष, डाळिंब, कांदा, कापूस, मिरची, शेवगा, ऊस आदी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. या दोन दिवसांत अंदाजे ३० हजार हेक्टरवरील पिके जमिनदोस्त झाली. गारपिटीच्या तडाख्यात शेळ्या, मेंढ्या, चिमण्या व कोंबड्यांचाही बळी गेला आहे. अनेक ठिकाणी तर घरांचे छपरही उडाले. महाराष्ट्रातल्या शेतीवरचा हा संकटफेरा आणखी काही दिवस असाच राहिला तर राज्य सरकारला शेतकर्‍यांसाठी आणखी एक वेगळे पॅकेज द्यावे लागू शकते. त्यामुळे असे काही होऊ नये यासाठी फडणवीस सरकार देव पाण्यात बुडवून बसले असावे. मराठवाडा आणि विदर्भासाठी दोन दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी एकत्रित सात हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. हे पॅकेज देण्यासाठी सरकारकडे पैशांची तरतूदच नाही, असा ओरडा विरोधकांनी म्हणजेच ज्यांच्यावर सरकारी तिजोरी गहाण ठेवल्याचा आरोप होतो आहे त्यांनीच केला आहे. या पॅकेजमध्ये  उत्तर महाराष्ट्रालादेखील काही न देऊन फडणवीस यांनी एकनाथ खडसे यांचा प्रभावदेखील बेदखल  केला आहे, असाही अर्थ काढता येऊ शकतो. फडणवीस सरकारने पॅकेज जाहीर करण्याआधीच असे पॅकेज निरुपयोगी असते, असा राग आळवायला काही शहरी शहाण्यांनी सुरुवात केली होती. खरं तर पॅकेज निरुपयोगी असतात की ते देण्याची पद्धत चुकते हे तपासून पाहायला हवे. आधीच्या सरकारने गेल्या पाच वर्षांत आलेल्या दुष्काळ आणि तत्सम नैसर्गिक आपत्तीत तात्पुरता दिलासा मिळावा म्हणून ८३७७ कोटी रुपये पॅकेजेसच्या स्वरूपात  दिले आणि दुष्काळ येऊ नये म्हणून करायच्या शाश्वत योजनांसाठी मात्र २६९२ कोटी रुपयेच दिले, असे मुख्यमंत्र्यांनी दाखवून दिले आहे. हाच यातला कळीचा मुद्दा आहे. कोणत्याही सरकारच्या कामाचे मूल्यमापन त्या सरकारच्या धोरणांवरून केले पाहिजे. विद्यमान भाजप सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजचे मूल्यही त्यात दिसत असलेल्या रकमेवरून नव्हे, तर  पुढील काळात ते पॅकेज शेतकर्‍यांपर्यंत कसे पोहोचते यावर केले पाहिजे. फडणवीस सरकारने हे पॅकेज देताना काही प्रमाणात का असेना वेगळा विचार करीत सावकारांच्या कर्जाच्या फासातून शेतकर्‍यांना मुक्त करण्याचे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मात्र याची अंमलबजावणी कशी करणार हे एक मोठे प्रश्‍नचिन्ह आहेच. किमान ५ लाख शेतक-यांना त्याचा लाभ होईल. नोंदणीकृत सावकाराने आकारायचा व्याजदर आणि प्रत्यक्षात आकारला जाणारा दर यात मोठी तफावत असते. या तफावतीची रक्कम वसूल करण्यासाठी दडपण आणणारे नोंदणीकृत आणि ज्यांना काहीच देण्याची गरज नाही असे सांगण्यात आलेले अनधिकृत सावकार यांच्याविरुद्ध उभे राहण्याचे बळ स्वत:ला संपवायला निघालेल्या शेतक-याला मिळेल, याची काळजीही आता युती सरकारला घ्यावी लागेल. अन्यथा, त्यासाठी देऊ केलेले ३७३ कोटी रुपये वाया गेल्यासारखेच असतील. अशा सावकारांच्या विरोधात येणा-या तक्रारींची गंभीर दखल घ्या, असे सक्त आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पॅकेज जाहीर करतानाच पोलिस यंत्रणेला द्यायला हवे होते. शिवाय या वेळी सावकाराच्या कर्जातून मुक्त केलेले शेतकरी पुन्हा त्यांच्या पाशात अडकणारच नाहीत, याची शाश्वती कशी घेणार, हाही प्रश्न आहेच. त्यासाठी पुन्हा सावकाराच्या दारात जाण्यासारखी परिस्थितीच निर्माण होणार नाही, हे पाहावे लागेल. त्या दृष्टीनेच सरकारने शेततळे आणि सोलार पंपावर भर देण्याची केलेली घोषणाही स्वागतार्ह आहे. खरं तर या दोन्ही योजना कॉंग्रेस सरकारच्याच काळातल्या; पण त्यांची नीट आणि परिणामकारक अंमलबजावणी झाली नाही आणि म्हणून आत्महत्यांचे सत्र सुरूच राहिले. त्यामुळे प्रभावी अंमलबजावणी करवून घेण्याचे आव्हानही फडणवीस सरकारसमोर आहे. टंचाईग्रस्त भागात तीन हजार टँकर्ससाठी चारशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात गैरव्यवहार होणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागेल. नियोजन आयोगापासून केळकर समितीपर्यंत सर्वांनीच सिंचन प्रकल्प कोणत्या क्रमाने पूर्ण करायचे, याचे सूत्र राज्यकर्त्यांना वारंवार ठरवून दिले आहे. त्याकडेही या सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. शिवाय, नव्याने गारपिटीचे संकट कोसळलेल्या शेतकर्‍यांकडेही तितक्याच तत्परतेने पाहावे लागेल. यातूनच राज्य सरकारमध्ये काही बदल झाला हे जनतेला जाणवेल अन्यथा सत्ताधारी बदलले परिस्थीत तीच असे चित्र तयार होईल.
--------------------------------------------------------------------------