संपादकीय पान मंगळवार दि. १६ डिसेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
वीज दरवाढीचा शॉक
केंद्रात आणि राज्यात अशा दोन्ही ठिकाणी भाजपा या एकाच पक्षाचे सरकार सत्तारूढ आहे. साहजिक जनतेच्या प्रमुख समस्या लवकर मार्गी लागण्याबाबत आशा वाढीस लागल्या आहेत. परंतु प्रत्यक्षात तशी चिन्हे दिसत नाहीत. उदाहरण द्यायचे तर वाढत्या महागाईने त्रासलेल्या जनतेला येत्या दोन महिन्यात ३० टक्के वीजदरवाढीचा धक्का बसण्याची चिन्हे आहेत. विशेष म्हणजे यातील २० टक्के दरवाढ चालू महिन्यापासूनच लागू केली जाण्याची शक्यता आहे. पूर्वीच्या कॉंग्रेस आघाडी सरकारने वीज मंडळाच्या महावितरण खात्याला ७०० कोटी रूपयांची सबसिडी देऊ केली होती. आता सत्तेत आलेल्या भाजपा-सेनेच्या युती सरकारने ही सबसिडी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे वीज ग्राहकांवर २० टक्के दरवाढीचा बोजा पडणार आहे. राज्य भारनियमनमुक्त करण्याच्या घोषणा हवेतच विरल्या. त्यामुळे आजही राज्यात अनेक ठिकाणी नागरिकांना भारनियमनाचा ङ्गटका सहन करावा लागत आहे. ग्रामीण भागात तर दहा ते १२ तास इतके असह्य भारनियमन केले जाते. त्याचा शेती व्यवसायावर तसेच लघु उद्योगांवर विपरित परिणाम होत आहे. आवश्यक त्या प्रमाणात आणि वेळेवर वीज उपलब्ध होत नसतानाही दुसर्‍या बाजुला वीज ग्राहकांना असह्य दरवाढीचा सामना करावा लागत आहे. ही पिळवणूक कधी थांबणार याचे उत्तर आज तरी देता येत नाही.
या पार्श्‍वभूमीवर वीज दरवाढीच्या या टांगत्या तलवारीमागील कारणांचा तसेच ही संभाव्य दरवाढ टाळता येणार आहे का, याचा विचार गरजेचा ठरत आहे. त्यातून नेमकी वस्तुस्थिती समोर येईल. त्या दृष्टीने काही महत्त्वाच्या मुद्यांचा वेध घ्यायला हवा. राज्यातील महसुली तूट प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे हे सत्य आहे. त्यामुळे ती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारला पावले उचलावी लागणार आहेत. परंतु त्यात विजेसाठी दिल्या जाणार्‍या अनुदानांना कात्री लागणार का, हा खरा प्रश्‍न आहे. विजेच्या दरवाढीसंदर्भात नारायण राणे यांच्या नेतृत्त्वाखाली एक समिती नेमण्यात आली. त्या समितीच्या शिङ्गारशीनुसार जानेवारी २०१४ मध्ये २० टक्के सबसिडी देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. या सबसिडीची दरमहा रक्कम ७०६ कोटी रूपये इतकी होती. अर्थात, ही सबसिडी ठराविक ग्राहकांसाठी होती. म्हणजे विजेचा ३०० युनिटपर्यंत घरगुती वापर असणारे ग्राहक, सर्व शेतकरी, सर्व यंत्रमागधारक, व्यापारी या सबसिडीसाठी पात्र होते. साहजिक या ग्राहकांसाठी विजेचे दर स्थिर राहिले. परंतु कोणतीही सबसिडी ही दीर्घकालीन नसते हे लक्षात घ्यायला हवे. सबसिडी हा त्या त्या वेळच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचा तात्पुरता उपाय असतो. साहजिक वीज दरवाढीच्या पार्श्‍वभूमीवर दिली जाणारी सबसिडी कधी ना कधी काढून घेतली जाणार हे उघड होते. आता तीच शक्यता वर्तवली जात आहे आणि त्यामुळे वीजदरवाढीचे संकट कोसळणार आहे.यापूर्वी शेतकर्‍यांसाठी मोङ्गत वीज देण्याची घोषणा केली होती. त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली. परंतु अकरा महिन्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला आणि शेतकर्‍यांना ठरलेल्या दराने वीज घेणे भाग पडू लागले. अर्थात त्यावेळी हा निर्णय विधानसभा डोळ्यासमोर ठेवून, राजकीय हेतूने घेण्यात आला होता. परंतु अशा निर्णयांचा जनतेला कायमस्वरूपी ङ्गायदा होत नाही हेच खरे. निवडणुकांचा माहोल संपला की असे निर्णय मागे घेतले जातात आणि जनतेच्या वाट्याला पुन्हा पूर्वीचीच परिस्थिती येते. येथे लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा म्हणजे शेतकर्‍यांच्या वीजेपोटी नेहमीची सबसिडी ३३०० कोटी रूपये तर यंत्रमाग धारकांसाठी ११०० कोटी रूपये इतकी आहे. या शिवाय दरवाढीनंतर अतिरिक्त सबसिडी देणे शक्य नाही असे सरकारचे म्हणणे होते. तरीही जानेवारी २०१४ मध्ये आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तत्कालीन सरकारने २० टक्के सबसिडी देण्याचा निर्णय जाहीर केला. तो आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नाही हे उघड होते. अशा परिस्थितीत वीज नियामक आयोगाने जून २०१४ मध्ये १६३९ कोटी रूपयांच्या वीज दरवाढीला मंजुरी दिली. नंतर ही दरवाढ सरकारने मंजूर केली. या दरवाढीमागील महत्त्वाचे कारण होते महावितरणच्या सर्व कर्मचार्‍यांच्या पगारवाढीचा निर्णय. ही पगारवाढीची रक्कम ८०० कोटी रूपये इतकी होती. शेजारच्या राज्यांच्या तुलनेत आपल्या राज्यातील विजेचे दर समपातळीत यावेत. तसे होत नाही तोपर्यंत किमान वीज दर स्थिर ठेवावेत अशी ग्राहकांची अपेक्षा आहे. असे असेल तर वाढत्या महसुली तुटीचे काय करायचे असाही प्रश्‍न समोर येणार आहे. त्याचा विचार करताना महसुली तूट वाढण्यामागील कारणे लक्षात घ्यायला हवीत. खरे तर अकार्यक्षमता, वीज गळती आणि भ्रष्टाचार ही महसुली तूट वाढण्यामागील महत्त्वाची कारणे आहेत. या संदर्भात कठोर उपाययोजना केल्या तरी तूट बर्‍याच प्रमाणावर कमी करता येणे शक्य आहे. वीज दराच्या बरोबरीने आणणे किंवा किमान ते स्थिर ठेवणे या दोन उपायांचा अवलंब महत्त्वाचा ठरणार आहे. याबाबत गांभीर्याने विचार करून संभाव्य वीज दरवाढीपासून जनतेला वेळीच दिलासा द्यायला हवा.
---------------------------------------------------------
-------------------------------------------
वीज दरवाढीचा शॉक
या पार्श्‍वभूमीवर वीज दरवाढीच्या या टांगत्या तलवारीमागील कारणांचा तसेच ही संभाव्य दरवाढ टाळता येणार आहे का, याचा विचार गरजेचा ठरत आहे. त्यातून नेमकी वस्तुस्थिती समोर येईल. त्या दृष्टीने काही महत्त्वाच्या मुद्यांचा वेध घ्यायला हवा. राज्यातील महसुली तूट प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे हे सत्य आहे. त्यामुळे ती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारला पावले उचलावी लागणार आहेत. परंतु त्यात विजेसाठी दिल्या जाणार्‍या अनुदानांना कात्री लागणार का, हा खरा प्रश्‍न आहे. विजेच्या दरवाढीसंदर्भात नारायण राणे यांच्या नेतृत्त्वाखाली एक समिती नेमण्यात आली. त्या समितीच्या शिङ्गारशीनुसार जानेवारी २०१४ मध्ये २० टक्के सबसिडी देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. या सबसिडीची दरमहा रक्कम ७०६ कोटी रूपये इतकी होती. अर्थात, ही सबसिडी ठराविक ग्राहकांसाठी होती. म्हणजे विजेचा ३०० युनिटपर्यंत घरगुती वापर असणारे ग्राहक, सर्व शेतकरी, सर्व यंत्रमागधारक, व्यापारी या सबसिडीसाठी पात्र होते. साहजिक या ग्राहकांसाठी विजेचे दर स्थिर राहिले. परंतु कोणतीही सबसिडी ही दीर्घकालीन नसते हे लक्षात घ्यायला हवे. सबसिडी हा त्या त्या वेळच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचा तात्पुरता उपाय असतो. साहजिक वीज दरवाढीच्या पार्श्‍वभूमीवर दिली जाणारी सबसिडी कधी ना कधी काढून घेतली जाणार हे उघड होते. आता तीच शक्यता वर्तवली जात आहे आणि त्यामुळे वीजदरवाढीचे संकट कोसळणार आहे.यापूर्वी शेतकर्‍यांसाठी मोङ्गत वीज देण्याची घोषणा केली होती. त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली. परंतु अकरा महिन्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला आणि शेतकर्‍यांना ठरलेल्या दराने वीज घेणे भाग पडू लागले. अर्थात त्यावेळी हा निर्णय विधानसभा डोळ्यासमोर ठेवून, राजकीय हेतूने घेण्यात आला होता. परंतु अशा निर्णयांचा जनतेला कायमस्वरूपी ङ्गायदा होत नाही हेच खरे. निवडणुकांचा माहोल संपला की असे निर्णय मागे घेतले जातात आणि जनतेच्या वाट्याला पुन्हा पूर्वीचीच परिस्थिती येते. येथे लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा म्हणजे शेतकर्‍यांच्या वीजेपोटी नेहमीची सबसिडी ३३०० कोटी रूपये तर यंत्रमाग धारकांसाठी ११०० कोटी रूपये इतकी आहे. या शिवाय दरवाढीनंतर अतिरिक्त सबसिडी देणे शक्य नाही असे सरकारचे म्हणणे होते. तरीही जानेवारी २०१४ मध्ये आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तत्कालीन सरकारने २० टक्के सबसिडी देण्याचा निर्णय जाहीर केला. तो आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नाही हे उघड होते. अशा परिस्थितीत वीज नियामक आयोगाने जून २०१४ मध्ये १६३९ कोटी रूपयांच्या वीज दरवाढीला मंजुरी दिली. नंतर ही दरवाढ सरकारने मंजूर केली. या दरवाढीमागील महत्त्वाचे कारण होते महावितरणच्या सर्व कर्मचार्‍यांच्या पगारवाढीचा निर्णय. ही पगारवाढीची रक्कम ८०० कोटी रूपये इतकी होती. शेजारच्या राज्यांच्या तुलनेत आपल्या राज्यातील विजेचे दर समपातळीत यावेत. तसे होत नाही तोपर्यंत किमान वीज दर स्थिर ठेवावेत अशी ग्राहकांची अपेक्षा आहे. असे असेल तर वाढत्या महसुली तुटीचे काय करायचे असाही प्रश्‍न समोर येणार आहे. त्याचा विचार करताना महसुली तूट वाढण्यामागील कारणे लक्षात घ्यायला हवीत. खरे तर अकार्यक्षमता, वीज गळती आणि भ्रष्टाचार ही महसुली तूट वाढण्यामागील महत्त्वाची कारणे आहेत. या संदर्भात कठोर उपाययोजना केल्या तरी तूट बर्‍याच प्रमाणावर कमी करता येणे शक्य आहे. वीज दराच्या बरोबरीने आणणे किंवा किमान ते स्थिर ठेवणे या दोन उपायांचा अवलंब महत्त्वाचा ठरणार आहे. याबाबत गांभीर्याने विचार करून संभाव्य वीज दरवाढीपासून जनतेला वेळीच दिलासा द्यायला हवा.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा