प्रसाद केरकर

संपादकीय पान गुरुवार दि. ३ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
------------------------------------
एक वेगळे चित्र खरोखरीच दिसेल?

-------------------------------
निवडणूक जशी जवळ येऊ लागली आहे तसे त्यात दिवसेंदिवस आणखी रंग भरले जात आहेत. भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचार मोहिमेवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. हा पैसा आला कुठून, असा सवाल बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी केला आहे. नितीश यांच्या म्हणण्यानुसार, मोदींचा प्रचार हा कॉर्पोरेट सेक्टरमधील लोकांची गुंतवणूक आहे आणि निवडणुकीनंतर ते दामदुपटीने वसूल करतील. त्यामुळे भाजप सरकार सत्तेवर आलेच तर त्यांची आर्थिक धोरणे काय असतील हे जनतेने लक्षात घ्यावे. १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर प्रथमच गेल्या २० वर्षांतील ही लोकसभा निवडणूक देशाच्या भवितव्याला निर्णायक वळण देणारी आहे. यूपीए-२ च्या अकार्यक्षम, दिशाहीन आणि भ्रष्टाचारी सरकारच्या कारभाराला लोक विटले आहेत. याचा फायदा उठविण्यासाठी भाजपाने चंग बांधला आहे. भाजपाने आंतरराष्ट्रीय जाहिरात कंपनी ऑग्लिव्ही आणि माथेर ची उपकंपनी सोहो स्क्वेअर आणि मॅक्केन वर्ल्ड ग्रुपची  टॅग या कंपन्यांना प्रचार मोहिमेचे कंत्राट देण्यात आले आहे, तर कॉंग्रेससाठी  देंत्सू इंडिया आणि जे. वॉल्टर थॉमसन कंपन्या काम करीत आहेत. दोन्ही पक्षांसाठी ही निवडणूक जीवन मरणाची लढाई असल्याने या निवडणुकीसाठी सुमारे ५०० कोटी रुपये प्रचार मोहिमेवर खर्च केले जात आहेत. २००४ च्या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या इंडिया शायनिंग प्रचार मोहिमेसाठी वाजपेयी सरकारने त्या वेळी १५० कोटी रुपये खर्च केले होते, परंतु २००२ची गुजरात दंगल आणि उतावीळ नेत्यांमुळे भाजपचा पराभव झाला. त्यानंतर दहा वर्षांपासून भाजप सत्तेसाठी आसुसलेला आहे. आता मोदींचे गुजरात मॉडेल आणि कॉंग्रेसचे भारत निर्माण मोहिमेच्या नावाखाली सुरू असलेली प्रचार मोहीम म्हणजे इंडिया शायनिंगचीच पुढची आवृत्ती आहे. फरक एवढाच की यूपीए-२ च्या अपयशामुळे कॉंग्रेसच्या प्रचारावर कुणाचा विश्वास बसत नाही. वास्तविक भाजप आणि कॉंग्रेसची आर्थिक धोरणे उदारमतवादीच आहेत. फक्त भाजप व संघ परिवाराने कडव्या हिंदुत्ववादी चेह-याला नवउदारमतवादी साज चढवला आहे. तिस-या आघाडीतील जदयू, सपा, बसपसह ११ पक्षांकडे ना एवढा पैसा आहे, ना प्रचार यंत्रणा.
गुजरात मॉडेलमुळे मोदींची एक खंबीर, कार्यक्षम आणि  निर्णयक्षमता असलेला मुख्यमंत्री अशी प्रतिमा तयार करण्यात आली आहे. मनमोहन सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे ही प्रतिमा जनतेला अधिक भावली आहे. कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधींची स्थिती आहे. विविध जाहीर सभांमधील त्यांची बालिश वक्तव्ये, उत्तर प्रदेश आणि त्यानंतर झालेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत राहुल यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली कॉंग्रेसची पीछेहाट ही भाजपच्या पथ्यावर पडली आहे. दिल्लीत दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या सामूहिक अत्याचार प्रकरणानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली असताना राहुल गायब होते. देशाच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर राहुल यांनी धडाडीने निर्णय घेतल्याचे अथवा प्रतिक्रिया दिल्याचे एकही उदाहरण नाही. आर्थिक उदारीकरणानंतर गेल्या २० वर्षांत देशात झपाट्याने बदल झाला. या पिढीला रिझल्ट ओरिएंटेड नेता हवा आहे. मग तो नितीश कुमार असो वा मोदी. नितीश कुमार बिहारपुरतेच मर्यादित राहिले. देशभरात मोदींप्रमाणे आपली खंबीर, धडाडीचा नेता अशी प्रतिमा उभी करता आली नाही. आर्थिक उदारीकरणानंतर मध्यमवर्गाच्या हाती पैसा खुळखुळू लागला. आजघडीला देशात २५ कोटी मध्यमवर्ग असल्याचे सांगितले जाते. या वर्गाची भूमिका यावेळी महत्वाची ठरणार आहे. यावेळी जर पिकनिकला न जाता या वर्गाने मतदान केले तर एक वेगळे चित्र देशात दिसेल अशी अपेक्षा करुया.
----------------------------------------