वाढती बेरोजगारी

सोमवार दि. 24 जून 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
वाढती बेरोजगारी

आर्थिक उदारीकरण सुरु झाल्यापासून आपल्या देशात गेल्या तीन दशकात विकास झाला, खरे तर झापाट्याने झाला असे आपल्याकडील आकडेच बोलतात. उदारीकरण सुरु होण्यापूर्वी आपल्याकडे विकास दर जेमतेम तीन-चार टक्के होता. मात्र 91 साली पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री झालेल्या डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देशात उदारीकरणाचे युग सुरु केले आणि देशाचा चेहरामोहरा बदलून टाकला. त्यांनी अर्थमंत्रीपदाची सुत्रे हाती घेतली त्यावेळी देशाला सोने गहाण टाकावे लागले होते. परंतु अशा बिकट परिस्थितून मात करीत डॉ. सिंग यांनी देशाला सात ते आठ टक्के विकास दरावर नेऊन ठेवले होते. देशात मोठ्या संख्येने जो मध्यमवर्गीयांचा उदय झाला त्यामागे सिंग यांचीच धोरण कारणीभूत होती. पुढे चालून याच मध्यमवर्गींयानी कॉँग्रेसला सत्ताभ्रष्ट करण्यात पुढाकार घेतला. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या शेवटच्या काळातील तीन वर्षे ही अर्थव्यवस्थेसाठी कठीण गेली. त्याचबरोबर त्यानंतर सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने नोटाबंदी केल्याने या परिस्थितीत सुधारमा होण्याएवजी भरच पडली. आज देशात उच्चशिक्षित तरुण, तरुणींमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण सर्वात जास्त म्हणजे, 16 टक्के आहे, तर इतर अशिक्षित किंवा जेमतेम शिकलेल्यांमध्ये ते 5 टक्के आहे. बेरोजगारांसोबतच आता गुंतवणूकदार कंपन्यांवरही आर्थिक मंदीची तलवार लटकताना दिसते आहे. देशाचा आर्थिक विकासदर घसरला असल्याचेही नुकतेच एका सरकारी अहवालाव्दारे स्पष्ट झाले आह. गेल्या 45 वर्षात पहिल्यांदाच बेरोजगारीचे प्रमाण गंभीर बनले आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा निवडणूक प्रचारात उचलला होता, तेव्हा या प्रश्‍नावर एका शब्दाचेही उत्तर सत्ताधार्‍यांनी दिले नव्हते. 2017-18 मध्ये बेरोजगारी 6.1 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. गेल्या 45 वर्षातील ही देशातील सर्वाधिक बेरोजगारी आहे. 1972-73 नंतर प्रथमच बेरोजगारीचा आकडा 6 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील अखेरच्या आणि चौथ्या तिमाहीच्या आकडेवारीचा परिणाम आर्थिक विकासदरावर झाला आहे. आर्थिक विकासदर 7 टक्क्यांच्याही खाली जाऊन 6.8 टक्क्यांवर आला आहे. 2017-18 या आर्थिक वर्षात जानेवारी ते मार्चदरम्यानचा विकासदर हा 8.1 टक्के होता, तर वार्षिक विकासदर हा 7.2 टक्के इतका होता. म्हणजेच 2017-18 च्या तुलनेत 2018-19 मध्ये जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत आर्थिक विकासदर 2.3 टकक्यांनी घसरला आहे. वार्षिक विकासदरात 0.4 टक्क्यांची घट झाली आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण 7.2 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. सप्टेंबर 2016 नंतर बेरोजगारीचे प्रमाण हे सर्वाधिक आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये बेरोजगारीचा दर 5.9 टक्के इतका होता. वर्षभरापूर्वी 40.6 कोटी लोक नोकरी करत होते. आता फेब्रुवारीमध्ये 40 कोटी लोक नोकरी करत आहेत. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, 1970 आणि 1980च्या दशकांत रोजगार निर्मितीचा दर 2 टक्के होता. पण, 1990 नंतर आणि विशेषत: गेल्या दशकात रोजगार निर्मितीचा दर घसरून 1 टक्क्यावर आला आहे. देशात 92 टक्के महिला कामगार आणि 82 टक्के पुरुष कामगार महिन्याला 10 हजार रुपयांहून कमी कमावतात. गेल्या 3 दशकांमध्ये या क्षेत्राची श्रमिक उत्पादकता ही 6 पटीने वाढली असली, तरी कंत्राटी पद्धतीमुळे पगारात वाढ झाली नाही. त्यामुळे उत्पादनातून झालेल्या नफ्यातील कामगारांचा हिस्सा 10 टक्क्यांनी कमी झाला. याचा सरळ फायदा हा उद्योजक आणि मालकांना झाला. देशभरात महिन्याला 50 हजार रुपयांहून अधिक पगार घेणारे नोकरदार केवळ 1 टक्केच आहेत. सर्वाधिक महिला कामगार या वस्त्रोद्योग, तंबाखू, शिक्षण, आरोग्य आणि घरगुती काम या क्षेत्रात आहेत. उत्पादन क्षेत्रात केवळ 22 टक्के महिला आहेत, तर सेवा क्षेत्रात महिलांचे प्रमाण 16 टक्के आहे. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये 100 पुरुषांमागे केवळ 20 महिलांना नियमित पगारी काम आहे. तेच प्रमाण तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशमध्ये 50 टक्के आहे, तर मिझोरम आणि नागालँडमध्ये 70 टक्क्यांहून अधिक महिलांकडे पगारी काम आहे. देशातल्या एकूण मनुष्यबळाचा विचार केल्यास, त्यात महिला कर्मचार्‍यांचे प्रमाण 27 टक्के असून, हे जागतिक सरासरीपेक्षा 23 टक्क्यांनी कमी आहे. सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद असल्याने अनुसूचित जाती आणि जमातीचे सरकारी नोकर्‍यांमधले प्रमाण चांगले आहे. अर्थतज्ज्ञ प्रा. सुखदेव थोरात यांनी केलेल्या संशोधनात खासगी क्षेत्रात जातीभेद होतो, असे दिसून आले आहे, असे नमूद केले होते. गेल्या काही वर्षात सगळ्याच राज्यात आणि विशेषत: उत्तर भारतात सर्वाधिक बेरोजगारी वाढली आहे. देशातील बेकारीचे हे चित्र भयानक आहे. त्यासाठी आता मोदी सरकारने रोजगार निर्मीतीवर भर देण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. अन्यथा हा बेकारीचा तांडा मोदींवर नाराज होऊन त्यांची स्थिती कॉँग्रेससारखी करु शकतो.
-------------------------------------------------------------