रिफायनरी नाणारमध्येच का?
रविवार दि. 23 जून 2019 च्या अंकासाठी चिंतन -
-----------------------------------------------
रिफायनरी नाणारमध्येच का?
-------------------------------------
कोकणात नाणार येथे येऊ घातलेली तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेली महाकाय रिफायनरी शिवसेनेच्या नकर्तेपणामुळे रद्द झाली. आता निवडणुका झाल्यावर याच रिफायनरीचे पुनरुज्जीवन होऊ घातले आहे, मात्र ते नाणार ये़थेे नसून रायगडात होणार आहे. रायगडातील येथील 40 गावातील लोकांचा विरोध नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. अर्थात येथील जनतेचा विरोध नाही हे मुख्यमंत्र्यांना कसे समजले हे काही ठाऊक नाही. परंतु हा प्रकल्प खरे तर रायगडात नव्हे तर नाणारलाच योग्य आहे. याचा लोकेशनल अ‍ॅडव्हान्टेजचा विचार करता हा प्रकल्प नाणारलाच होणे आवश्यक आहे. रायगडात हा प्रकल्प करावयाचा झाल्यास जी एमआयडीसीने कडे सध्या जागा आहे त्यावर होऊ शकतो. पण या प्रकल्पाला आवश्यक असणारी जेटी किंवा समुद्रापासून जवळ आवश्यक आसणारी समुद्री वाहतुकीची सुविधा येधे नाही. त्यामुळे मुळातच या प्रकल्पाच्या अपेक्षीत पायाभूत गरजांना यातून तडा जातो. गेल्या तीस वर्षात रायगडमध्ये विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून औद्योगिकीकरण झालेले आहे. मुंबईला जोडून हा जिल्हा असल्याने येथे हे औद्योगिकीरकण झपाट्याने झाले. मात्र आता येथे आणखी औद्योगिकीकरण करणे शक्य होणार नाही. रोहा परिसरातील विविध प्रकल्पांमुळे येथील नद्यांना भरपूर प्रदूषणाची मात्रा लागू झाली आहे. त्यातच अशा प्रकारचा महाकाय रिफायनरी प्रकल्प आल्यास प्रदूषण किती होईल हे सांगता येत नाही. त्याचबरोबर एकेकाळी भाराचे कोठार म्हणून ओळखले गेलेला हा जिल्हा आता भाताचे कोठार राहिलेले नाही. परंतु येथे सध्या असलेली शेती तरी टिकली पाहिजे. रायगड जिल्ह्यात कोळीबांधवांची मच्छिमारी, शेती, पर्यटन हे व्यवसाय टिकले पाहिजेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे नाणारमुळे जेवढे विस्तापित होणार आहेत त्यापेक्षा कितीतरी पट जास्त विस्तापित रायगडमध्ये होतील. या रिफायनरी प्रकल्पमुळे केवळ कोकणाचे नव्हे तर राज्याचे देखील भले होणार आहे, हे वास्तव काही नाकारता येणार नाही. पण त्यासाठी रायगड नव्हे तर नाणारच योग्य आहे. जगातील सर्वात मोठी तेल उत्पादक कंपनी सौदी अराम्को आणि भारत सरकारच्या मालकीच्या तीन पेट्रोलियम कंपन्या एकत्रितपणे येऊन कोकणात हा प्रकल्प उभारू पाहत आहेत. जवळजवळ तीन लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा हा प्रस्तावित प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर येथून दररोज तब्बल 12 लाख बॅरल्स इतक्या प्रचंड क्षमतेने तेलाचे शुद्धीकरण केले जाईल. तसेच सुमारे दोन लाख कोटी टन प्रतिदिन इतक्या महाप्रचंड क्षमतेने येथून रसायनांची निर्मिती होईल. ही रसायने प्लास्टिक, नाफ्ता अशा अनेक कारणांसाठी महत्त्वाची असतात. तसेच या प्रकल्पातून मोठया प्रमाणावर हायड्रोकार्बनशी संबंधित अनेक रसायने तयार होणार आहेत. खते, पेट्रोलियम जेली, कीटकनाशके ते नायलॉन अशा अनेक उत्पादनांसाठी ही रसायने लागतात. म्हणजे जी रसायने आपल्याला आयात करावी लागत आहेत तीसुद्धा आता देशांतर्गत उपलब्ध होऊ शकतील. भारत सध्या दिवसाला 40 लाख बॅरल्स तेल आयात करता आहे. हा प्रकल्प पर्यावरणप्रिय असा असेल, असा सध्या तरी दावा केला जात आहे. येथील 30 टक्के आवारात झाडे लावली जाणार आहे. इतका मोठा प्रकल्प म्हणजे किमान पन्नास हजार जणांना थेट रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो आणि त्यापेक्षाही जास्त अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होऊ शकतो. कंपनीच्या वतीने स्थानिक तरुणांना रोजगार देण्यासाठी आता आय.आय.टी. स्थापन केली जात आहे. येथून तरुणांना प्रशिक्षित करुन थेट कंपनीत नोकरी दिली जाईल. हा प्रकल्प कोकणात येत आहे तो तेथील बंदर सुविधेमुळे. रत्नागिरीत जे.एस.ड्ब्ल्यू, एन्रॉन हे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत, मात्र त्यामुळे तेथील मासेमारी काही थांबली नाही किंवा आंब्याचे उत्पादनही घटलेले नाही. नाणार रिफायनरीसाठी सरकारने निवडलेल्या जमिनीपैकी 70 टक्के जमिन ही खडकाळ आहे, तिथे सध्या तरी कसलेच उत्पादन होत नाही. आज त्या खडकाळ जमिनीला सोन्याचा भाव येत आहे. या प्रकल्पातील सहभागी कंपन्या सरकारी आहेत, त्यामुळेे त्यांच्याकडून विस्थापितांचे पुनर्वसन, जमिनीला चांगला दर, घरातील प्रत्येकाला किमान एक नोकरी असेे पॅकेज अगोदर पूर्ण करा व मग प्रकल्पाच्या कामाची उभारणी करा असे ठणकावून सांगून सरकारकडून आकर्षक पॅकेज घेतले जाऊ शकते. 90च्या दशकात एन्रॉन हा प्रकल्प म्हणजे विदेशी गुंतवणुकीचा देशातील पहिला महत्वाकांक्षी प्रकल्प समजला गेला होता. त्यावेळी आपण नुकतीच विदेशी गुंतवणुकीची कवाडे खुली करीत होतो. हा प्रकल्प जर यशस्वी झाला असता तर भविष्यात मोठी विदेशी गुंतवणुक येऊ शकली असती. त्यामुळे त्यावेळी केंद्रात व राज्यात असणार्‍या तत्कालीन असलेल्या कॉँग्रेस सरकारने या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी मोठे प्रयत्न केले होते. राज्यात मुख्यमंत्रीपदी असलेले शरद पवार यांनी यासाठी बरेच प्रयत्न केले होते. हा प्रकल्प आणण्यामागे त्यांची दूरदृष्टी होती. मात्र त्यावेळी विरोधात असलेल्या शिवसेना-भाजपाच्या सरकारने याला कडाडून विरोध केला होता. त्यावेळी विरोधकांनी हा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडविण्याची भाषा केली होती. गंमतीचा भाग म्हणजे, त्यानंतर शिवसेना-भाजपाचे सरकार आले व आता या प्रकल्पाला विरोध करणारेच सत्तेत आल्यामुळे आता हा प्रकल्प होणारच नाही याची सर्वांनाच खात्री होती. मात्र नेमके उलटे झाले. या सरकारने हा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडविण्याऐवजी याचे पुनरुजीवन करण्याचा निर्णय घेतला. सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे पूर्वीपेक्षा जास्त दराने यातून तयार होणारी वीज आता खरेदी केली जाणार होती. त्यासाठी समिती नेमून अनेक मखलाशी करण्यात आल्या. विविध राजकीय पक्षांच्या लहान-मोठ्या नेत्यांनी येथे अनेक कंत्राटे घेतली. अखेर गाजलेला एन्रॉन प्रकल्प पूर्णत्वास गेला. दरम्यानच्या कळात या मूळ अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनीने तेथेच दिवाळे काढले व या प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारातच आले. त्यावेळी या कंपनीच्या सी.ई.ओ. असलेल्या रिबेका मार्क यांना अनेक गैरप्रकरणी अमेरिकेत अटकही झाली होती. याच रिबेकाबाईंनी प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनासाठी बाळासाहेबांच्या मातोश्रीचे उंबरठे झिजवले होते. शेवटी हा प्रकल्प सरकारने ताब्यात घेतला व सुरु केला. कालांतराने येथे इंधनाचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याने हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कधीच चालला नाही. आजही हा प्रकल्प नाममात्र सुरु आहे. मध्यंतरी त्यावर अंबानींचा डोळा असल्याचे बोलले गेले होते. एकूण काय तर एन्रॉनचे जसे झाले तसे नाणारचे होऊ शकते. एन्रॉननंतर येथे येऊ घातलेल्या जैतापूरच्या प्रकल्पासाठी नारायण राणेंनी जंग जंग पछाडले होते. त्यांच्या प्रयत्नाने जैतापूरच्या शेतकर्‍यांना देशात कधी नव्हे एवढा सर्वात जास्त मोबदला मिळवून दिला होता. जैतापूरमुळे जर पर्यावरणाची हानी होणार नसेल तर मग नाणारच्या प्रकल्पामुळे होऊ शकते का? असा देखील सवाल आहे. त्यामुळे शिवसेनेचा विरोध असल्यामुळेच राणेंचा या प्रकल्पाला विरोध असावा. आजवरचा इतिहास पाहता, या विरोधामागे कोकणाच्या हितापेक्षा राजकीय पक्षांचे राजकीय आखाडेच महत्वाचे ठरले आहेत. नाणार हीच जागा या प्रकल्पासाठी योग्य आहे. व तेथेच हा प्रकल्प आता थोड्या विलंबाने होईल असे सध्या तरी दिसते. फक्त अशा प्रकारच्या राजकीय आखाड्यातील युध्दामुळे कोकणवासियांचे नुकसान होत आहे, हे मोठे दुर्दैवच म्हटले पाहिजे.
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
रिफायनरी नाणारमध्येच का?
-------------------------------------
कोकणात नाणार येथे येऊ घातलेली तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेली महाकाय रिफायनरी शिवसेनेच्या नकर्तेपणामुळे रद्द झाली. आता निवडणुका झाल्यावर याच रिफायनरीचे पुनरुज्जीवन होऊ घातले आहे, मात्र ते नाणार ये़थेे नसून रायगडात होणार आहे. रायगडातील येथील 40 गावातील लोकांचा विरोध नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. अर्थात येथील जनतेचा विरोध नाही हे मुख्यमंत्र्यांना कसे समजले हे काही ठाऊक नाही. परंतु हा प्रकल्प खरे तर रायगडात नव्हे तर नाणारलाच योग्य आहे. याचा लोकेशनल अ‍ॅडव्हान्टेजचा विचार करता हा प्रकल्प नाणारलाच होणे आवश्यक आहे. रायगडात हा प्रकल्प करावयाचा झाल्यास जी एमआयडीसीने कडे सध्या जागा आहे त्यावर होऊ शकतो. पण या प्रकल्पाला आवश्यक असणारी जेटी किंवा समुद्रापासून जवळ आवश्यक आसणारी समुद्री वाहतुकीची सुविधा येधे नाही. त्यामुळे मुळातच या प्रकल्पाच्या अपेक्षीत पायाभूत गरजांना यातून तडा जातो. गेल्या तीस वर्षात रायगडमध्ये विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून औद्योगिकीकरण झालेले आहे. मुंबईला जोडून हा जिल्हा असल्याने येथे हे औद्योगिकीरकण झपाट्याने झाले. मात्र आता येथे आणखी औद्योगिकीकरण करणे शक्य होणार नाही. रोहा परिसरातील विविध प्रकल्पांमुळे येथील नद्यांना भरपूर प्रदूषणाची मात्रा लागू झाली आहे. त्यातच अशा प्रकारचा महाकाय रिफायनरी प्रकल्प आल्यास प्रदूषण किती होईल हे सांगता येत नाही. त्याचबरोबर एकेकाळी भाराचे कोठार म्हणून ओळखले गेलेला हा जिल्हा आता भाताचे कोठार राहिलेले नाही. परंतु येथे सध्या असलेली शेती तरी टिकली पाहिजे. रायगड जिल्ह्यात कोळीबांधवांची मच्छिमारी, शेती, पर्यटन हे व्यवसाय टिकले पाहिजेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे नाणारमुळे जेवढे विस्तापित होणार आहेत त्यापेक्षा कितीतरी पट जास्त विस्तापित रायगडमध्ये होतील. या रिफायनरी प्रकल्पमुळे केवळ कोकणाचे नव्हे तर राज्याचे देखील भले होणार आहे, हे वास्तव काही नाकारता येणार नाही. पण त्यासाठी रायगड नव्हे तर नाणारच योग्य आहे. जगातील सर्वात मोठी तेल उत्पादक कंपनी सौदी अराम्को आणि भारत सरकारच्या मालकीच्या तीन पेट्रोलियम कंपन्या एकत्रितपणे येऊन कोकणात हा प्रकल्प उभारू पाहत आहेत. जवळजवळ तीन लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा हा प्रस्तावित प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर येथून दररोज तब्बल 12 लाख बॅरल्स इतक्या प्रचंड क्षमतेने तेलाचे शुद्धीकरण केले जाईल. तसेच सुमारे दोन लाख कोटी टन प्रतिदिन इतक्या महाप्रचंड क्षमतेने येथून रसायनांची निर्मिती होईल. ही रसायने प्लास्टिक, नाफ्ता अशा अनेक कारणांसाठी महत्त्वाची असतात. तसेच या प्रकल्पातून मोठया प्रमाणावर हायड्रोकार्बनशी संबंधित अनेक रसायने तयार होणार आहेत. खते, पेट्रोलियम जेली, कीटकनाशके ते नायलॉन अशा अनेक उत्पादनांसाठी ही रसायने लागतात. म्हणजे जी रसायने आपल्याला आयात करावी लागत आहेत तीसुद्धा आता देशांतर्गत उपलब्ध होऊ शकतील. भारत सध्या दिवसाला 40 लाख बॅरल्स तेल आयात करता आहे. हा प्रकल्प पर्यावरणप्रिय असा असेल, असा सध्या तरी दावा केला जात आहे. येथील 30 टक्के आवारात झाडे लावली जाणार आहे. इतका मोठा प्रकल्प म्हणजे किमान पन्नास हजार जणांना थेट रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो आणि त्यापेक्षाही जास्त अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होऊ शकतो. कंपनीच्या वतीने स्थानिक तरुणांना रोजगार देण्यासाठी आता आय.आय.टी. स्थापन केली जात आहे. येथून तरुणांना प्रशिक्षित करुन थेट कंपनीत नोकरी दिली जाईल. हा प्रकल्प कोकणात येत आहे तो तेथील बंदर सुविधेमुळे. रत्नागिरीत जे.एस.ड्ब्ल्यू, एन्रॉन हे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत, मात्र त्यामुळे तेथील मासेमारी काही थांबली नाही किंवा आंब्याचे उत्पादनही घटलेले नाही. नाणार रिफायनरीसाठी सरकारने निवडलेल्या जमिनीपैकी 70 टक्के जमिन ही खडकाळ आहे, तिथे सध्या तरी कसलेच उत्पादन होत नाही. आज त्या खडकाळ जमिनीला सोन्याचा भाव येत आहे. या प्रकल्पातील सहभागी कंपन्या सरकारी आहेत, त्यामुळेे त्यांच्याकडून विस्थापितांचे पुनर्वसन, जमिनीला चांगला दर, घरातील प्रत्येकाला किमान एक नोकरी असेे पॅकेज अगोदर पूर्ण करा व मग प्रकल्पाच्या कामाची उभारणी करा असे ठणकावून सांगून सरकारकडून आकर्षक पॅकेज घेतले जाऊ शकते. 90च्या दशकात एन्रॉन हा प्रकल्प म्हणजे विदेशी गुंतवणुकीचा देशातील पहिला महत्वाकांक्षी प्रकल्प समजला गेला होता. त्यावेळी आपण नुकतीच विदेशी गुंतवणुकीची कवाडे खुली करीत होतो. हा प्रकल्प जर यशस्वी झाला असता तर भविष्यात मोठी विदेशी गुंतवणुक येऊ शकली असती. त्यामुळे त्यावेळी केंद्रात व राज्यात असणार्‍या तत्कालीन असलेल्या कॉँग्रेस सरकारने या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी मोठे प्रयत्न केले होते. राज्यात मुख्यमंत्रीपदी असलेले शरद पवार यांनी यासाठी बरेच प्रयत्न केले होते. हा प्रकल्प आणण्यामागे त्यांची दूरदृष्टी होती. मात्र त्यावेळी विरोधात असलेल्या शिवसेना-भाजपाच्या सरकारने याला कडाडून विरोध केला होता. त्यावेळी विरोधकांनी हा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडविण्याची भाषा केली होती. गंमतीचा भाग म्हणजे, त्यानंतर शिवसेना-भाजपाचे सरकार आले व आता या प्रकल्पाला विरोध करणारेच सत्तेत आल्यामुळे आता हा प्रकल्प होणारच नाही याची सर्वांनाच खात्री होती. मात्र नेमके उलटे झाले. या सरकारने हा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडविण्याऐवजी याचे पुनरुजीवन करण्याचा निर्णय घेतला. सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे पूर्वीपेक्षा जास्त दराने यातून तयार होणारी वीज आता खरेदी केली जाणार होती. त्यासाठी समिती नेमून अनेक मखलाशी करण्यात आल्या. विविध राजकीय पक्षांच्या लहान-मोठ्या नेत्यांनी येथे अनेक कंत्राटे घेतली. अखेर गाजलेला एन्रॉन प्रकल्प पूर्णत्वास गेला. दरम्यानच्या कळात या मूळ अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनीने तेथेच दिवाळे काढले व या प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारातच आले. त्यावेळी या कंपनीच्या सी.ई.ओ. असलेल्या रिबेका मार्क यांना अनेक गैरप्रकरणी अमेरिकेत अटकही झाली होती. याच रिबेकाबाईंनी प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनासाठी बाळासाहेबांच्या मातोश्रीचे उंबरठे झिजवले होते. शेवटी हा प्रकल्प सरकारने ताब्यात घेतला व सुरु केला. कालांतराने येथे इंधनाचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याने हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कधीच चालला नाही. आजही हा प्रकल्प नाममात्र सुरु आहे. मध्यंतरी त्यावर अंबानींचा डोळा असल्याचे बोलले गेले होते. एकूण काय तर एन्रॉनचे जसे झाले तसे नाणारचे होऊ शकते. एन्रॉननंतर येथे येऊ घातलेल्या जैतापूरच्या प्रकल्पासाठी नारायण राणेंनी जंग जंग पछाडले होते. त्यांच्या प्रयत्नाने जैतापूरच्या शेतकर्‍यांना देशात कधी नव्हे एवढा सर्वात जास्त मोबदला मिळवून दिला होता. जैतापूरमुळे जर पर्यावरणाची हानी होणार नसेल तर मग नाणारच्या प्रकल्पामुळे होऊ शकते का? असा देखील सवाल आहे. त्यामुळे शिवसेनेचा विरोध असल्यामुळेच राणेंचा या प्रकल्पाला विरोध असावा. आजवरचा इतिहास पाहता, या विरोधामागे कोकणाच्या हितापेक्षा राजकीय पक्षांचे राजकीय आखाडेच महत्वाचे ठरले आहेत. नाणार हीच जागा या प्रकल्पासाठी योग्य आहे. व तेथेच हा प्रकल्प आता थोड्या विलंबाने होईल असे सध्या तरी दिसते. फक्त अशा प्रकारच्या राजकीय आखाड्यातील युध्दामुळे कोकणवासियांचे नुकसान होत आहे, हे मोठे दुर्दैवच म्हटले पाहिजे.
-----------------------------------------------------------------
0 Response to "रिफायनरी नाणारमध्येच का?"
टिप्पणी पोस्ट करा