आग्रह कशाला?
शनिवार दि. 22 जून 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
आग्रह कशाला?
देशात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा सरकार स्थापन झाल्यावर त्यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेऊन एक देश एक निवडणूक या घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठी पहिले पाऊल उचलले आहे. त्यासाठी खर्चाची बचत, सुरक्षा व्यवस्थांवरचा ताण, वारंवार लागू होणारी निवडणूक आचारसंहिता आदी बाबी ठासून मांडल्या जात आहेत. भारतासारख्या प्रचंड विस्तार असलेल्या देशाची खंडप्राय रचना आणि अवाढव्य लोकसंख्या याचा विचार करता हे सारे मुद्दे तकलादू ठरतात. एकीकडे आपण जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही म्हणून मिरवत असताना ही लोकशाही व्यवस्था टिकवायची असेल तर त्यासाठी खर्च आणि सुरक्षा व्यवस्था वगैरेही तशीच लागणार, हे गृहीतच धरायला हवे. त्यामुळे यामागे सत्ताधार्‍यांचा अंतस्थ हेऊ काही वेगळाच आहे हे उघड आहे. सत्ताधारी भाजपचा प्रयत्न म्हणजे आपल्या संघराज्यीय संसदीय लोकशाही पद्धतीस अध्यक्षीय पद्धतीकडे वळवण्याचा डाव आहे, अशी टीका होत आहे. महत्वाचे म्हणजे यासाठी सर्वपक्षीय बैठकीला आमंत्रणे सर्वांन असुनही त्यापैकी अर्ध्याहून अधिक पक्षाच्या नेत्यांनी हजेरीच लावली नाही. त्यामुळे या प्रश्‍नांच्या बाबतीत आपल्याकडील राजकीय पक्षातील उदासिनता दिसते. मोदींच्या पहिल्याच राजवटीत त्यांनी या विषयाला तोंड फोडले होते. परंतु हा विषय त्यांना फारसा रेटता आला नव्हता. आता मोदींची दुसरी इनिंग सुरू होताच हा विषय प्राधान्यक्रमात आलेला दिसतो. एकत्र निवडणुका घेणे म्हणजे लोकसभेपासून ते ग्रामपंचायतींपर्यंतच सर्वच की फक्त लोकसभा व विधानसभा एकत्र घ्यावा हा देखील मुद्दा आहे. कारम आपल्याकडे क्रिकेट व निवडणुका या बाराही महिने कुठेनाकुठे तरी सुरु असतात असे म्हटले जाते. यात तथ्य आहे. मात्र लोकसभा, विधानसभा, महानगरपालिका, विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती अशा सर्वच निवडणुका आल्या. मग एकाच वेळी या सर्व घेणे शक्य आहे का? अजिबात नाही. त्यामुळे मोदींना फक्त लोकसभा व राज्य विधानसभा याच एकत्रित घेणे अपेक्षित असाव्यात. त्यातच जर एखाद्या राज्यातील सरकार मध्येच गडगडले व कुणालाच सरकार स्थापणे तेथे शक्य झाले नाही तर काय करायचे? तेथील विधानसभा भंग करायची नाही व नव्याने निवडणुका घ्यायच्या नाहीत का? निवडणुका घेतल्यास त्या राज्यातील पाच वर्षाची मुदत पुढे जाणार असल्याने पुन्हा या राज्यातील वेळापत्रक कोलमडणार आहे. अशा वेळी करणार काय? जर सरकारविरोधातील न्यायालयीन निर्णय किंवा काही कारणांनी सरकारवर राजीनाम्याची वेळ आल्यास तसेच अशा वेळी विरोधी पक्षीयदेखील सरकार स्थापनेसाठी अनुत्सुक असले, तर अशा राज्यांत नव्याने निवडणुका हाच पर्याय राहतो. अशी परिस्थिती केवळ राज्यातच नाही तर केंद्रातही निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत एक देश, एक निवडणूक या तत्त्वाचे काय होणार? अशा प्रकारच्या विविध प्रश्‍नांची उत्तरे अनुत्तरीत आहेत. आपला देश हा बहुविविध असून तो राज्यांचा समूह आहे. प्रत्येक राज्याची विधानसभा ही संसदेचे प्रादेशिक असे लहान स्वरुप असते. अगदी गावपातळीवरील ग्रामपंचायत ही देखील अत्यंत तळागाळातील संसद म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. प्रत्येक विधानसभेस आपापल्या प्रदेशांत स्वतंत्र कर-रचनेचादेखील अधिकार देण्यात आला आहे. म्हणूनच वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीआधी घटनादुरुस्ती करून राज्यांना या अधिकारावर पाणी सोडावे लागले होते. त्यामुळे जर एक निवडणूक एक हे अंमलात आणावयाचे असल्यास सर्व राज्यांना आपापल्या विधानसभेत दुरुस्ती कराव्या लागतील. लाहन राज्यात आपल्याकडे जी अस्थिरता आहे त्यासंबंधी अनेक प्रश्‍न उपस्थित होणार आहेत. पक्षांतर बंदीचा कायदा आपल्याकडे अस्तित्वात आहे परंतु त्याच्याही आता पूर्णपणे चिंधड्या पाडून हा कायदा निष्प्रभ करण्यात आला आहे. पक्षांतरबंदी व एकत्रित निवडणुका हे वेगळे करता येणार नाही. पक्षांतर बंदी आपण कितीही म्हटली तरी तो त्या व्यक्तीचा अधिकार आहे. त्याने कोणत्या पक्षात राहावे, तो पक्ष कधी सोडावा हा त्याचा विचार आहे. मात्र त्यासाठी काही नव्याने नियम आखले जाण्याची आवश्यकता आहे. सध्याच्या कायद्यात काही सुधारणा केली जाणे गरजेचे ठरले आहे. स्वातंत्र्यानंतर साठीच्या दशकाच्या उत्तरार्धापर्यंत आपल्याकडे सर्वच निवडणुका एकत्र होत होत्या. परंतु सत्तातरे, त्यातून झालेली उलथापालथ, राज्य सरकार पाडणे त्यातून विधानसभेचे वेळापत्रक बदलत गेले. या दोन्ही परिस्थितीत देश प्रगती करीतच होता. आपल्याकडे जनता सुजाण झाली आहे. केंद्रात मोदींना मतदान केले म्हणून लगेचच राज्यात करील असे नव्हे. आपल्याकडे साक्षरता शंभर टक्के नसली तरी जनतेला निवडणुकीच्या माध्यमातून क्रांती कशी केली जाते त्याची पूर्ण जाण झाली आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान या राज्यात कॉँग्रेसची स्तता आली परंतु लोकसभेला त्यांना सपाटून मार खावा लागला. त्यामुळे आपल्याकडील लोकशाही यंत्रणा मजबूत आहे. लोक फार विचारपूर्वक मतदान करतात. एक देश एक निवडणूक हे सुत्र आपल्या देशात अंमलात येणेे सध्या तरी शक्य नाही. त्यामुले नको त्याचा आग्रह धरला जाऊ नये. सरकारी पैसाच वाचवायचा असेल तर अन्य मार्ग बरेच आहेत त्याची अंमलबजावणी सरकारने करावी, हे उत्तम.
-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
आग्रह कशाला?
देशात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा सरकार स्थापन झाल्यावर त्यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेऊन एक देश एक निवडणूक या घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठी पहिले पाऊल उचलले आहे. त्यासाठी खर्चाची बचत, सुरक्षा व्यवस्थांवरचा ताण, वारंवार लागू होणारी निवडणूक आचारसंहिता आदी बाबी ठासून मांडल्या जात आहेत. भारतासारख्या प्रचंड विस्तार असलेल्या देशाची खंडप्राय रचना आणि अवाढव्य लोकसंख्या याचा विचार करता हे सारे मुद्दे तकलादू ठरतात. एकीकडे आपण जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही म्हणून मिरवत असताना ही लोकशाही व्यवस्था टिकवायची असेल तर त्यासाठी खर्च आणि सुरक्षा व्यवस्था वगैरेही तशीच लागणार, हे गृहीतच धरायला हवे. त्यामुळे यामागे सत्ताधार्‍यांचा अंतस्थ हेऊ काही वेगळाच आहे हे उघड आहे. सत्ताधारी भाजपचा प्रयत्न म्हणजे आपल्या संघराज्यीय संसदीय लोकशाही पद्धतीस अध्यक्षीय पद्धतीकडे वळवण्याचा डाव आहे, अशी टीका होत आहे. महत्वाचे म्हणजे यासाठी सर्वपक्षीय बैठकीला आमंत्रणे सर्वांन असुनही त्यापैकी अर्ध्याहून अधिक पक्षाच्या नेत्यांनी हजेरीच लावली नाही. त्यामुळे या प्रश्‍नांच्या बाबतीत आपल्याकडील राजकीय पक्षातील उदासिनता दिसते. मोदींच्या पहिल्याच राजवटीत त्यांनी या विषयाला तोंड फोडले होते. परंतु हा विषय त्यांना फारसा रेटता आला नव्हता. आता मोदींची दुसरी इनिंग सुरू होताच हा विषय प्राधान्यक्रमात आलेला दिसतो. एकत्र निवडणुका घेणे म्हणजे लोकसभेपासून ते ग्रामपंचायतींपर्यंतच सर्वच की फक्त लोकसभा व विधानसभा एकत्र घ्यावा हा देखील मुद्दा आहे. कारम आपल्याकडे क्रिकेट व निवडणुका या बाराही महिने कुठेनाकुठे तरी सुरु असतात असे म्हटले जाते. यात तथ्य आहे. मात्र लोकसभा, विधानसभा, महानगरपालिका, विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती अशा सर्वच निवडणुका आल्या. मग एकाच वेळी या सर्व घेणे शक्य आहे का? अजिबात नाही. त्यामुळे मोदींना फक्त लोकसभा व राज्य विधानसभा याच एकत्रित घेणे अपेक्षित असाव्यात. त्यातच जर एखाद्या राज्यातील सरकार मध्येच गडगडले व कुणालाच सरकार स्थापणे तेथे शक्य झाले नाही तर काय करायचे? तेथील विधानसभा भंग करायची नाही व नव्याने निवडणुका घ्यायच्या नाहीत का? निवडणुका घेतल्यास त्या राज्यातील पाच वर्षाची मुदत पुढे जाणार असल्याने पुन्हा या राज्यातील वेळापत्रक कोलमडणार आहे. अशा वेळी करणार काय? जर सरकारविरोधातील न्यायालयीन निर्णय किंवा काही कारणांनी सरकारवर राजीनाम्याची वेळ आल्यास तसेच अशा वेळी विरोधी पक्षीयदेखील सरकार स्थापनेसाठी अनुत्सुक असले, तर अशा राज्यांत नव्याने निवडणुका हाच पर्याय राहतो. अशी परिस्थिती केवळ राज्यातच नाही तर केंद्रातही निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत एक देश, एक निवडणूक या तत्त्वाचे काय होणार? अशा प्रकारच्या विविध प्रश्‍नांची उत्तरे अनुत्तरीत आहेत. आपला देश हा बहुविविध असून तो राज्यांचा समूह आहे. प्रत्येक राज्याची विधानसभा ही संसदेचे प्रादेशिक असे लहान स्वरुप असते. अगदी गावपातळीवरील ग्रामपंचायत ही देखील अत्यंत तळागाळातील संसद म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. प्रत्येक विधानसभेस आपापल्या प्रदेशांत स्वतंत्र कर-रचनेचादेखील अधिकार देण्यात आला आहे. म्हणूनच वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीआधी घटनादुरुस्ती करून राज्यांना या अधिकारावर पाणी सोडावे लागले होते. त्यामुळे जर एक निवडणूक एक हे अंमलात आणावयाचे असल्यास सर्व राज्यांना आपापल्या विधानसभेत दुरुस्ती कराव्या लागतील. लाहन राज्यात आपल्याकडे जी अस्थिरता आहे त्यासंबंधी अनेक प्रश्‍न उपस्थित होणार आहेत. पक्षांतर बंदीचा कायदा आपल्याकडे अस्तित्वात आहे परंतु त्याच्याही आता पूर्णपणे चिंधड्या पाडून हा कायदा निष्प्रभ करण्यात आला आहे. पक्षांतरबंदी व एकत्रित निवडणुका हे वेगळे करता येणार नाही. पक्षांतर बंदी आपण कितीही म्हटली तरी तो त्या व्यक्तीचा अधिकार आहे. त्याने कोणत्या पक्षात राहावे, तो पक्ष कधी सोडावा हा त्याचा विचार आहे. मात्र त्यासाठी काही नव्याने नियम आखले जाण्याची आवश्यकता आहे. सध्याच्या कायद्यात काही सुधारणा केली जाणे गरजेचे ठरले आहे. स्वातंत्र्यानंतर साठीच्या दशकाच्या उत्तरार्धापर्यंत आपल्याकडे सर्वच निवडणुका एकत्र होत होत्या. परंतु सत्तातरे, त्यातून झालेली उलथापालथ, राज्य सरकार पाडणे त्यातून विधानसभेचे वेळापत्रक बदलत गेले. या दोन्ही परिस्थितीत देश प्रगती करीतच होता. आपल्याकडे जनता सुजाण झाली आहे. केंद्रात मोदींना मतदान केले म्हणून लगेचच राज्यात करील असे नव्हे. आपल्याकडे साक्षरता शंभर टक्के नसली तरी जनतेला निवडणुकीच्या माध्यमातून क्रांती कशी केली जाते त्याची पूर्ण जाण झाली आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान या राज्यात कॉँग्रेसची स्तता आली परंतु लोकसभेला त्यांना सपाटून मार खावा लागला. त्यामुळे आपल्याकडील लोकशाही यंत्रणा मजबूत आहे. लोक फार विचारपूर्वक मतदान करतात. एक देश एक निवडणूक हे सुत्र आपल्या देशात अंमलात येणेे सध्या तरी शक्य नाही. त्यामुले नको त्याचा आग्रह धरला जाऊ नये. सरकारी पैसाच वाचवायचा असेल तर अन्य मार्ग बरेच आहेत त्याची अंमलबजावणी सरकारने करावी, हे उत्तम.
-----------------------------------------------------------------
0 Response to "आग्रह कशाला?"
टिप्पणी पोस्ट करा