प्रसाद केरकर

संपादकीय पान मंगळवार दि. ३० सप्टेंबर २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
केंद्राच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी धोक्यात
-------------------------------------
केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे राज्यातील शेती व खत उद्योग धोक्यात सापडला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर रासायनिक खत धोरणात सुधारणा करून खत उद्योगावरील निर्बंध उठावेत, युरियाचे अनुदान कंपन्यांऐवजी थेट शेतकर्‍यांना द्यावे, खत निर्मितीसाठी आवश्यक असलेला वायू पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून द्यावा व कंपन्यांचे २००८ पासूनचे थकलेले अनुदान द्यावेे, अशी मागणी फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडियाने (एफएआय) केली आहे. त्यांची ही मागणी रास्तच ठरावी. रासायनिक खत उद्योगावरील जाचक नियंत्रणांमुळे उद्योगाची स्थिती अधिकच नाजूक झाली आहे. सरकारच्या किमतीविषयक धोरणे मातीची गुणवत्ता आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न यावर विपरित परिणाम करत आहेत. गेल्या १५ वर्षांत देशात रासायनिक खते उत्पादन क्षमतेत कोणतीही वाढ न झाल्याने आपले आयातीवरील अवलंबन वाढते आहे. हे असेच सुरू राहिले तर भविष्यात खतांच्या किमती प्रचंड वाढण्याचा व जमिनीचा पोत प्रचंड खालावण्याचा इशारा असोसिएशनमार्फत देण्यात आला. केंद्र सरकारचे खतांच्या किमतीचे धोरण चुकीचे आहे. युरियावर उत्पादन खर्चाच्या ७५ टक्क्यांपर्यंत तर डीएपीवर केवळ ३५ टक्के अनुदान आहे. यामुळे युरियाच्या किमती कमी व डीएपीच्या जास्त आहेत. कमी किमतीमुळे शेतकर्‍यांचा कल फॉस्फरस व पोटॅशऐवजी युरियाकडे अधिक आहे. याचा उत्पादन व उत्पन्नात काहीही फायदा न होता शेतकरी व शासन दोघांच्याही पैशाचा वारेमाप अपव्यय होत आहे. खुद्द केंद्र सरकारनेच २०१३-१४च्या आर्थिक पाहणी अहवालात देशात दर वर्षी पाच दशलक्ष टनापर्यंत युरियाचा अतिरिक्त वापर होत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारने नवे सर्वसमावेशक रासायनिक खते धोरण जाहीर करण्याचे आश्‍वासन नुकतेच दिले खरे पण सरकार या सुधारणा करणार का, असा सवाल आहे. कंपन्यांना उत्पादन खर्चावर अनुदान दिले जाते. खत वितरण व इतर खर्चांचा त्यात समावेश नाही. अनुदान मिळायलाही पाच-सहा वर्षे लागतात. शिवाय युरिया वगळता इतर खतांचा वापर, खप प्रचंड प्रमाणात घटला आहे. यामुळे एकूण १८५ पैकी निम्मे खत उद्योग आजारी व खूप वाईट स्थितीत आहेत. कच्च्या मालापासून विक्री किमतीपर्यंत प्रत्येक गोष्टीवर शासनाचे निर्बंध असल्याने युरिया उत्पादक तोट्यात आहेत. यामुळे ना शेतकर्‍यांचा फायदा होतोय, ना कंपन्यांचा, ना शासनाचा. कोट्यवधी खर्च निरर्थक होत आहेत. युरियाच्या किमतीत गेल्या १२ वर्षांत काहीही बदल झालेला नाही. युरियाची गोणी ३०० रुपयांना तर डीएपीची १२०० रुपयांना आहे. हा फरक कमी करायला हवा. चीनमध्ये आपल्याहून अडीच पटीने अधिक खताचा वापर होतो. त्यांचे प्रत्येक पिकाचे उत्पादन हेक्टरी आपल्या दुपटीने अधिक आहे. शासनाचे अनुदान शेतकर्‍यांसाठी आहे. ते थेट शेतकर्‍यांनाच द्यावे. कंपन्यांचे हजारो कोटी रुपये शासनाकडे वर्षानुवर्षे अनुदान प्रलंबित राहतात. वरून सर्व प्रकारची बंधने. कसा व्यवसाय करायचा? शासनाने सात ते दहा वर्षांच्या दीर्घकालासाठी स्थिर धोरण अमलात आणणे आवश्यक आहे. अनेक राज्यांमध्ये इतर खतांच्या तुलनेत कित्येक पटीने युरियाचा वापर जास्त आहे. यामुळे पिकांकडून रासायनिक खतांना मिळणारा प्रतिसाद घटत आहे. हे टाळण्यासाठी शेतकर्‍यांनी रासायनिक खतांचा संतुलित वापर करावा, युरिया स्वस्तात मिळतोय म्हणून त्याचा अतिरेक करून जमिनीचा नाश करू नये, असे आवाहन असोसिएशनमार्फत करण्यात आले आहे. अर्थात हे आवाहन योग्यच आहे. युरियाच्या बाबतीतही न्यूट्रीएंट बेस्ड सबसिडी (एनबीएस) धोरण अवलंबणे गरजेचे आहे. जमीन व शेती उत्पादकतेच्या दृष्टीने रासायनिक खतांच्या संतुुलित वापरासाठी प्रोत्साहन मिळेल, अशा प्रकारचे अनुदान निश्‍चित केले जावे. परंतु सरकार याबाबत निर्णय घेणार का, असाच सवाल आहे.
(दररोज प्रकाशित होणार्‍या या स्तंभास आज एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. आता हा स्तंभ साप्ताहिक स्वरुपात दर रविवारी मोहोर पुरवणीत प्रकाशित होईल.)
--------------------------------------------------------------