टॉमेटो, कांदा कडाडले

शनिवार दि. 05 ऑगस्ट 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
टॉमेटो, कांदा कडाडले

लासलगाव बाजार समितीत कांद्याच्या भावात गुरूवारी 750 रूपयांची वाढ झाल्याने कांद्याला सर्वाधिक 2650 रूपये प्रतिक्विंटल भाव जाहीर झाला आहे. या भाववाढीमुळे कांदा जबरदस्त महाग झाला आहे. कांदा आपल्या किंमतीचा नवीन उच्चांक गाठीत असताना टॉमोटो यापूर्वीच 100 रुपये किलो पोहोचला होता. टॉमेटो व कांदा महाग झाल्याने खरेदीदार मात्र एकीकडे हैराण झाला असताना ज्या शेतकर्‍याकडे आपल्या कृषी मालाची साठवणूक करण्याची क्षमता आहे तो शेतकरी मात्र आनंदी आहे. त्यामुळे मोठा शेतकरीच या लाभाचा धनी ठरला आहे. त्यामुळे सध्याची ही दरवाढ सर्व शेतकर्‍यांना लाभदायी ठरणारी नाही तर मोठ्या शेतकर्‍यांनाच याचा फायदा झाला आहे. पावसाने गुजरातमधील कांदा खराब झाला आहे. तर मध्यप्रदेश राज्यातील कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारकडून 800 रूपये प्रतिक्विंटल दराने मोठ्या प्रमाणावर कांदा खरेदी करून त्याची विल्हेवाट लावण्यात आली. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील कांदा आपला किंमतीचा नवीन उच्चांक गाठीत आहे. मध्य प्रदेशातून या कालावधीमध्ये इतर राज्यात जाणारा कांदा रवाना झाला नाही. कांद्याच्या भावात तेजी दिसत असली तरी गेल्या पाच महिन्यांपासून साठवणूक केलेला कांदा शेतकरी विक्रीसाठी आणत आहे. पाच सहा महिन्यापांसून साठवलेल्या कांद्याचे वजन कमी भरते. मात्र त्यावेळी किरकोळ दराने विकण्यापेक्षा हा कांदा आता चढ्या भावाने विकणे केव्हाही शहाणपणाचे ठरणार आहे. त्यादृष्टीने मोठ्या शेतकर्‍याने यात बाजी मारली. खराब होणार्‍या कांद्याला चाळी बाहेर फेकले जाते. त्यामुळे कांद्याच्या भावात तेजी आली तरी प्रत्यक्ष या तेजीचा फारच कमी लाभ कांदा उत्पादकांना होत आहे. मात्र हाच कांदा शहरी भागात अधिक भावाने ग्राहकांना खरेदी करावा लागणार आहे. केंद्र शासनाची धोरणे शेतकरी विरोधी असल्याचे सांगून मोदी सरकारने कांदा उत्पादकांची पुरती वाट लावली असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला, यात तथ्य आहे. कांदा जीवनावश्यक यादीत टाकल्यामुळे चांगला भाव मिळत नाही. टॉमेटोलाही काही देशांच्या सीमाबंद केल्याने यंदा त्याचे उत्पादन कमी होऊनही भाव कोसळलेे. नंतर यात झपाट्याने वाढ झाली. कापूसही आयात केल्याने कापसाचे भावही कोसळले. साखरेचे अनुदान कमी केल्याने उसाचे भावही कमी होणार आहे. अशा प्रकारची शेतमालाच्या दराची उतर-चढ ही देशाच्या अर्थकारणास फायदेशीर नाही. तसेच शेतकर्‍यांच्या फायद्याची ही बाब नाही. याला केंद्राचे धोरण जबाबदार आहे. आता द्राक्ष निर्यातीबाबतही असेच धोरण राहणार असल्याची भीती पवार यांनी व्यक्त केली, ती रास्तच आहे. सध्याचे सरकार हे शेतकर्‍यांचे नाही. त्यांना शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक कशी करायची याचे त्यांच्याकडे उत्तर नाही. अकोला-जिल्ह्यात रोज कांदा आणि बटाट्याची प्रत्येकी 40 टन उलाढाल होते. सरकारने कांदा आणि बटाट्याचा समावेश जीवनावश्यक वस्तू कायद्यामध्ये केल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर ही पाहणी करण्यात आली. जिल्ह्यात रोज कांदा आणि बटाट्याची प्रत्येकी 20 टन खरेदी-विक्री होते. अर्थात रोज 20 टनापेक्षा जास्त कांदा आणि बटाट्याचा साठा होतो. त्यामुळे आता शेतकरी आणि व्यापार्‍यांचे साठा करुन ठेवण्याकडे सर्व लक्ष लागले आहे. दिवसेंदिवस भाजीपाल्यासह कांदा, बटाट्यांच्या किंमती वाढत चालल्या आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने कांदा आणि बटाट्याचा समावेश जीवनावश्यक वस्तू कायद्यामध्ये केल्यानंतर साठेबाजीला लगाम लागणार आहे. व्यापार्‍यांच्या कांदे-बटाट्याच्या साठयाची मर्यादा ठरविण्याचे आदेशही केंद्र सरकारने राज्यांना दिले आहेत. राज्यातील कांदा आणि बटाट्याचे उत्पादन लक्षात घेऊन साठयाची मर्यादा निश्‍चित करण्यात येणार आहे. कांदा आणि बटाट्याला कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यातून एका वर्षासाठी बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकरी कोणालाही कांदा व बटाटे विकू शकतील आणि याला बाजार समिती अटकाव करू शकणार नाही. अकोल्यात कांदा- बटाटे खरेदीदार कमी असून, केवळ कमिशन तत्त्वावरच खरेदी-विक्री होते. बाजार समिती परिसरात अनेक व्यापार्‍यांनी कांदे आणि बटाट्यांची साठवणूक केली आहे. राज्य सरकारने साठा निश्‍चित केल्यानंतर साठेबाजीबाबत कारवाई करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. मात्र प्रत्यक्षात साठेबाजांवर कारवाई होतच नाही. अनेक ठिकाणी कांदा-बटाट्यांची कमिशन तत्त्वावर खरेदी-विक्री करणारे अनेक व्यापारी आहेत. हे व्यापारीच शेतकरीही आहेत. त्यामुळे साठा निश्‍चित करताना नेमके कोणते निकष लावण्यात येतात, याकडे व्यापार्र्‍यांचे लक्ष लागले आहे. अद्याप केंद्र आणि राज्य सरकारने अध्यादेश जारी केलेला नाही. एकूणच पाहता सरकारच्या नियोजनशून्यतेमुळे हे सर्व होत आहे. सध्याचे सरकार शेतकर्‍यांच्या मूळ प्रश्‍नाला हात घालून त्यांची सोडवणूक करेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र ही अपेक्षा काही पूर्ण झालेली नाही. सध्या गगनाला भिडलेला कांदा सहा महिन्यांपूर्वी शेतकर्‍यंनी त्याला दर नसल्यामुळे रस्त्यावर फेकला होता. त्यावेळी अनेकांनी कांद्याच्या झालेल्या नासाडीबद्दल निराशा व्यक्त केली होती. मात्र त्यावेळी एक रुपया किलोवर कांदा आल्याने शेतकर्‍यांना हा रस्त्यावर फेकून देणे भाग पडले होते. आता हाच कांदा किंमतीची उच्चांक गाठीत आहे. अर्थात लहान व मध्य शेतकर्‍यांना याचा फायदा नाही. मोठा शेतकरी, ज्याच्याकडे माल साठवून ठेवण्याची क्षमता आहे, त्याचा यात फायदा झाला. त्याच्या जोडीला साठेबाजांनी आपले हात धुवून घेतले आहेत. याकडे सरकार लक्ष देणार आहे का?
-------------------------------------------------------------