संपादकीय पान सोमवार दि. २९ सप्टेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
मोदींच्या अजूनही गप्पाच
--------------------------------
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारभाराला शंभर दिवस उलटले असले तरी अजूनही त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आजूनही काही ठोस निर्णय घेऊन जनतेची कामे हाती घेत नाही. येत्या पाच वर्षात जनतेला भेडसाविणारे प्रश्‍न कसे सोडाविणार याचा कोणताही कृती आराखडा या सरकारने तयार केलेला नाही, ही दुदैवी बाब आहे. प्रत्येक देशाच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीत विजेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. भारतासारख्या विकासाकडे जोमाने वाटचाल करणार्‍या देशाला ऊर्जेचा प्रश्‍न व्यवस्थितपणेच सोडवावा लागणार आहे. आपल्या देशाच्या अफाट लोकसंख्येमुळे विजेची मागणी आणि पुरवठा यात नेहमीच तूट राहिली आहे. २००९ मध्ये तूट होती. २१ टक्के, २०१२ मध्ये ती १०.२१ टक्क्यांपर्यंत खाली आली. या पार्श्‍वभूमीवर प्रत्येक घरात २४ तास अखंडित वीज उपलब्ध करून देण्याची पंतप्रधानांनी केलेली घोषणा महत्त्वपूर्ण आणि स्वागतार्ह आहे. त्याची अंमलबजावणी मात्र विचारपूर्वक झाली पाहिजे. भविष्यात मोठ्या प्रमाणात वीज निर्माण करताना पाण्याची उपलब्धता आणि पर्यावरण प्रदूषण या अत्यंत महत्त्वपूर्ण गोष्टीकडे दुर्लक्षित करून चालणार नाही. कारण वीजनिर्मिती, पाणी आणि पर्यावरण हे एकमेकांना पूरक आहेत. अमेरिकेतील सी.एन.ए. ही नामांकित संशोधन संस्थेने चीन, भारत, अमेरिका आणि फ्रान्स या देशांची ऊर्जा, पाणी आणि पर्यावरणाची सद्यःस्थिती आणि २०४० पर्यंतची एकूण परिस्थिती कशी असेल, याचा सखोल अभ्यास करून निष्कर्ष काढले आहेत. या अहवालातील आपल्यासाठी चिंताजनक निष्कर्ष म्हणजे आपल्या देशाची ऊर्जा, पाणी आणि पर्यावरण या तिन्हीही बाबतची स्थिती इतर देशांच्या तुलनेत सर्वांत वाईट आहे. इतकेच नाही तर इतर अनेक संस्थांच्या अहवालातही असेच निष्कर्ष काढलेले आहेत. हे सर्व निष्कर्ष आपण गांभीर्याने घ्यावयास हवेत. भारत हा जगात दोन नंबरचा, १२६ कोटी लोकसंख्या असलेला देश आहे. २०४० पर्यंत आपली लोकसंख्या १५० कोटींच्या जवळ असेल. अशा या अफाट लोकसंख्येच्या देशाला पाणी आणि ऊर्जा प्रश्‍न नेहमीच भेडसावत राहणार. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या २०१२ च्या अहवालानुसार आपल्या देशातील ३० कोटी ग्रामीण जनता विजेविना दिवस कंठत आहे, तर ८०-९० कोटी जनता घरगुती ऊर्जेसाठी शेण, गोबर गॅस, जळाऊ लाकूड, रॉकेल, अशा पारंपरिक इंधन साधनांचा वापर करते. आजही विजेची मागणी आणि पुरवठा यात ८ ते ९ टक्के तूट आहे. विजेच्या मागणीची पूर्तता करू शकत नसल्याने त्याचा त्रास मुख्यतः ग्रामीण जनतेला सोसावा लागतो. चार ते आठ तासांचे भारनियमन हे त्यांच्यासाठी नित्याचे आहे. सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या २०१३ च्या अहवालानुसार आपल्या देशी ऊर्जा स्थापन क्षमता होती २३६.३८ गिगावॉट यापैकी ८५ टक्के वाटा पारंपरिक ऊर्जेचा आहे. पैकी ५९ टक्के वीज ही औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पातून कोळशाचा वापर करून, तर ९ टक्के वीज नैसर्गिक वायू वापरून तयार होते. म्हणजे एकूण ऊर्जेच्या ६८ टक्के वीज ही औष्णिक वीज आहे आणि १७ टक्के वीज ही जलविद्युत म्हणजे पाण्याचा वापर करून तयार होते. उर्वरित १५ टक्के वीज ही सौर, पवन, अशा अपारंपरिक प्रकारातून निर्माण केली जाते. २०४० पर्यंत आपल्या देशाची ऊर्जा स्थापन क्षमता वाढून ८०० गिगावॉटपर्यंत जाईल, अशी अपेक्षा आहे. नजीकच्या काळातसुद्धा अपारंपरिक घटकांपासून मोठ्या प्रमाणात वीज निर्माण होईल, अशी आशा नाही. भविष्यातसुद्धा कोळसा वापरून तयार होणार्‍या विजेचा वाटा ५३ टक्के, नैसर्गिक तेल आणि वायूच्या ज्वलनातून १४, तर जलविद्युतचा वाटा १२ टक्के असेल. अमेरिका, चीनसारख्या मोठ्या देशातसुद्धा वीजनिर्मितीत औष्णिक वीजनिर्मितीचाच सर्वांत मोठा वाटा आहे आणि असेल. वीज नीर्मीच्या बरोबरीने देशातील पाणीप्रश्‍न हा अधीच गंभीर आहे. आपल्याकडे एकूण लोकसंखेच्या ५२ टक्के लोक हे पाण्याचे दुर्भिक्ष किंवा पाण्याच्या साठ्यावर ताण पडणार्‍या भागात राहतात. विशेष म्हणजे वीजनिर्मितीच्या प्रकल्पांपैकी ७३ टक्के वीज प्रकल्प हे अशाच भागात आहेत. पाण्याचा मुख्य स्रोत म्हणजे पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पावसाचे पडणारे पाणी आणि उन्हाळ्यात हिमालयातील बर्फ वितळून त्यापासून नद्यांना येणारे पाणी. आपल्या देशात पावसाची खूपच अनिश्‍चितचा आहे. देशातील ८० टक्के नद्यांना फक्त पावसाळ्यात पाणी असते. त्यातही पावसाचा काळ आणि वेळ दोन्ही अनिश्‍चित आणि त्यात पाण्याचे योग्य नियोजन नाही. त्यामुळे अनेक भागात दुष्काळाची परिस्थिती असते. आपल्या देशातील उन्हाळा हा तीव्र असतो. आणि त्यामुळे पाण्याचे मोठ्या प्रमाणात बाष्पीभवन होते. पाण्याच्या कमतरतेमुळे आणि अति उष्णतेमुळेच उन्हाळ्यात पाणी प्रश्‍न गंभीर बनतो. येत्या दोन दशकांत पाण्याची मागणी दुप्पट होणार आहे. जागतिक वातावरणातील बदलामुळे आपण ही मागणी पूर्ण करू किंवा नाही ही चिंतेची बाब आहे. अनेकदा पाण्याच्या अभावामुळे औष्णिक वीज प्रकल्प पूर्ण बंद ठेवावे लागतात. याचा परिणाम राज्यकर्त्यांना हे वीज प्रकल्प चालू ठेवण्यासाठी अनेकदा शेती, उद्योगांसाठी राखून ठेवलेले पाणी वापरण्याची परवानगी देण्यासारखे कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. आणि मग जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. देशाला जोमाने आर्थिक प्रगतीकडे वाटचाल करताना विजेचा प्रश्‍न, पाणीप्रश्‍न, वाढती लोकसंख्या, पर्यावरण अशा अनेक आव्हानात्मक प्रश्‍नांना सामोरे जावे लागणार आहे. विजेचा प्रश्‍न सोडविताना औष्णिक ऊर्जानिर्मिती हाच मुख्य पर्याय उपलब्ध असेल आणि त्यासाठी कोळशाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करणे अपरिहार्य ठरेल. भविष्यात सर्वांसाठी मुबलक वीज निर्माण करून देताना अनेक बाबींचा विचार करावा लागेल. या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. एका झटक्यात हे प्रश्‍न सोडविले जाऊ शकत नाहीत. मात्र त्यादृष्टीने नियोजन करुन हे प्रश्‍न सोडविले जाऊ शकतात. मात्र अजूनही नरेंद्र मोदींच्या केवळ गप्पाच सुरु आहेत.
------------------------------------------
-------------------------------------------
मोदींच्या अजूनही गप्पाच
--------------------------------
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारभाराला शंभर दिवस उलटले असले तरी अजूनही त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आजूनही काही ठोस निर्णय घेऊन जनतेची कामे हाती घेत नाही. येत्या पाच वर्षात जनतेला भेडसाविणारे प्रश्‍न कसे सोडाविणार याचा कोणताही कृती आराखडा या सरकारने तयार केलेला नाही, ही दुदैवी बाब आहे. प्रत्येक देशाच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीत विजेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. भारतासारख्या विकासाकडे जोमाने वाटचाल करणार्‍या देशाला ऊर्जेचा प्रश्‍न व्यवस्थितपणेच सोडवावा लागणार आहे. आपल्या देशाच्या अफाट लोकसंख्येमुळे विजेची मागणी आणि पुरवठा यात नेहमीच तूट राहिली आहे. २००९ मध्ये तूट होती. २१ टक्के, २०१२ मध्ये ती १०.२१ टक्क्यांपर्यंत खाली आली. या पार्श्‍वभूमीवर प्रत्येक घरात २४ तास अखंडित वीज उपलब्ध करून देण्याची पंतप्रधानांनी केलेली घोषणा महत्त्वपूर्ण आणि स्वागतार्ह आहे. त्याची अंमलबजावणी मात्र विचारपूर्वक झाली पाहिजे. भविष्यात मोठ्या प्रमाणात वीज निर्माण करताना पाण्याची उपलब्धता आणि पर्यावरण प्रदूषण या अत्यंत महत्त्वपूर्ण गोष्टीकडे दुर्लक्षित करून चालणार नाही. कारण वीजनिर्मिती, पाणी आणि पर्यावरण हे एकमेकांना पूरक आहेत. अमेरिकेतील सी.एन.ए. ही नामांकित संशोधन संस्थेने चीन, भारत, अमेरिका आणि फ्रान्स या देशांची ऊर्जा, पाणी आणि पर्यावरणाची सद्यःस्थिती आणि २०४० पर्यंतची एकूण परिस्थिती कशी असेल, याचा सखोल अभ्यास करून निष्कर्ष काढले आहेत. या अहवालातील आपल्यासाठी चिंताजनक निष्कर्ष म्हणजे आपल्या देशाची ऊर्जा, पाणी आणि पर्यावरण या तिन्हीही बाबतची स्थिती इतर देशांच्या तुलनेत सर्वांत वाईट आहे. इतकेच नाही तर इतर अनेक संस्थांच्या अहवालातही असेच निष्कर्ष काढलेले आहेत. हे सर्व निष्कर्ष आपण गांभीर्याने घ्यावयास हवेत. भारत हा जगात दोन नंबरचा, १२६ कोटी लोकसंख्या असलेला देश आहे. २०४० पर्यंत आपली लोकसंख्या १५० कोटींच्या जवळ असेल. अशा या अफाट लोकसंख्येच्या देशाला पाणी आणि ऊर्जा प्रश्‍न नेहमीच भेडसावत राहणार. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या २०१२ च्या अहवालानुसार आपल्या देशातील ३० कोटी ग्रामीण जनता विजेविना दिवस कंठत आहे, तर ८०-९० कोटी जनता घरगुती ऊर्जेसाठी शेण, गोबर गॅस, जळाऊ लाकूड, रॉकेल, अशा पारंपरिक इंधन साधनांचा वापर करते. आजही विजेची मागणी आणि पुरवठा यात ८ ते ९ टक्के तूट आहे. विजेच्या मागणीची पूर्तता करू शकत नसल्याने त्याचा त्रास मुख्यतः ग्रामीण जनतेला सोसावा लागतो. चार ते आठ तासांचे भारनियमन हे त्यांच्यासाठी नित्याचे आहे. सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या २०१३ च्या अहवालानुसार आपल्या देशी ऊर्जा स्थापन क्षमता होती २३६.३८ गिगावॉट यापैकी ८५ टक्के वाटा पारंपरिक ऊर्जेचा आहे. पैकी ५९ टक्के वीज ही औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पातून कोळशाचा वापर करून, तर ९ टक्के वीज नैसर्गिक वायू वापरून तयार होते. म्हणजे एकूण ऊर्जेच्या ६८ टक्के वीज ही औष्णिक वीज आहे आणि १७ टक्के वीज ही जलविद्युत म्हणजे पाण्याचा वापर करून तयार होते. उर्वरित १५ टक्के वीज ही सौर, पवन, अशा अपारंपरिक प्रकारातून निर्माण केली जाते. २०४० पर्यंत आपल्या देशाची ऊर्जा स्थापन क्षमता वाढून ८०० गिगावॉटपर्यंत जाईल, अशी अपेक्षा आहे. नजीकच्या काळातसुद्धा अपारंपरिक घटकांपासून मोठ्या प्रमाणात वीज निर्माण होईल, अशी आशा नाही. भविष्यातसुद्धा कोळसा वापरून तयार होणार्‍या विजेचा वाटा ५३ टक्के, नैसर्गिक तेल आणि वायूच्या ज्वलनातून १४, तर जलविद्युतचा वाटा १२ टक्के असेल. अमेरिका, चीनसारख्या मोठ्या देशातसुद्धा वीजनिर्मितीत औष्णिक वीजनिर्मितीचाच सर्वांत मोठा वाटा आहे आणि असेल. वीज नीर्मीच्या बरोबरीने देशातील पाणीप्रश्‍न हा अधीच गंभीर आहे. आपल्याकडे एकूण लोकसंखेच्या ५२ टक्के लोक हे पाण्याचे दुर्भिक्ष किंवा पाण्याच्या साठ्यावर ताण पडणार्‍या भागात राहतात. विशेष म्हणजे वीजनिर्मितीच्या प्रकल्पांपैकी ७३ टक्के वीज प्रकल्प हे अशाच भागात आहेत. पाण्याचा मुख्य स्रोत म्हणजे पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पावसाचे पडणारे पाणी आणि उन्हाळ्यात हिमालयातील बर्फ वितळून त्यापासून नद्यांना येणारे पाणी. आपल्या देशात पावसाची खूपच अनिश्‍चितचा आहे. देशातील ८० टक्के नद्यांना फक्त पावसाळ्यात पाणी असते. त्यातही पावसाचा काळ आणि वेळ दोन्ही अनिश्‍चित आणि त्यात पाण्याचे योग्य नियोजन नाही. त्यामुळे अनेक भागात दुष्काळाची परिस्थिती असते. आपल्या देशातील उन्हाळा हा तीव्र असतो. आणि त्यामुळे पाण्याचे मोठ्या प्रमाणात बाष्पीभवन होते. पाण्याच्या कमतरतेमुळे आणि अति उष्णतेमुळेच उन्हाळ्यात पाणी प्रश्‍न गंभीर बनतो. येत्या दोन दशकांत पाण्याची मागणी दुप्पट होणार आहे. जागतिक वातावरणातील बदलामुळे आपण ही मागणी पूर्ण करू किंवा नाही ही चिंतेची बाब आहे. अनेकदा पाण्याच्या अभावामुळे औष्णिक वीज प्रकल्प पूर्ण बंद ठेवावे लागतात. याचा परिणाम राज्यकर्त्यांना हे वीज प्रकल्प चालू ठेवण्यासाठी अनेकदा शेती, उद्योगांसाठी राखून ठेवलेले पाणी वापरण्याची परवानगी देण्यासारखे कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. आणि मग जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. देशाला जोमाने आर्थिक प्रगतीकडे वाटचाल करताना विजेचा प्रश्‍न, पाणीप्रश्‍न, वाढती लोकसंख्या, पर्यावरण अशा अनेक आव्हानात्मक प्रश्‍नांना सामोरे जावे लागणार आहे. विजेचा प्रश्‍न सोडविताना औष्णिक ऊर्जानिर्मिती हाच मुख्य पर्याय उपलब्ध असेल आणि त्यासाठी कोळशाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करणे अपरिहार्य ठरेल. भविष्यात सर्वांसाठी मुबलक वीज निर्माण करून देताना अनेक बाबींचा विचार करावा लागेल. या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. एका झटक्यात हे प्रश्‍न सोडविले जाऊ शकत नाहीत. मात्र त्यादृष्टीने नियोजन करुन हे प्रश्‍न सोडविले जाऊ शकतात. मात्र अजूनही नरेंद्र मोदींच्या केवळ गप्पाच सुरु आहेत.
------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा