रोगापेक्षा इलाज भयंकर...

  (11/07/12) EDIT
राज्यातील सुमारे 50 हजारांहून अधिक औषध विक्रेत्यांनी बुधवारपासून स्वीकारलेला आंदोलनाचा मार्ग सरकारच्या आश्वासनानंतर सध्या मागे घेतला आहे. गर्भपाताच्या गोळ्या व किटच्या अनधिकृत विक्रीसंबंधी अन्न व औषध प्रशासनाने सुरू केलेल्या मोहिमेच्या निषेधार्थ औषध विक्रेत्यांनी हा संप पुकारला होता. या आंदोलनाचा भाग म्हणून 17 जुलैपर्यंत केमिस्टची दुकाने सकाळी 10 ते संध्याकाळी 6 या वेळेतच सुरू ठेवण्यात येणार होती. त्यानंतरही त्यांच्या प्रश्नाची तड न लागल्यास 18 ते 20 जुलै हे तीन दिवस दुकाने बंद ठेवण्याचा सज्जड इशारा देण्यात आला होता. गेल्या काही महिन्यांत स्त्री भ्रूणहत्येची अनेक प्रकरणे उघड झाल्यावर अन्न व औषध प्रशासनाला खडबडून जाग आली आणि त्यांनी गर्भपाताच्या गोळ्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय विकणाºया औषध विक्रेत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली. गर्भपातासह काही औषधे डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच विकली पाहिजेत हे तत्त्व आपण मान्य केले तर अन्न व औषध प्रशासनाची ही कारवाई स्वागतार्ह ठरावी. परंतु पूर्वी विकलेल्या गोळ्यांविषयी चौकशी उकरून काढून औषध विक्रेत्यांना हैराण करणे व त्यांच्याकडून पैसे वसूल करण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. त्यामुळे याविरोधात औषध विक्रेत्यांनी दंड थोपटणे स्वाभाविक होते. एकीकडे या गोळ्या व किटचे उत्पादन करणाºया कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांची जाहिरात करण्यास मोकाटपणे मुभा देणे, तर दुसरीकडे याची विक्री करणाºया दुकानदारांवर कारवाईचा बडगा उगारणे, अशी दुहेरी नीती अन्न व औषध  प्रशासन राबवत आहे. ही औषधे जर डॉक्टरी सल्ल्यानेच घ्यायची आहेत तर मग त्याची जाहिरातबाजी कशाला हवी? या औषधांची माहिती केवळ डॉक्टरांना असली तरी पुरेशी आहे. रुग्णांना या औषधांची माहिती डॉक्टर देऊ शकतात. या औषधांची जाहिरातबाजी करून ग्राहकांना याची माहिती करून देण्याची काहीच गरज नाही. त्यामुळे या उत्पादनांच्या जाहिरातींवर सर्वात प्रथम बंदी आणली पाहिजे आणि मगच ही औषधे केवळ डॉक्टरी सल्ल्यानेच विकण्याची सक्ती अमलात आणली गेली पाहिजे. औषध विक्रेते आणि अन्न व औषध प्रशासन यांच्यातील नाते हे विळ्या-भोपळ्याचे राहिले आहे. यापूर्वीदेखील प्रत्येक औषध दुकानात केमिस्ट असला पाहिजे तसेच ही दुकाने वातानुकूलित असली पाहिजेत, अशी सक्ती करणारे फतवे काढण्यात आले होते. एक वेळ हे नियम मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबादसारख्या मोठ्या शहरांत लागू होऊ शकतील; परंतु लहान व मध्यम शहरांत तसेच ग्रामीण भागात जर हे नियम लागू केले, तर तेथील जनतेला औषधांशिवाय राहावे लागले असते. तीन वर्षांपूर्वी औषध विक्रेत्यांनी याविरोधात मोठा लढा दिला होता. आता त्यांना गर्भपाताच्या गोळ्या व किटच्या प्रश्नावर लढा उभारावा लागत आहे. या निमित्ताने देशातील आरोग्य व्यवस्था व सर्वसामान्य जनतेला औषध पुरवठा करणे याबाबतीत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आपल्या देशात सरकार आरोग्य व्यवस्थेवर जेमतेम तीन टक्के खर्च करते. सरकारी रुग्णालये वा आरोग्य केंद्रांमार्फत रुग्णांना मोफत पुरवल्या जाणाºया औषधांचा खर्च 1987 मध्ये 31 टक्के होता, तो आता 2004 मध्ये घसरून केवळ नऊ टक्क्यांवर खाली आला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने तयार केलेल्या जीवनावश्यक औषधांच्या यादीतील औषधे ही गरिबांसाठी मोफत उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. परंतु त्या दृष्टीने आपल्याकडे काही प्रयत्न होत नाहीत. त्यामुळे गरिबांना औषधांअभावी आपले आयुष्य गमवावे लागते. एकीकडे पेटंट असलेली महागडी औषधे आपल्याकडे सहजरीत्या उपलब्ध असतात. मात्र अनेकदा स्वस्तात मिळणारी जेनरिक औषधे मात्र मिळत नाहीत, अशी स्थिती असते. पेटंटच्या कक्षेतून बाहेर आलेली जेनरिक औषधे ही सर्वसामान्यांना परवडणारी व बहुतांश रोगांवर गुणकारी ठरणारी असतात, त्याच्या विक्रीवर भर दिला गेला पाहिजे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर जेनरिक औषधांचे वितरण केले गेले पाहिजे. तामिळनाडूने जेनरिक औषधांच्या विक्रीसाठी एक चांगली यंत्रणा उभारली आहे. या जेनरिक औषधांची खरेदी सरकारी महामंडळाच्या वतीने करण्यात येते आणि त्याचे वितरणही सर्व सार्वजनिक रुग्णालयांना याच मंडळाच्या वतीने मोफत करण्यात येते. राजस्थानातही जेनरिक औषधांच्या विक्रीसाठी सुरू केलेली ‘जन औषधी’ दुकाने अल्पावधीत लोकप्रिय झाली आहेत. जेनरिक औषधांचा वापर न वाढण्यामागे सरकार व डॉक्टर हे दोघे कारणीभूत आहेत. डॉक्टर ही ब्रँडेड औषधे सुचवण्यामागे त्यांचे औषध कंपन्यांशी असलेले लागेबांधे कारणीभूत असतात. सरकारही याच लाग्याबांध्यांतून आपल्या रुग्णालयांसाठी जेनरिक औषधांची खरेदी करण्यास टाळाटाळ करते. अनेकदा जेनरिक औषधांमध्ये बनावट औषधांचा जास्त भरणा असतो आणि यातून रोगी औषधाला योग्य प्रतिसाद देत नाही, असे या औषधांची खरेदी टाळण्यासाठी सांगितले जाते. परंतु बनावट औषधांना आळा घालणे हे सरकारचेच काम आहे. आपल्यासारख्या 120 कोटींहून जास्त लोकसंख्या व त्यात 60 टक्के गरीब लोक असलेल्या देशात जेनरिक औषधांचीच गरज आहे. जोपर्यंत आपल्याकडील जनतेचा जीवनस्तर उंचावत नाही, तोपर्यंत आपण पेटंट औषधांना प्रोत्साहन देण्यात काहीच अर्थ नाही. राज्यातील औषध विक्रेत्यांनीही औषधांची विक्री करताना हा मुद्दा विसरता कामा नये.