नाणारच योग्य
शुक्रवार दि. 21 जून 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
नाणारच योग्य
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नाणार रिफायनरी रद्द करण्याचा रजकीय घाट भाजपा-शिवसेनेच्या सरकारने घातला खरा परंतु आता त्यांच्याच वतीने या प्रकल्पाचे पुनरुजीवन करण्यात येत आहे. मात्र हे पुनरुजीवन नाऩामध्ये नव्हे तर रायगडात करण्यात येेणार आहे. येथील 40 गावातील लोकांचा विरोध नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. अर्थात येथील जनतेचा विरोध नाही हे मुख्यमंत्र्यांना कसे समजले हे काही ठाऊक नाही. परंतु हा प्रकल्प खरे तर रायगडात नव्हे तर नाणारलाच योग्य आहे. याचा लोकेशनल अ‍ॅडव्हान्टेजचा वितार करता हा प्रकल्प नाणारलाच होणे आवश्यक आहे. रायगडात हा प्रकल्प करावयाचा झाल्यास जी एमआयडीसीने कडे सध्या जागा आहे त्यावर होऊ शकतो. गेल्या तीस वर्षात रायगडमध्ये विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून औद्योगिकीकरण झालेले आहे. मुंबईला जोडून हा जिल्हा असल्याने येथे हे औद्योगिकीरकण झपाट्याने झाले. मात्र आता येथे आणखी औद्योगिकीकरण करणे शक्य होणार नाही. त्याचबरोबर एकेकाळी भाराचे कोठार म्हणून ओळखले गेलेला हा जिल्हा आता भाताचे कोठार राहिलेले नाही. परंतु येथे सध्या असलेली शेती तरी टिकली पाहिजे. या रिफायनरी प्रकल्पमुळे केवळ कोकणाचे नव्हे तर राज्याचे देखील भले होणार आहे, हे वास्तव काही नाकारता येणार नाही. जगातील सर्वात मोठी तेल उत्पादक कंपनी सौदी अराम्को आणि भारत सरकारच्या मालकीच्या तीन पेट्रोलियम कंपन्या एकत्रितपणे येऊन कोकणात हा प्रकल्प उभारू पाहत आहेत. जवळजवळ तीन लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा हा प्रस्तावित प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर येथून दररोज तब्बल 12 लाख बॅरल्स इतक्या प्रचंड क्षमतेने तेलाचे शुद्धीकरण केले जाईल. तसेच सुमारे दोन लाख कोटी टन प्रतिदिन इतक्या महाप्रचंड क्षमतेने येथून रसायनांची निर्मिती होईल. ही रसायने प्लास्टिक, नाफ्ता अशा अनेक कारणांसाठी महत्त्वाची असतात. तसेच या प्रकल्पातून मोठया प्रमाणावर हायड्रोकार्बनशी संबंधित अनेक रसायने तयार होणार आहेत. खते, पेट्रोलियम जेली, कीटकनाशके ते नायलॉन अशा अनेक उत्पादनांसाठी ही रसायने लागतात. म्हणजे जी रसायने आपल्याला आयात करावी लागत आहेत तीसुद्धा आता देशांतर्गत उपलब्ध होऊ शकतील. भारत सध्या दिवसाला 40 लाख बॅरल्स तेल आयात करीत आहे. हा प्रकल्प पर्यावरणप्रिय असा असेल. येथील 30 टक्के आवारात झाडे लावली जाणार आहे. या प्रकल्पासोबतच कोकणात वाहतुकीसाठी चौपदरी रस्त्याचे नियोजन आहे, बंदरे विकसित केली जाणार आहेत. इतका मोठा प्रकल्प म्हणजे किमान पन्नास हजार जणांना थेट रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो आणि त्यापेक्षाही जास्त अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होऊ शकतो. कंपनीच्या वतीने स्थानिक तरुणांना रोजगार देण्यासाठी आता आय.आय.टी. स्थापन केली जात आहे. येथून तरुणांना प्रशिक्षित करुन थेट कंपनीत नोकरी दिली जाईल. हा प्रकल्प कोकणात येत आहे तो तेथील बंदर सुविधेमुळे. त्याचा फायदा कोकणी माणसाने उठवायला पाहिजे. अन्यथा कोकणातील दारिद्य्र काही संपणारे नाही. पर्यावरणाचा र्‍हास होईल ही भीती अनाठाई आहे. रत्नागिरीत जे.एस.ड्ब्ल्यू, एन्रॉन हे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत, मात्र त्यामुळे तेथील मासेमारी काही थांबली नाही किंवा आंब्याचे उत्पादनही घटलेले नाही. एन्रॉन असो किंवा जैतापूर यांना रत्नागिरीत विरोध झाले नसते तर हे प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण झाले असते तर त्याची फळे कोकणी माणसाला चाखता आली असती. नाणार रिफायनरीसाठी सरकारने निवडलेल्या जमिनीपैकी 70 टक्के जमिन ही खडकाळ आहे, तिथे सध्या तरी कसलेच उत्पादन होत नाही. आज त्या खडकाळ जमिनीला सोन्याचा भाव येत आहे. त्याचा फायदा कोकणी माणूस घेणार की नाही हाच सवाल आहे. या प्रकल्पातील सहभागी कंपन्या सरकारी आहेत, त्यामुळेे त्यांच्याकडून विस्थापितांचे पुनर्वसन, जमिनीला चांगला दर, घरातील प्रत्येकाला किमान एक नोकरी असेे पॅकेज अगोदर पूर्ण करा व मग प्रकल्पाच्या कामाची उभारणी करा असे ठणकावून सांगून सरकारकडून आकर्षक पॅकेज घेतले जाऊ शकते. याचा विचार कोकणी माणसाने करण्याची वेळ आता आली आहे. हा प्रकल्प नाणारमध्ये झाला पाहिजे. शिवसेनेचा विरोध हा भाजपाला विरोध करण्यासाठी राजकीय होता. शिवसेना आपली भूमिका कोणत्याही क्षणी बदलू शकते हे आसता सिद्द झाले आहे. नारायण राणे यांच्या स्वाभिमानी पक्षाचा विरोध हा नेमका कशासाठी आहे, ते समजायला मार्ग नाही. कारण शेजारच्या जैतापूरच्या प्रकल्पासाठी याच नारायण राणेंनी जंग जंग पछाडले होते. त्यांच्या प्रयत्नाने जैतापूरच्या शेतकर्‍यांना देशात कधी नव्हे एवढा सर्वात जास्त मोबदला मिळवून दिला होता. जैतापूरमुळे जर पर्यावरणाची हानी होणार नसेल तर मग नाणारच्या प्रकल्पामुळे होऊ शकते का? असा देखील सवाल आहे. त्यामुळे शिवसेनेचा विरोध असल्यामुळेच राणेंचा या प्रकल्पाला विरोध असावा. समुद्रकिनारी हा प्रकल्प असण्यात त्याचे जे फायदे आहेत ते रायगडात असणार नाहीत. त्यामुळे नाणार हीच जागा या प्रकल्पासाठी योग्य आहे.
------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
नाणारच योग्य
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नाणार रिफायनरी रद्द करण्याचा रजकीय घाट भाजपा-शिवसेनेच्या सरकारने घातला खरा परंतु आता त्यांच्याच वतीने या प्रकल्पाचे पुनरुजीवन करण्यात येत आहे. मात्र हे पुनरुजीवन नाऩामध्ये नव्हे तर रायगडात करण्यात येेणार आहे. येथील 40 गावातील लोकांचा विरोध नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. अर्थात येथील जनतेचा विरोध नाही हे मुख्यमंत्र्यांना कसे समजले हे काही ठाऊक नाही. परंतु हा प्रकल्प खरे तर रायगडात नव्हे तर नाणारलाच योग्य आहे. याचा लोकेशनल अ‍ॅडव्हान्टेजचा वितार करता हा प्रकल्प नाणारलाच होणे आवश्यक आहे. रायगडात हा प्रकल्प करावयाचा झाल्यास जी एमआयडीसीने कडे सध्या जागा आहे त्यावर होऊ शकतो. गेल्या तीस वर्षात रायगडमध्ये विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून औद्योगिकीकरण झालेले आहे. मुंबईला जोडून हा जिल्हा असल्याने येथे हे औद्योगिकीरकण झपाट्याने झाले. मात्र आता येथे आणखी औद्योगिकीकरण करणे शक्य होणार नाही. त्याचबरोबर एकेकाळी भाराचे कोठार म्हणून ओळखले गेलेला हा जिल्हा आता भाताचे कोठार राहिलेले नाही. परंतु येथे सध्या असलेली शेती तरी टिकली पाहिजे. या रिफायनरी प्रकल्पमुळे केवळ कोकणाचे नव्हे तर राज्याचे देखील भले होणार आहे, हे वास्तव काही नाकारता येणार नाही. जगातील सर्वात मोठी तेल उत्पादक कंपनी सौदी अराम्को आणि भारत सरकारच्या मालकीच्या तीन पेट्रोलियम कंपन्या एकत्रितपणे येऊन कोकणात हा प्रकल्प उभारू पाहत आहेत. जवळजवळ तीन लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा हा प्रस्तावित प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर येथून दररोज तब्बल 12 लाख बॅरल्स इतक्या प्रचंड क्षमतेने तेलाचे शुद्धीकरण केले जाईल. तसेच सुमारे दोन लाख कोटी टन प्रतिदिन इतक्या महाप्रचंड क्षमतेने येथून रसायनांची निर्मिती होईल. ही रसायने प्लास्टिक, नाफ्ता अशा अनेक कारणांसाठी महत्त्वाची असतात. तसेच या प्रकल्पातून मोठया प्रमाणावर हायड्रोकार्बनशी संबंधित अनेक रसायने तयार होणार आहेत. खते, पेट्रोलियम जेली, कीटकनाशके ते नायलॉन अशा अनेक उत्पादनांसाठी ही रसायने लागतात. म्हणजे जी रसायने आपल्याला आयात करावी लागत आहेत तीसुद्धा आता देशांतर्गत उपलब्ध होऊ शकतील. भारत सध्या दिवसाला 40 लाख बॅरल्स तेल आयात करीत आहे. हा प्रकल्प पर्यावरणप्रिय असा असेल. येथील 30 टक्के आवारात झाडे लावली जाणार आहे. या प्रकल्पासोबतच कोकणात वाहतुकीसाठी चौपदरी रस्त्याचे नियोजन आहे, बंदरे विकसित केली जाणार आहेत. इतका मोठा प्रकल्प म्हणजे किमान पन्नास हजार जणांना थेट रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो आणि त्यापेक्षाही जास्त अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होऊ शकतो. कंपनीच्या वतीने स्थानिक तरुणांना रोजगार देण्यासाठी आता आय.आय.टी. स्थापन केली जात आहे. येथून तरुणांना प्रशिक्षित करुन थेट कंपनीत नोकरी दिली जाईल. हा प्रकल्प कोकणात येत आहे तो तेथील बंदर सुविधेमुळे. त्याचा फायदा कोकणी माणसाने उठवायला पाहिजे. अन्यथा कोकणातील दारिद्य्र काही संपणारे नाही. पर्यावरणाचा र्‍हास होईल ही भीती अनाठाई आहे. रत्नागिरीत जे.एस.ड्ब्ल्यू, एन्रॉन हे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत, मात्र त्यामुळे तेथील मासेमारी काही थांबली नाही किंवा आंब्याचे उत्पादनही घटलेले नाही. एन्रॉन असो किंवा जैतापूर यांना रत्नागिरीत विरोध झाले नसते तर हे प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण झाले असते तर त्याची फळे कोकणी माणसाला चाखता आली असती. नाणार रिफायनरीसाठी सरकारने निवडलेल्या जमिनीपैकी 70 टक्के जमिन ही खडकाळ आहे, तिथे सध्या तरी कसलेच उत्पादन होत नाही. आज त्या खडकाळ जमिनीला सोन्याचा भाव येत आहे. त्याचा फायदा कोकणी माणूस घेणार की नाही हाच सवाल आहे. या प्रकल्पातील सहभागी कंपन्या सरकारी आहेत, त्यामुळेे त्यांच्याकडून विस्थापितांचे पुनर्वसन, जमिनीला चांगला दर, घरातील प्रत्येकाला किमान एक नोकरी असेे पॅकेज अगोदर पूर्ण करा व मग प्रकल्पाच्या कामाची उभारणी करा असे ठणकावून सांगून सरकारकडून आकर्षक पॅकेज घेतले जाऊ शकते. याचा विचार कोकणी माणसाने करण्याची वेळ आता आली आहे. हा प्रकल्प नाणारमध्ये झाला पाहिजे. शिवसेनेचा विरोध हा भाजपाला विरोध करण्यासाठी राजकीय होता. शिवसेना आपली भूमिका कोणत्याही क्षणी बदलू शकते हे आसता सिद्द झाले आहे. नारायण राणे यांच्या स्वाभिमानी पक्षाचा विरोध हा नेमका कशासाठी आहे, ते समजायला मार्ग नाही. कारण शेजारच्या जैतापूरच्या प्रकल्पासाठी याच नारायण राणेंनी जंग जंग पछाडले होते. त्यांच्या प्रयत्नाने जैतापूरच्या शेतकर्‍यांना देशात कधी नव्हे एवढा सर्वात जास्त मोबदला मिळवून दिला होता. जैतापूरमुळे जर पर्यावरणाची हानी होणार नसेल तर मग नाणारच्या प्रकल्पामुळे होऊ शकते का? असा देखील सवाल आहे. त्यामुळे शिवसेनेचा विरोध असल्यामुळेच राणेंचा या प्रकल्पाला विरोध असावा. समुद्रकिनारी हा प्रकल्प असण्यात त्याचे जे फायदे आहेत ते रायगडात असणार नाहीत. त्यामुळे नाणार हीच जागा या प्रकल्पासाठी योग्य आहे.
------------------------------------------------------------
0 Response to "नाणारच योग्य"
टिप्पणी पोस्ट करा