विस्ताराची हूल...

मंगळवार दि. 18 जून 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
विस्ताराची हूल...
गेले वर्षभर ज्या मंत्रिमंडळ विस्तारची चर्चा होती तो अखेर झाला. विधानसभेची मुदत संपण्यास आता केवळ अडीज महिने असताना हा विस्तार झाला आहे. त्याबरोबरच विधीमंडळाचे आधिवेशन सुरु होण्याच्या आदल्या दिवशी हा विस्तार करण्यात आला. या विस्तारात समावेश झालेल्या मंत्र्यासाठी या पदाचेे काहीच अप्रुप राहाणार नाही. मंत्री झाल्यामुळे सत्कार, हारतुरे घेईपर्यंतच विधीमंडळाची मुंदत संपणार आहे. त्यामुळे केवळ माजी मंत्री असा उल्लेख करण्यासाठीच हे पद उपयोगी पडेल. त्यातून त्यांना अल्पावधीत जनतेसाठी फारसे काही करता येईल असे वाटत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातून प्रकाश मंहतांसह अर्धा डझन मंत्र्यांना डच्चू दिला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी नुकतेच कॉँग्रेसमधून आलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह 13 जणांचा नव्याने समावेश केला आहे. यात शिवसेनेला दोन कॅबिनेट व रिपब्लिकन पक्षाला एक राज्यमंत्रीपद वाट्याला आले आहे. खरे तर दीड डझन मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते त्यातील केवळ अर्धा डझनच मंत्र्यांना घरी बसविण्यात आले आहे. अशा प्रकारे सरकारने आपल्या मंत्रिमंडळातील सफाई करण्यासाठी व नव्या उमेदीने निवडणुकांसाठी लोकांपुढे जाण्याचे नाटक केले असले तरी लोकांना हे वास्तव समजले आहे. सरकारने सर्वच आरोप झालेल्या भ्रष्ट मंत्र्यांची चौकशी करुन त्यात ते दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची वेळ आली आहे. गेल्याच आठवड्यात कॉँग्रेसला रामराम ठोकून भाजपात प्रवेश केलेल्या व पक्षात उपरे असलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या गळ्यात मंत्रिपदाची माळ पडली आहे. तसेच जयदत्त क्षीरसागर यांनी राष्ट्रवादीची साथ सोडून शिवसेनेत प्रवेश केला होता. क्षीरसागर तसेच तानाजी सावंत यांना शिवसेनेच्या कोट्यातून कॅबिनेट मंत्रिपद देण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलात शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रीपद द्यावे अशी त्यांची मागणी होती. परंतु त्यांना केवळ कॅबिनंट मंत्रिपद देत त्यांच्या मागणीची बोळवण केली आहे. इतर पक्षातून आलेल्यांना यावेळी विस्तारात प्राधान्य दिल्याने भाजपात नाराजी व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. तसे पाहता नारायण राणे हे देखील पक्षात येऊन दोन वर्षे झाली आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या ते स्वतंत्र पक्षात आहेत मात्र राणेंची खासदारकी ही भाजपाची आहे. असे असले तरीही राणेंच्या पदरी काहीच पडलेले नाही. मात्र त्यांच्यापेक्षा उशीरा पक्षात आलेले मात्र मंत्रीपदाचे मानकरी झाले आहेत.हा विस्तार विधीमंडळाच्या आधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर करुन विरोधकांच्या विरोधाची धार कमी करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. परंतु त्यामुळे विरोधक काही नमणार नाहीत असेच दिसते. कारण विरोधक आपल्या विविध मागण्यांवर ठाम आहेत हे त्यांच्या चहापानााच्या बहिष्कारावरुन स्पष्ट दिसते. सुमारे दीड डझन मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असताना त्यांच्यावर सरकार चौकशी करुन कारवाई करणार किंवा नाही असा सवाल आहे. प्रकाश मेहतांसारख्या मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत अशा वेळी त्यांना मंत्रिमंडळातून घरी बसवून हा प्रश्‍न सुटणारा नाही. तर त्यांच्यावर कोणती कारवाई सरकार करणार हा सवाल आहे. सध्या राज्यात भीषण दुष्काळ पडला आहे. अजूनही पावसाला म्हणावी तशी सुरुवात झालेली नाही. अशा वेळी सरकारी यंत्रणा देखील सुस्त आहे. सरकार केवळ पाऊस पडण्याची व त्यातून मिळाणार्‍या दिलाशाची वाट बघत बसले आहे. परंतु यातून प्रश्‍न सुटणारा नाही. दुष्काळाची कामे व त्यासाठी आवश्यक ती सर्व कारवाई तातडीने करण्याची आवश्यकता आहे. ऑगस्टच्या मध्यास बहुदा निवडणुका जाहीर होतील. त्यामुळे आता जेमतेम अडीज महिने शिल्लक राहिले आहेत. गेली पावणे पाच वर्षे केवळ गप्पा करणारे हे सरकार आता शेवटच्या टप्प्यात फारसे काही करेल असे काही दिसत नाही. त्यामुळे यावेळी जनतेच्या प्रश्‍नासाठी आता सुरु झालेल्या आधिवेशनात विरोधकांना आक्रमक पवित्रा घेण्याशिवाय काही उपाय राहिलेला नाही. मंत्रिमंडळाचा विस्तार हा एक फार्स झाला आहे. आता शेवटच्या टप्प्यात याचा फारसा काही उपयोग होणार नाही. सत्ताधारी शिवसेना व भाजपा यांच्यातील मतभेदांची दरी वाढत चालली आहे. लोकसभा निवडणुकीत यश लाभले असले तरी तेच यश पुन्हा जसेच्या तसे लाभेल याची खात्री देता येत नाही. लोकसभा निवडणुकीतील प्रश्‍न वेगळे होते, मोदींचा करिश्‍चा पुन्हा एकदा जोरदार चालला याचा अर्थ राज्यातील जनता विधासभेला त्याचेच अनुकरण करील असे नाही. अशा वेळी विरोधकांनी आपली एकजूट बांधून सत्तधार्‍याचा पाडाव करण्याच्या तयारीने लागले पाहिजे. राज्य विधीमंडळात सरकारविरोधात त्याची तोफ डागली जाईल यात काही शंका नाही. जनतेत सरकारविरोधात जनमत आहे, ते फक्त संघटीत करावे लागेल. या सरकारने जनतेच्या विविध प्रश्‍नांना गेल्या पावणे पाच वर्षात पूर्णपणे बगल दिली आहे. आता शेतकर्‍यांच्या कर्जाची फेड करण्याची घोषणा केली जाणार आहे. मात्र गेल्या वेळच्या कर्जाचीच परतफेड अनेकांच्या संदर्भात झालेली नाही. अशा वेळी सरकारी फसव्या घोषणा आता निवडणुकीच्या तोंडावर होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
-----------------------------------------------------------