संपादकीय पान मंगळवार दि. १० जून २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------
रिलायन्सपुढे सर्वच लाचार
------------------------------------
मुंबईतील पहिली मेेट्रो सेवा रविवारपासून वर्सोेवा-घाटकोपर या मार्गावरुन धावू लागली. मात्र या मेट्रोचा संपूर्ण ताबा अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाकडे आहे. मेट्रोेच्या तिकीट दरावरून शनिवारी आक्रमक भूमिका घेणार्‍या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेतून तिकीटदराबाबतचे मतभेद मिटवले जातील अशी नरमाईची भूमिका घेत रविवारी मुंबई मेट्रो रेल्वेचे उद्घाटन केले. त्यापूर्वी मात्र मेट्रोचे दर किती असावेत हे राज्य सरकार ठरविणार, रिलायन्स नव्हे अशी आक्रमक भूमिका घेत आता मुख्यमंत्री या प्रश्‍नावरुन रिलायन्सला धक्का देणार असे वातावरण तयार झाले होते. मात्र राज्य सरकारला तिकीटांच्या दरावरुन आव्हान देण्याच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या पावित्र्याबाबत प्रश्न उपस्थित होऊनही त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी मौन बाळगल्याने तिकीटदराबाबतच्या वादात राज्य सरकार रिलायन्सपुढे हतबल असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसले. अलिकडेच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला म्हणजेच नरेंद्र मोदी यांना मोठ्या प्रमाणावर वित्तसहाय्य रिलायन्सनेच केले होते. मात्र कॉग्रेसला अर्थसहाय्य करण्यात हात आखडता घेतला होता. आता केंद्रात भाजपाचे सरकार आल्याने रिलायन्स मग मुकेश असो किंवा अनिल या दोघांचेही उद्योगसमूह जोरात आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र तिकीट दरांवरुन आक्रमक भाषा केल्याने राज्य सरकार रिलायन्सला या प्रश्‍नी अडचणीत आणेल असे वाटले होते. मात्र हा फुसकाच बार ठरला आणि मुख्यमंत्र्यांनी मौनच पाळले. त्यामुळे रिलायन्ससारख्या देशातील सर्वात मोठ्या उद्योगसमूहापुढे भाजपापासून ते कॉँग्रेस असे सर्वच पक्ष लाचार आहेत हे एकदा सिध्द झाले आहे. मेट्रो रेल्वेचे तिकीट दर रिलायन्सला कंत्राट बहाल करतानाच्या करारानुसार ९ते १३ रुपये असेच असले पाहिजेत, रिलायन्सने नव्याने ठरवलेला १० ते ४० रुपये हा दर मंजूर नाही, अशी आग्रही भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली होती. तसेच तिकीट दर वाढवण्यावरून भाजप-रिलायन्स यांच्यात साटेलोटे आहे, असा आरोपही केला होता. त्यातूनच तिकीट दर कमी करण्याचा निर्णय रिलायन्सने मागे न घेतल्यास मुख्यमंत्री चव्हाण मुंबई मेट्रो रेल्वेच्या उद्घघाटनाला जाणार नाहीत, असे सांगण्यात येत होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी मेट्रोच्या उद्घघाटनाला आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकार्‍यांसह उपस्थिती लावली. मेट्रोचे काम रिलायन्सला दिले गेले तेव्हा ते ट्राम कायद्याखाली दिले होते. नंतर मेट्रो रेल्वे कायद्यानुसार मुंबईतील मेट्रो रेल्वे चालवण्याचा निर्णय झाला. दोन्ही कायद्यात तिकीट दराच्या निश्चितीबाबत काही फरक आहेत. करारातील तिकीट दर हेच अंतिम असल्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेतून तिकीट दराचा वाद सोडवण्यात येईल, असे उत्तर चव्हाण यांनी मेट्रो रेल्वेचे उद्घघाटन केल्यानंतर दिले. रिलायन्स सरकारचे ऐकत नाही ही सरकारसाठी नामुष्की नाही का? खरे तर आहेच. मात्र रिलायन्सपुढे सर्वानीच लाचारी स्वीकारलेली आहे त्यामुळे मुख्यमंत्री मोठ्या घोषणा करुनही अखेर हिरवा झेंडा दाखवायला गेलेच. केंद्रीय नगरविकास खात्याने फेब्रुवारी २०१४ मध्येच नवीन मेट्रो कायद्यानुसार आरंभीच्या तिकीट दराचा अधिकार कंत्राटदाराचा असून नंतरच्या वाढीबाबत दर निर्धारण समिती निर्णय घेऊ शकते, असे राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याला आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला पत्र पाठवून स्पष्ट केले होते, अशी माहितीही पुढे आली आहे. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी तिकीटदरावरून आक्रमक पवित्रा घेण्यापूर्वी त्यांना ही सारी माहिती होती का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ट्राम कायद्यात तिकीट दर निश्चित असताना ते बदलण्याची मुभा आणि कंत्राटदाराला अधिकार देणार्‍या मेट्रो कायद्यानुसार मुंबई मेट्रो रेल्वे चालवण्यास महाराष्ट्र सरकारने नोव्हेंबर २०१३ मध्ये मंजुरी दिली. राज्य सरकारने आपल्या हातानेच आपले अधिकार सोडून दिले. मग भाजप-रिलायन्स साटेलोटे असण्याचा संबंधच काय, असा सवाल भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला. तसेच रिलायन्सने प्रकल्पाचा खर्च २३५६ कोटी रुपयांवरून ४३२१ कोटी रुपयांवर गेल्याचा दावा केला आहे, यातील सत्य समोर यावे यासाठी या खर्चवाढीची चौकशी व्हावी. दिल्ली उच्चन्यायालयाच्या एका निकालानुसार राज्य सरकार तसे करू शकते. तरीही मुख्यमंत्री चव्हाण हे का करत नाहीत? पूर्व आणि पश्चिम मुंबई जोडणारी वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर या ११.४० किलोमीटरच्या मार्गावरील वातानुकूलित मुंबई मेट्रो रविवारी तब्बल सहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर सुरू झाली. प्रकल्पाचे काम २००८ मध्ये सुरू झाल्यानंतर तब्बल २२९० दिवसांचा दीर्घ प्रवास मेट्रो रेल्वेला करावा लागला. मुंबईतील असलेल्या दाट वस्तीमुळे हा विलंब झाला, हे सत्यही आहे. मात्र प्रकल्प उभारताना या येणार्‍या अडचणी अगोदरच लक्षात यावयास हव्या होत्या. मुंबईचा हा प्रकल्प मुंबईकरांच्या जीवनात कायापालट करणारा ठरेल यात काहीच शंका नाही. मात्र मुंबईतील सार्वजनिक वाहतुकीचे मेट्रोचे अपेक्षित जाळे जे उभारण्याची गरज आहे त्यातील हा पहिला टप्पा आहे. एकूण मुंबईच्या तुलनेत याचा वाटा दहा टक्केही नसावा. मात्र सुरुवात चांगली झाली. यापूर्वी सहा महिन्यांपूर्वी मोनो रेलचा पहिला टप्पा सुरु झाला. मुंबईचा उशीरा का होईना कायापालट होण्यास सुरुवात झाली आहे. मुंबई हे आर्थिक केंद्र म्हणून विकसीत होण्याची सर्व पावले पडत आहेत. परंतु मुंबईतील घरांच्या किंमती, पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे सर्वसामान्य माणसांना मुंबईतून पळ काढून दूर उपनगरातच जावे लागत आहे. मुंबई ही यापुढे श्रमिकांची न राहता धनिकांची होत चालली आहे. त्यामुळेच मेट्रोची तिकिटे ठरविण्याचे अधिकार रिलायन्सला मिळाले आहेत.
-----------------------------------------------------
-------------------------------------
रिलायन्सपुढे सर्वच लाचार
मुंबईतील पहिली मेेट्रो सेवा रविवारपासून वर्सोेवा-घाटकोपर या मार्गावरुन धावू लागली. मात्र या मेट्रोचा संपूर्ण ताबा अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाकडे आहे. मेट्रोेच्या तिकीट दरावरून शनिवारी आक्रमक भूमिका घेणार्‍या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेतून तिकीटदराबाबतचे मतभेद मिटवले जातील अशी नरमाईची भूमिका घेत रविवारी मुंबई मेट्रो रेल्वेचे उद्घाटन केले. त्यापूर्वी मात्र मेट्रोचे दर किती असावेत हे राज्य सरकार ठरविणार, रिलायन्स नव्हे अशी आक्रमक भूमिका घेत आता मुख्यमंत्री या प्रश्‍नावरुन रिलायन्सला धक्का देणार असे वातावरण तयार झाले होते. मात्र राज्य सरकारला तिकीटांच्या दरावरुन आव्हान देण्याच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या पावित्र्याबाबत प्रश्न उपस्थित होऊनही त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी मौन बाळगल्याने तिकीटदराबाबतच्या वादात राज्य सरकार रिलायन्सपुढे हतबल असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसले. अलिकडेच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला म्हणजेच नरेंद्र मोदी यांना मोठ्या प्रमाणावर वित्तसहाय्य रिलायन्सनेच केले होते. मात्र कॉग्रेसला अर्थसहाय्य करण्यात हात आखडता घेतला होता. आता केंद्रात भाजपाचे सरकार आल्याने रिलायन्स मग मुकेश असो किंवा अनिल या दोघांचेही उद्योगसमूह जोरात आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र तिकीट दरांवरुन आक्रमक भाषा केल्याने राज्य सरकार रिलायन्सला या प्रश्‍नी अडचणीत आणेल असे वाटले होते. मात्र हा फुसकाच बार ठरला आणि मुख्यमंत्र्यांनी मौनच पाळले. त्यामुळे रिलायन्ससारख्या देशातील सर्वात मोठ्या उद्योगसमूहापुढे भाजपापासून ते कॉँग्रेस असे सर्वच पक्ष लाचार आहेत हे एकदा सिध्द झाले आहे. मेट्रो रेल्वेचे तिकीट दर रिलायन्सला कंत्राट बहाल करतानाच्या करारानुसार ९ते १३ रुपये असेच असले पाहिजेत, रिलायन्सने नव्याने ठरवलेला १० ते ४० रुपये हा दर मंजूर नाही, अशी आग्रही भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली होती. तसेच तिकीट दर वाढवण्यावरून भाजप-रिलायन्स यांच्यात साटेलोटे आहे, असा आरोपही केला होता. त्यातूनच तिकीट दर कमी करण्याचा निर्णय रिलायन्सने मागे न घेतल्यास मुख्यमंत्री चव्हाण मुंबई मेट्रो रेल्वेच्या उद्घघाटनाला जाणार नाहीत, असे सांगण्यात येत होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी मेट्रोच्या उद्घघाटनाला आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकार्‍यांसह उपस्थिती लावली. मेट्रोचे काम रिलायन्सला दिले गेले तेव्हा ते ट्राम कायद्याखाली दिले होते. नंतर मेट्रो रेल्वे कायद्यानुसार मुंबईतील मेट्रो रेल्वे चालवण्याचा निर्णय झाला. दोन्ही कायद्यात तिकीट दराच्या निश्चितीबाबत काही फरक आहेत. करारातील तिकीट दर हेच अंतिम असल्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेतून तिकीट दराचा वाद सोडवण्यात येईल, असे उत्तर चव्हाण यांनी मेट्रो रेल्वेचे उद्घघाटन केल्यानंतर दिले. रिलायन्स सरकारचे ऐकत नाही ही सरकारसाठी नामुष्की नाही का? खरे तर आहेच. मात्र रिलायन्सपुढे सर्वानीच लाचारी स्वीकारलेली आहे त्यामुळे मुख्यमंत्री मोठ्या घोषणा करुनही अखेर हिरवा झेंडा दाखवायला गेलेच. केंद्रीय नगरविकास खात्याने फेब्रुवारी २०१४ मध्येच नवीन मेट्रो कायद्यानुसार आरंभीच्या तिकीट दराचा अधिकार कंत्राटदाराचा असून नंतरच्या वाढीबाबत दर निर्धारण समिती निर्णय घेऊ शकते, असे राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याला आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला पत्र पाठवून स्पष्ट केले होते, अशी माहितीही पुढे आली आहे. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी तिकीटदरावरून आक्रमक पवित्रा घेण्यापूर्वी त्यांना ही सारी माहिती होती का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ट्राम कायद्यात तिकीट दर निश्चित असताना ते बदलण्याची मुभा आणि कंत्राटदाराला अधिकार देणार्‍या मेट्रो कायद्यानुसार मुंबई मेट्रो रेल्वे चालवण्यास महाराष्ट्र सरकारने नोव्हेंबर २०१३ मध्ये मंजुरी दिली. राज्य सरकारने आपल्या हातानेच आपले अधिकार सोडून दिले. मग भाजप-रिलायन्स साटेलोटे असण्याचा संबंधच काय, असा सवाल भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला. तसेच रिलायन्सने प्रकल्पाचा खर्च २३५६ कोटी रुपयांवरून ४३२१ कोटी रुपयांवर गेल्याचा दावा केला आहे, यातील सत्य समोर यावे यासाठी या खर्चवाढीची चौकशी व्हावी. दिल्ली उच्चन्यायालयाच्या एका निकालानुसार राज्य सरकार तसे करू शकते. तरीही मुख्यमंत्री चव्हाण हे का करत नाहीत? पूर्व आणि पश्चिम मुंबई जोडणारी वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर या ११.४० किलोमीटरच्या मार्गावरील वातानुकूलित मुंबई मेट्रो रविवारी तब्बल सहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर सुरू झाली. प्रकल्पाचे काम २००८ मध्ये सुरू झाल्यानंतर तब्बल २२९० दिवसांचा दीर्घ प्रवास मेट्रो रेल्वेला करावा लागला. मुंबईतील असलेल्या दाट वस्तीमुळे हा विलंब झाला, हे सत्यही आहे. मात्र प्रकल्प उभारताना या येणार्‍या अडचणी अगोदरच लक्षात यावयास हव्या होत्या. मुंबईचा हा प्रकल्प मुंबईकरांच्या जीवनात कायापालट करणारा ठरेल यात काहीच शंका नाही. मात्र मुंबईतील सार्वजनिक वाहतुकीचे मेट्रोचे अपेक्षित जाळे जे उभारण्याची गरज आहे त्यातील हा पहिला टप्पा आहे. एकूण मुंबईच्या तुलनेत याचा वाटा दहा टक्केही नसावा. मात्र सुरुवात चांगली झाली. यापूर्वी सहा महिन्यांपूर्वी मोनो रेलचा पहिला टप्पा सुरु झाला. मुंबईचा उशीरा का होईना कायापालट होण्यास सुरुवात झाली आहे. मुंबई हे आर्थिक केंद्र म्हणून विकसीत होण्याची सर्व पावले पडत आहेत. परंतु मुंबईतील घरांच्या किंमती, पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे सर्वसामान्य माणसांना मुंबईतून पळ काढून दूर उपनगरातच जावे लागत आहे. मुंबई ही यापुढे श्रमिकांची न राहता धनिकांची होत चालली आहे. त्यामुळेच मेट्रोची तिकिटे ठरविण्याचे अधिकार रिलायन्सला मिळाले आहेत.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा