प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. १२ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------
कृषी निर्यात वाढविण्याचे आव्हान
-------------------------------------
कृषी क्षेत्राकडे आपण पुरेसे लक्ष दिलेले नाही. प्रामुख्याने आर्थिक उदारीकरण सुरु केल्यापासून आपल्याला खरे तर या क्षेत्रातही सुधारणा करण्याची आवश्यकता होती. मात्र कृषी क्षेत्र हे सुधारणांविनाच राहिले आहे. असे असले तरी आपल्याला बासमती तांदळाची निर्यात करणारा सर्वांत मोठा देश म्हणून जागतिक स्तरावर मान्यता मिळाली. द्राक्षाच्या बाबतीत उत्पादनाबरोबर निर्यातीमध्ये आघाडी घेतली. तांदळाची निर्यात २००४-०५ मध्ये फक्त ३.४ दशलक्ष टन होती, ती २०१२-१३ मध्ये १० दशलक्ष टनांवर पोचली. मांस आणि आनुषंगिक पदार्थांच्या निर्यातीमध्ये सर्वोच्च स्थान मिळण्याची नजीकच्या भविष्यकाळात शक्यता आहे. तथापि खाद्य तेल आणि कडधान्याची आयात मात्र क्लेशदायक आहे. भविष्यात ही आयात कमी करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. देशातील खाद्य तेलाच्या गरजेच्या सुमारे ५० टक्के वाटा आजही आयात करावा लागत आहे. खाद्य तेलाची १०१२-१३ मध्ये आयात १० दशलक्ष टनांची झाली आहे. प्रत्यक्ष मिळकतीच्या माध्यमातून विचार केल्यास १९९१-९२ मध्ये कृषिमालाची निर्यात केवळ ३.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर होती, ती २००१-०२ मध्ये ६.२ अब्ज डॉलर म्हणजे दुप्पट झाली. तथापि ही निर्यातीमधील वाढ पुढच्या १० वर्षांत (२००१-०२ ते २०११-१२) सहा पटींनी वाढून ३९ अब्ज अमेरिकन डॉलरवर पोचली. ठोकळमानाने डॉलर रुपयांच्या विनिमयाचा विचार करता, आज देशातील कृषी उत्पादन निर्यातीचा आकडा सुमारे २.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोचला आहे. मागील एका दशकात कृषी निर्यात वाढल्याने, परकीय चलनात भर पडली. त्याचा फायदा कृषी व्यापारवृद्धीकरिता झाला. २००३-०४ मधील ३.३३ अब्ज डॉलर निव्वळ व्यापारवृद्धी २०११-१२ मध्ये २३.०५ अब्ज डॉलरवर पोचली आहे. कृषिमाल निर्यातीचा आणि परकीय चलन मिळवून देणारा हा सुवर्णकाळच म्हणावा लागेल.
शेतीचे नियोजन, पारदर्शकता आणि दूरदृष्टी याचाही विचार करणे भाग पडेल. आयात-निर्यातीच्या किचकट टर्म्स ऑफ ट्रेड बदलण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे निर्यात आणि देशांतर्गत मागणी व पुरवठा याचा व्यवस्थित ताळमेळ घालण्यात केंद्र शासनाला यश आले. त्यामुळे शेतमालाच्या किमती दोन्ही स्तरांवर किफायशीर ठेवण्यात यश मिळाले. काही प्रमाणात महागाई निर्देशांकाचा झटका बसला, हेही सत्य मान्य करावे लागेल. अत्याधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करून बी-बियाणे एकात्मिक खत व्यवस्थापन यावर विशेष भर देऊन पिकाची उत्पादकता व गुणवत्ता वाढविली गेली. जलसिंचन क्षेत्रातील वाढ आणि सूक्ष्मसिंचन पद्धतीचा अवलंब, तसेच अल्पभूधार (२ हेक्टरपेक्षा कमी) याची कर्जमाफी, अल्पदरात पीककर्जपुरवठा याचाही मोलाचा वाटा आहे. कृषिउत्पादनवाढीमध्ये कृषिमालाच्या किमान अधारभूत किमती (एमएसपी) हा घटक निर्णायक ठरला. यावर सातत्याने विचार करून किंमतवाढीचा चढता आलेख ठेवणात आला. काही राज्यांनी तर त्यावर बोनसही ठेवला. तांदळाची एमएसपीतील १२३ टक्के वाढ २००४-०५ ते २०१२-१३ काळातील आहे. त्याच काळात गव्हाची एमएसपी १०१ टक्क्‌यांनी वाढली. त्याचबरोबर तुरीच्या एमएसपीवृद्धीचा दर तर सर्वोच्च म्हणजे १७७ टक्के आहे. त्याखालोखाल भुईमुगाचा १४७ टक्के आहे. कापसाच्या एमएसपीवाढीचा दरही १०५ टक्के आहे. स्वतःच्या शेतामधील उत्पादनाचा एकूण ताळेबंद आणि अंदाजपत्रक शेतकरी ठेवू लागला. साहजिकच शेतकर्‍यांची कल्पकता आणि क्रियाशीलतेमध्ये कमालीची वाढ झाली. शेती ही व्यापारी पद्धतीने करता येते, हे या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांना समजले. कृषिविकासाच्या या यशाच्या रहस्यात मुख्यत्वे पूर्वोत्तर राज्यातील हरितक्रांतीचा सूर्योदय, न्युट्री सिरीयल कार्यक्रम, हरितक्रांतीचा पाया ठरलेल्या राज्यातून पीकपद्धतीतील बदल, चारा पिके उत्पादन कार्यक्रम, शहरी भागासाठी भाजीपाला क्लस्टर, खाद्य तेलासाठी पामपिके आधारित कार्यक्रम, प्रथिनेवृद्धीसाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम, पाणलोट क्षेत्राच्या एकात्मिक विकासाचे मॉडेल, अशा नियोजनपूर्वक विविध कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा यात समावेश आहे. परंतु अजूनही आपल्याला बरेच काही करायचे आहे.
-----------------------------------------