प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. १२ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------
विक्रमी मतदार आणि जनमानस
----------------------------------
तिसर्‍या टप्प्याच्या गुरुवारी झालेल्या निवडणुकीत विक्रमी मतदान झाले आहे. नक्षलवादी जिल्ह्यातही ५८ टक्के मतदान झाल्याने मतदान करुन लोकशाहीचा हा हक्क बजावण्याची लोकांमध्ये किती आस आहे ते स्पष्ट दिसते. आपली लोकशाही यातून अधिकच परिपक्व होच चालली आहे. महाराष्ट्रातील विदर्भात मतदानाचा आकडा ६४ टक्क्यांच्या वर गेला आहे. मतदानाच्या या वाढत्या आकडेवारीवरुन सत्ताधार्‍यांच्या मनात धडकी भरणे स्वाभाविकच आहे. कारण ज्यावेळी जास्त मतदान होते त्यावेळी सत्ताधार्‍यांना दणका मिळतो असे सरासरी चित्र आढळते. यावेळी देखील जनतेच्या मनात असलेला कॉँग्रेसविरोध मतपेटीतून उमटणार आहे. २०१४ ची लोकसभा निवडणूक ही केवळ यूपीए-२ सरकारच्या कारकीर्दीत झालेल्या भ्रष्टाचारावर व रेंगाळलेल्या आर्थिक धोरणांवर लढवली जाईल. पण आता देशाच्या राजकारणाचा एकूण माहोल बघता सर्वच राजकीय पक्षांचा प्रचार धार्मिक मुद्द्यांवर, जातीय समीकरणांवर व वादग्रस्त विधानांवर येऊन थांबला आहे. कोणताही राजकीय पक्ष देशाच्या आर्थिक धोरणांवर, उद्योग क्षेत्राच्या विकासाबाबतीत, महागाई, संसदीय लोकशाहीपुढील आव्हानांवर बोलताना दिसत नाही. पक्षांच्या जाहीरनाम्याला डोळ्यासमोर ठेवून कोणताही पक्ष आपली भूमिका मतदारांपुढे स्पष्ट करताना दिसत नाही. ही निवडणूक टीव्ही मीडिया व सोशल मीडियाच्या प्रभावामुळे अधिक चुरशीची झाल्याने राजकीय नेतेही बेताल वक्तव्य करताना दिसत आहेत. टीव्हीवर किंवा जाहीर सभांमध्ये आर्थिक आकडेवारी घेऊन बाजी जिंकता येत नाही तर त्यामध्ये ड्रामेबाजी करावी लागते, असा सर्वच पक्षांचा ग्रह झालेला आहे. आर्थिक प्रश्न, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, परराष्ट्रधोरण या विषयांवर जनतेचे प्रबोधन करावे, असे एकाही राजकीय पक्षाला वाटत नाही. त्यामुळे गंभीर व महत्त्वाचे मुद्दे बाजूला ठेवून, वादग्रस्त वक्तव्ये करून निवडणुकांचे वारे भलत्याच दिशेला वळवण्याचे मार्ग केले जात आहे. देशाच्या निवडणूक आयोगाने तर राजकीय नेत्यांच्या अशा परस्परांवर व्यक्तिगत पातळीवर होणार्‌या चिखलफेकीबद्दल नापसंती व्यक्त केली आहेच, पण गेल्या ३० वर्षांतला सर्वात रुचिहीन व सुसंस्कृतपणाची पातळी सोडून खालच्या थराला गेलेला प्रचार या निवडणुकांमध्ये होत असल्याबद्दलही खेद व्यक्त केला आहे. निवडणूक आयोगाकडे ज्या उमेदवारांकडून प्रतिस्पर्धी उमेदवारांबाबत तक्रारी आलेल्या आहेत त्यामध्ये जातीविषयक विधाने, दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण करणारी विधाने, इतिहासाचा विपर्यास, मतदारांना पैसे वाटप यांचा सर्वाधिक समावेश असून जे सेक्युलर राजकारणाचा आव आणतात, ते पक्षही आपल्या पक्षाच्या विचारधारेच्या विरुद्ध बोलताना दिसत आहेत. अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे समाजवादी पार्टीचे उत्तर प्रदेशातील प्रभावशाली नेते आझम खान यांचे कारगिल युद्धामध्ये मुस्लिम सैनिकांचे अधिक योगदान असलेले वक्तव्य व त्याअगोदर भाजपचे नेते अमित शहा यांनी मुझफ्फरपूर दंगलीचा अपमान घेण्याचे मतदारांना केलेले आवाहन या ठळक बाबी आहे. मोदीही आपल्या प्रचार सभेत सोनिया गांधी यांच्या इटालियन वंशाचा मुद्दा वारंवार उपस्थित करतात. ते राहुल गांधी यांची टर उडवताना शहजादे अशी विशिष्ट धर्मीयाला दुखावणारी टीका करताना दिसतात. आम आदमी पाटीचे नेते योगेंद्र यादव यांनी मेवाटमध्ये मोदींना निवडून देऊ नका म्हणत मुस्लिमांना धमकी दिल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात शरद पवारांनी शाई पुसून दोनदा मतदान करण्याचे आवाहन वादग्रस्त ठरलेे. रायगडमध्ये तर सुनिल तटकरे यांनी आपल्या शपथपत्रात अनेक मालमत्ता न दाखविताही त्यांचा अर्ज गैरमार्गाने वैध करुन देण्याचे काम निवडणूक अधिकार्‍यांनी केले आहे. लाखोंच्या सभा घेणारे असे सर्वच पक्षांचे नेते आक्षेपार्ह आरोप, टिंगलटवाळी करण्यासाठी निवडणुकांचा आधार घेत असतील तर ही बाब संसदीय लोकशाहीसाठी मारक ठरू शकते. निवडणुका या देशाच्या आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक विकासासाठी लढवल्या जातात, त्या माध्यमातून सर्व जाती-धर्मांचे हित साधण्याचे प्रयत्न केले जात असतात. संसदीय लोकशाही अधिक सदृढ करणे व धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचा पाया अधिक मजबूत करणे हा निवडणुकांचा खरा अर्थ आहे. निवडणुकांमध्ये देशाच्या विकासाचा जसा रोडमॅप हवा आहे तसा लोकांच्या जाणिवांबद्दलही आदर ठेवायला हवा. पण हे भान न ठेवता दर पाच वर्षांनी एकमेकांची उणीदुणी काढण्याचा हा सोहळा चिंतेची बाब ठरला आहे. सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी जनतेच्या प्रश्नांशी स्वत:ला जोडून घेतले पाहिजे. त्यांच्या प्रश्नांची तड कशी लागू शकेल याचा ऊहापोह केला पाहिजे. स्वत:च्या कार्याचे मूल्यमापन किंवा आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. परंतु असे एकाही राजकीय पक्षाला वाटत नाही हेही दुर्दैवाचे आहे. या लोकसभा निवडणुकांमध्ये गेल्या वीस वर्षांत वेगाने समृद्ध झालेला मध्यमवर्ग कळीची भूमिका बजावेल, असे सांगितले जात आहे. २००९च्या निवडणुकीत मध्यमवर्गानेच कॉंग्रेसला दोनशेवर जागा मिळवून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता. परंतु हा मध्यमवर्गीय आता कॉँग्रसेच्या भ्रष्टाचारी राजकारणाला कंटाळला आहे. त्यामुळे हा सुक्षिशीत वर्ग यावेळी कोणाच्या पारड्यात आपली मते टाकतो याला फार मोठे महत्व प्राप्त झाले आहे. जगातील सर्वात मोठ्या या लोकशाही देशात लोकांचा मतदानाचा उत्साह दर पाच वर्षांनी वाढत चालला आहे ही बाब स्वागतार्ह ठरावी अशीच आहे. आपल्याकडे पहिल्या तीन टप्प्यातला मतदानाची टक्केवारी वाढण्याच हा कल शेवटच्या नवव्या टप्प्यापर्यंत टिकेल असे नव्हे तर मतदानाचे प्रमाण वाढत जाईल असे वाटते. यातून आपली लोकशाही परिपक्व होत जाईल.
-----------------------------------------------