प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. १४ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------
पवारसाहेब ते पैसे कुणाचे?
---------------------------
देशाचे कृषीमंत्री शरद पवार सध्या निवडणूक आयोगावर जबरदस्त नाराज आहेत. कारण निवडणूक आयोगाने मध्यंतरी पुण्याजवळ सुमारे १२ कोटी रुपयांची रोखड पकडली. त्याशिवाय अशा प्रकारच्या दहा, वीस लाख रुपयांच्या रोकड जप्त करण्याचे काम सध्या ठिकठिकाणी सुरुच आहे. पवारांनी त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे व बँकेत जाणारी रोकड पकडल्याबद्दल आगपाखड केली आहे. खरे तर पवारसाहेबांना माहितीच असेल की, सध्या पकडली जाणारी रोकडी ही कोणत्या कामासाठी जात असते. बँकेतील पैशाची वाहतूक ही अधिकृत पोलिसांच्या सुरक्षेततेखाली होत असते. तसेच अनेकदा जास्त अंतरावर सरकारी रोख जाणार असेल तर त्याचा मार्ग हा त्यासंबंधीत पोलिस खात्यांना कळविला जातो. त्यामुळे बँकांची रोख ही पोलिसांच्या बंदोबस्ताच होत असताना सध्या निवडणुकीच्या पर्श्‍वभूमिवर पकडली जाणारी रोख ही कशासाठी आहे हे समजण्याऐवढे पवार काही दुधखुळे नाहीत. आपल्याकडे गेल्या काही वर्षात निवडणुकीत पैशाचा पाऊस पाडला जात आहे. त्यामागे बरेच वेळा सत्ताधारीच जास्त असतात. कारण सत्ते असताना कमविलेला पैसा हा निवडणुकीत खर्च करुन आपण त्या जोरावर निवडून येऊ अशी त्यांची समजूत असते. त्यामुळे गेली काही वर्षे निवडणूक ही वैचारिक पातळीवर नव्हे तर धनशक्तीच्या जोरावर लढविण्याचा कल वाढला आहे. त्यात अनेकदा विरोधी पक्षाचे उमेदवारही आघाडीवर असतात. काही ठिकाणी ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीतही लाखो नव्हे तर करोडो रुपये खर्च करण्यात येतो. अलीकडेच खारघर निवडणुकीत हा प्रकार झाला होता. मात्र तेथे धनशक्तीचा पराभव होऊन श्रमशक्तीचा विजय झाला. जवळजवळ प्रत्येक ठिकाणी अशा प्रकारे पैसे टाकून आपण निवडणुकीत विजयी होतो ही समजूत मतदारांनी खोटी ठरविली आहे. असे असले तरीही मतदारांना मूर्ख समजून त्यांना पैसे वा काही वस्तू देऊन त्यांना विविध प्रलोभने देऊन आपल्याला मते द्या असे सांगणार्‍या उमेदवारांची संख्या वाढत चालली आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीत किती खर्च करावयाचा याची मर्याादा घालून दिली असली तरीही ती कुणी पाळत नाही. कारण उमेदवारांची ठाम समजूत झालेली आहे की, आपण मते ही विकत घेऊ शकतो. मात्र आपल्याकडील लोकशाही अशा प्रकारे विकावू झालेली नाही. वृत्तपत्रांनी देखील आपला व्यवसाय आहे असे सांगत निवडणुकीत पेड न्यूज चे स्तोम माजविले. उमेदवारही अशा प्रकारे आपल्या प्रसिध्दीसाठी वृत्तपत्रांना सढळ हाताने पॅकेज देतात. तसेच टी.व्ही.चॅनेल्सना आपले भाषणांचे कार्यक्रम पैसे देऊन दाखवितात. सरकारने या पेड न्यूजसाठी कितीही मार्गदर्शक तत्वे आखली तरी बिनबोभाटपणे पेड न्यूज ही प्रसिध्द होतातच. अर्थातच हे सर्व व्यवहार रोखीतच होतात. हे पैसे कुणी चेकने देत नाही. त्यामुळे निवडणुकीत पोलिस जे करोडो रुपयांची रोख पकडतात ती रोख पवारसाहेब म्हणतात त्याप्रमाण बँकांची नसते तर उमेदवारांची किंवा पक्षांची असते. अर्थात एवढ्या निवडणुका लढविलेल्या पवारांनी ही बाब माहित नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. आपल्याला त्या गावची काहीच माहिती नाही असे समजून वागण्यात पवारांची ख्याती आहे. तत्यानुसारच पवारांनी हे विधान केले आहे. परंतु पवारांना हे जरी माहित नाही हे आम जनतेला माहित आहे. उमेदवार आपल्या प्रसिद्दीसाठी रोखीने पैसे पेड न्यूजसाठी देतात. मतदारांना लालूच दाखविण्यासाठी त्यांना एकतर रोख देणे किंवा काहीतरी वस्तू देणे यासाठी पैसे हे लागतातच. बरे एवढे असूनही    लोक मएात्र आपल्याकडे शहाणे आहेत. ज्या उमेदवाराकडून पैसे घेतील त्यांना मत देतीलच असे नाही. पैसे जरुर घ्यायचे मात्र मत आपल्याला पाहिजे त्याच उमेदवाराला द्यायचे असे मतदार करीत असल्यानेच आपली लोकशाही टिकली आहे.
-----------------------------------------