आश्‍वासनांपासून दूर जाणारे सरकार
रविवार दि. ०६ मार्च २०१६ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
आश्‍वासनांपासून दूर जाणारे सरकार
------------------------------------------
एन्ट्रो- शेतकर्‍यांना या नवीन सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या परंतु हे सरकार शेतकर्‍यांचे हित जपण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. त्यामुळेच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने औरंगाबादमध्ये शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आयोजित केलेल्या मोर्चाला अभूतपूर्व असा प्रतिसाद मिळाला. सरकार सध्याच्या सरकारवर तसेच त्यांच्या धोरणावर नाराज आहे. ही नाराजी शेतकर्‍यांनी आपल्या मोर्चाव्दारे व्यक्त केली आहे. भर दुष्काळात हे सरकार चारा केंद्र बंद कारयला निघाले आहे. भविष्यात पाण्याचे टँकरही बंद करेल. कारण सध्याच्या सत्ताधार्‍यांना जनतेच्या प्रश्‍नाची जाण नाही. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा एक मोठा चिंतेचा विषय आहे...
----------------------------------------------
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार असो किंवा राज्यातील देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असो या दोघांचे एक वैशिष्ट्य म्हणता येईल, ते म्हणजे त्यांनी जी काही आश्‍वासने सत्तेवर येण्यापूर्वी दिली होती त्या आश्‍वासनांपासून त्यांचे सरकार आता दूर पळू लागले आहे. अर्थात हे म्हणणे केवळ विरोधी पक्षांचेच आहे असे नव्हे तर सत्ताधार्‍यातील काही जणांचे (मात्र मोदींच्या दरार्‍यापुढे ते जाहीरपणाने काही बोलू शकत नाहीत) व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील कार्यकर्त्यांचेही आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने सर्वात पहिले मोठे आश्‍वासन दिले होते ते प्रत्येकाच्या खात्यात पंधरा लाख रुपये जमा करण्याचे. आता मात्र हेच मोदी या आश्‍वासनाच्याबाबतीत पूर्ण मौन बाळगून आहेत. विदेशातून पैसा आणून तो भारतीयांमध्ये वाटू व त्याचे प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा होतील असे मोदी आपल्या भाषणात म्हणाले होते. मात्र आता त्यांच्या सरकारला दोन वर्षे पूर्ण व्हायला आली असताना अजूनही १५ लाख रुपये सोडा १५ पैसेही कुणाच्या खात्यात जमा झालेली नाही. विदेशातून पैसा आणण्याच्या संदर्भात मोदी व भाजपाने आपली फसवणूकच केली अशी ठाम समजूत जनतेची झाली. राज्य सरकारही या थापेबाजीत नेहमीच पुढे आहे. राज्यात सरकार बदलले हे काहीच जाणवत नाही. कारण या सरकारने आक्रमक निर्णय घेऊन जनतेला दिलासा देणे आवश्यक होते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे शेतकर्‍यांना या नवीन सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या परंतु हे सरकार शेतकर्‍यांचे हित जपण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. त्यामुळेच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने औरंगाबादमध्ये शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आयोजित केलेल्या मोर्चाला अभूतपूर्व असा प्रतिसाद मिळाला. सरकार सध्याच्या सरकारवर तसेच त्यांच्या धोरणावर नाराज आहे. ही नाराजी शेतकर्‍यांनी आपल्या मोर्चाव्दारे व्यक्त केली आहे. भर दुष्काळात हे सरकार चारा केंद्र बंद कारयला निघाले आहे. भविष्यात पाण्याचे टँकरही बंद करेल. कारण सध्याच्या सत्ताधार्‍यांना जनतेच्या प्रश्‍नाची जाण नाही. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा एक मोठा चिंतेचा विषय आहे. सध्याचे सरकार सत्तेत आल्यापासून आत्महत्या कमी होण्याऐवजी वाढल्या आहेत. या आत्महत्या संपविण्यासाठी सरकारकडे ठोस उपाययोजना नाहीत. जीएसटी सेवाकराची केंद्र सरकारप्रणीत योजना सध्याच लागू होणे कठीण झाले असताना, दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राने २ हजार कोटींची मदत केली, तरी राज्याला तब्बल २ हजार कोटींचा बोजा उचलावा लागणार आहे. परंतु अजूनही केंद्र सरकारने एक पैसा अवकाळी पावसासाठी पाठविलेला नाही. गेल्या वेळच्या अवकाळी पावसापाठोपाठ आता देखील पुन्हा एकदा अवकाळी पावसाचे संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे शेतकरीवर्ग मोठ्या प्रमाणात नाराज आहे. केंद्रीय पहाणीदल ज्यावेळी निरिक्षणासाठी आले होते त्यांना शेतकर्‍यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. निवडणूकपूर्व आश्‍वासनांच्या पूर्ततेमुळे राज्याचा आर्थिक डोलारा कोसळला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा एलबीटी कर रद्द केल्यामुळे सुमारे ५००० कोटींचा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे. सध्याच्या स्थितीत जी टोलमाफी करण्यात आली आहे त्यामुळे ७५० कोटींच्या महसुलाला मुकावे लागणार आहे. दुष्काळाची तीव्रता कमी करण्यासाठी मराठवाडा आणि अमरावती महसूल विभागातील जिह्यात लागू करण्यात आलेल्या स्वस्त धान्य योजनेवर शासनाचे ९०० कोटी खर्च होणार आहेत. तर पीक विमा योजनेपोटी या वर्षी महाराष्ट्र सरकारतर्फे उच्चांकी ६९० कोटींचा परतावा शेतकर्‍यांना दिला जाणार आहे. नापिकी, अवर्षण तसेच निवडणूकपूर्व घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी तिजोरीतील प्रचंड निधी खर्च होत असतानाच उत्पन्नाचे स्रोत मात्र कमालीचे आटले आहेत. गुडस अँड सर्व्हिस टॅक्सबद्दल केंद्रात कोणत्याही हालचाली होत नसल्याचा मोठा फटका महाराष्ट्राला बसणार आहे. अर्थात याचे विधेयक अजून राज्यसभेत संमत व्हायचे आहे. सरकारच्या यापूर्वीच्या घोषणेनुसार, १ एप्रिल २०१६पासून हा कर अंमलात येईल. उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या गुजरात तमिळनाडू कर्नाटक महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना नव्या तरतुदीनुसार करात १ टक्क्याचा अधिक परतावा दिला जाणार आहेे. यातून राज्याचे उत्पन्न वाढेल तेव्हा वाढेल, मात्र काही वर्षे तरी राज्याच्या तिजोरीवर जास्त भर पडण्याचा धोका आहे. सरकारने पायाभूत विकासावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जाणार असल्याची घोषणा केली खरी परंतु त्यासाठी पैसा कुठून येणार हा प्रश्‍न आहे. अर्थसंकल्पात आगामी वर्षात तब्बल ५० टक्के खर्च कपात करण्यात यावी, असा प्रस्तावही आहे. परंतु सरकारचा खर्च दररोज वाढत आहे. त्यातच सातवा वेतन आयोग जाहीर झाल्यामुळे राज्यावर सुमारे ११ हजार कोटी रुपयांचा आणखी बोजा वाढणार आहे. एकूणच पाहता सरकारच्या प्रश्‍नांची जंत्री दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा या सरकारकडून होत्या. मात्र त्याचा चक्काचूर झाला आहे. एकूणच पाहता हे सरकार पूर्णपणे फ्लॉप गेले आहे. जनतेच्या अपे७ांना त्यांनी हरताळ फासला आहे.
----------------------------------------------------
-------------------------------------------
आश्‍वासनांपासून दूर जाणारे सरकार
------------------------------------------
एन्ट्रो- शेतकर्‍यांना या नवीन सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या परंतु हे सरकार शेतकर्‍यांचे हित जपण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. त्यामुळेच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने औरंगाबादमध्ये शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आयोजित केलेल्या मोर्चाला अभूतपूर्व असा प्रतिसाद मिळाला. सरकार सध्याच्या सरकारवर तसेच त्यांच्या धोरणावर नाराज आहे. ही नाराजी शेतकर्‍यांनी आपल्या मोर्चाव्दारे व्यक्त केली आहे. भर दुष्काळात हे सरकार चारा केंद्र बंद कारयला निघाले आहे. भविष्यात पाण्याचे टँकरही बंद करेल. कारण सध्याच्या सत्ताधार्‍यांना जनतेच्या प्रश्‍नाची जाण नाही. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा एक मोठा चिंतेचा विषय आहे...
----------------------------------------------
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार असो किंवा राज्यातील देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असो या दोघांचे एक वैशिष्ट्य म्हणता येईल, ते म्हणजे त्यांनी जी काही आश्‍वासने सत्तेवर येण्यापूर्वी दिली होती त्या आश्‍वासनांपासून त्यांचे सरकार आता दूर पळू लागले आहे. अर्थात हे म्हणणे केवळ विरोधी पक्षांचेच आहे असे नव्हे तर सत्ताधार्‍यातील काही जणांचे (मात्र मोदींच्या दरार्‍यापुढे ते जाहीरपणाने काही बोलू शकत नाहीत) व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील कार्यकर्त्यांचेही आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने सर्वात पहिले मोठे आश्‍वासन दिले होते ते प्रत्येकाच्या खात्यात पंधरा लाख रुपये जमा करण्याचे. आता मात्र हेच मोदी या आश्‍वासनाच्याबाबतीत पूर्ण मौन बाळगून आहेत. विदेशातून पैसा आणून तो भारतीयांमध्ये वाटू व त्याचे प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा होतील असे मोदी आपल्या भाषणात म्हणाले होते. मात्र आता त्यांच्या सरकारला दोन वर्षे पूर्ण व्हायला आली असताना अजूनही १५ लाख रुपये सोडा १५ पैसेही कुणाच्या खात्यात जमा झालेली नाही. विदेशातून पैसा आणण्याच्या संदर्भात मोदी व भाजपाने आपली फसवणूकच केली अशी ठाम समजूत जनतेची झाली. राज्य सरकारही या थापेबाजीत नेहमीच पुढे आहे. राज्यात सरकार बदलले हे काहीच जाणवत नाही. कारण या सरकारने आक्रमक निर्णय घेऊन जनतेला दिलासा देणे आवश्यक होते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे शेतकर्‍यांना या नवीन सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या परंतु हे सरकार शेतकर्‍यांचे हित जपण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. त्यामुळेच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने औरंगाबादमध्ये शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आयोजित केलेल्या मोर्चाला अभूतपूर्व असा प्रतिसाद मिळाला. सरकार सध्याच्या सरकारवर तसेच त्यांच्या धोरणावर नाराज आहे. ही नाराजी शेतकर्‍यांनी आपल्या मोर्चाव्दारे व्यक्त केली आहे. भर दुष्काळात हे सरकार चारा केंद्र बंद कारयला निघाले आहे. भविष्यात पाण्याचे टँकरही बंद करेल. कारण सध्याच्या सत्ताधार्‍यांना जनतेच्या प्रश्‍नाची जाण नाही. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा एक मोठा चिंतेचा विषय आहे. सध्याचे सरकार सत्तेत आल्यापासून आत्महत्या कमी होण्याऐवजी वाढल्या आहेत. या आत्महत्या संपविण्यासाठी सरकारकडे ठोस उपाययोजना नाहीत. जीएसटी सेवाकराची केंद्र सरकारप्रणीत योजना सध्याच लागू होणे कठीण झाले असताना, दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राने २ हजार कोटींची मदत केली, तरी राज्याला तब्बल २ हजार कोटींचा बोजा उचलावा लागणार आहे. परंतु अजूनही केंद्र सरकारने एक पैसा अवकाळी पावसासाठी पाठविलेला नाही. गेल्या वेळच्या अवकाळी पावसापाठोपाठ आता देखील पुन्हा एकदा अवकाळी पावसाचे संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे शेतकरीवर्ग मोठ्या प्रमाणात नाराज आहे. केंद्रीय पहाणीदल ज्यावेळी निरिक्षणासाठी आले होते त्यांना शेतकर्‍यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. निवडणूकपूर्व आश्‍वासनांच्या पूर्ततेमुळे राज्याचा आर्थिक डोलारा कोसळला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा एलबीटी कर रद्द केल्यामुळे सुमारे ५००० कोटींचा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे. सध्याच्या स्थितीत जी टोलमाफी करण्यात आली आहे त्यामुळे ७५० कोटींच्या महसुलाला मुकावे लागणार आहे. दुष्काळाची तीव्रता कमी करण्यासाठी मराठवाडा आणि अमरावती महसूल विभागातील जिह्यात लागू करण्यात आलेल्या स्वस्त धान्य योजनेवर शासनाचे ९०० कोटी खर्च होणार आहेत. तर पीक विमा योजनेपोटी या वर्षी महाराष्ट्र सरकारतर्फे उच्चांकी ६९० कोटींचा परतावा शेतकर्‍यांना दिला जाणार आहे. नापिकी, अवर्षण तसेच निवडणूकपूर्व घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी तिजोरीतील प्रचंड निधी खर्च होत असतानाच उत्पन्नाचे स्रोत मात्र कमालीचे आटले आहेत. गुडस अँड सर्व्हिस टॅक्सबद्दल केंद्रात कोणत्याही हालचाली होत नसल्याचा मोठा फटका महाराष्ट्राला बसणार आहे. अर्थात याचे विधेयक अजून राज्यसभेत संमत व्हायचे आहे. सरकारच्या यापूर्वीच्या घोषणेनुसार, १ एप्रिल २०१६पासून हा कर अंमलात येईल. उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या गुजरात तमिळनाडू कर्नाटक महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना नव्या तरतुदीनुसार करात १ टक्क्याचा अधिक परतावा दिला जाणार आहेे. यातून राज्याचे उत्पन्न वाढेल तेव्हा वाढेल, मात्र काही वर्षे तरी राज्याच्या तिजोरीवर जास्त भर पडण्याचा धोका आहे. सरकारने पायाभूत विकासावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जाणार असल्याची घोषणा केली खरी परंतु त्यासाठी पैसा कुठून येणार हा प्रश्‍न आहे. अर्थसंकल्पात आगामी वर्षात तब्बल ५० टक्के खर्च कपात करण्यात यावी, असा प्रस्तावही आहे. परंतु सरकारचा खर्च दररोज वाढत आहे. त्यातच सातवा वेतन आयोग जाहीर झाल्यामुळे राज्यावर सुमारे ११ हजार कोटी रुपयांचा आणखी बोजा वाढणार आहे. एकूणच पाहता सरकारच्या प्रश्‍नांची जंत्री दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा या सरकारकडून होत्या. मात्र त्याचा चक्काचूर झाला आहे. एकूणच पाहता हे सरकार पूर्णपणे फ्लॉप गेले आहे. जनतेच्या अपे७ांना त्यांनी हरताळ फासला आहे.
----------------------------------------------------
0 Response to "आश्‍वासनांपासून दूर जाणारे सरकार"
टिप्पणी पोस्ट करा