संपादकीय पान शनिवार दि. १५ फेब्रुवारी २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------
समन्याची पाण्यासाठी लढा
--------------------------------
येत्या दशकात युध्दे ही पाण्यासाठी होतील असे भाकीत करण्यात आले आहे. अर्थात हे विधान टोकाचे वाटेल परंतु ही वस्तुस्थिती आहे. पाण्यासाठी आज आपल्याकडे करोडो जनतेला वणवण करावी लागत आहे. महाराष्ट्रात पुरेसा पाऊस पडूनही आपल्याकडील अनेक भागात दुष्काळाचे सावट मार्चनंतर पडते. याचे कारण हे मनुष्य निर्मित आहे आणि यावर तोडगा काढला जाऊ शकतो. त्यासाठी पाण्याचे समन्यायी वाटप करावे लागणार आहे. राज्यात दरवर्षी पावसापासून १६४ अब्ज घनमीटर पाणी मिळते. परंतु यातील बहुतांशी पाणी वाहून जाते किंवा जे पाणी आपल्याकडे शिल्लक राहते त्याचे विषम वाटप होत असल्याने काही भागात दुष्काळ तर काही ठिकाणी पाणी मुबलक असे चित्र दिसते. मात्र हे चित्र आपण बदलू शकतो. सर्वांना सारखे पाणी वाटप झाल्यास या राज्यातून दुष्काळाचे सावट कायमचे निघून जाईल. जनतेच्या या मूलभूत प्रश्‍नावर राज्यकर्त्यांना जागे करण्यासाठी शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने रविवारी लातूरमध्ये राज्यव्यापी समन्यायी पाणी वाटप परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. राज्यकर्त्यांना या प्रश्‍नाची माहिती नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. परंतु त्यांचे यात हितसंबंध गुंतलेले आहेत. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील भागात फक्त उसाला बारमाही पाणी का दिले जात असा प्रश्‍न दुष्काळी भागातील जनतेने या निमित्ताने उठविला आहे. राज्याचे भौगोलिक क्षेत्र हे गोदावरी, भीमा, कृष्णा, तापी या मोठ्या नद्या खोर्‍यात विभागलेले आहे. या नद्यांवर प्रचंड पाण्यासाठी असणारी धरणे बांधली गेलेलीआहेत. त्यापासून जवळपास ४२०० टी.एम.सी. पाणी मिळते. महाराष्ट्रातील एकूण लागवडी योग्य क्षेत्राच्या १७.५ टक्के जमीन सिंचनाखाली आहे. त्यामुळे ७० ते ७५ टक्क्याहून अधिक कोरड आहे. महाराष्ट्रात एकूण ३५ जिल्हे व ३५८ तालुके आहेत. त्यापैकी राज्याचा ४० टक्के विभाग किंवा १४८ तालुके पर्जन्यमानाच्या बाबतीत तुटीचे किंवा अतितुटीचे आहेत. राज्यातील ५८ टक्के जनता ग्रामीण भागात राहते. त्यांचा उदरनिर्वाह शेती व शेतीक्षेत्राशी संबंधित व्यवसायांवर अवलंबून आहे. महाराष्ट्राच्या पाण्याच्या प्रश्‍नाचा विचार केला तर आजही सर्व विभागात जलसिंचनाच्या सुविधा आवश्यक त्या प्रमाणात निर्माण करता आलेल्या नाहीत विशेषतः सिंचन सुविधांच्याबाबत कोल्हापूर, पुणे, सांगली, सातारा नाशिक, सोलापूर अहमदनगर हे जिल्हे अग्रेसर व प्रगत आहेत. मराठवाडा व विदर्भ तसेच कोकणासह दुष्काळी तालुक्यांचा भाग मागास आहे. राज्यात गोदावरी, नर्मदा, तापी व कृष्णा या नद्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. राज्यातील लागवडीखालील जमीन २.२५४ कोटी हेक्टर आहे. त्यापैकी गोदावरी खोरे १.१२५ कोटी हेक्टर, तापी खोरे ३७.३ लाख हेक्टर, कृष्णा खोरे ५६.३ लाख हेक्टर तर १८.६ लाख हेक्टर क्षेत्र पश्‍चिम वाहिनी नद्यांच्या विभागातून येते. एकूण लागवडीयोग्य क्षेत्राखालील १७.५ टक्के व आजपर्यंत वाढलेले क्षेत्र विचारात घेतले तरीही एकूण लागवडीखालील क्षेत्राच्या फक्त १८.२३ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. म्हणजेच महाराष्ट्रात ८१.७७ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू असून ते पावसाच्या लहरीवर अवलंबून आहे. राज्यातील कृष्णा खोरे विकास महामंंडळातील मोठ्या धरणांची (सिंचन प्रकल्पांची) संख्या २५ आहे. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळातील मोठ्या प्रकल्पांची संख्या १५ आहे. विदर्भ विभागातील मोठ्या प्रकल्पाची संख्या १५ आहे. विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे कृष्णा खोरे महामंडळातील एकूण मोठे, मध्यम व लघुसिंचन प्रकल्पाची संख्या ३७० आहे. विदर्भात इटियाडोह बुख, दिना, पैनगंगा, पुस, बोर, गोसी खुर्द इ. मोठे प्रकल्प आहेत. वरील मोठ्या सिंचन प्रकल्पांचा (धरणांचा) विचार करता अहमदनगर जिल्ह्यात तीन मोठी धरणे, पुणे जिल्ह्यात १० धरणे, सोलापूर जिल्ह्यात २, सातारा जिल्ह्यात २, कोल्हापूर जिल्ह्यात ५ मोठी व ५ मध्यम धरणे आहेत. नाशिक एक मोठे धरण आहे. याचा अर्थ, राज्यातील ८० टक्के मोठी धरणे अहमदनगर, नाशिक, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर या जिल्ह्यांत आहेत. उर्वरित महाराष्ट्राच्या २८ जिल्ह्यांत ङ्गक्त २० टक्के मोठी धरणे आहेत.गोदावरी नदीवर मराठवाड्यात जायकवाडी धरण असले तरी, या धरणात पाणी येऊ न देता नाशिक व नगर जिल्ह्यातील ४ मोठी धरणे व १३ मध्यम व लघुसिंचन प्रकल्प बांधून वरच्या भागातच पाणी अडविले जाते. कोकणात एकही मोठे धरण नाही, अशी सिंचनाच्या बाबतीत विषमता आहे. केवळ सधन व प्रगत अशा सात जिल्ह्यांतच मोठी धरणे बांधून सिंचन सुविधा निर्माण केल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या उर्वरित २८ जिल्ह्यांत असंतोष आहे. मराठवाडा, विदर्भ व कोकण विभागावर राज्यकर्त्यांनी सिंचनाच्या बाबतीत भेदनीतीचाच अवलंब केलेला आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण सिंचनाखालील क्षेत्राच्या २ टक्के भाग मराठवाड्याचा, ५.७ टक्के भाग विदर्भाचा व अंदाजे १ टक्क्यापेक्षा कमी भाग कोकणाचा आहे. गोदावरी व कृष्णा खोर्‍यातील पाणीवाटपासंबंधी केंद्र सरकारने नेमलेल्या आंतरराज्य पाणीवाटप लवादाने महाराष्ट्राच्या वाट्याचे हक्काचे पाणी दिलेले नाही. ते मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारला पुनर्विलोकन करण्यास भाग पाडले पाहिजे, त्यामुळे महाराष्ट्राला ३०० ते ४०० अब्ज घनङ्गूट जादा पाणी गोदावरीतून मिळू शकते, तसेच कृष्णा खोर्‍यातील हक्काचे अधिक पाणी मिळविले पाहिजे. मराठवाड्याचा ८९ टक्के भाग गोदावरी खोर्‍यात येतो, त्यामुळे गोदावरी खोर्‍यातील ३४३ अब्ज घनङ्गूट पाणी मराठवाड्याला मिळाले पाहिजे. गोदावरी खोर्‍यातील १२०७ अब्ज घनङ्गूट पाणी महाराष्ट्राच्या वाट्याचे आहे. त्याचे पश्‍चिम महाराष्ट्र, विदर्भ व मराठवाडा यांना समन्यायी प्रमाणात पाण्याचे वाटप केले पाहिजे. त्याचबरोबर राज्यात ठिकठिकाणी मोठे खासगी व सरकारी क्षेत्रातील औद्योगिक प्रकल्प उभारलेले आहेत त्यांनी त्यांच्या परिसरातील गावांना पाणी पुरविण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. समन्यायी पाणी परिषदेनंतरही सरकारला जाग आली नाही तर त्यांना जागे करण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन उभारावे लागेल.
--------------------------------------
---------------------------------------
समन्याची पाण्यासाठी लढा
--------------------------------
येत्या दशकात युध्दे ही पाण्यासाठी होतील असे भाकीत करण्यात आले आहे. अर्थात हे विधान टोकाचे वाटेल परंतु ही वस्तुस्थिती आहे. पाण्यासाठी आज आपल्याकडे करोडो जनतेला वणवण करावी लागत आहे. महाराष्ट्रात पुरेसा पाऊस पडूनही आपल्याकडील अनेक भागात दुष्काळाचे सावट मार्चनंतर पडते. याचे कारण हे मनुष्य निर्मित आहे आणि यावर तोडगा काढला जाऊ शकतो. त्यासाठी पाण्याचे समन्यायी वाटप करावे लागणार आहे. राज्यात दरवर्षी पावसापासून १६४ अब्ज घनमीटर पाणी मिळते. परंतु यातील बहुतांशी पाणी वाहून जाते किंवा जे पाणी आपल्याकडे शिल्लक राहते त्याचे विषम वाटप होत असल्याने काही भागात दुष्काळ तर काही ठिकाणी पाणी मुबलक असे चित्र दिसते. मात्र हे चित्र आपण बदलू शकतो. सर्वांना सारखे पाणी वाटप झाल्यास या राज्यातून दुष्काळाचे सावट कायमचे निघून जाईल. जनतेच्या या मूलभूत प्रश्‍नावर राज्यकर्त्यांना जागे करण्यासाठी शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने रविवारी लातूरमध्ये राज्यव्यापी समन्यायी पाणी वाटप परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. राज्यकर्त्यांना या प्रश्‍नाची माहिती नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. परंतु त्यांचे यात हितसंबंध गुंतलेले आहेत. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील भागात फक्त उसाला बारमाही पाणी का दिले जात असा प्रश्‍न दुष्काळी भागातील जनतेने या निमित्ताने उठविला आहे. राज्याचे भौगोलिक क्षेत्र हे गोदावरी, भीमा, कृष्णा, तापी या मोठ्या नद्या खोर्‍यात विभागलेले आहे. या नद्यांवर प्रचंड पाण्यासाठी असणारी धरणे बांधली गेलेलीआहेत. त्यापासून जवळपास ४२०० टी.एम.सी. पाणी मिळते. महाराष्ट्रातील एकूण लागवडी योग्य क्षेत्राच्या १७.५ टक्के जमीन सिंचनाखाली आहे. त्यामुळे ७० ते ७५ टक्क्याहून अधिक कोरड आहे. महाराष्ट्रात एकूण ३५ जिल्हे व ३५८ तालुके आहेत. त्यापैकी राज्याचा ४० टक्के विभाग किंवा १४८ तालुके पर्जन्यमानाच्या बाबतीत तुटीचे किंवा अतितुटीचे आहेत. राज्यातील ५८ टक्के जनता ग्रामीण भागात राहते. त्यांचा उदरनिर्वाह शेती व शेतीक्षेत्राशी संबंधित व्यवसायांवर अवलंबून आहे. महाराष्ट्राच्या पाण्याच्या प्रश्‍नाचा विचार केला तर आजही सर्व विभागात जलसिंचनाच्या सुविधा आवश्यक त्या प्रमाणात निर्माण करता आलेल्या नाहीत विशेषतः सिंचन सुविधांच्याबाबत कोल्हापूर, पुणे, सांगली, सातारा नाशिक, सोलापूर अहमदनगर हे जिल्हे अग्रेसर व प्रगत आहेत. मराठवाडा व विदर्भ तसेच कोकणासह दुष्काळी तालुक्यांचा भाग मागास आहे. राज्यात गोदावरी, नर्मदा, तापी व कृष्णा या नद्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. राज्यातील लागवडीखालील जमीन २.२५४ कोटी हेक्टर आहे. त्यापैकी गोदावरी खोरे १.१२५ कोटी हेक्टर, तापी खोरे ३७.३ लाख हेक्टर, कृष्णा खोरे ५६.३ लाख हेक्टर तर १८.६ लाख हेक्टर क्षेत्र पश्‍चिम वाहिनी नद्यांच्या विभागातून येते. एकूण लागवडीयोग्य क्षेत्राखालील १७.५ टक्के व आजपर्यंत वाढलेले क्षेत्र विचारात घेतले तरीही एकूण लागवडीखालील क्षेत्राच्या फक्त १८.२३ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. म्हणजेच महाराष्ट्रात ८१.७७ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू असून ते पावसाच्या लहरीवर अवलंबून आहे. राज्यातील कृष्णा खोरे विकास महामंंडळातील मोठ्या धरणांची (सिंचन प्रकल्पांची) संख्या २५ आहे. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळातील मोठ्या प्रकल्पांची संख्या १५ आहे. विदर्भ विभागातील मोठ्या प्रकल्पाची संख्या १५ आहे. विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे कृष्णा खोरे महामंडळातील एकूण मोठे, मध्यम व लघुसिंचन प्रकल्पाची संख्या ३७० आहे. विदर्भात इटियाडोह बुख, दिना, पैनगंगा, पुस, बोर, गोसी खुर्द इ. मोठे प्रकल्प आहेत. वरील मोठ्या सिंचन प्रकल्पांचा (धरणांचा) विचार करता अहमदनगर जिल्ह्यात तीन मोठी धरणे, पुणे जिल्ह्यात १० धरणे, सोलापूर जिल्ह्यात २, सातारा जिल्ह्यात २, कोल्हापूर जिल्ह्यात ५ मोठी व ५ मध्यम धरणे आहेत. नाशिक एक मोठे धरण आहे. याचा अर्थ, राज्यातील ८० टक्के मोठी धरणे अहमदनगर, नाशिक, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर या जिल्ह्यांत आहेत. उर्वरित महाराष्ट्राच्या २८ जिल्ह्यांत ङ्गक्त २० टक्के मोठी धरणे आहेत.गोदावरी नदीवर मराठवाड्यात जायकवाडी धरण असले तरी, या धरणात पाणी येऊ न देता नाशिक व नगर जिल्ह्यातील ४ मोठी धरणे व १३ मध्यम व लघुसिंचन प्रकल्प बांधून वरच्या भागातच पाणी अडविले जाते. कोकणात एकही मोठे धरण नाही, अशी सिंचनाच्या बाबतीत विषमता आहे. केवळ सधन व प्रगत अशा सात जिल्ह्यांतच मोठी धरणे बांधून सिंचन सुविधा निर्माण केल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या उर्वरित २८ जिल्ह्यांत असंतोष आहे. मराठवाडा, विदर्भ व कोकण विभागावर राज्यकर्त्यांनी सिंचनाच्या बाबतीत भेदनीतीचाच अवलंब केलेला आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण सिंचनाखालील क्षेत्राच्या २ टक्के भाग मराठवाड्याचा, ५.७ टक्के भाग विदर्भाचा व अंदाजे १ टक्क्यापेक्षा कमी भाग कोकणाचा आहे. गोदावरी व कृष्णा खोर्‍यातील पाणीवाटपासंबंधी केंद्र सरकारने नेमलेल्या आंतरराज्य पाणीवाटप लवादाने महाराष्ट्राच्या वाट्याचे हक्काचे पाणी दिलेले नाही. ते मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारला पुनर्विलोकन करण्यास भाग पाडले पाहिजे, त्यामुळे महाराष्ट्राला ३०० ते ४०० अब्ज घनङ्गूट जादा पाणी गोदावरीतून मिळू शकते, तसेच कृष्णा खोर्‍यातील हक्काचे अधिक पाणी मिळविले पाहिजे. मराठवाड्याचा ८९ टक्के भाग गोदावरी खोर्‍यात येतो, त्यामुळे गोदावरी खोर्‍यातील ३४३ अब्ज घनङ्गूट पाणी मराठवाड्याला मिळाले पाहिजे. गोदावरी खोर्‍यातील १२०७ अब्ज घनङ्गूट पाणी महाराष्ट्राच्या वाट्याचे आहे. त्याचे पश्‍चिम महाराष्ट्र, विदर्भ व मराठवाडा यांना समन्यायी प्रमाणात पाण्याचे वाटप केले पाहिजे. त्याचबरोबर राज्यात ठिकठिकाणी मोठे खासगी व सरकारी क्षेत्रातील औद्योगिक प्रकल्प उभारलेले आहेत त्यांनी त्यांच्या परिसरातील गावांना पाणी पुरविण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. समन्यायी पाणी परिषदेनंतरही सरकारला जाग आली नाही तर त्यांना जागे करण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन उभारावे लागेल.
--------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा