प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. १७ फेब्रुवारी २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
---------------------------------------
आपल्या खिशातून वसूल होणार स्पेक्ट्रम लिलावाचे ६१ हजार कोटी
------------------------------------
मोबाईल कंपन्यांना स्पेक्ट्रम (ध्वनीलहरी) विकण्याच्या यापूर्वीच्या प्रस्तावाबाबत भ्रष्टाचार झाल्याची प्रकरणे उघड झाल्यावर यापुढील टू जी व थ्रीजी स्पेक्ट्रम सरकारने थेट न विकता लिलावाव्दारे बोली ठरविण्याचा निर्णय घेतला होता. अशा प्रकारे थेट विक्री करताना भ्रष्टाचार होतो हे यापूर्वी सिध्द झालेले असल्याने लिलावाची पध्दती अवलंबिली आणि त्याचा चांगलेच यश आले. सरकारच्या तिजोरीत तब्बल ६१ हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. बहुचर्चित स्पेक्ट्रम घोटाळ्यानंतर झालेल्या या पारदर्शक लिलावात भारती एअरटेल व व्होड़ाफोन या दोन कंपन्यांनी दिल्ली मुंबईसह दहा महानगरांमधल्या स्पेक्ट्रमवर यशस्वी बोली लावली. एकूण रकमेपैकी ६१ टक्के म्हणजे तब्बल ३७,८२० कोटी रुपये या दोन कंपन्याच भरणार असून ही रक्कम ग्राहकांकडूनच वसूल केली जाईल हे उघड आहे. मात्र यामुळे  सध्याचा स्वस्त कॉल्सचा जमाना संपणार असल्याची चिन्हे आहेत. कंपन्यांनी ६१ हजार कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा केले असल्याने आता याची वसुली करण्यासाठी या कंपन्या मोबाईल कॉल्सच्या दरात वाढ करण्याची शक्यता आहे. स्पेक्ट्रमच्या उपलब्धतेवर मर्यादा असल्याने अव्वाच्या सव्वा किंमत मोजायला लागल्याची तक्रार भारती एअरटेलच्या अधिका-यांनी केली आहे. सध्याच्या आपल्या कडील स्पक्ट्रम टिकविले तरच सध्याच्या ग्राहकांना टिकविणे या कंपन्यांना शक्य होणार आहे. या निविदा प्रक्रियेत भाग घेणे विद्यमान कंपन्यांना भाग होते, ज्यामुळे सरकारचा फायदा झाला असला तरी दूरसंचार कंपन्यांच्या खिशाला मात्र फोडणी बसली आहे. आता या कंपन्या वाढीव बोजापैकी सगळा ग्राहकांच्या डोक्यावर टाकतात की स्वताचा नफा कमी करून थोडाच भार ग्राहकांवर टाकतात हे आता बघावे लागेल. सध्या एक तर मोबाईल कंपन्यांचा गेल्या दशकातील जो व्यवसाय वृध्दीचा काळ होता तो आता संपुष्टात आला आहे. आपल्याकडे आता शंभर कोटींच्यावर मोबाईल ग्राहक झालेले  असल्याने आणखी भविष्यात ग्राहक वाढण्याच्या संख्येवर मर्यादा येणार आहेत.  मोबाईल कंपन्यांचा आता शहरातील विस्तार संपुष्टात आला आहे. मात्र काही मर्यादीत प्रमाणात का होईना ग्रामीण भागात अजूनही विस्तार करण्यास वाव आहे. मात्र ग्रामीण भागातील व्यवसाय हा शहरी ग्राहकाप्रमाणे नसतो. त्यामुळे मोबाईल कंपन्यांची वृध्दी आता संपुष्टात आल्यासारखी झाली आहे. अर्थात ही स्थिती ओळखून एअरटेल सारख्या आघाडीच्या कंपन्यांनी आता झपाट्याने वाढत असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेच्या बाजारपेठेत प्रवेश केला आहे. तर युरोपातील वातावरण मंदीत असल्याने व्होडाफोनसारख्या कंपन्यांनी भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश केला. अशा प्रकारे एकीकडे ग्राहक वाढण्याची शक्यता मंदावलेली असताना सरकारच्या खिशात ६१ हजार कोटी जमा केल्यावर या कंपन्यांना ग्राहकांकडून वसुल करण्यासाठी उपाय योजावे लागणार आहेत हे नक्की. म्हणजेच या कंपन्या टप्प्याटप्प्याने मोबाईल फोन्सचे दर वाढविण्याची युक्ती आखतील. अर्थातच उघडउघडपणे त्यांना कॉल्सचे दर वाढविणे शक्य नसल्याने मागच्या दरवाजाने हे दर वाढविले जाण्याची शक्यता जास्त. गेल्या दशकात आपल्याकडे मोबाईलचा वापर हा सर्वसामान्य नागरिकाने सुरु केला. त्यामुळे ही बाजारपेठ झपाट्याने विस्तारली. दरवर्षी पन्नास टक्के या दराने ही बाजारपेठ विस्तारत होती. आता मात्र काळ बदलत चालला आहे. प्रत्येक फोनमध्ये इंटरनेट ही काळाची गरज ठरली आहे. या इंटरनेटच्या माध्यमातून केवळ कॉल्सच नव्हे तर संपूर्ण जगाच्या माहितीचा खजिना आपल्या हाती आला आहे. वृत्तपत्रे देखील भविष्यात वितरीत होण्याऐवजी मोबाईलवरच वाचली जातील. बदलत्या काळाची ही नांदी ठरेल.
-------------------------------------