प्रसाद केरकर

संपादकीय पान बुधवार दि. ०३ सप्टेंबर २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
शंभर दिवसात सर्वसामान्य जनतेला दिलासा नाही
--------------------------------------------
मोदी सरकारच्या कारकीर्दीला मंगळवारी शंभर दिवस पूर्ण झाले. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारला मिळालेला दिलासा म्हणजे गेल्या एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत देशाचा जीडीपीचा वृद्धिदर ५.७ टक्के इतका नोंदवला गेला असून हा अडीच वर्षांतील उच्चांक आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेने हा विकासदर गाठण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे उत्पादन, सेवा व खाणक्षेत्राने केलेली उत्तम कामगिरी. मध्यवर्ती सांख्यिकी कार्यालयाने ही आकडेवारी जाहीर केली असल्याने त्याबाबत संशय घेण्याचे कारण नाही. विकासदर सरकारच्या आर्थिक धोरणामुळे वाढला असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला आहे. तथापि, विकासदरात प्रगती होण्याचे श्रेय काही प्रमाणात मनमोहनसिंग सरकारने आपल्या दुसर्‍या कारकीर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेण्याचा जो धडाका लावला होता, त्यालाही देता येईल. मात्र, त्याचा उल्लेखही अरुण जेटली यांनी केला नाही. त्यामुळे या या विकास दराच्या वाढीचे शंभर टक्के श्रेय काही मोदी सरकारला घेता येणार नाही. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांच्या भारताकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात सकारात्मक बदल झाले, असे जेटली यांनी म्हटले आहे. त्यावर पंतप्रधान मोदी यांच्या जनधन योजनेची पाळेमुळे यूपीए सरकारच्या आर्थिक धोरणांत दडलेली आहेत, असा पलटवार जेटली यांच्यावर कॉंग्रेसने केला. २००८ मध्ये अमेरिकेत आलेल्या आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था डळमळीत झाल्या.  भारतीय अर्थव्यवस्थेचे फारसे नुकसान झाले नाही. त्याला रिझर्व्ह बँकेबरोबरच मनमोहनसिंग सरकारची आर्थिक धोरणेही कारणीभूत होती. या पाठबळावरच सध्याचा विकासदर गाठणे शक्य झाले आहे. त्याचे योग्य ते श्रेय अरुण जेटली यांनी यूपीएच्या सरकारला द्यायला पाहिजे होते. अर्थात जेटली यांना फारसा दोष देता येणार नाही. वाजपेयींच्या काळातील आर्थिक घोडदौडीबद्दल मनमोहनसिंग यांनी १० वर्षात कधीही बरे शब्द उच्चारले नाहीत, याची येथे आठवण होते. मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा परिणाम दिसण्यास या आर्थिक वर्षाची तिसरी तिमाही उलटावी लागेल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची प्रगती अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. जागतिक अर्थकारणातील घडामोडींमुळेदेखील देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग वाढू किंवा मंदावू शकतो. या सगळ्या वातावरणात रिझर्व्ह बँकेला नेहमीप्रमाणेच जागल्याची भूमिका वठवावी लागणार आहे. अनेक घडामोडींकडे केंद्र सरकार जसे बघते अगदी तसाच दृष्टिकोन रिझर्व्ह बँकेनेही बाळगला पाहिजे, असे बंधनकारक नाही, हे रिझर्व्ह बँकेचे विद्यमान गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी नुकतेच एका मुलाखतीत केलेले प्रतिपादन रोखठोक व व्यवहारी आहे. देशामध्ये आर्थिक स्थैर्य कायम राहण्याकामी जिथे केंद्र सरकारची आर्थिक पावले चुकत असतील, त्या टप्प्यावर केंद्र सरकारला थांबवणे, हे रिझर्व्ह बँकेचे प्रथम कर्तव्य आहे. रघुराम राजन यांनी आपल्या आजवरच्या कार्यशैलीतूनच हे कर्तव्य बजावल्याचे स्पष्टपणाने दिसले आहे. देशाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती चिंताजनक असली तरी भयावह नक्कीच नाही. मात्र, या बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी ठोस पावले केंद्र सरकारने उचलावीत, असे रघुराम राजन यांना वाटते. बँकांच्या व्याजदरात आणखी कपात केल्यास देशाची प्रगती अधिक वेगाने होऊ शकेल, असे केंद्र सरकारचे मत आहे. पण तसे केल्यास चलनफुगवटा वाढण्यास मदत होईल, असे रिझर्व्ह बँकेला वाटते. आर्थिक स्थिती व धोरणांसंदर्भात केंद्र व रिझर्व्ह बँकेमध्ये काही मुद्द्यांवर एकवाक्यता नसली तरी परस्पर चर्चेतून त्यावर मार्ग काढता येऊ शकतो.  मोदी सरकारने गेल्या शंभर दिवसात फार काही आमुलग्र आर्थिक निर्णय घेतलेले नाहीत. उलट त्यांचे निर्णय व यापूर्वीच्या कॉँग्रेस सरकारचे निर्णय यात विशेष काही फरक नाही. त्यामुळे त्याचे फारसे विश्‍लेषण करता येणार नाही. मात्र सर्वसामान्य लोकांना दिलासा मिळेल असे कोणतेही निर्णय मोदी सरकारने घेतलेले नाहीत हे शंभर टक्के खरे आहे.
---------------------------------------------------------