प्रसाद केरकर

संपादकीय पान मंगळवार दि. ०२ सप्टेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख
------------------------------------ 
एकजुटीचा समर्थ डावा पर्याय
-----------------------------------
आगामी विधानसभेची घोषणा होऊन कोणत्याही क्षणी आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असताना, राज्यातील डाव्या पक्षांनी आपली एकजूट दाखवून पुन्हा एकदा दंड थोपटले आहेत. शेतकरी कामगार पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, जनता दल सेक्युलर या चार प्रमुख पक्षांनी एकत्र येऊन ‘महाराष्ट्र डावी लोकशाही समिती’ स्थापन केली आहे. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन समितीच्या नावावरुन प्रेरणा घेऊन ही समिती स्थापन झाली आहे. या डाव्या समितीमध्ये डाव्या विचारांशी बांधिलकी असणारे समविचारी आणखी काही पक्ष येत्या काही दिवसांत सामील होतील. यातून त्या समितीची व्याप्ती वाढत जाईल. शेकापचे सरचिटणीस आमदार भाई जयंत पाटील यांनी यात पुढाकार घेऊन डाव्या समविचारी पक्षांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यातील जनता एकीकडे राज्यात सत्ताधारी असलेल्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कारभाराला कंटाळली आहे. तर केंद्रात नव्याने स्थापन झालेल्या भाजपच्या नेतृत्वाने अनेक वादे करुन, त्याच्या नेमके उलटे काम सुरु केल्याने या सरकारविरुद्धही आता असंतोष निर्माण होऊ लागला आहे. अशा वेळी राज्यात एक तिसरा पर्याय देण्याची आवश्यकता होती. आमदार भाई जयंत पाटील यांच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या या समितीला जनता साथ देईल, याबाबत काहीच शंका नाही. महाराष्ट्र डावी लोकशाही समितीने यंदाच्या निवडणुकीत २८८ उमेदवार उभे करुन, एक डावा समर्थ पर्याय लोकांपुढे देण्याचे ठरविले आहे. त्यातील १४ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली आहे. डाव्या आघाडीचा हा पर्याय सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडविण्यात महत्त्वाचा ठरेल, याबाबत काहीच शंका नाही. राज्यात आता एक मजबूत तिसरा पर्याय स्थापन करण्याची गरज निर्माण झाली होती. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, राज्यात सत्तास्थान असलेल्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कारभाराला जनता सध्या कंटाळली आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत त्यांनी कोणतीही ठोस कामे केलेली नाहीत. तसेच सिंचनापासून करोडो रुपयांचे भ्रष्टाचारच केले व आपल्या तुंबड्या भरल्या. राज्याचे औद्योगिक प्रभूत्व कमी होत गेले आहे. महागाई व भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहे. राज्य अजूनही विजेची मागणी व तुटवडा यातील तफावत कमी करु शकलेले नाही. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढतच चालल्या आहेत. एकेकाळचे आघाडीचे व पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले गेलेले हे राज्य आता पिछाडीवर चालले आहे. राज्याची प्रगती नव्हे, तर अधोगती सुरु आहे. कायदा व्यवस्थेचा प्रश्‍न तर ऐरणीवर आला आहे. समाजातील अंधश्रद्धा दूर व्हाव्यात यासाठी झटणार्‍या डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची पुण्यात भरदिवसा हत्या होते व एक वर्षानंतरही त्यांचे खुनी सरकारला सापडू शकत नाहीत, यावरुन सरकार गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी किती असमर्थ ठरते आहे, ते सिद्ध होते. अशा या मुर्दाड सरकारला धडा शिकविण्यासाठी सत्तेवरुन खाली खेचण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे. मात्र, असे करीत असताना प्रतिगामी व हिंदुत्त्वाचा डांगोरा पिटणारी भाजप-शिवसेना ही युती सत्तेत येऊनही चालणार नाही, हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे. कारण, या युतीत व कॉँग्रेसच्या आघाडीत काहीही फरक नाही. हे दोन्ही पक्ष म्हणजे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. ‘अच्छे दिन’ आणण्याचा वादा करुन केंद्रातील सरकार भाजपने स्वबळावर काबीज केले हे खरे असले, तरी गेल्या शंभर दिवसांत महागाई, भ्रष्टाचारात तसूभरही कमी झालेली नाही. उलट, केंद्रातील नरेंद्र मोदींचे सरकार महागाई वाढण्यासाठीच पावले उचलत आहे. जनतेला रोजच्या जीवनात आवश्यक ठरणार्‍या कांदा, बटाटा, मिरची या सर्व वस्तू महाग होत गेल्या आहेत. स्वयंपाकाचा गॅस, पेट्रोल व रेल्वे महाग करुन केंद्रातील या सरकारने आपले खरे स्वरुप जनतेला उघड केले आहे. देशात जातीयवादी शक्ती फैलावत चालल्या असून, जातीव्यवस्था आदर्श ठरविणे, इतिहासाचे पुनर्लेखन करणे यासारखे उद्योग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मार्गदर्शनाखाली या सरकारने सुरु केले आहेत. अशा प्रकारे देशाचा इतिहास बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. देशातील सर्वधर्मसमभाव ही संकल्पनाच धोक्यात आली आहे. केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्याने आता आपण राज्यात सत्तेत येऊ, अशी स्वप्ने राज्यातील भाजप-शिवसेनेला पडत आहेत. मात्र, केंद्रातील व राज्यातील विधानसभेची गणिते ही वेगळी असतात. केंद्रात सरकार आले त्याचे सरकार राज्यात येईल, असे गृहित धरण्याचे दिवस आता संपले आहेत. नुकत्याच बिहार, कर्नाटक राज्यात झालेल्या विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपला जनतेने हिसका दिला आहे. त्यावरुन केंद्रातील नरेंद्र मोदींची लाट आता संपुष्टात आली असून, यापुढे जनता त्यांनी केलेल्या कामांच्या आधारावरच मते देणार आहे, हे सिद्ध झाले आहे. या पोटनिवडणुकांतून सत्ताधारी पक्षावर जनता केवळ शंभर दिवसांतच नाराज झाली आहे, हे स्पष्ट जाणवते. अशा वेळी राज्यात सत्ताधारी व विरोधक यांच्यापेक्षा वेगळा असलेला डाव्या पक्षांचा एक समर्थ पर्याय देण्याची आवश्यकता होती. ती गरज आता डाव्या पक्षांच्या नव्याने स्थापन झालेल्या समितीने भरुन काढली आहे. सध्याच्या काळात सर्वसामान्य जनतेचा विचार करण्याचा कोणताच सत्ताधारी पक्ष विचार करीत नाही. आपल्या देशात आज ६० टक्के जनता एकवेळ जेऊ शकत नसताना सरकार गरिबांना देणार्‍या सबसिडी बंद करण्याचा भांडवली विचार करीत आहे. हे राजकारण आता थांबले पाहिजे. गरिबांचे व कष्टकर्‍यांचे राजकारण करण्याची जबाबदारी आता फक्त डावे पक्षच समर्थपणे पार पाडू शकतात. गेल्या काही वर्षांत भांडवली विचारसरणीच्या, प्रतिगामी पक्षांनी सत्ता काबीज केली, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. मात्र, त्यांना आता जनता विटली आहे. त्यासाठी डाव्या पक्षांनी राज्य विधानसभेसाठी एकत्र येऊन जो समर्थ पर्याय जनतेपुढे ठेवला आहे, त्याचे राज्यातील जनता स्वागत करील.